हिना कौसर खान
“बाई सासरी नांदायला जाते तशी कारखान्यावरही. पण तिला घरात गृहीत धरलं जातं तसंच फडावरही. तिनं राबायचं दोन्हीकडं. पण तिची दखल कुणालाच नाही.” ऊसतोड बायांची ही उद्विग्नता शासनाच्या आदेशानंतरही कुणी ऐकेना, तेव्हा बीड जिल्ह्यातील काठोडा गावातल्या महिलांनीच कंबर कसली. दोन वर्षं सातत्यानं पाठपुरावा करून अखेर त्यांनी आपल्या गावातल्या ऊसतोड महिलांची ‘ऊसतोड कामगार’ म्हणून स्वतंत्र नोंदणी घडवून आणली. या महिलांना स्वत:च्या नावाचं स्वतंत्र ओळखपत्रही मिळालं आहे. या नोंदणीमुळं विविध शासकीय योजना, आरोग्याच्या योजना, कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेणं सोयीचं होणार आहे.
महिला किसान अधिकार मंच (मकाम) या संस्थेने १५ ऑक्टोबर या राष्ट्रीय किसान दिनानिमित्त पुण्यात १३-१४ ऑक्टोबर रोजी दोनदिवसीय शेतकरी महिला परिषद भरवली होती. त्या वेळी काठोडा गावचं हे सकारात्मक उदाहरण ऊसतोड कामगार संघटनेच्या द्वारका वाघमारे यांनी मांडलं. मुळातच एखाद्या महिलेच्या कामाची स्वतंत्र नोंद होण्यासाठी आजही संघर्ष करावा लागतो. त्यातही ज्या कामांतून आर्थिक उत्पन्न होतं तेवढ्याच कामांची दखल घेतली जाते. ती घरात राबते त्याला तर कुणीच विचारत नाही. ऊसतोड महिलांची अवस्थाही याहून वेगळी नाही. प्रत्यक्षात ती घरातही राबते आणि फडावरही. फडावर तर नवरा-बायको दोघांना मिळून एक ‘कोयता’ मानलं जातं. कष्टाचं काम उपसूनही तिची वेगळी काही नोंदच नाही. जणू ती त्या कोयत्याचा एक अद्याहृत भाग.
साधारण १९५० मध्ये सहकारी साखर कारखाने सुरू झाले. तेव्हापासूनच ऊसतोडीची गरज राहिली आहे. मात्र ऊसतोड महिला कामगारांच्या स्थलांतर, शिक्षण, स्वच्छता, सुरक्षा या प्रश्नांबरोबरच आरोग्याचा गंभीर प्रश्न आहे हेच मुळी २०१९ मध्ये समोर आलं. महिलांच्या गर्भाशयाच्या पिशव्यांची विनाकारण ऑपेरशन्स होतात ही बाब माध्यमांमधून पुढे आली तेव्हा कुठं राजकीय क्षेत्राचं त्याकडे लक्ष वेधलं गेलं. त्यानंतर शासनानं किती महिलांच्या गर्भपिशव्यांचे ऑपरेशन्स झाली याचं सर्वेक्षण सुरू केलं. पण आकडा वाढू लागला तेव्हा हे सर्वेक्षणच गुंडाळण्यात आलं. यातूनच महिलांची आणि त्यांच्या प्रश्नांची दखल कशी घेतली जाते हे उघड होतं. महाराष्ट्रात साधारण २०० साखर कारखाने आहेत आणि अंदाजे आठ लाख कामगार कारखान्यावर काम करतात. बहुतांश ऊसतोड कामगार हे मराठवाडा विभागातील आणि विशेषत: बीड जिल्ह्यातून स्थलांतरित होतात. त्यात महिला कामगारांची संख्याही लक्षणीय आहे. मात्र त्यांच्याकडे ना कारखाने कामगार म्हणून पाहतात, ना त्यांचं कुटुंब त्यांच्याकडे कामगार म्हणून पाहतं.
