डॉ. अजित कानिटकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
२०२२ च्या सरत्या वर्षात अनेक घटनांपैकी एक महत्त्वाची घटना म्हणजे स्वयंसाहाय्यता गटांच्या म्हणजेच सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या प्रयोगाला ३० वर्षे पूर्ण झाली. आज देशभरात सुमारे ९० लाख महिलांचे बचत गट कार्यरत आहेत. हे सर्व गट कोणत्याना कोणत्या बँकेशी जोडलेले आहेत. म्हणजेच या सर्व गटांचे बँकेत खाते आहे. त्या खात्यात बचत व कर्जाच्या मोठ्या रकमांच्या उलाढाली या महिला करत आहेत. देशभरात मिळून अशा गटांमध्ये सुमारे दहा कोटींहून अधिक महिला सहभागी आहेत.
हेही वाचा >>>लोकप्रतिनिधी आणि असंसदीय शब्द
या प्रयोगाची सुरुवात जरी १९९२ मध्ये झाली असली तरी प्रयोगाचे मूळ हे मायरादा (MYRADA) या कर्नाटकातील एका स्वयंसेवी संस्थेने १९८७ ते १९९२ या पाच वर्षांत केलेल्या प्रयोगात आहे. त्या वेळेस स्वयंसाहाय्यता गट (सेल्फ हेल्प ग्रुप) हा शब्दप्रयोग अस्तित्वात नव्हता. त्या ऐवजी ॲफिनेटी ग्रुप म्हणजे एकमेकांना ओळखणाऱ्या, गावातील १५ अथवा २० च्या महिला गटाने दर महिन्यात एकदा किंबहुना पंधरवड्यातून एकदा एकत्र येऊन, काही ठरावीक रक्कम बचत करायची, असा सुरुवातीचा हा प्रयोग होता. सुरुवात अक्षरश: रुपये पाच व दहा या बचतीपासून झाली. यात हे महत्त्वाचे लक्षात घेण्यासारखे आहे की गटाची रचना ही कोणती तरी सरकारी योजना पदरात पाडून घेण्यासाठी नव्हती. तर आपल्या अडीनडीला कामाला येईल असे भांडवल, स्वतःच्या अल्पबचतीतून पण दीर्घकाळ चालणाऱ्या या बचतीच्या संचयातून उपलब्ध होईल या विचारातून या योजनेची सुरुवात झाली. याचे दुसरे कारण म्हणजे सहकारी संस्था अथवा सार्वजनिक बॅंका महिलांना दारात पाय ठेवू द्यायला अक्षरशःनाखूश होत्या.
हेही वाचा >>>हॅकर्सना आरोग्यात स्वारस्य का?
पाच वर्षे चाललेला हा प्रयोग हळूहळू यशस्वी होतोय असे म्हटल्यानंतर शिखर बँक नाबार्ड यांनी १९९२ मध्ये हे गट व सरकारी बँका यांच्या जोडणीचा कार्यक्रम हातात घेतला. त्यालाच एसएचजी बँक लिंकेज प्रोग्राम या नावाने ओळखले जाते. सुरुवातीच्या काळात केवळ ५०० गटांची स्थापना करणे हे इतके मर्यादित उद्दिष्ट नाबार्डने ठेवले होते. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांचे प्रशिक्षण, जिल्ह्या जिल्ह्यातील बँकांच्या अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण, अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणात जाणीव जागृतीचेही काम नाबार्ड व त्याच्या सहयोगी संस्था व स्वयंसेवी संस्थांनी केले. या सुमारास रिझर्व्ह बँकेनेही या प्रयोगाची दखल घेण्यास सुरुवात केली. अशा प्रकारे अनौपचारिक व ज्यांची अधिकृत नोंदणी झालेली नाही, अशा गटांनाही बँकेमार्फत त्यांच्या बचतीच्या अमुक पट कर्ज रक्कम उपलब्ध होऊ शकेल असे, महत्त्वाचे धोरण बँकांनी मांडले. यानंतर