मृणालिनी जोग, अश्विनी वैद्य
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कोविडपूर्व काळात, ५ मार्च २०२० रोजी महिला-बालकांच्या शाश्वत विकासाचा प्रस्ताव मांडून त्यावर चर्चा करण्याचा महाराष्ट्र विधिमंडळाने सुरू केलेला पायंडा चालू वर्षीही सुरू राहिला. ८ मार्चला महिलांसंबंधित प्रस्तावावर विधानसभेत साडेसहा तास, तर विधान परिषदेत दोन तासांवर चर्चा झाली. २८८ सदस्य असलेल्या विधानसभेत २८ तर परिषदेतल्या ७८ पैकी दहा सदस्यांनी याबाबतच्या चर्चेत सहभाग नोंदवला. नवं महिला धोरण याच अधिवेशनात जाहीर करणार असल्याचा पुनरुल्लेखही उपमुख्यमंत्र्यांनी त्या दिवशी केला. मात्र, या सगळ्या चांगल्या प्रयत्नांना एक विपरीत किनार राहिली, ती सध्याच्या मंत्रिमंडळात स्त्री सदस्यच नसण्याची. आणि याबाबत विरोधी पक्षनेता अजित पवार यांनी आवाज उठवला. एकेक मंत्री अनेक विभाग सांभाळत असल्याने, महिला-बाल विकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा हे महिलांच्या प्रश्नी कितपत लक्ष घालू शकतील, असाही प्रश्न पवार यांनी विचारला.
महिलादिनी घडवून आणलेल्या या चर्चेत स्त्री-पुरुष आमदारांकडून मांडल्या गेलेल्या मुद्द्यांचा समावेश आगामी महिला धोरणात नक्कीच होईल, असं वाटतं. विधानसभेत यामिनी जाधव, सीमा हिरे यांनी सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दुरवस्था, स्त्रियांसाठी वसतिगृह, रेशन दुकानात सॅनिटरी पॅड्स वितरण हे मुद्दे मांडले. सुलभा खोडके यांचा समान वेतन हक्काचा मुद्दा, माधुरी मिसाळ यांनी योजनांचा नियमित आढावा घ्यावा, महिलांसाठी कौशल्य विकासाचे उपक्रम, त्यासाठी बजेटमध्येच तरतूद, संजय गांधी निराधार योजनेतील त्रुटी दूर कराव्यात, या सूचना मांडल्या. बचत गट महिलांच्या उत्पादनाला मार्केट मिळवण्यासाठी धोरण आखण्याची सूचना सरोज अहिरेंनी केली.
गीता जैन यांचा विधवा पुनर्वसनाचा मुद्दा, भारती लव्हेकर यांनी मांडलेले सार्वजनिक स्वच्छतागृहात सॅनिटरी पॅड्स व्हेंडिंग आणि डिस्पोझेबल मशीन्स, द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा दुरुस्त करणे, स्त्री जन्मदर सुधारणा हे विषय वेधक ठरले. प्रणिती शिंदेंनी गर्भलिंग निदानाच्या प्रकारांबाबत चिंता व्यक्त केली. व्यक्तिगत स्वातंत्र्यात ढवळाढवळ नको, असं सांगत सरकार गठित करत असलेल्या आंतरधर्मीय विवाह समितीला त्यांनी विरोध केला. मनीषा चौधरी यांनी ‘स्टेटस ऑफ वुमेन’ अहवाल दरवर्षी सादर करावा, महिला पोलिसांची ड्युटी आठ तासांपेक्षा जास्त काळ नसावी, याकडे लक्ष वेधलं. वर्षा गायकवाड यांची आरटीई कायदा उच्च शिक्षणासाठीदेखील लागू करावा, ही सूचना लक्षवेधी ठरली.
सरोज अहिरे, गीता जैन, प्रतिभा धानोरकर, देवयानी फरांदे, ऋतुजा लटके, मंजुळा गावित, मंदा म्हात्रे, श्वेता महाले यांनीही महिला धोरण मसुद्याविषयी मत नोंदवलं. आमदार भास्कर जाधव, ज्ञानराज चौगुले, हरीभाऊ बागडे, छगन भुजबळ, आशीष जायस्वाल, अबू आजमी आणि विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या सहभागाने या संवादाचं महत्त्व नक्कीच वाढवलं.