दुसरीकडं ऊसतोडणीचा गाळप हंगाम पाच ते सात महिने चालतो. त्यामुळं हे कामगार कारखान्याच्या परिसरात कुठंतरी तंबू ठोकून किंवा छोटीशी झोपडी बांधून राहतात. साहजिकच त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची आबाळ होते. त्यांच्या आरोग्याचे, सुरक्षेचे प्रश्न उद्भवतात. आरोग्याच्या प्रश्नांचे तर तीनतेरा वाजलेले असतात. त्यातच कामगार स्त्री असेल तर तिच्यासाठी अगदी स्वच्छतागृहांपासून ते तिच्या गर्भाशय पिशवीपर्यंतच्या आरोग्याच्या प्रश्नांची वासलात लागलेली असते. या सगळ्या प्रश्नांवर त्यांच्यासाठी योजना असायला हव्यात. पण कुठलीही योजना मिळवण्यासाठी मुळात तुमची सरकार दप्तरी नोंद होणं आवश्यक असतं. हाच धागा धरून महिला ऊसतोड कामगारांची नोंदणी व्हावी आणि त्यांना ओळखपत्र मिळावं या मागण्यांसाठी महिला ऊसतोड कामगार संघटना, महिला किसान शेतकरी मंच (मकाम) यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला.
मात्र प्रत्यक्षात अशा नोंदणीसाठी गावोगावच्या ग्रामसेवकांकडून प्रतिसाद मिळत नव्हता. तेव्हा काठोडा गावातल्या ऊसतोड करणाऱ्या महिला कामगार आल्या. गावातल्या द्वारका वाघमारे यांनी पुढाकार घेतला. द्वारकाताई सांगतात, “काठोडा गावात ऊसतोडीवर जाणारे ११० कुटुंबं आहेत. त्यातल्या ६०-६५ बायका या प्रत्यक्षात महिला ऊसतोड कामगार आहेत. पण त्यांची उचल पुरुष घेतात. उचल घेणारा आणि हिशोब करणारा पुरुषच. त्याने किती उचल घेतली हे बायकोला माहीतही नसते. ती बिचारी तो म्हणतो त्या फडावर जाऊन राबायला लागते. फडावर पुरुष ऊस तोडतो. बाई मात्र तो तोडलेला सगळा ऊस गोळा करते. त्यांची मोळी बांधते आणि ५०-५० किलोचे वजन डोक्यावर घेऊन बांबूच्या शिड्या चढून ट्रकमध्ये तो माल भरते. दिवसा-रात्री कधीही ट्रकच्या गाड्या येतात तेव्हा बायकांना तयार राहावं लागतं. पहाटे तीनला उठून बायका घरचं आवरून सहा वाजता कामाच्या ठिकाणी हजर. तर कधी रात्रीसुद्धा गाड्या भरायला उशिरापर्यंत जागरण. बाई अपंग असू दे, गरोदर असू दे, ओली बाळंतीण की तिची मासिक पाळी सुरू असू दे, ती आजारी असू दे किंवा तिचं ऑपरेशन झालेलं असू दे. लाकडी शिडी चढून वर जायचं आणि दोरीला धरून उडी मारायची. सगळ्या जणींना कुठल्याही अवस्थेत हे करावंच लागतं, कारण उचल घेतलेली असते. खाडा पडला की दंड असतो. ती नुसती भाकरी खाऊ घालत नाही, तर तीदेखील १४ ते १८ तास काम करते. पण इतकं सगळं सोसून करूनही या बायकांकडे कुणीच कामगार म्हणून बघत नाही.”
द्वारकाताईंनी गावातल्या महिलांना नोंदणी का महत्त्वाची आहे हे पटवून द्यायला सुरुवात केली. त्यांची नोंदणी झाली तर त्यांची वेगळी ओळख आणि त्यातून योजनांचा कसा फायदा मिळणार हे सांगितलं. पोटाची भ्रांत असणाऱ्या माणसांना एखादी गोष्ट आपल्या भल्यासाठी आहे यावर विश्वास ठेवायलाही वेळ लागतो. पुन्हा त्यासाठी सरकारदरबारी करावी लागणारी पायपीट त्रासदायक असते. पण द्वारकाताईंनी चंग बांधला आणि ज्योती थोरात, राजश्रीताई, सुमनताई, सोजरताई यांना सोबत घेऊन मग त्या हा मुद्दा रेटायला लागल्या. प्रभातफेरी असेल, महिलासभा असतील, त्यांनी सगळे पर्याय अवलंबले. त्यांच्या नेतृत्वाला दिशा देण्याचं काम महिला ऊसतोड कामगार संघटनेच्या प्रमुख मनीषा तोकले करत होत्या.
