‘रोहयो’ला विहिरींत बुडवू नका…

गेली काही वर्षे राज्यात हे असेच चालले आहे आणि गेल्या वर्षी तर रोजगार हमी योजनेचा भर मजुरीवर असावा हे मूलभूत तत्त्वसुद्धा पाळले गेलेले नाही. त्यासंदर्भात, काही गोष्टी पुन्हा खुलासेवार समजून घेणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात शेती हेच प्रथमिक उत्पन्नाचे साधन आहे. राज्यातील दहापैकी आठ शेतकरी कुटुंब अल्पभूधारक आहेत, म्हणजे त्यांच्याकडे पाच एकरपेक्षा कमी शेतजमीन आहे. याचबरोबर बहुसंख्य शेतकरी पावसाच्या पाण्यावर, खरिपाच्या एकाच हंगामात शेती करू शकतात. राज्यात लागवडीखालील क्षेत्रापैकी अवघे १७.०३ टक्केच क्षेत्र सिंचनाचा लाभ मिळणारे आहे.

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची मासिक कमाई ११,११० ते १६,५४८ रुपये एवढीच आहे. राज्यात गरीब कुठे राहतात हे नकाशावर पाहिले तर जिथे-जिथे अल्पभूधारक, कोरडवाहू शेतकरी, आदिवासी, दलित कुटुंबांची वस्ती आहे तिथे-तिथे गरिबी आहे.

गावागावांतील शेतकरी कुटुंबे अतिशय कष्टाचे आयुष्य जगत आहेत. पावसाळ्यात शेतीची कामे, बरोबर थोडेफार पशुपालन, शेतमजुरी आणि मजुरीसाठीच स्थलांतर करून वर्ष पूर्ण करायचे असे चित्र साधारणपणे दिसते. खरीप हंगामामधील पिकांची उत्पादकता कमी म्हणूनच वर्षभर खर्चाचे गणित बसवण्यासाठी मजुरीला जाणे अपरिहार्य ठरते आहे.

हे सारेजण सध्या जेवढे कष्ट करत आहेत तेवढ्याच कष्टात उत्पन्न वाढायचे असेल तर पिकांची उत्पादकता वाढणे आवश्यक आहे. पिकांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी संशोधन आणि प्रशिक्षण सर्वात महत्त्वाचे, परंतु त्यावर सध्या भर नाही, ठरावीक पिकांवर संशोधन आणि अभ्यास चालू आहेत.

शेतीसाठी शाश्वत पाण्याची व्यवस्था आणि मातीची सुपीकता जोपासता आली तर उत्पादकता वाढू शकते. शाश्वत पाणी मिळणे हा मुद्दा समजून घेणे आवश्यक आहे. विहीर खोदली किंवा बोर मारले की पाणी मिळेल असे वाटणे साहजिक आहे. धरण बांधून, नाले तयार होऊन आपल्या शेतीपर्यंत पाणी पोहोचण्याची आशा पिढ्यानपिढ्या तशीच आहे. म्हणून विहीर आणि बोर काढून जमिनीतले पाणी उपसायचे हाच उपाय वाटतो. परंतु लाखो रुपये खर्च करून बोरचे पाणी आटले, विहिरींचे पाणी पावसाळ्यानंतर काही महिन्यांपुरतेच राहते हे अनुभवही घेऊन झालेत. भूगर्भात पाणी असेल, प्रत्येक पावसात मुरेल तर विहिरीला पाणी मिळेल. त्यासाठी पाणलोट आणि पाणी साठवण्याचे शास्त्र समजून घेतले पाहिजे.

हे पाणी साठवणे आणि मातीची जोपासना कारण्यासाठी जी विविध प्रकारची कामे आहेत ती सर्व रोजगार हमी योजनेतून करता येतात.

पण ‘रोहयो’तून काय होते आहे?

रोजगार हमी योजनेची तीन उद्दिष्टे आहेत. ज्यांना कोणतेच काम उपलब्ध नाही त्यांना मागितल्यावर काम द्यायचे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. हजेरी दिली की मजुरी नक्की मिळते असे नाही, केलेल्या कामाचे मोजमाप करून त्याच्या दरानुसार मोबदला ठरवला जातो. दुसरे, कामे अशी की ज्यातून गावात विकासाच्या सोयीसुविधा निर्माण होतील. तिसरे, महत्त्वाचे आहे ते असे की गावात कोणती कामे घेतली जावीत हे गावाने ग्रामसभेत ठरवायचे. अल्पभूधारक, कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी या तिन्ही उद्दिष्टांतून त्यांचा आणि गावाचा विकास स्वत:च्या हाताने (खरेच हाताने) घडवून आणता येतो. पण या तिन्ही उद्दिष्टांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करणे असे मागील दोन-चार वर्षांत आपल्या राज्याचे धोरण दिसते आहे.

विहीर दिली की प्रत्येक शेतकरी श्रीमंत होणार असे एक मत मांडले गेले आणि रोजगार हमी योजनेतून विहिरीना मंजुरी देण्याचा सपाटाच लावला गेला. पण त्याला केंद्र सरकारने वारंवार हरकत घेतली आहे. असे का?