विधान परिषदेत मनीषा कायंदेंची ‘स्टेटस ऑफ वुमन रिपोर्ट’ची सूचना, उमा खापरेंच्या सर्व्हाइकल कॅन्सरच्या लशीची किंमत कमी करणं, सार्वजनिक स्वच्छतागृह उपलब्धता वाढवणं, महिला योजनांसाठी विशेष हेल्पलाइन या सूचना होत्या. अमोल मिटकरी यांनी गेल्या तीन धोरणांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्याचं सुचवलं. श्रीकांत भारतीय यांनी मांडलेला अनाथालयातून बाहेर पडणाऱ्या १८ वर्षांवरील मुलींना आधार मिळण्याची व्यवस्था हा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरला. कपिल पाटील यांनी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये महिलांसाठी ५०% आरक्षण, महिला उद्योजकांसाठी एक खिडकी व्यवस्था, मासिक पाळीच्या दिवसांत महिलांना सुट्टी हे मुद्दे पटलावर ठेवले. प्रज्ञा सातव, अभिजित खंदारे, अंबादास दानवे, शशिकांत शिंदे यांनीही आपल्या सूचना मांडल्या.
दिवसभराच्या या चर्चेविषयीची काही निरीक्षणं इथे नोंदवायला हवीत. याच दिवशी, स्त्री आमदारांच्या लक्षवेधी सूचना अग्रक्रमाने घेतल्या गेल्या. याबद्दल आमदार महिलांनीच नाराजी व्यक्त केली. अशा प्रतीकात्मतेऎवजी दररोजच्या कामकाजातच तसं व्हायला हवं, हे त्यांचं उचित म्हणणं. काहींच्या बोलण्यात महिलादिनी बोलायला संधी मिळण्याबाबत, किंवा दिली गेली यासाठी उपकृत झाल्याचा वा केलं गेल्याचा उमटलेला सूर ठीक वाटला नाही. “आम्ही अधिक संघर्ष करून सदनात येतो, पण महिलांना सदनामध्ये बोलण्याची क्वचितच मिळते. हात वर करून आम्ही थकतो,” हा स्वानुभव माजी महिला-बाल विकासमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी कथन केला. आणखी एक माजी मंत्री वर्षा गायकवाड यांनीही महिला आमदार दुय्यम नाहीत, हे अधोरेखित केलं.
विधानसभेत, त्याच दिवशी सकाळी प्रश्नोत्तरांच्या तासानंतर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला. त्यामुळे, महिला प्रस्तावावर चर्चा सुरू झाली, तेव्हा सभागृहात आमदारांची संख्या कमी होती. त्यातही, उपस्थित सदस्यांचं लक्ष नसणं, खुद्द महिला-बाल कल्याणमंत्रीच सभागृहात उपस्थित नसणं याने चर्चेचं गांभीर्य कमी झालं आणि हे अनेक महिला आमदारांनी वारंवार बोलूनदेखील दाखवलं.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सुरुवातीपासून वेळेबाबत काटेकोर होते. कारण त्यामुळेच अधिक जणांना बोलण्याची संधी मिळणार होती. तरीही काही सदस्यांनी थेट मुद्दे वा समस्यांच्या मांडणीआधी प्रस्तावनेतच जास्त वेळ घालवला. आणि पुढे मुद्दे घाईघाईत मांडावे लागले, असंही झालं. या तुलनेत, वरिष्ठ सभागृहातली मांडणी मुद्देसूद राहिली. स्त्री समस्या आणि त्यांच्या सोडवणूक याबाबत स्थानिक ते जागतिक भान आणि व्यासंग असलेल्या डॉ. नीलम गोऱ्हे या विधान परिषदेच्या उपसभापती असण्याचा लाभ तिथल्या चर्चेला मिळाला.
