ॲड. कांतिलाल तातेड
देशातील सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शक्यता तपासून त्यासंबंधी शिफारस करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यीय उच्च स्तरीय समितीची स्थापना करण्याची अधिसूचना केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने जारी केली आहे. ही उच्च स्तरीय समिती तसेच संसदेचे पाच दिवसीय विशेष अधिवेशन यामुळे ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेवर देशात मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे.
सरकारचे समर्थन
सततच्या निवडणुकांमुळे सरकारच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होतो. आचारसंहितेमुळे निर्णय प्रक्रिया मंदावते. प्रशासकीय कामे, जनहिताची कामे ठप्प होतात. निवडणुकांवरील खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ होते. भारतासारख्या गरीब देशाला हा खर्च परवडत नाही, असे या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ केंद्र सरकार सांगत आहेत. प्रस्ताव संघराज्य संरचनेला व संसदीय लोकशाहीला घातक असून तो अव्यवहार्य व घटनाबाह्य आहे, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
मुलभूत प्रश्नांवर चर्चा नाही
वास्तविक भाजपच्या नेतृत्वाखालील ‘रालोआ’ने १९९९ च्या मुदतपूर्व निवडणुकीच्या वेळी तसेच २०१४ व २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी भाजपने एकत्रित निवडणुकांसाठी घटनादुरुस्ती करण्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यात दिले होते. एकत्रित निवडणुकांसाठी घटनादुरुस्ती करण्याची मागणी ऑगस्ट २०१२ मध्ये भाजपचे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी केली होती. गेल्या सव्वानऊ वर्षांपासून सरकार एकत्रित निवडणुकांची आवश्यकता व त्यामुळे होणारे फायदे सातत्याने सांगत आहे. विधि आयोग, नीति आयोग तसेच संसदेच्या स्थायी समितीने लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस केली होती. तर एकत्रित निवडणुकांसाठी घटनेच्या किमान पाच अनुच्छेदांत दुरुस्ती करावी लागेल, असे तत्कालीन कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी मार्च २०२३ मध्ये लोकसभेत सांगितले होते. तरीही सरकारने एकत्रित निवडणुकांसाठी घटनेत व लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात कोणते बदल करावे लागतील याचा स्पष्ट प्रस्ताव- आराखडा व्यापक चर्चेसाठी का ठेवला नाही, माजी समिती नेमण्याची आवश्यकता सरकारला का वाटली, असे प्रश्न जनतेला पडले आहेत.
हा बदल संसदीय प्रणालीवर दूरगामी परिणाम करणारा तसेच संघराज्यीय संरचना व घटनेच्या मुलभूत चौकटीशी संबंधित असल्यामुळे त्यावर अत्यंत गांभीर्यपूर्वक, राष्ट्रव्यापी चर्चा होणे गरजेचे आहे. हा प्रस्ताव मान्य केल्यास काही विधानसभांना मुदतवाढ तर काही विधानसभांचे सक्तीने मुदतपूर्व विसर्जन करण्यासंबंधीची घटनादुरुस्ती करावी लागेल. एखादे राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार सदनातील बहुमत संपुष्टात आल्यामुळे पाच वर्षांची मुदत संपण्यापूर्वीच कोसळले व बहुमताअभावी अन्य पक्ष अथवा आघाडी पर्यायी सरकार स्थापन करू शकत नसेल तर उर्वरित कालावधीसाठी पर्यायी घटनात्मक व्यवस्था कोणती, असे अनेक मुलभूत प्रश्न आहेत. यावर कोणतीही ठोस उपाययोजना न सुचविता केवळ निवडणुकांवर होणारा खर्च, आचारसंहिता व त्यामुळे विकासकामे कशी ठप्प होतात, यावरच चर्चा सुरू आहे.
