नव्या शैक्षणिक धोरणाला मान्यता मिळून तीन वर्षे लोटली, तरी अंमलबजावणी नाही आणि ती व्हावी यासाठी प्रयत्नही नाहीत..
डॉ. विजय पांढरीपांडे
केंद्र सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणाचा एक भाग म्हणून आधार कार्डप्रमाणे विद्यार्थ्यांसाठी ‘वन नेशन वन आय डी’म्हणून ‘अपार’चा (ऑटोमेटेड पर्मनन्ट अकॅडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) प्रस्ताव आणला आहे. नवे शैक्षणिक धोरण अन् हा नवा प्रस्ताव कागदावर निश्चितच चांगला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांने कोणती कौशल्ये संपादन केली, कुठे प्रभुत्व प्राप्त केले याचा संपूर्ण लेखाजोखा एकाच ठिकाणी ऑनलाइन असेल, पण एकसंध भारतात नव्या शैक्षणिक धोरणाबद्दल (एनईपी) एकवाक्यता नाही, त्याचे काय?
आधी एनईपीबद्दलचा गोंधळ समजून घेऊ या. या धोरणाच्या नमनालाच करोनाचे गालबोट लागले. त्यामुळे एनईपीची गाडी प्रारंभापासूनच विलंबाने धावू लागली. जिथे भाजपचे सरकार नाही, अशी तेलंगण, आंध्र प्रदेश, प. बंगाल, केरळसारखी राज्ये या धोरणाविषयी अनुत्सुक व निष्क्रिय आहेत. आपल्या राज्य सरकारने दिलेली एनईपी नाही तर संलग्नता नाही, ही धमकीदेखील पोकळ आहे. कारण.. शाळा- विद्यापीठांत पुरेसे शिक्षक नाहीत. सुविधा नाहीत. गुणवत्ता जोपासण्यासाठी, संशोधनासाठी सुविधा नाहीत. एक कुलगुरू महिनोनमहिने दोन मोठय़ा विद्यापीठांचा कारभार हाकतात. आयआयटीसारख्या संस्थेतदेखील शेकडो पदे रिक्त आहेत. आयआयटीत आजकाल एका वर्गात दोन-तीनशे विद्यार्थी असतात आणि नॅकनुसार साध्या महाविद्यालयांतदेखील एकास वीस असे प्राध्यापक विद्यार्थी गुणोत्तर अपेक्षित आहे. किती हा विरोधाभास! नॅकला सामोरे न जातादेखील आयआयटीची गुणवत्ता सर्वमान्य! तिथे हुशार मुलेच प्रवेश घेतात हे खरे गुणवत्तेचे कारण आहे. आयआयटी, एनआयटीचे गव्हर्निग बोर्ड असते. अनेक बोर्डाच्या अध्यक्षांचे पद महिनोनमहिने रिक्त असते. कुणीतरी प्रभारी काम बघतो आहे. याचा अर्थ ते पद मुळातच गरजेचे नाही असाही होतो. जी पदे भरण्याबाबत सरकार उदासीन असते ती निर्माण तरी कशाला करायची? आणखी एक विनोद म्हणजे, जेव्हा प्रभारी असतो तेव्हा परिसर शांत असतो! नियमित कुलगुरू आले की मोर्चे, आंदोलने सुरू होतात.
हेही वाचा>>>>शहरं बेबंद, उद्ध्वस्त होत आहेत; कोण, कसं वाचवणार?