नीलमताईंनी स्त्री चळवळीचा, महिला धोरणांचा आढावा घेऊन चर्चेसाठी अनुकूल वातावरणनिर्मिती केली. निव्वळ चर्चेपुरते मुद्दे मांडले न जाता अंमलबजावणी प्रभावी होण्यासाठी ठोस सूचनाही केल्या. गेल्या तीन दशकांत महिला धोरणाच्या अनुषंगाने जिल्हा स्तरावर एकही बैठक झाली नसल्याचं सांगून, येणाऱ्या काळात त्याची पुनरावृत्ती नको, यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या धर्तीवर प्रत्येक जिल्ह्यात महिला प्रतिनिधी फोरम स्थापले जावेत, कालबद्ध पद्धतीने महिलाहिताच्या योजना राबवण्यात फोरमद्वारे सामाजिक संस्था, अधिकारी, पदाधिकारी यांना एकमेकांच्या सहकार्याने लक्ष ठेवता येईल, या नीलमताईंच्या कल्पनेचं स्वागत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं. महिला धोरण मसुद्यातच ती समाविष्ट करण्याचं जाहीर केलं. महिलांबाबतच्या सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी उपाय, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची कमतरता, तिथली अस्वच्छता याबाबत आपण गंभीर असल्याचं उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
चर्चेला उत्तर देताना महिला-बाल विकासमंत्री लोढा यांनी प्रत्येक वर्षी महिला दिनाच्या आसपास गत वर्षभरात महिला धोरणाची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने झाली याचा आढावा घेऊ, असं आश्वासन दिलं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात ५० टक्के सीएसआर निधी हा केवळ महिलांशी निगडित असलेल्या योजनांवर खर्चण्यासाठी नियोजन करणार असल्याची घोषणा केली.
सध्या राजकीय वातावरण संभ्रमाचं आहे. निर्णयप्रक्रियेत तात्पुरतेपणा तर नसेल ना, अशी शंका यावी अशी स्थिती आहे. कोविडकाळ सरल्याने अधिवेशनं नीट भरायला लागली आहेत, हे समाधान आहे. आणि ८ मार्चला मुद्दे मांडले गेले, संपर्क आणि अन्य संघटनांनी सुचवलेले मुद्देही यात होते. सरकारकडून आश्वासनं मिळाली, हेही नसे थोडके. आता प्रतीक्षा महिला धोरणाची.
(लेखिका ‘संपर्क’ या लोककेंद्री कारभारासाठी अभ्यास आणि काम करणाऱ्या संस्थेच्या सदस्य आहेत.)
कोविडपूर्व काळात, ५ मार्च २०२० रोजी महिला-बालकांच्या शाश्वत विकासाचा प्रस्ताव मांडून त्यावर चर्चा करण्याचा महाराष्ट्र विधिमंडळाने सुरू केलेला पायंडा चालू वर्षीही सुरू राहिला. ८ मार्चला महिलांसंबंधित प्रस्तावावर विधानसभेत साडेसहा तास, तर विधान परिषदेत दोन तासांवर चर्चा झाली. २८८ सदस्य असलेल्या विधानसभेत २८ तर परिषदेतल्या ७८ पैकी दहा सदस्यांनी याबाबतच्या चर्चेत सहभाग नोंदवला. नवं महिला धोरण याच अधिवेशनात जाहीर करणार असल्याचा पुनरुल्लेखही उपमुख्यमंत्र्यांनी त्या दिवशी केला. मात्र, या सगळ्या चांगल्या प्रयत्नांना एक विपरीत किनार राहिली, ती सध्याच्या मंत्रिमंडळात स्त्री सदस्यच नसण्याची. आणि याबाबत विरोधी पक्षनेता अजित पवार यांनी आवाज उठवला. एकेक मंत्री अनेक विभाग सांभाळत असल्याने, महिला-बाल विकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा हे महिलांच्या प्रश्नी कितपत लक्ष घालू शकतील, असाही प्रश्न पवार यांनी विचारला.
महिलादिनी घडवून आणलेल्या या चर्चेत स्त्री-पुरुष आमदारांकडून मांडल्या गेलेल्या मुद्द्यांचा समावेश आगामी महिला धोरणात नक्कीच होईल, असं वाटतं. विधानसभेत यामिनी जाधव, सीमा हिरे यांनी सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दुरवस्था, स्त्रियांसाठी वसतिगृह, रेशन दुकानात सॅनिटरी पॅड्स वितरण हे मुद्दे मांडले. सुलभा खोडके यांचा समान वेतन हक्काचा मुद्दा, माधुरी मिसाळ यांनी योजनांचा नियमित आढावा घ्यावा, महिलांसाठी कौशल्य विकासाचे उपक्रम, त्यासाठी बजेटमध्येच तरतूद, संजय गांधी निराधार योजनेतील त्रुटी दूर कराव्यात, या सूचना मांडल्या. बचत गट महिलांच्या उत्पादनाला मार्केट मिळवण्यासाठी धोरण आखण्याची सूचना सरोज अहिरेंनी केली.