मात्र २००० नंतरच्या गेल्या २२ वर्षांत अक्षरश: चक्रवाढ व्याज या पद्धतीने बचत गटांचे काम हे भारतभर वेगाने सर्व राज्यांत वाढले आहे. सुरुवातीची दहा-पंधरा वर्षे हे गट फक्त दक्षिणेच्याच राज्यात काम करताहेत का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. तथापि गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत मध्य प्रदेश, ओरिसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार व पूर्वांचलमधल्याही छोट्या छोट्या गावांत व जिल्ह्यांमध्ये अशा प्रकारचे स्वयंसाहाय्यता समूह मोठ्या प्रमाणात स्वयंसेवी संस्थांच्या व बँकांच्या माध्यमातून उभारण्यात आले आहेत. अनेक राज्य सरकारांनी या सर्व मोहिमेमध्ये आणखी हातभार लावला. त्या त्या राज्यांमध्ये उदाहरणार्थ तमिळनाडू, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रात महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) अशा महिलांच्या संस्थांनीही बचत गटाच्या मोहिमेला मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा दिला. हा सर्व पाठिंबा देत असतानाच बँकाही या पद्धतीने उत्साह दाखवत पुढे आल्या. त्यांना लक्षात आले की महिलांना बचत गटात कर्ज दिल्यानंतर त्याची परतफेड ही जवळपास ९८-९९% टक्के होते आणि ती वेळेत होते. त्यामुळे हे गट बँकेला जोडणे हे बँकांनाही व्यवसायाच्या दृष्टीने फायदेशीर आहे हे त्यांच्या उशिरा का होईना पण लक्षात आले.
दुर्दैवाने सरकारने एकदा का या प्रयोगाला आपले म्हटल्यानंतर त्यामध्ये (दरवर्षी अमुक इतके बचत गट तयार झालेच पाहिजेत) काहीशी आव्हानात्मक आणि काहीशी प्रसिद्धी देणारी उद्दिष्टे ठरवली गेली. त्यामुळे एकीकडे हिशोबाचे रुपया पैशापर्यंतचे व्यवहार अचूक स्वयंसेवी संस्थांनी तयार केलेले, भरभक्कम सामाजिक व संस्थात्मक पाया असलेले बचत गट होते. तर दुसरीकडे सरकारी योजनांचे आवश्यक ते उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी, काही ‘सरकारी बचत गट’ही अनेक ठिकाणी स्थापन करण्यात आले. त्या ठिकाणी बचत या शब्दाची जागा कर्ज या शब्दाने घेतली. त्यामुळे सेल्फ हेल्प गट स्वयंसाहाय्यता समूहांचे वळण व ओळख हळूहळू सेव्हिंग ॲण्ड क्रेडिट अशी अनेक राज्यांमध्ये झालेली दिसते. असे झाले तरी छोट्या प्रयोगातून मोठ्या प्रमाणात एक राष्ट्रीय चळवळच या बचत गटांच्या माध्यमातून उभी राहिलेली गेल्या ३० वर्षांत देशाने अनुभवली आहे. यात आनंदाची गोष्ट म्हणजे सुरुवातीपासून नाबार्डने दरवर्षी बचत गटांच्या वाढीचा आढावा घेणारे, एक अतिशय सखोल वार्षिक प्रगती पुस्तक वर्षानुवर्षे प्रकाशित केले आहे. त्यामुळे या बचत गटांची वाढ कशी, कधी व कोणत्या राज्यात झाली याबद्दलही संशोधनाचे मोठे साहित्य उपलब्ध आहे.
हेही वाचा >>>अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान यांचे बोलणे ही प्रतिरोधाची सुरुवात आहे का?
