सर्व महिलांच्या कल्याणाचा मार्ग एकच आहे असे समजणे चुकीचे आहे. एसटी बस उपलब्ध नसणाऱ्या शेतमजूर महिला गाडीला लोंबकळत कामावर जातात. त्याच वेळी लाखभर पगार असणारी महिला अर्ध्या तिकिटात ऑफिसमध्ये जात असते ही विसंगती धोरणकर्त्यांनी लक्षात घेतली पाहिजे. शेतकरी कोणाला म्हणावे? शेती असणाऱ्याला. शेतात सर्वांत जास्त राबतो कोण? अर्थात शेतकरीच! पण मग लावणी, खुरपणी, सुगी करणे इ. कामे कोण करते, असा प्रश्न केला की शेतीच्या चर्चेत महिलांचा समावेश सुरू होतो. नगर जिल्ह्यातील एका दिवंगत नेत्याने भर सभेत असे विधान केले होते की महिलांनी ठरवले की उद्यापासून आम्ही गाय पालनाविषयी काहीच काम करणार नाही, तर पुढच्या आठवड्यापर्यंत सर्व गायी बाजारात विक्रीसाठी नेल्या जातील. अर्थ एवढाच की दुग्ध व्यवसाय हा पूर्णपणे महिलांच्या कष्टांवर उभा आहे. माझी नव्वद वर्षांची आजी सांगते की ती पाच-सात वर्षांची असताना शेंगा फोडणीचे काम करत होती. थोडी मोठी झाली आणि खुरपणी करू लागली. कळण्याच्या वयात शेतात जे जे काम महिला करू शकत होत्या ती सर्व कामे तिला करावी लागली. जशी परिस्थिती सुधारत गेली त्याप्रमाणे तिच्या भावाचे काबाडकष्ट कमी होत गेले. मोट जाऊन इंजिन आले, बैलाऐवजी ट्रॅक्टरने मशागत- पेरणी होऊ लागली. परंतु खुरपणी आणि कांदा-भाजीपाला लावणी ही कामे महिलांकडे कायम राहिली. म्हणजे महिलांचे काबाडकष्ट कमी होत नाहीत. ते कमी करण्यासाठीचे फारसे संशोधनसुद्धा होत नाही. महिलांचे मोठे योगदान शेती क्षेत्रात असूनही त्याची दखल घेतो कोण? प्रकल्प कामाविषयी अनेक शेतकरी महिलांशी संवाद होत असतो. प्रकल्पात निवड झालेल्या महिलांना सर्व शेती नियोजन स्वत:च करायचे असते. त्यांच्याशी संवाद साधताना विचारले की, आपल्यासाठीचे प्रकल्पातील सर्वांत सुखद अनुभव कोणते होते? उत्तर मिळाले, शेती नियोजन करण्याचे स्वातंत्र्य! शेतकरी म्हणून प्रशिक्षण शिबिराला उपस्थित राहण्याची संधी आणि शेतीविषयी उपक्रम-बैठकीचे मिळणारे निमंत्रण! ज्या कुटुंबात शेतकरी आत्महत्या झाली आहे त्या कुटुंबाविषयीच्या विविध पैलूंचे अनेक अभ्यास झाले आहेत. त्यातून एक गोष्ट लक्षात येते की, आत्महत्या झालेल्या बहुतांश कुटुंबांतील महिला त्याच शेतीमध्ये आपली गुजराण करत आहेत. आपल्यावर बेतलेल्या परिस्थितीचे झालेले आकलन आणि सुचलेले उपाय यातून त्यांनी शेती पद्धती बदलेली आहे. रोजचा घरखर्च भागविण्यापुरते उत्पन्न मिळण्यासाठी कुणी शेळ्या-कोंबड्या घेतल्या आहेत, काही महिलांनी आपल्या घरच्या गरजा भागतील एवढी अन्नधान्ये पिकवून राहिलेल्या जमिनीवर नगदी पिके घेतली आहेत. थोडक्यात, जोखीम कमी करणारी शेती पद्धती त्यांनी स्वीकारली आहे. हे कोणत्याही प्रशिक्षण कार्यक्रम किंवा धोरणामुळे झालेले नाही. हेही वाचा >>> ‘नीट’ दिलेल्या २३ लाख विद्यार्थ्यांच्या भविष्याविषयी काहीच गांभीर्य नाही? पूर्वी शेतकी महाविद्यालयात प्राचार्य म्हणून कार्यरत असताना आलेले अनुभव नमूद करण्यासारखे आहेत. अनेक शेती विस्तार आणि संशोधनाविषयीचे उपक्रम राबविले जात. असाच एक उपक्रम