एक तर रोजगार हमी योजनेतून विहीर घेतल्यावर त्यात अकुशल मजुरीची संधी खूप कमी. एकूण खर्चाच्या जवळपास ऐंशी टक्के खर्च साधनसामग्री आणि यंत्राच्या वापरावर होतो. मग यात रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट मागे टाकले जाते. याही विहिरीला पाणी लागेल आणि मिळत राहील याची शाश्वती देता येत नाहीच! तरीदेखील जर पाणी उपलब्ध होण्याची शक्यता वाढवायची असेल तर शास्त्रीय उपायच योजावे लागणार. त्यासाठी आधी पाणलोट आधारित समतल चर, ओहोळ नियंत्रण, दगड माती बांध, माती बंधारे, वळण बंधारे, वृक्ष लागवड असे विविध प्रकल्प पूर्ण करणे जरुरी आहे. यातून गावाच्या शिवारातला पाऊस परिसरातच मुरवला जाईल. गावातील तळी, तलावांतले पाणी वाढेल. एकूण पाण्याची उपलब्धता वाढेल. या सर्व कामात लोकांना ‘रोजगार हमी योजने’द्वारे मजुरी कामावण्याची पूर्ण संधी आहे. ही कामे गावातील शिवारातील दगड, माती घेऊनच होणार म्हणून पर्यावरण पूरक आहेत ही आणखी एक जमेची बाजू.

प्रत्येक भागाचे पर्यावरण वेगळे, गावातील लोकांच्या गरजा वेगळ्या आहेत म्हणून रोहयो अंतर्गत कोणती कामे हवी आहेत, केव्हा हवी आहेत, या कामाचा इतर विकास कामाशी सांगड कशी घालायची हे मुंबईत तर नाहीच पण जिल्ह्याच्या ठिकाणीही ठरवता येत नाही. ते गावानेच ठरवणे शक्य आहे आणि योग्य आहे. ग्राम सभेतून ठराव आल्यावर त्याचा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे वरतून कार्यक्रम लादणे, हे इथे शासनाकडून अपेक्षित नाही.

महाराष्ट्राला सतत दुष्काळाची झळ सहन करवी लागते. त्यावर वर्षानुवर्षे ‘तेच ते’ उपाय केले जातात, ते प्रामुख्याने टँकरद्वारे पाणीपुरवठा आणि चारा छावण्या. या दोहोंवर एखाद्या वर्षात जेवढा खर्च होतो तेवढ्याच खर्चात दुष्काळाची झळ कमी करण्याचे शाश्वत उपाय करता येऊ शकतात. रोहयोतून गावागावांत पाणी साठवण वाढवल्याने टँकरवर आवलंबून राहण्याचे प्रमाण कमी होते. कुरण विकासातून चाऱ्याची उपलब्धता वाढवता येते. असे प्रयत्न करण्यासाठी प्रशासनाकडून सहकार्याची अपेक्षा आहे.

हवामान बदलाच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी ज्या उपाययोजनांची चर्चा नेहमीच केली जाते, त्यांत स्थानिक पातळावरील नियोजन आणि स्थानिक संसाधनांचा वापर यांवर भर आहे. स्थानिक संसाधनांची क्षमता वाढवल्याशिवाय कमी दिवसात अती पाऊस, पावसाळ्यात पाऊस गायब होणे, उन्हाचा चटका वाढणे, यासारख्या आपत्तींना उपाययोजना सापडणार नाहीत. म्हणूनही रोजगार हमी योजना, स्थानिक गरजा ओळखून आणि मानवी श्रमांना प्राधान्य देऊन ग्रामसभेच्या मागणीनुसार पूर्ण ताकदीने राबवली जाणे आवश्यक आहे.

रोहयोचे एक महत्त्वाचे तत्त्व असे की, जी कामे करायची त्यात जास्तीतजास्त खर्च हा मजुरांच्या मजुरीर्व झाला पाहिजे आणि कमीतकमी खर्च साधनसामुग्री आणि यंत्राच्या वापरावर झाला पाहिजे. याला ‘६० : ४० चे प्रमाण’ म्हणतात. एका जिल्ह्यात वर्षभरात रोहयोचा जितका खर्च होईल त्यातील किमान साठ टक्के खर्च मजुरीवर झाला पाहिजे असा नियम आहे. पूर्वी हे प्रमाण ग्राम पंचायत पातळीवर होते, नंतर तालुका पातळीवर केले गेले आणि आता ते जिल्ह्याच्या पातळीवर आहे. मागील वर्षी आठ जिल्ह्यांत हे प्रमाण चुकल्याचे आढळले आहे. असे पूर्वी कधीही झालेले नाही.

आपले राज्य अभिमानाने रोहयोचे जनक आहे हे सांगते, ते रास्तही आहे. पण सध्या दिसते आहे त्या प्रकारे- मनमानी करून, योजनेच्या उद्दिष्टांचा विपर्यास करून, अर्थातच ‘रोहयो’च्या तत्त्वांना विहिरींत बुडवून- नेमका कोणाचा विकास होतो आहे?