गीता जैन यांचा विधवा पुनर्वसनाचा मुद्दा, भारती लव्हेकर यांनी मांडलेले सार्वजनिक स्वच्छतागृहात सॅनिटरी पॅड्स व्हेंडिंग आणि डिस्पोझेबल मशीन्स, द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा दुरुस्त करणे, स्त्री जन्मदर सुधारणा हे विषय वेधक ठरले. प्रणिती शिंदेंनी गर्भलिंग निदानाच्या प्रकारांबाबत चिंता व्यक्त केली. व्यक्तिगत स्वातंत्र्यात ढवळाढवळ नको, असं सांगत सरकार गठित करत असलेल्या आंतरधर्मीय विवाह समितीला त्यांनी विरोध केला. मनीषा चौधरी यांनी ‘स्टेटस ऑफ वुमेन’ अहवाल दरवर्षी सादर करावा, महिला पोलिसांची ड्युटी आठ तासांपेक्षा जास्त काळ नसावी, याकडे लक्ष वेधलं. वर्षा गायकवाड यांची आरटीई कायदा उच्च शिक्षणासाठीदेखील लागू करावा, ही सूचना लक्षवेधी ठरली.
सरोज अहिरे, गीता जैन, प्रतिभा धानोरकर, देवयानी फरांदे, ऋतुजा लटके, मंजुळा गावित, मंदा म्हात्रे, श्वेता महाले यांनीही महिला धोरण मसुद्याविषयी मत नोंदवलं. आमदार भास्कर जाधव, ज्ञानराज चौगुले, हरीभाऊ बागडे, छगन भुजबळ, आशीष जायस्वाल, अबू आजमी आणि विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या सहभागाने या संवादाचं महत्त्व नक्कीच वाढवलं.
विधान परिषदेत मनीषा कायंदेंची ‘स्टेटस ऑफ वुमन रिपोर्ट’ची सूचना, उमा खापरेंच्या सर्व्हाइकल कॅन्सरच्या लशीची किंमत कमी करणं, सार्वजनिक स्वच्छतागृह उपलब्धता वाढवणं, महिला योजनांसाठी विशेष हेल्पलाइन या सूचना होत्या. अमोल मिटकरी यांनी गेल्या तीन धोरणांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्याचं सुचवलं. श्रीकांत भारतीय यांनी मांडलेला अनाथालयातून बाहेर पडणाऱ्या १८ वर्षांवरील मुलींना आधार मिळण्याची व्यवस्था हा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरला. कपिल पाटील यांनी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये महिलांसाठी ५०% आरक्षण, महिला उद्योजकांसाठी एक खिडकी व्यवस्था, मासिक पाळीच्या दिवसांत महिलांना सुट्टी हे मुद्दे पटलावर ठेवले. प्रज्ञा सातव, अभिजित खंदारे, अंबादास दानवे, शशिकांत शिंदे यांनीही आपल्या सूचना मांडल्या.
दिवसभराच्या या चर्चेविषयीची काही निरीक्षणं इथे नोंदवायला हवीत. याच दिवशी, स्त्री आमदारांच्या लक्षवेधी सूचना अग्रक्रमाने घेतल्या गेल्या. याबद्दल आमदार महिलांनीच नाराजी व्यक्त केली. अशा प्रतीकात्मतेऎवजी दररोजच्या कामकाजातच तसं व्हायला हवं, हे त्यांचं उचित म्हणणं. काहींच्या बोलण्यात महिलादिनी बोलायला संधी मिळण्याबाबत, किंवा दिली गेली यासाठी उपकृत झाल्याचा वा केलं गेल्याचा उमटलेला सूर ठीक वाटला नाही. “आम्ही अधिक संघर्ष करून सदनात येतो, पण महिलांना सदनामध्ये बोलण्याची क्वचितच मिळते. हात वर करून आम्ही थकतो,” हा स्वानुभव माजी महिला-बाल विकासमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी कथन केला. आणखी एक माजी मंत्री वर्षा गायकवाड यांनीही महिला आमदार दुय्यम नाहीत, हे अधोरेखित केलं.