५०० गटांपासून सुरू झालेला हा स्वयंसाहाय्यता समूहाचा प्रयोग आज केवळ भारतभर नव्हे तर परदेशातही अनेक राष्ट्रांमध्ये वेगाने पसरला आहे. या प्रसारामध्ये सर्वात महत्त्वाचे योगदान हे एकात्मिक पर्यावरणाचे आहे. आज भारतभर स्टार्टअपचे वातावरण आहे. त्यांची वाढ गुणिले क्ष अशी मोजली जाते. कोणत्या उद्योगाने दोन वर्षांत पाचपट, दहापट, वीसपट वाढ केली, त्यावर त्या उद्योगाची बाजारपेठेतील मूल्य धरले जाते. एका अर्थाने हे नैसर्गिक वाढीस धरून नाही. विकासाची कोणतीही प्रक्रिया ‘पी हळद नि हो गोरी’ अशी होत नाही. (पायलट टू स्केल) प्रयोग ते विस्तार यासाठी निदान २० ते ३० वर्षांचा कालखंड अत्यावश्यक असतोच. त्यामध्ये कोणतीही सवलत अथवा जवळचा रस्ता नाही, हे महिला साहाय्यता गटांच्या कामाने दाखवून दिले आहे.
एकात्मिक पर्यावरण म्हणत असताना सुरुवातीला काहीसे चाचपडत असणारे शासकीय धोरण, सर्व बँका व रिझर्व्ह बँकेचा अति सावधानतेचा पवित्रा व या सर्वच क्षेत्रांमध्ये महिला काय करू शकणार अशी असलेली अनास्था या सर्वावर मात करत सुरुवातीच्या काळात अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी अथकपणे हे साहाय्यता समूह बांधणीचे काम चालू ठेवले. हळूहळू सर्व शासकीय अधिकारी बँकांचे पदाधिकारी व थेट रिझर्व्ह बँकेपर्यंत सर्वांनाच लक्षात आले की शेवटच्या पायरीपर्यंत पोहोचायचे असेल तर ते कोणत्याही शासकीय यंत्रणेत शक्य नाही. त्यासाठी लोकांनी एकत्र येऊन, स्वताकदीवर प्रयत्न केले तरच त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे सोपे होईल. त्यामुळे अंत्योदयाच्या या प्रयत्नांना हळूहळू पर्यावरणातील सर्व घटकांनी सुरुवातीची नाराजी किंवा सावध पवित्रा सोडून मोठ्या प्रमाणात मदत करण्यास सुरुवात केली. आणि हा प्रयोग यशस्वी होत आहे हे म्हटल्यावर शासनही त्यामध्ये १०० टक्के उतरले. किंबहुना शासनाने नॅशनल रुरल मिशन हा एक मोठा भारतभरचा प्रयोग सर्व राज्यांमध्ये गेली सुमारे १५ वर्षे चालू केला आहे. त्यामुळे प्रत्येक गावात एकापेक्षा जास्त म्हणजे पाच-दहा-पंधरा इतकेही स्वयंसाहाय्यता समूह आहेत.
हेही वाचा >>>दिवाळे वाजले खरे, पण क्रिप्टोकरन्सीची भीती नको…!
महिला स्वयंसाहाय्यता बचत गट चळवळीबद्दल स्त्रीवादी चळवळीत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा महत्त्वाचा एक आक्षेप म्हणजे या सर्व आर्थिक चळवळीमुळे स्त्रियांच्या प्रश्नाचे एक प्रकारे अराजकीयकरण (depoliticisation )झाले आहे. पैशाची देवघेव, व्याजाचे हिशोब, उपजीविकेचा प्रश्न या सगळ्या व्यावहारिक आर्थिक प्रश्नांना सामोरे जाताना स्त्रियांचे समाजातील स्थान, पितृसत्ताक पद्धतीचा दबाव व त्यामुळे असलेले मुळातीलच रचनेचे प्रश्न व विषमतेचे प्रश्न यावरचे साहाय्यता गट ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे. आणखी एक मोठा आक्षेप म्हणजे या सगळ्या आर्थिक देवाण-घेवाणीच्या मधून ग्रामीण महिलेच्या डोक्यावर असलेला कामाचा बोजा आणखी