प्राध्यापक निवडीसाठी खासगी संस्थांत होणारी लाखाची देवघेव हे तर उघड गुपित! काही राज्यांत कुलगुरू निवडीवरून राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री असे वाद सुरू असतात. शैक्षणिक संस्थांचे प्रमुख निवडताना (काही अपवाद सोडल्यास) होणारे राजकारण हा वेगळय़ा वादाचा विषय. अनेक सरकारी महाविद्यालयांना नियमित प्राचार्य नसतात! शिवाय महाराष्ट्रातील विद्यापीठांत सर्व प्राधिकरणांवर निवडून आलेली मंडळी फक्त राजकारण करतात. शैक्षणिक धोरणांवर कमी चर्चा होते. फक्त पक्षीय चिखलफेक! आसनस्थ अधिकाऱ्याला निर्णय घेणे कठीण जाते. लहानसहान गोष्टींसाठी शिक्षणतज्ज्ञ नसलेल्या अधिकाऱ्याची, मंत्र्याची परवानगी घ्यावी लागते. आणखी एक समस्या म्हणजे, धोरण कोण ठरविणार? शिक्षण हा राज्य सरकारचा विषय. त्यामुळे कुठल्याही केंद्रशासित संस्थेच्या नियमांकडे सर्रास दुर्लक्ष केले जाते. यूजीसी एक सांगणार, प्रत्येक विद्यापीठाची अकॅडमिक काऊन्सिल वेगळा निर्णय घेणार. एवढेच नव्हे तर एकाच राज्यात विविध विद्यापीठांचे नियम वेगवेगळे! नियम, अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धत कुठेच समानता नाही. ग्रेिडगची पद्धत वेगळी. प्रवेश प्रक्रियेचे नियम वेगळे.
यात स्वायत्त विद्यापीठांची, महाविद्यालयांची भर पडली. म्हणजे सारेच अनियंत्रित. त्यांचे नियम वेगळे. फी वेगळी. मूल्यमापन पद्धत वेगळी. यातही काही निवडक संस्था आपापल्या परीने गुणवत्ता जोपासण्याचा प्रयत्न करतात. पण त्यांची नोंद घेतली जात नाही. अशा संस्थांना बी ग्रेड आणि दिखाऊपणात निष्णात महाविद्यालयांना ए ग्रेड असेही प्रकार घडतात.
मुळात नॅक किंवा एनबीए या संस्थांचे मानांकन किती गरजेचे, किती पारदर्शी हेही तपासणे गरजेचे आहे. या तपासणीसाठी जी कागदपत्रे तयार करावी लागतात त्यात बरेच मनुष्यबळ अडकून पडते. अनेक प्राध्यापक या कामाविषयी तक्रारी करताना दिसतात. कारण याचा अध्यापनावर परिणाम होतोच. या कागदपत्रांमुळे विद्यार्थ्यांना काही फायदा होतो का? तर मुळीच नाही. माझ्या माहितीतील अनेक प्राध्यापक हातात एकही कागद न घेता उत्तम शिकवतात. मग त्या कोर्स फाइल्सची गरज काय, असाही प्रश्न निर्माण होतो. आयआयटीत कुणी कोर्स फाइल तयार केल्याचे मला तरी माहिती नाही. अनेक खासगी संस्था काही निवृत्त प्राध्यापकांना हाताशी धरून, लाखो रुपये फी, मानधन देऊन कंत्राटी पद्धतीने हे रेकॉर्ड तयार करून घेतात. तपासणीपुरते भाडय़ाने प्राध्यापक, संगणक, प्रयोगशाळेचे सामान आणणे, अशी फसवेगिरीही होते. एकही शस्त्रक्रिया न करता पदवी, पैसे देऊन पीएच.डी. अशा अनेक सुरस कथा प्रचलित आहेत. केवळ हेतू प्रामाणिक असून चालत नाही. वरपासून खालपर्यंत प्रामाणिक, निष्ठावंत माणसांची साखळी अपेक्षित असते. या साखळीची एक कडी जरी कमजोर असेल तर संपूर्ण डोलारा कोसळण्याची शक्यता असते.
‘एक देश एक आयडी’ घोषणा म्हणून ठीक आहे. नव्या तंत्रज्ञानाचे जसे फायदे तसे तोटेदेखील आहेत. आयडीवरील माहितीशी छेडछाड केली जाणार नाही, कशावरून? जातीचे खोटे दाखले, गुणपत्रिकेत फेरफार, पैसे देऊन सर्टिफिकेट मिळविणे, क्रीडा, कौशल्यांची खोटी प्रमाणपत्रे मिळविणे असे प्रकार नेहमीच घडतात. मग या पोर्टलवरील विद्यार्थ्यांच्या माहितीची सत्यता तपासणार कोण? प्रत्येक तंत्रज्ञान निष्प्रभ करणारे नवे तंत्रज्ञानदेखील जोडीने विकसित होते, म्हणजे पूर्ण सुरक्षित, पूर्ण सत्य काही नाहीच.
हेही वाचा>>>>नांदेड रुग्णालयातील मृत्यू; हिमनगाचे टोकच फक्त!