एकत्रित निवडणुकांसाठी सांगितली जाणारी उद्दिष्टे सकृतदर्शनी आकर्षक वाटत असली तरी लोकशाही व घटनात्मक मूल्यांची जपणूक करून तसेच संघराज्यीय संरचना व संसदीय लोकशाही प्रणालीची मुलभूत चौकट तसेच देशातील जनतेचे ‘सार्वभौमत्व’ अबाधित ठेवून या प्रस्तावाची अमलबजावणी करणे शक्य आहे का, असल्यास कशा पद्धतीने, हे मुलभूत प्रश्न आहेत. परंतु त्यावर फारशी चर्चा होत नाही.
विधि आयोगाच्या शिफारसी
विधि आयोगाने एकत्रित निवडणुकांच्या प्रस्तावाच्या अमलबजावणीसाठी शिफारशींचा समावेश असलेले श्वेतपत्र १७ एप्रिल, २०१८ रोजी प्रसिद्ध केले होते. त्यात खालील शिफारशींचा समावेश होता.
१) अविश्वासाचा ठराव मांडतांना पर्यायी नेत्याचे नाव सुचवून त्या नावावर अविश्वासाच्या ठरावाबरोबरच मतदान घ्यावे. पर्यायी नेत्याचे बहुमत सिद्ध न झाल्यास आधीचे सरकारच सत्तेवर राहू शकेल.
२) कोणत्याही पक्षाला अथवा युतीला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास पंतप्रधान वा मुख्यमंत्र्यांची निवड लोकसभा व विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीप्रमाणे सदस्यांनी थेट निवडणुकीद्वारे करावी.
३) पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांची निवड करताना ती लोकसभा व विधानसभांमध्ये अडथळा ठरू नये, म्हणून घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील पक्षांतरबंदी कायदा शिथिल करावा.
४) लोकसभेचे मुदतपूर्व विसर्जन झाल्यास पुढील पाच वर्षांसाठी निवडणूक न घेता ती उर्वरित काळापुरती घ्यावी.
१९९९ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी सरकारचा लोकसभेत एका मताने पराभव झाल्यानंतर झालेल्या मुदतपूर्व निवडणूक घेण्यात आली होती. त्यावेळी भाजपप्रणीत रालोआने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात लोकसभा व विधानसभांच्या एकत्रित निवडणुकांशी संबंधित लोकसभा व विधानसभा यांनी त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केलाच पाहिजे, अशी घटनादुरुस्ती करणे तसेच अविश्वासाचा ठराव मांडण्याच्या पद्धतीत बदल करणे आदि आश्वासने दिलेली होती. विधि आयोगाच्या बहुतांश शिफारसी त्यावर आधारित असून त्या विसंगत, अनैतिक, घटनाबाह्य व संसदीय लोकशाहीला घातक आहेत.
वास्तविक पक्षांतरबंदीचा कायदा प्रभावी करण्याची आवश्यकता असताना विधि आयोग मात्र पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांची निवड करताना पक्षांतरबंदी कायदा शिथिल करण्याची अनैतिक, लोकशाही मूल्यांचा बळी देणारी, पैशाच्या व मनगटशाहीच्या बळावर भ्रष्ट मार्गाने सत्ता संपादन करण्यास प्रोत्साहन देणारी शिफारस करतो. सरकार विरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मांडल्यावर सरकारकडे बहुमत नसतानाही पर्यायी नेतृत्वाला बहुमत नाही म्हणून आधीच्याच सरकारने सत्तेवर राहणे ही संसदीय लोकशाहीची क्रूर चेष्टा आहे. तर लोकसभेचे मुदतपूर्व विसर्जन झाल्यास पुढील पाच वर्षांसाठी निवडणूक न घेता ती उर्वरित काळासाठीच घ्यावी, ही शिफारस ‘पाच वर्षे निवडणुकाच नकोत’ याला छेद देणारी व अविश्वासाच्या ठरावासंबंधी बदल सुचविणाऱ्या शिफारशींशी विसंगत आहे. कोणालाही स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास पंतप्रधान तसेच मुख्यमंत्र्यांची निवड लोकसभा अथवा विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीप्रमाणे थेट करावी, ही शिफारसही अत्यंत अयोग्य, अव्यवहार्य व घटनाबाह्य आहे.