जास्तच वाढला आहे. घरची, शेतातली, कुटुंबाची सर्व कामे करत असतानाच आता घरच्या बाप्या माणसासाठीसुद्धा बाहेरून कर्ज घेणे व त्या परतफेडीची जबाबदारीही घेणे, त्यासाठी उपजीविकेचे नवे नवे पर्याय शोधणे, हे सर्व बोजे नव्याने महिलांच्या माथ्यावर लादले गेले आहे. आणखी एक आक्षेप म्हणजे या सर्व चळवळीकडे राजकीय पक्षांनी एकगठ्ठा मतदारसंघ तयार होण्याची व्यवस्था म्हणून वेळोवेळी सवलतींची खिरापत वाटून, त्यांना पंगू केले आहे. या तिन्ही आक्षेपांत काही प्रमाणात तथ्य असले तरी महिला या सर्व चळवळीतून गेल्या ३० वर्षांत सर्व आघाड्यांवर वेगाने वाटचाल करीत आहेत हे सत्य नाकारता येणार नाही. जुन्या आंध्र प्रदेश सरकारमधील दोन्ही पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांनी अशा प्रकारे सवलतींची खिरापत करून बचत गटातील सर्व महिला आपल्या मतदार होतील असा प्रयत्न करून पाहिला. पण लागोपाठच्या दोन निवडणुकांमध्ये मतदानांमध्ये महिलांनी अशी खिरापत वाटणाऱ्या सत्ताधारी पक्षालाही घरची वाट दाखवली. त्याचप्रमाणे बोजा वाढला असला तरी त्यामुळे आलेली अर्थ साक्षरता, व्यवहार साक्षरता व राजकीय साक्षरता याचा भक्कम आधार घेत महिला स्वतःच्या हिमतीवर पुरुषांना बाजूला ठेवून स्वतःचे म्हणणे मांडत एक प्रकारे राजकीय भूमिकाही घेताना दिसत आहेत. अनेक महिला बचत गटाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत, व जिल्हा परिषद कामकाजात सहभाग घेत आहेत. अनेक गावांत सासूच्या वयातील महिलांचे २५ ते ३० रुपये बचतीचे गट आज सुनेच्या म्हणजे दुसऱ्या पिढीच्या हातात गेल्यावर त्या मोठ्या व्यवसायाच्या मालकिणी झाल्या आहेत.
स्वयंसाहाय्यता गटांमुळे गावोगावच्या महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक परिस्थितीत काय बदल झाला याविषयीचे अनेक अहवाल वेळोवेळी प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या निष्कर्षाबद्दल या ठिकाणी पुनरुक्ती करण्याची आवश्यकता नाही. माझ्या दृष्टीने स्वयंसाहाय्यता गटाचे सर्वात महत्त्वाचे योगदान म्हणजे सरकारवर सर्व गोष्टींसाठी कायम अवलंबून राहण्याऐवजी एकत्र गटाने येऊन, स्वतःच्या हिमतीवर अर्थ व त्याबरोबर विकासाची अनेक कामे स्वतः करू शकतो ही धमक गावोगावच्या अनेक महिला बचत गट सदस्य व त्यांच्या नेतृत्वाला आली. विनोबाजींनी ‘अ’सरकारी (nongovernmental) असा शब्दप्रयोग करताना ‘असर’कारी (परिणामकारक) असा त्याला एक वेगळा शब्दच्छल केला होता! स्वयंसाहाय्यतेची चळवळ ही विकास प्रक्रियेमधील परिणामकारकता वाढवणारी, गावोगावी लोकशाही प्रक्रिया रुजवणारी व त्याचबरोबरीने सामाजिक, राजकीय व आर्थिक क्षेत्रामध्ये छोटे छोटे बदल करत मोठे क्रांतिकारक बदलाची मुहूर्तमेढकरणारी अशी ३० वर्षे चाललेली चळवळ आहे. ही चळवळ म्हणजे एका अर्थाने नागरिकांचीच चळवळ आहे. लोकशाही सुदृढ करण्याच्या या प्रक्रियेची पुढची ३० वर्षे ही अशीच सुदृढ व भक्कम होवो अशी अपेक्षा या निमित्ताने करण्यास हरकत नाही.