राज्य सरकार, विद्यापीठ काही विषयांपुरते स्वातंत्र्य घेऊ शकते. मुलांना स्थानिक भाषा, इतिहास, संस्कृती कळायलाच हवी, पण या स्वातंत्र्याचा अतिरेक होता कामा नये. जग कुठे चालले आहे, भविष्याच्या काय अपेक्षा आहेत, राज्याच्या, देशाच्या गरजा, प्राथमिकता, विद्यार्थ्यांची आवडनिवड, याचा अभ्यास करून आपल्याला काय शिकवायचे, किती अन् केव्हा शिकवायचे, कसे शिकवायचे याचे निर्णय नव्याने घ्यावे लागतील. थोडक्यात नव्या पाटीवर नवा अध्याय लिहावा लागेल. कटिंग, पेस्टिंग, कॉपी हे धोरण चालणार नाही.
आपल्याकडे शिक्षणातदेखील वर्गवारी केली जाते. काही मुलांना कमी लेखले जाते. काही राज्यांना मागासलेले समजले जाते. याने काही वर्गात न्यूनगंड निर्माण होतो. ही अशी स्पर्धा घातक ठरते. आजकाल कोटा, आयआयटी येथील आत्महत्यांचे प्रमाण, मानसिक आजारांचे प्रमाण वाढले आहे. हाही चिंतेचा विषय आहे. शिक्षणाने मुलांना मानसिकदृष्टय़ा सक्षम केले नाही, तर काय उपयोग. शिक्षणातून सर्वागीण विकास अपेक्षित आहे. कोण किती हुशार आहे, यापेक्षा तो माणूस म्हणून किती उन्नत, नैतिक, प्रामाणिक, दयाळू आहे हे महत्त्वाचे. सध्याचे गढूळलेले राजकारण, सुरू असलेली युद्धे, दहशतवाद, अत्याचार, भ्रष्टाचार हा शिक्षण योग्य नसल्याचाच परिणाम आहे. यात सरकारचा दोष नाही. त्या सरकारला निवडून देणारे दोषी आहेत. हे विधान स्थानिक नव्हे, तर जागतिक पातळीवरचे आहे.
नवे शैक्षणिक धोरण केंद्राने मान्य केले त्याला तीन वर्षे झाली. आता कोविड संकट संपून दीड- दोन वर्षे झाली, तरी आपला गोंधळ संपतच नाही. हे धोरण अजूनही शिक्षक, विद्यार्थी, पालक यांच्यापर्यंत झिरपलेलेच नाही. जोपर्यंत सर्व राज्य सरकारे एकत्र प्रयत्न करत नाहीत तोपर्यंत काही खरे नाही. जर धोरण उत्तम आहे तर काही राज्य सरकारे विरोध का करताहेत? त्यांना या धोरणाची चांगली बाजू समजावून सांगण्यात केंद्र सरकार कुठे कमी पडत आहे? गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या बाबतीत केंद्र, राज्य यांच्यात एकवाक्यता का होत नाही? यावर उपाय नाही असेही नाही. केंद्र सरकारने सर्व मुख्यमंत्री, राज्यांचे शिक्षणमंत्री, शिक्षण सचिव, तज्ज्ञ यांना एकत्र आणून चर्चा करावी. गैरसमज दूर करावेत. हवे तिथे सर्वानुमते बदल करावेत. एकमेकांना काय हवे, ते का हवे हे समजून घ्यावे आणि एकमत झालेले सर्वसमावेशक शैक्षणिक धोरण अमलात आणावे. चर्चेसाठी अहवाल तयार आहेच. शिक्षणाच्या बाबतीत निर्णय, धोरण अमलात आणण्यासाठी एक शैक्षणिक वर्ष थांबावे लागते. ताबडतोब अंमलबजावणी करता येत नाही. त्यामुळे वेळ दवडणे योग्य नाही. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने वेगळय़ा संदर्भात ‘पोरखेळ’ हा शब्द वापरला. शिक्षण हादेखील ‘पोरखेळ’ नाही. ती गांभीर्याने घ्यायची गोष्ट आहे. कुणाला हे विचार नकारात्मक वाटतील. पण कर्करोग असेल तर लिमलेटच्या गोळय़ा चालणार नाहीत. शस्त्रक्रिया किंवा केमो हेच पर्याय असतात.