बहुमतावर आधारलेली लोकशाही
आपण सार्वभौम जनतेच्या संमतीवर व बहुमतावर आधारित ‘संसदीय लोकशाही प्रणाली’चा स्वीकार केला आहे. सार्वभौम जनतेचे सरकारवरील नियंत्रण हा लोकशाहीचा आत्मा असून ‘जनतेला जबाबदार शासनपद्धती’ हे संसदीय लोकशाहीचे मुलभूत तत्व आहे. ‘संसदीय लोकशाही’ हा आपल्या घटनेचा मुलभूत पाया आहे. त्यामुळे घटनेच्या अनुच्छेद ७५ (३) नुसार पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ हे लोकसभेला तर अनुच्छेद १६४ (२) अन्वये मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ हे विधानसभेला म्हणजेच जनतेला जबाबदार असतात. सरकार बनविणे ते घटनेप्रमाणे वागते का, हे जागृतपणे पाहणे, घटनेप्रमाणे कार्यकारीमंडळ काम करीत नसल्यास त्यांना तसे वागावयास भाग पाडणे व गरज असल्यास त्यांना सत्ताभ्रष्ट करणे ही संसदेची, विधिमंडळाची महत्वाची कामे आहेत. कमकुवत नेतृत्वाचे, भ्रष्ट, परकीय दडपणाला बळी पडणारे, अकार्यक्षम, राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधी बेफिकीर, हुकुमशाही वृत्तीचे, अत्याचार करणारे, घटनेची तत्त्वे पायदळी तुडविणारे, श्रीमंतांसाठीच झटणारे, चुकीच्या निर्णयामुळे देशाचे काही लाख कोटी रुपयांचे नुकसान करणारे, असे लोकसभेचा, विधानसभेचा विश्वास नसलेले सरकार केवळ मुदतपूर्व निवडणुका नकोत, या नावाखाली सत्तेवर राहणे अत्यंत धोक्याचे असते. म्हणून घटनेच्या अनुच्छेद ८३(२) अन्वये मुदतपूर्व विसर्जन न झाल्यास लोकसभेचा कार्यकाल पाच वर्षांचा राहील. तसेच अनुच्छेद १७२ (१) अन्वये विधानसभेचे मुदतपूर्व विसर्जन न झाल्यास तिचा कार्यकाल पाच वर्षांचा राहील, असे घटनेमध्ये नमूद केलेले आहे. म्हणून या दोन्ही अनुच्छेदांचा संबंध घटनेच्या अनुक्रमे ७५(३) व १६४(२) यांच्याशी येतो. म्हणून सत्ताधाऱ्यांकडे बहुमत नसल्यास त्यांना सत्तात्याग करावा लागतो. अशा सरकारने राजीनामा दिल्यानंतर विरोधी पक्षाकडे बहुमत असेल तर ते सत्ता ग्रहण करू शकतात. अन्यथा मुदतपूर्व निवडणुकीला पर्याय राहात नाही.