kanitkar.ajit@gmail.com
२०२२ च्या सरत्या वर्षात अनेक घटनांपैकी एक महत्त्वाची घटना म्हणजे स्वयंसाहाय्यता गटांच्या म्हणजेच सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या प्रयोगाला ३० वर्षे पूर्ण झाली. आज देशभरात सुमारे ९० लाख महिलांचे बचत गट कार्यरत आहेत. हे सर्व गट कोणत्याना कोणत्या बँकेशी जोडलेले आहेत. म्हणजेच या सर्व गटांचे बँकेत खाते आहे. त्या खात्यात बचत व कर्जाच्या मोठ्या रकमांच्या उलाढाली या महिला करत आहेत. देशभरात मिळून अशा गटांमध्ये सुमारे दहा कोटींहून अधिक महिला सहभागी आहेत.
हेही वाचा >>>लोकप्रतिनिधी आणि असंसदीय शब्द
या प्रयोगाची सुरुवात जरी १९९२ मध्ये झाली असली तरी प्रयोगाचे मूळ हे मायरादा (MYRADA) या कर्नाटकातील एका स्वयंसेवी संस्थेने १९८७ ते १९९२ या पाच वर्षांत केलेल्या प्रयोगात आहे. त्या वेळेस स्वयंसाहाय्यता गट (सेल्फ हेल्प ग्रुप) हा शब्दप्रयोग अस्तित्वात नव्हता. त्या ऐवजी ॲफिनेटी ग्रुप म्हणजे एकमेकांना ओळखणाऱ्या, गावातील १५ अथवा २० च्या महिला गटाने दर महिन्यात एकदा किंबहुना पंधरवड्यातून एकदा एकत्र येऊन, काही ठरावीक रक्कम बचत करायची, असा सुरुवातीचा हा प्रयोग होता. सुरुवात अक्षरश: रुपये पाच व दहा या बचतीपासून झाली. यात हे महत्त्वाचे लक्षात घेण्यासारखे आहे की गटाची रचना ही कोणती तरी सरकारी योजना पदरात पाडून घेण्यासाठी नव्हती. तर आपल्या अडीनडीला कामाला येईल असे भांडवल, स्वतःच्या अल्पबचतीतून पण दीर्घकाळ चालणाऱ्या या बचतीच्या संचयातून उपलब्ध होईल या विचारातून या योजनेची सुरुवात झाली. याचे दुसरे कारण म्हणजे सहकारी संस्था अथवा सार्वजनिक बॅंका महिलांना दारात पाय ठेवू द्यायला अक्षरशःनाखूश होत्या.
हेही वाचा >>>हॅकर्सना आरोग्यात स्वारस्य का?
पाच वर्षे चाललेला हा प्रयोग हळूहळू यशस्वी होतोय असे म्हटल्यानंतर शिखर बँक नाबार्ड यांनी १९९२ मध्ये हे गट व सरकारी बँका यांच्या जोडणीचा कार्यक्रम हातात घेतला. त्यालाच एसएचजी बँक लिंकेज प्रोग्राम या नावाने ओळखले जाते. सुरुवातीच्या काळात केवळ ५०० गटांची स्थापना करणे हे इतके मर्यादित उद्दिष्ट नाबार्डने ठेवले होते. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांचे प्रशिक्षण, जिल्ह्या जिल्ह्यातील बँकांच्या अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण, अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणात जाणीव जागृतीचेही काम नाबार्ड व त्याच्या सहयोगी संस्था व स्वयंसेवी संस्थांनी केले. या सुमारास रिझर्व्ह बँकेनेही या प्रयोगाची दखल घेण्यास सुरुवात केली. अशा प्रकारे अनौपचारिक व ज्यांची अधिकृत नोंदणी झालेली नाही, अशा गटांनाही बँकेमार्फत त्यांच्या बचतीच्या अमुक पट कर्ज रक्कम उपलब्ध होऊ शकेल असे, महत्त्वाचे धोरण बँकांनी मांडले. यानंतर मात्र २००० नंतरच्या