‘मकाम’च्या वतीनं असंघटित महिला कामगारांची ऑनलाइन परिषद घेण्यात आली. त्या परिषदेला नीलम गोऱ्हे, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे उपस्थित होते. त्या परिषदेतही ऊसतोड कामगारांच्या कथा-व्यथा मांडण्यात आल्या. त्यातही प्रामुख्यानं ऊसतोड महिलांचे प्रश्न मांडले गेले. मुलांच्या शिक्षणाचे प्रश्नही पुढे आले. त्या वेळी ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी वसतिगृह सुरू करूया, अन्यथा कोयत्याच्या मुलाच्या हातात कोयताच येतो. त्यांच्यासाठी किती वसतिगृहांची गरज आहे, ऊसतोड कामगारांची किती मुलं आहेत इत्यादी मुद्द्याची चर्चा झाली. खरंतर त्याआधी बऱ्याच वर्षांपासून ऊसतोड कामगारांचं सर्वेक्षण करा, म्हणजे त्यांची नेमकी आकडेवारी समजेल असं मानवी हक्क अभियानाच्या माध्यमातून वारंवार सांगत होतोच. पण अशी मोजणी झाली की तिची जबाबदारीही घ्यावी लागते. ती घेण्याची राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यानं सतत टाळलं गेलं. मात्र वसतिगृहांचा मुद्दा समोर आल्यानंतर ऊसतोड कामगारांचा सर्वेक्षण करताय तर नोंदणीही करा ही मागणी मकाम आणि ऊसतोड महिला कामगार मंडळानं पाठपुरावा केला. या अनुषंगानं मनीषा तोकले सांगतात, दरवर्षी शेकड्यानं गावातून लोक स्थलांतरित होतात. तेव्हा आपल्या गावातून कोण जातंय, कुठं जातंय याची नोंद का नको. मग दरवर्षी ग्रामपंचायतीत रजिस्टरमध्ये नोंदणी व्हायला हवी ही मागणी होती. जन्म-मृत्यूची नोंदणी असते. कोंबड्या, बकऱ्या, जनावरांची नोंद असते मग आम्ही पाठपुरावा केला तेव्हा २०१९ मध्ये जीआर निघाला की कामगार कल्याण विभागानं ही नोंदणी करावी. पण त्यांच्याकडून ते झालंच नाही. मग २०२१ मध्ये जीआर आला. ऊसतोड कामगारांना ओळखपत्र मिळण्याचा मार्ग खुला झाला.
ऊसतोड कामगार महामंडळाकडे आम्ही फॉर्म भरून कागदपत्रे, कामगारांची माहिती दिली. मात्र केवळ पुरुषांनाच ओळखपत्र मिळालं. त्या पुरुषाच्या ओळखपत्रातच कुटुंबाची माहिती म्हणजे बायको, मुलं किती असं होतं. पण तिला स्वतंत्र ओळखपत्र मिळालं नाही. तिला गृहीत धरलं. मग महामंडळाच्या प्रमुखांशी चर्चा केली. नोंदणीसाठी दीड कोटी बजेटही ठरलं. मग आम्ही ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे तेव्हा गावात ग्रामसेवकाच्या अखत्यारीत हे काम सुरळीत होऊ शकते हा मुद्दा रेटला. त्याला शासन आदेशानं मंजुरीही मिळाली मात्र ग्रामसेवकांना हे जास्तीचं काम वाटू लागलं. त्यांनी या आदेशाला विरोध करण्यास सुरुवात केली. त्यात एक अख्खं वर्ष गेलं. मागील वर्षीदेखील काही ठिकाणी पाठपुरावा करून ग्रामसेवकांना कागदपत्रं दिली. त्यांनी अगदी नावाला मोजकी नोंदणी केली. या वर्षी हिंगोली आणि बीडमध्ये नोंदणी झाली पाहिजे आणि महिलांची स्वतंत्रपणे व्हायला पाहिजे असं निवेदन स्थानिक प्रशासनाला दिलं.