त्यामुळे निवडणुका एकत्र घेणे याचा अर्थ, एकदा सर्व निवडणुका झाल्या की पुढे पाच वर्षे कोणत्याच निवडणुका नाहीत, असा होतो. त्यासाठी लोकसभा व विधानसभांनी त्यांचा पाच वर्षाचा कालावधी पूर्ण केलाच पाहिजे, अशी घटनादुरुस्ती करावी लागेल. परंतु अशी घटनादुरुस्ती तसेच विधि आयोगाने केलेल्या शिफारशी या घटनेचा मुलभूत पाया उद्वस्त करणाऱ्या आहेत. त्यामुळे समितीने अहवाल सरकारला सादर केल्यानंतर सरकारने या मुद्द्यावर राष्ट्रीय पातळीवर व्यापक चर्चा घडवून आणून त्यांनतर निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
kantilaltated@gmail.com
सरकारचे समर्थन
सततच्या निवडणुकांमुळे सरकारच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होतो. आचारसंहितेमुळे निर्णय प्रक्रिया मंदावते. प्रशासकीय कामे, जनहिताची कामे ठप्प होतात. निवडणुकांवरील खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ होते. भारतासारख्या गरीब देशाला हा खर्च परवडत नाही, असे या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ केंद्र सरकार सांगत आहेत. प्रस्ताव संघराज्य संरचनेला व संसदीय लोकशाहीला घातक असून तो अव्यवहार्य व घटनाबाह्य आहे, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
मुलभूत प्रश्नांवर चर्चा नाही
वास्तविक भाजपच्या नेतृत्वाखालील ‘रालोआ’ने १९९९ च्या मुदतपूर्व निवडणुकीच्या वेळी तसेच २०१४ व २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी भाजपने एकत्रित निवडणुकांसाठी घटनादुरुस्ती करण्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यात दिले होते. एकत्रित निवडणुकांसाठी घटनादुरुस्ती करण्याची मागणी ऑगस्ट २०१२ मध्ये भाजपचे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी केली होती. गेल्या सव्वानऊ वर्षांपासून सरकार एकत्रित निवडणुकांची आवश्यकता व त्यामुळे होणारे फायदे सातत्याने सांगत आहे. विधि आयोग, नीति आयोग तसेच संसदेच्या स्थायी समितीने लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस केली होती. तर एकत्रित निवडणुकांसाठी घटनेच्या किमान पाच अनुच्छेदांत दुरुस्ती करावी लागेल, असे तत्कालीन कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी मार्च २०२३ मध्ये लोकसभेत सांगितले होते. तरीही सरकारने एकत्रित निवडणुकांसाठी घटनेत व लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात कोणते बदल करावे लागतील याचा स्पष्ट प्रस्ताव- आराखडा व्यापक चर्चेसाठी का ठेवला नाही, माजी समिती नेमण्याची आवश्यकता सरकारला का वाटली, असे प्रश्न जनतेला पडले आहेत.
हा बदल संसदीय प्रणालीवर दूरगामी परिणाम करणारा तसेच संघराज्यीय संरचना व घटनेच्या मुलभूत चौकटीशी संबंधित असल्यामुळे त्यावर अत्यंत गांभीर्यपूर्वक, राष्ट्रव्यापी चर्चा होणे गरजेचे आहे. हा प्रस्ताव मान्य केल्यास काही विधानसभांना मुदतवाढ तर काही विधानसभांचे सक्तीने मुदतपूर्व विसर्जन करण्यासंबंधीची घटनादुरुस्ती करावी लागेल. एखादे राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार सदनातील बहुमत संपुष्टात आल्यामुळे पाच वर्षांची मुदत संपण्यापूर्वीच कोसळले व बहुमताअभावी अन्य पक्ष अथवा आघाडी पर्यायी सरकार स्थापन करू शकत नसेल तर उर्वरित कालावधीसाठी पर्यायी घटनात्मक व्यवस्था कोणती, असे अनेक मुलभूत प्रश्न आहेत. यावर कोणतीही ठोस उपाययोजना न सुचविता केवळ निवडणुकांवर होणारा खर्च, आचारसंहिता व त्यामुळे विकासकामे कशी ठप्प होतात, यावरच चर्चा सुरू आहे.