गेल्या २२ वर्षांत अक्षरश: चक्रवाढ व्याज या पद्धतीने बचत गटांचे काम हे भारतभर वेगाने सर्व राज्यांत वाढले आहे. सुरुवातीची दहा-पंधरा वर्षे हे गट फक्त दक्षिणेच्याच राज्यात काम करताहेत का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. तथापि गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत मध्य प्रदेश, ओरिसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार व पूर्वांचलमधल्याही छोट्या छोट्या गावांत व जिल्ह्यांमध्ये अशा प्रकारचे स्वयंसाहाय्यता समूह मोठ्या प्रमाणात स्वयंसेवी संस्थांच्या व बँकांच्या माध्यमातून उभारण्यात आले आहेत. अनेक राज्य सरकारांनी या सर्व मोहिमेमध्ये आणखी हातभार लावला. त्या त्या राज्यांमध्ये उदाहरणार्थ तमिळनाडू, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रात महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) अशा महिलांच्या संस्थांनीही बचत गटाच्या मोहिमेला मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा दिला. हा सर्व पाठिंबा देत असतानाच बँकाही या पद्धतीने उत्साह दाखवत पुढे आल्या. त्यांना लक्षात आले की महिलांना बचत गटात कर्ज दिल्यानंतर त्याची परतफेड ही जवळपास ९८-९९% टक्के होते आणि ती वेळेत होते. त्यामुळे हे गट बँकेला जोडणे हे बँकांनाही व्यवसायाच्या दृष्टीने फायदेशीर आहे हे त्यांच्या उशिरा का होईना पण लक्षात आले.
दुर्दैवाने सरकारने एकदा का या प्रयोगाला आपले म्हटल्यानंतर त्यामध्ये (दरवर्षी अमुक इतके बचत गट तयार झालेच पाहिजेत) काहीशी आव्हानात्मक आणि काहीशी प्रसिद्धी देणारी उद्दिष्टे ठरवली गेली. त्यामुळे एकीकडे हिशोबाचे रुपया पैशापर्यंतचे व्यवहार अचूक स्वयंसेवी संस्थांनी तयार केलेले, भरभक्कम सामाजिक व संस्थात्मक पाया असलेले बचत गट होते. तर दुसरीकडे सरकारी योजनांचे आवश्यक ते उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी, काही ‘सरकारी बचत गट’ही अनेक ठिकाणी स्थापन करण्यात आले. त्या ठिकाणी बचत या शब्दाची जागा कर्ज या शब्दाने घेतली. त्यामुळे सेल्फ हेल्प गट स्वयंसाहाय्यता समूहांचे वळण व ओळख हळूहळू सेव्हिंग ॲण्ड क्रेडिट अशी अनेक राज्यांमध्ये झालेली दिसते. असे झाले तरी छोट्या प्रयोगातून मोठ्या प्रमाणात एक राष्ट्रीय चळवळच या बचत गटांच्या माध्यमातून उभी राहिलेली गेल्या ३० वर्षांत देशाने अनुभवली आहे. यात आनंदाची गोष्ट म्हणजे सुरुवातीपासून नाबार्डने दरवर्षी बचत गटांच्या वाढीचा आढावा घेणारे, एक अतिशय सखोल वार्षिक प्रगती पुस्तक वर्षानुवर्षे प्रकाशित केले आहे. त्यामुळे या बचत गटांची वाढ कशी, कधी व कोणत्या राज्यात झाली याबद्दलही संशोधनाचे मोठे साहित्य उपलब्ध आहे.
हेही वाचा >>>अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान यांचे बोलणे ही प्रतिरोधाची सुरुवात आहे का?