याच्या जोडीनं महिला ऊसतोड कामगार संघटनेनं गावांमधून महिला सभा घ्यायचं ठरवलं. १७ सप्टेंबर हा मराठवाडा मुक्ती दिनाला महिलासभा घ्यायचं ठरलं. बीडमधल्या प्रत्येक सरपंचाला पत्र दिलं आणि महिलासभा घ्यायला लावली. महिलांची स्वतंत्रपणे नोंद होऊन तिला स्वतंत्र ओळखपत्र मिळायला हवं ही मागणी रेटली. गावातल्या आरोग्य, पाणीपुरवठा समितीत ऊसतोड कामगार महिलेला सदस्य म्हणून घ्या. प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रामधील आरोग्य कल्याणकारी समित्यांमध्येही ऊसतोड कामगार महिलेला सदस्य म्हणून घ्या या तीन मागण्या होत्या. मात्र काही गावांनी सभा टाळल्या, काही वेळा सरपंच आहेत तर ग्रामसेवक नाही काही ठिकाणी ग्रामसेवक आहेत तर सरपंच नाहीत अशी अवस्था अगदी मोजक्याच ठिकाणी दोघांची हजेरी राहिली. परिणामी ८० गावांपैकी निम्म्याच गावात महिला सभा झाल्या. कुठल्याही महिला सभेत मागण्यांना विरोध झाला नाही उलट आमचं त्या दिशेनं काम सुरूच आहे असाच एक सूर येत होता.
काठोडा गावातही महिलांनी एकत्र येऊन १७ सप्टेंबरला महिला सभा झाली. सरपंच, ग्रामसेवक, अंगणवाडीताई, आशाताई, गावातील प्रतिष्ठित व्यक्ती आणि इतर नागरिक हजर होते. सभेत मागण्या मान्य झाल्या. मग ग्रामसेवकांना आम्ही विचारलं की नोंदणी सुरू आहे का तर त्यांनी होकार दिला. कुठल्याही नोंदीसाठी तुमची कागदपत्रं तयार पाहिजेत. द्वारकाताईंनी सूचना देऊन सर्व स्त्रियांना त्यांचे फोटो, आधारकार्ड, इतर संबंधित कागदपत्र हे गोळा करून ठरल्या दिवशी ऑफलाइन फॉर्म भरून नोंदणी केली. त्यानंतर ग्रामपंचायतीनं सरपंच, बीडीओ, विस्तार अधिकारी, पशुसंवर्धन अधिकारी यांच्या उपस्थित कार्यक्रम घेऊन ऊसतोड करणाऱ्या स्त्री-पुरुष कामगारांना ओळखपत्रांचं वाटप केलं. त्यावर ग्रामसेवकानं सही शिक्का दिला. त्यानंतर ग्रामसेवकांनी या सर्व महिलांची ऑनलाइन नोंदी करून घेतल्या. १२ ऑक्टोबरला त्यांना डिजिटल कार्ड दिलं. या गावात ओळखपत्र मिळू शकतं. ग्रामसेवकाकडं इच्छाशक्ती असेल तर ते शक्य आहे हा धडा आता इतरांनी घेतला पाहिजे, असं मनीषाताई आवाहन करतात.
या ओळखपत्रामुळं शासनाकडून ऊसतोड महिला कामगारांना ‘कामगार’ अशी स्वतंत्र ओळख मिळाली ही यातली सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. तसंच या ऊसतोड कामगारांना ऊसतोड कामगार महामंडळाच्या योजना, वसतिगृह, शासकीय योजना प्राधान्यानं यांच्या मुलांना मिळाव्यात, त्यांचं स्थलांतर कमी करण्यासाठी अधिकाधिक सोयीसुविधा, योजना देण्यासाठी या ओळखपत्राचा फायदा होणार आहे. शासनाच्या आारोग्याच्या योजना मिळण्यासाठी एक मार्ग खुला झाला आहे. तसंच नोंदी झालेल्या कामगारांना तातडीनं बीपीएलचं कार्ड मिळण्यासाठी, कर्ज मिळण्यासाठी मदत झाली तर कामगारांच्या प्रश्न सोडवणुकीच्या दृष्टीनं एक पाऊल पुढं जाऊ शकतो.
heena.sathicehat@gmail.com