विधानसभेत, त्याच दिवशी सकाळी प्रश्नोत्तरांच्या तासानंतर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला. त्यामुळे, महिला प्रस्तावावर चर्चा सुरू झाली, तेव्हा सभागृहात आमदारांची संख्या कमी होती. त्यातही, उपस्थित सदस्यांचं लक्ष नसणं, खुद्द महिला-बाल कल्याणमंत्रीच सभागृहात उपस्थित नसणं याने चर्चेचं गांभीर्य कमी झालं आणि हे अनेक महिला आमदारांनी वारंवार बोलूनदेखील दाखवलं.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सुरुवातीपासून वेळेबाबत काटेकोर होते. कारण त्यामुळेच अधिक जणांना बोलण्याची संधी मिळणार होती. तरीही काही सदस्यांनी थेट मुद्दे वा समस्यांच्या मांडणीआधी प्रस्तावनेतच जास्त वेळ घालवला. आणि पुढे मुद्दे घाईघाईत मांडावे लागले, असंही झालं. या तुलनेत, वरिष्ठ सभागृहातली मांडणी मुद्देसूद राहिली. स्त्री समस्या आणि त्यांच्या सोडवणूक याबाबत स्थानिक ते जागतिक भान आणि व्यासंग असलेल्या डॉ. नीलम गोऱ्हे या विधान परिषदेच्या उपसभापती असण्याचा लाभ तिथल्या चर्चेला मिळाला.
नीलमताईंनी स्त्री चळवळीचा, महिला धोरणांचा आढावा घेऊन चर्चेसाठी अनुकूल वातावरणनिर्मिती केली. निव्वळ चर्चेपुरते मुद्दे मांडले न जाता अंमलबजावणी प्रभावी होण्यासाठी ठोस सूचनाही केल्या. गेल्या तीन दशकांत महिला धोरणाच्या अनुषंगाने जिल्हा स्तरावर एकही बैठक झाली नसल्याचं सांगून, येणाऱ्या काळात त्याची पुनरावृत्ती नको, यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या धर्तीवर प्रत्येक जिल्ह्यात महिला प्रतिनिधी फोरम स्थापले जावेत, कालबद्ध पद्धतीने महिलाहिताच्या योजना राबवण्यात फोरमद्वारे सामाजिक संस्था, अधिकारी, पदाधिकारी यांना एकमेकांच्या सहकार्याने लक्ष ठेवता येईल, या नीलमताईंच्या कल्पनेचं स्वागत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं. महिला धोरण मसुद्यातच ती समाविष्ट करण्याचं जाहीर केलं. महिलांबाबतच्या सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी उपाय, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची कमतरता, तिथली अस्वच्छता याबाबत आपण गंभीर असल्याचं उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
चर्चेला उत्तर देताना महिला-बाल विकासमंत्री लोढा यांनी प्रत्येक वर्षी महिला दिनाच्या आसपास गत वर्षभरात महिला धोरणाची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने झाली याचा आढावा घेऊ, असं आश्वासन दिलं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात ५० टक्के सीएसआर निधी हा केवळ महिलांशी निगडित असलेल्या योजनांवर खर्चण्यासाठी नियोजन करणार असल्याची घोषणा केली.
सध्या राजकीय वातावरण संभ्रमाचं आहे. निर्णयप्रक्रियेत तात्पुरतेपणा तर नसेल ना, अशी शंका यावी अशी स्थिती आहे. कोविडकाळ सरल्याने अधिवेशनं नीट भरायला लागली आहेत, हे समाधान आहे. आणि ८ मार्चला मुद्दे मांडले गेले, संपर्क आणि अन्य संघटनांनी सुचवलेले मुद्देही यात होते. सरकारकडून आश्वासनं मिळाली, हेही नसे थोडके. आता प्रतीक्षा महिला धोरणाची.
(लेखिका ‘संपर्क’ या लोककेंद्री कारभारासाठी अभ्यास आणि काम करणाऱ्या संस्थेच्या सदस्य आहेत.)