एकत्रित निवडणुकांसाठी सांगितली जाणारी उद्दिष्टे सकृतदर्शनी आकर्षक वाटत असली तरी लोकशाही व घटनात्मक मूल्यांची जपणूक करून तसेच संघराज्यीय संरचना व संसदीय लोकशाही प्रणालीची मुलभूत चौकट तसेच देशातील जनतेचे ‘सार्वभौमत्व’ अबाधित ठेवून या प्रस्तावाची अमलबजावणी करणे शक्य आहे का, असल्यास कशा पद्धतीने, हे मुलभूत प्रश्न आहेत. परंतु त्यावर फारशी चर्चा होत नाही.
विधि आयोगाच्या शिफारसी
विधि आयोगाने एकत्रित निवडणुकांच्या प्रस्तावाच्या अमलबजावणीसाठी शिफारशींचा समावेश असलेले श्वेतपत्र १७ एप्रिल, २०१८ रोजी प्रसिद्ध केले होते. त्यात खालील शिफारशींचा समावेश होता.
१) अविश्वासाचा ठराव मांडतांना पर्यायी नेत्याचे नाव सुचवून त्या नावावर अविश्वासाच्या ठरावाबरोबरच मतदान घ्यावे. पर्यायी नेत्याचे बहुमत सिद्ध न झाल्यास आधीचे सरकारच सत्तेवर राहू शकेल.
२) कोणत्याही पक्षाला अथवा युतीला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास पंतप्रधान वा मुख्यमंत्र्यांची निवड लोकसभा व विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीप्रमाणे सदस्यांनी थेट निवडणुकीद्वारे करावी.
३) पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांची निवड करताना ती लोकसभा व विधानसभांमध्ये अडथळा ठरू नये, म्हणून घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील पक्षांतरबंदी कायदा शिथिल करावा.
४) लोकसभेचे मुदतपूर्व विसर्जन झाल्यास पुढील पाच वर्षांसाठी निवडणूक न घेता ती उर्वरित काळापुरती घ्यावी.
१९९९ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी सरकारचा लोकसभेत एका मताने पराभव झाल्यानंतर झालेल्या मुदतपूर्व निवडणूक घेण्यात आली होती. त्यावेळी भाजपप्रणीत रालोआने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात लोकसभा व विधानसभांच्या एकत्रित निवडणुकांशी संबंधित लोकसभा व विधानसभा यांनी त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केलाच पाहिजे, अशी घटनादुरुस्ती करणे तसेच अविश्वासाचा ठराव मांडण्याच्या पद्धतीत बदल करणे आदि आश्वासने दिलेली होती. विधि आयोगाच्या बहुतांश शिफारसी त्यावर आधारित असून त्या विसंगत, अनैतिक, घटनाबाह्य व संसदीय लोकशाहीला घातक आहेत.
वास्तविक पक्षांतरबंदीचा कायदा प्रभावी करण्याची आवश्यकता असताना विधि आयोग मात्र पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांची निवड करताना पक्षांतरबंदी कायदा शिथिल करण्याची अनैतिक, लोकशाही मूल्यांचा बळी देणारी, पैशाच्या व मनगटशाहीच्या बळावर भ्रष्ट मार्गाने सत्ता संपादन करण्यास प्रोत्साहन देणारी शिफारस करतो. सरकार विरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मांडल्यावर सरकारकडे बहुमत नसतानाही पर्यायी नेतृत्वाला बहुमत नाही म्हणून आधीच्याच सरकारने सत्तेवर राहणे ही संसदीय लोकशाहीची क्रूर चेष्टा आहे. तर लोकसभेचे मुदतपूर्व विसर्जन झाल्यास पुढील पाच वर्षांसाठी निवडणूक न घेता ती उर्वरित काळासाठीच घ्यावी, ही शिफारस ‘पाच वर्षे निवडणुकाच नकोत’ याला छेद देणारी व अविश्वासाच्या ठरावासंबंधी बदल सुचविणाऱ्या शिफारशींशी विसंगत आहे. कोणालाही स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास पंतप्रधान तसेच मुख्यमंत्र्यांची निवड लोकसभा अथवा विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीप्रमाणे थेट करावी, ही शिफारसही अत्यंत अयोग्य, अव्यवहार्य व घटनाबाह्य आहे.