होता, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक- सामाजिक परिस्थितीविषयीचे सर्वेक्षण करणे. अल्प भूधारक कुटुंब आहे. नवरा आणि बायको दोघे मिळून शेती करतात. अनेक पिके आणि जोडीला पशुपालन. अशा कुटुंबाचे त्यांच्या म्हणण्यानुसार बरे चालत असे. मोठी शेती, एकच पीक, सर्व कुटुंब शेतात राबणारे, त्यांना वाटे शेतीचे काही खरे नाही. शेतीमध्ये काम करणाऱ्या महिलांशी चर्चा केली की आणखी वेगळी माहिती पुढे येत असे. एखाद्या वर्षी कांद्यातून चांगले पैसे मिळाले की पुढील वर्षी आणखी जास्त क्षेत्रावर कांदा केला जातो. त्यामुळे भाव पडणारच. प्रश्न केला, तुम्ही घरी हे सांगत नाही का? सांगितले तर ‘तुला काय कळते?’ असे ऐकावे लागते. त्यामुळे गप्प बसून काम केलेले बरे! ऊस, द्राक्षाची शेती असणारी महिला सांगत होती, बागायतदार म्हणून मिरवता येते; परंतु कर्ज काही फिटत नाही. ज्वारी पिकवत होतो तेव्हा दागिने गहाण टाकावे लागले नाहीत. या द्राक्षाने मात्र ते टाकावे लागले. शेतमजूर महिला सांगत की, मजुरी वाढल्यामुळे शेती परवडत नाही, हे खोटे आहे. एवढी मजुरी वाढली असती तर मजुरांनी बंगले बांधले असते. कृषी विभागाने आयोजित केलेल्या कोणत्याही उपक्रमामध्ये महिलांचा सहभाग अगदी नगण्य असतो. शेती योजनांच्या अनुषंगाने, जी तलाठी कार्यालयापासून बँकांपर्यंत वाढलेली वर्दळ असते त्या गर्दीत महिला नसतात. डेअरीमध्ये दूध घातल्यानंतर त्यांना घरचा स्वयंपाक करून शेतकामाला वेळेत पोहोचण्याची घाई असते. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन आपण शेती क्षेत्रामध्ये काय चालले आहे याचा धांडोळा घेतला की एक गोष्ट तातडीने लक्षात येते ती म्हणजे, परिस्थिती लक्षात न घेता तत्कालीन राजकीय नफ्या-तोट्याचे गणित लक्षात घेऊन धोरण बनविले जाते. शेती क्षेत्राची दुरवस्था का होत आहे आणि काय केले पाहिजे असे महिलांना विचारले तर जे उत्तर मिळेल ते दिशादर्शक असेल. त्यामध्ये हमी भाव, कर्ज हे विषय असतीलच. त्याचबरोबर शेती पद्धती बदलण्याविषयीचे अर्थपूर्ण असे भाष्यसुद्धा असेल. पण काही होत नसते हा नेहमीचा अनुभव. आज पुरोगामी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रामध्ये २० टक्केसुद्धा महिला या शेती खातेदार नाहीत. ज्या आहेत त्या जमीन धारणा जास्त असणाऱ्या कुटुंबांतील आहेत. गावातील एकूण काम करणाऱ्या महिलांपैकी ८० टक्के महिला या शेतात व्यग्र आहेत. पीएम किसानमध्ये लाभार्थी महिलांचे प्रमाण २५ टक्केसुद्धा नाही. देशपातळीवर कृषी विद्यापीठाची पहिली कुलगुरू होण्यासाठी एकविसावे शतक उजाडावे लागले तर महाराष्ट्रामध्ये अद्याप कृषी विद्यापीठात महिला कुलगुरू झालेली नाही. सरकारी धोरण आणि संशोधनाची दिशासुद्धा स्त्रियांना शेती क्षेत्रातून बेदखल करणारी अशी. सदैव काबाडकष्ट, जोखमीचा व्यवसाय त्यामुळे उत्पन्नाची हमी नाही, एखाद्या वर्षी उत्पन्न मिळाले तर मोटरसायकल खरेदी केली जाईल पण कष्ट कमी होतील अशा मिक्सर, कुकरसारख्या वस्तू खरेदी करण्याचा अधिकार नाही, शेतात खपायचे परंतु ओळख अशी काहीच नाही. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे ग्रामीण भागातील कोणत्याही उपवर मुलीला शेतकरी मुलाशी लग्न करायचे नाही. त्यांची ती भूमिका त्यांच्या आई- काकू यांच्या अनुभवावर आणि भोगलेल्या परिस्थितीवर आधारित आहे. मागील वर्षी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने आयोजित केलेल्या दहाव्या कौशल्य परिषदेला उपस्थित राहण्याची संधी मिळाली. त्या ठिकाणी ग्रामीण भागांतील ग्रीन कॉलर जॉबविषयीच्या सादरीकरणामध्ये ज्या विषयांची जसे की पीक संगोपन, बागकाम, खतनिर्मिती, बियाणे जपणूक, पोषण आहार, मांडणी झाली त्यापैकी अनेक विषयांत गावाकडील महिला अतिशय निपुण आहेत. परंतु त्यांना त्या करीत असलेले काम सर्वांच्या दृष्टीने बेदखल असल्यामुळे कमी प्रतिष्ठेचे वाटते आणि हा पेच सोडविण्यासाठी काही विचार आणि त्यावर आधारित काही धोरण तयार केल्याचा आजिबात अनुभव नाही. शेती, शिक्षण, रोजगार, ग्रामविकास, विविध कल्याणकारी योजना अशा प्रत्येक क्षेत्राचा वेगळा विचार करायचा. त्यामुळे घोषणांचा पूर, खर्च आणि विसंगतीने भरपूर आणि प्रभाव मात्र शून्य असा गावाकडील अनुभव आहे. कोणती योजना प्रभावी ठरली असा प्रश्न करून उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला की समाधानकारक असे उत्तर मिळत नाही. असे म्हटले जाते की शेतीचा शोध महिलांनी लावला आणि शेतीची मालकी प्रस्थापित करण्यासाठी म्हणून लग्न व्यवस्था अस्तित्वात आली. आज परिस्थिती बदलली आहे. महिलांचे शेतीमध्ये योगदान मोठे आहे, परंतु त्याची दखल त्या खातेदार झाल्याशिवाय घेता येत नाही. त्या खातेदार व्हाव्यात यासाठीचे धोरण राजकीयदृष्ट्या परवडत नाही, अशी पुढाऱ्यांची धारणा आहे. शेतकाम करणारी महिला म्हणून तिला वेगळा आवाज नाही. त्यामुळे तिची अशी म्हणून मागणी पुढे येत नाही. त्याचा परिणाम म्हणजे तिच्यासाठी म्हणून ज्या योजना आहेत त्या आहेत त्या सर्व महिलांना असणाऱ्या म्हणजे मातृत्व, विवाह, विधवा आणि शिक्षणविषयीच्या योजना. या योजनांविषयी चर्चा करताना आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे ऐन तिशीत गर्भ पिशवी काढणारी ऊस तोड कामगार महिला, शेतकरी नवरा नको म्हणणाऱ्या मुलीची भूमिका, आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याची विधवा पत्नी आणि दहावी उत्तीर्ण होऊनही पुढे न शिकलेल्या ग्रामीण भागांतील मुली. ज्याप्रमाणे शेतकरी तितुका एक असे समजणे चुकीचे ठरते आहे. त्याचप्रमाणे सर्व महिलांच्या कल्याणाचा मार्गसुद्धा एकच आहे असे समजणे चुकीचे ठरणार आहे. एस.टी. बस उपलब्ध नसणाऱ्या शेतमजूर महिला गाडीला लोंबकळत कामावर जातात. त्याच वेळी लाखभर पगार असणारी महिला अर्ध्या तिकिटात ऑफिसमध्ये जात असते ही विसंगती लक्षात घेतली पाहिजे. ज्याप्रमाणे थोडे कमकुवत असणारे मूल त्याच्या काळजीपोटी आईचे जास्त लाडके असते. त्याचप्रमाणे आज बेदखल असणारी शेतकाम करणारी महिला कधीतरी कुणाची लाडकी होईल अशी अपेक्षा करूयात! satishkarande_78@rediffmail.com सल्लागार, शाश्वत शेती विकास मिशन, एमकेसीएल नॉलेज फाउंडेशन