५०० गटांपासून सुरू झालेला हा स्वयंसाहाय्यता समूहाचा प्रयोग आज केवळ भारतभर नव्हे तर परदेशातही अनेक राष्ट्रांमध्ये वेगाने पसरला आहे. या प्रसारामध्ये सर्वात महत्त्वाचे योगदान हे एकात्मिक पर्यावरणाचे आहे. आज भारतभर स्टार्टअपचे वातावरण आहे. त्यांची वाढ गुणिले क्ष अशी मोजली जाते. कोणत्या उद्योगाने दोन वर्षांत पाचपट, दहापट, वीसपट वाढ केली, त्यावर त्या उद्योगाची बाजारपेठेतील मूल्य धरले जाते. एका अर्थाने हे नैसर्गिक वाढीस धरून नाही. विकासाची कोणतीही प्रक्रिया ‘पी हळद नि हो गोरी’ अशी होत नाही. (पायलट टू स्केल) प्रयोग ते विस्तार यासाठी निदान २० ते ३० वर्षांचा कालखंड अत्यावश्यक असतोच. त्यामध्ये कोणतीही सवलत अथवा जवळचा रस्ता नाही, हे महिला साहाय्यता गटांच्या कामाने दाखवून दिले आहे.
एकात्मिक पर्यावरण म्हणत असताना सुरुवातीला काहीसे चाचपडत असणारे शासकीय धोरण, सर्व बँका व रिझर्व्ह बँकेचा अति सावधानतेचा पवित्रा व या सर्वच क्षेत्रांमध्ये महिला काय करू शकणार अशी असलेली अनास्था या सर्वावर मात करत सुरुवातीच्या काळात अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी अथकपणे हे साहाय्यता समूह बांधणीचे काम चालू ठेवले. हळूहळू सर्व शासकीय अधिकारी बँकांचे पदाधिकारी व थेट रिझर्व्ह बँकेपर्यंत सर्वांनाच लक्षात आले की शेवटच्या पायरीपर्यंत पोहोचायचे असेल तर ते कोणत्याही शासकीय यंत्रणेत शक्य नाही. त्यासाठी लोकांनी एकत्र येऊन, स्वताकदीवर प्रयत्न केले तरच त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे सोपे होईल. त्यामुळे अंत्योदयाच्या या प्रयत्नांना हळूहळू पर्यावरणातील सर्व घटकांनी सुरुवातीची नाराजी किंवा सावध पवित्रा सोडून मोठ्या प्रमाणात मदत करण्यास सुरुवात केली. आणि हा प्रयोग यशस्वी होत आहे हे म्हटल्यावर शासनही त्यामध्ये १०० टक्के उतरले. किंबहुना शासनाने नॅशनल रुरल मिशन हा एक मोठा भारतभरचा प्रयोग सर्व राज्यांमध्ये गेली सुमारे १५ वर्षे चालू केला आहे. त्यामुळे प्रत्येक गावात एकापेक्षा जास्त म्हणजे पाच-दहा-पंधरा इतकेही स्वयंसाहाय्यता समूह आहेत.
हेही वाचा >>>दिवाळे वाजले खरे, पण क्रिप्टोकरन्सीची भीती नको…!
महिला स्वयंसाहाय्यता बचत गट चळवळीबद्दल स्त्रीवादी चळवळीत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा महत्त्वाचा एक आक्षेप म्हणजे या सर्व आर्थिक चळवळीमुळे स्त्रियांच्या प्रश्नाचे एक प्रकारे अराजकीयकरण (depoliticisation )झाले आहे. पैशाची देवघेव, व्याजाचे हिशोब, उपजीविकेचा प्रश्न या सगळ्या व्यावहारिक आर्थिक प्रश्नांना सामोरे जाताना स्त्रियांचे समाजातील स्थान, पितृसत्ताक पद्धतीचा दबाव व त्यामुळे असलेले मुळातीलच रचनेचे प्रश्न व विषमतेचे प्रश्न यावरचे साहाय्यता गट ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे. आणखी एक मोठा आक्षेप म्हणजे या सगळ्या आर्थिक देवाण-घेवाणीच्या मधून ग्रामीण महिलेच्या डोक्यावर असलेला कामाचा बोजा आणखी जास्तच वाढला