बहुमतावर आधारलेली लोकशाही
आपण सार्वभौम जनतेच्या संमतीवर व बहुमतावर आधारित ‘संसदीय लोकशाही प्रणाली’चा स्वीकार केला आहे. सार्वभौम जनतेचे सरकारवरील नियंत्रण हा लोकशाहीचा आत्मा असून ‘जनतेला जबाबदार शासनपद्धती’ हे संसदीय लोकशाहीचे मुलभूत तत्व आहे. ‘संसदीय लोकशाही’ हा आपल्या घटनेचा मुलभूत पाया आहे. त्यामुळे घटनेच्या अनुच्छेद ७५ (३) नुसार पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ हे लोकसभेला तर अनुच्छेद १६४ (२) अन्वये मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ हे विधानसभेला म्हणजेच जनतेला जबाबदार असतात. सरकार बनविणे ते घटनेप्रमाणे वागते का, हे जागृतपणे पाहणे, घटनेप्रमाणे कार्यकारीमंडळ काम करीत नसल्यास त्यांना तसे वागावयास भाग पाडणे व गरज असल्यास त्यांना सत्ताभ्रष्ट करणे ही संसदेची, विधिमंडळाची महत्वाची कामे आहेत. कमकुवत नेतृत्वाचे, भ्रष्ट, परकीय दडपणाला बळी पडणारे, अकार्यक्षम, राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधी बेफिकीर, हुकुमशाही वृत्तीचे, अत्याचार करणारे, घटनेची तत्त्वे पायदळी तुडविणारे, श्रीमंतांसाठीच झटणारे, चुकीच्या निर्णयामुळे देशाचे काही लाख कोटी रुपयांचे नुकसान करणारे, असे लोकसभेचा, विधानसभेचा विश्वास नसलेले सरकार केवळ मुदतपूर्व निवडणुका नकोत, या नावाखाली सत्तेवर राहणे अत्यंत धोक्याचे असते. म्हणून घटनेच्या अनुच्छेद ८३(२) अन्वये मुदतपूर्व विसर्जन न झाल्यास लोकसभेचा कार्यकाल पाच वर्षांचा राहील. तसेच अनुच्छेद १७२ (१) अन्वये विधानसभेचे मुदतपूर्व विसर्जन न झाल्यास तिचा कार्यकाल पाच वर्षांचा राहील, असे घटनेमध्ये नमूद केलेले आहे. म्हणून या दोन्ही अनुच्छेदांचा संबंध घटनेच्या अनुक्रमे ७५(३) व १६४(२) यांच्याशी येतो. म्हणून सत्ताधाऱ्यांकडे बहुमत नसल्यास त्यांना सत्तात्याग करावा लागतो. अशा सरकारने राजीनामा दिल्यानंतर विरोधी पक्षाकडे बहुमत असेल तर ते सत्ता ग्रहण करू शकतात. अन्यथा मुदतपूर्व निवडणुकीला पर्याय राहात नाही.
त्यामुळे निवडणुका एकत्र घेणे याचा अर्थ, एकदा सर्व निवडणुका झाल्या की पुढे पाच वर्षे कोणत्याच निवडणुका नाहीत, असा होतो. त्यासाठी लोकसभा व विधानसभांनी त्यांचा पाच वर्षाचा कालावधी पूर्ण केलाच पाहिजे, अशी घटनादुरुस्ती करावी लागेल. परंतु अशी घटनादुरुस्ती तसेच विधि आयोगाने केलेल्या शिफारशी या घटनेचा मुलभूत पाया उद्वस्त करणाऱ्या आहेत. त्यामुळे समितीने अहवाल सरकारला सादर केल्यानंतर सरकारने या मुद्द्यावर राष्ट्रीय पातळीवर व्यापक चर्चा घडवून आणून त्यांनतर निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
kantilaltated@gmail.com