आहे. घरची, शेतातली, कुटुंबाची सर्व कामे करत असतानाच आता घरच्या बाप्या माणसासाठीसुद्धा बाहेरून कर्ज घेणे व त्या परतफेडीची जबाबदारीही घेणे, त्यासाठी उपजीविकेचे नवे नवे पर्याय शोधणे, हे सर्व बोजे नव्याने महिलांच्या माथ्यावर लादले गेले आहे. आणखी एक आक्षेप म्हणजे या सर्व चळवळीकडे राजकीय पक्षांनी एकगठ्ठा मतदारसंघ तयार होण्याची व्यवस्था म्हणून वेळोवेळी सवलतींची खिरापत वाटून, त्यांना पंगू केले आहे. या तिन्ही आक्षेपांत काही प्रमाणात तथ्य असले तरी महिला या सर्व चळवळीतून गेल्या ३० वर्षांत सर्व आघाड्यांवर वेगाने वाटचाल करीत आहेत हे सत्य नाकारता येणार नाही. जुन्या आंध्र प्रदेश सरकारमधील दोन्ही पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांनी अशा प्रकारे सवलतींची खिरापत करून बचत गटातील सर्व महिला आपल्या मतदार होतील असा प्रयत्न करून पाहिला. पण लागोपाठच्या दोन निवडणुकांमध्ये मतदानांमध्ये महिलांनी अशी खिरापत वाटणाऱ्या सत्ताधारी पक्षालाही घरची वाट दाखवली. त्याचप्रमाणे बोजा वाढला असला तरी त्यामुळे आलेली अर्थ साक्षरता, व्यवहार साक्षरता व राजकीय साक्षरता याचा भक्कम आधार घेत महिला स्वतःच्या हिमतीवर पुरुषांना बाजूला ठेवून स्वतःचे म्हणणे मांडत एक प्रकारे राजकीय भूमिकाही घेताना दिसत आहेत. अनेक महिला बचत गटाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत, व जिल्हा परिषद कामकाजात सहभाग घेत आहेत. अनेक गावांत सासूच्या वयातील महिलांचे २५ ते ३० रुपये बचतीचे गट आज सुनेच्या म्हणजे दुसऱ्या पिढीच्या हातात गेल्यावर त्या मोठ्या व्यवसायाच्या मालकिणी झाल्या आहेत.
स्वयंसाहाय्यता गटांमुळे गावोगावच्या महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक परिस्थितीत काय बदल झाला याविषयीचे अनेक अहवाल वेळोवेळी प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या निष्कर्षाबद्दल या ठिकाणी पुनरुक्ती करण्याची आवश्यकता नाही. माझ्या दृष्टीने स्वयंसाहाय्यता गटाचे सर्वात महत्त्वाचे योगदान म्हणजे सरकारवर सर्व गोष्टींसाठी कायम अवलंबून राहण्याऐवजी एकत्र गटाने येऊन, स्वतःच्या हिमतीवर अर्थ व त्याबरोबर विकासाची अनेक कामे स्वतः करू शकतो ही धमक गावोगावच्या अनेक महिला बचत गट सदस्य व त्यांच्या नेतृत्वाला आली. विनोबाजींनी ‘अ’सरकारी (nongovernmental) असा शब्दप्रयोग करताना ‘असर’कारी (परिणामकारक) असा त्याला एक वेगळा शब्दच्छल केला होता! स्वयंसाहाय्यतेची चळवळ ही विकास प्रक्रियेमधील परिणामकारकता वाढवणारी, गावोगावी लोकशाही प्रक्रिया रुजवणारी व त्याचबरोबरीने सामाजिक, राजकीय व आर्थिक क्षेत्रामध्ये छोटे छोटे बदल करत मोठे क्रांतिकारक बदलाची मुहूर्तमेढकरणारी अशी ३० वर्षे चाललेली चळवळ आहे. ही चळवळ म्हणजे एका अर्थाने नागरिकांचीच चळवळ आहे. लोकशाही सुदृढ करण्याच्या या प्रक्रियेची पुढची ३० वर्षे ही अशीच सुदृढ व भक्कम होवो अशी अपेक्षा या निमित्ताने करण्यास हरकत नाही.
kanitkar.ajit@gmail.com
