रवींद्र माधव साठे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
२० मे हा जागतिक मधमाशी दिन. खादी ग्रामोद्योग मंडळ मधमाशी या नैसर्गिक अन्न-साखळीतील महत्त्वपूर्ण दुव्याच्या पालनासंदर्भात करत असलेल्या वेगवेगळय़ा उप्रक्रमांविषयी-
मधमाशापालन हा शेतीच्या शाश्वत विकासाचा महामंत्र आहे. एका फुलावरून दुसऱ्या फुलावर मधमाशा जातात तेव्हा त्यांच्या पायांना परागकण चिकटतात व त्यातून पुंकेसर व स्त्रीकेसरचा संयोग घडतो. निसर्गात ही प्रक्रिया निरंतर घडत असते. आपल्याला उपयोगात आहे असे वाटते ते ठेवायचे व अन्य निरुपयोगी समजून काढून टाकायचे ही प्रवृत्ती गेल्या काही वर्षांत वाढू लागली. त्यामुळे मधमाशांच्या पुनरुत्पत्तीला अडथळा निर्माण झाला. पर-परागसिंचन करणारे अनेक कीटक, पक्षी आणि प्राणी यांमध्ये मधमाशा या सर्वात जास्त कार्यक्षम आणि खात्रीचे पर-परागसिंचन करणाऱ्या समजल्या जातात. त्यांच्या पराग गोळा करण्याच्या क्रियेत अनायासे वनस्पतींमध्ये, शेतीपिकांमध्ये पर-परागीभवन होऊन बीजधारणा होते. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मधमाशा या सामूहिक जीवन जगणाऱ्या आहेत. एका वसाहतीत दहा ते पंधरा हजार मधमाशा असतात. त्या त्यांच्या नैसर्गिक प्रवृत्तीनुसार शिस्तबद्ध पद्धतीने काम करतात. एकाच प्रकारच्या वनस्पतीवरील पराग-मकरंद गोळा करण्याच्या त्यांच्या सातत्यामुळे व त्यांच्या अंगावरील, पायांवरील असंख्य केस आणि त्यावर चिकटणारे हजारो परागकण यामुळे पर-परागसिंचन होण्याची १०० टक्के खात्री असते. त्यामुळे फळे, फुले व पीक बहरते.
मधमाशांमुळे फुललेल्या बहुतेक फुलांमध्ये पर-परागीभवन होऊन पिकाचे एकरी उत्पादन ४० ते ५० टक्क्यांपर्यंत वाढते असे संशोधनाअंती दिसून आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याने मधमाशांना वर्षभर फुलोरा मिळत राहील अशा प्रकारे शेतीचे व्यवस्थापन केले पाहिजे. बांधावर इतर निरुपयोगी झाडे लावण्यापेक्षा शिकेकाई, ब्राझील बुश, सागरगोटे, चिमट, चिल्लर अशी मधमाशांना उपयुक्त झाडे लावणे उपयुक्त असते. तसेच पडीक जमिनीत बोर, शेवगा, हादगा, चिंच, कवठ, सुबाभूळ, जांभूळ, ऐन, हिरडा, जंगली बदाम, निलगिरी, शमी, कडुनिंब, गुलमोहर, अगस्त अशी झाडे लावावीत. तसेच कोथिंबीर, मका, कारळा, लसूणघास, बरसीम, सूर्यफूल, करडई तीळ, फळभाज्या अशी मिश्र व दुबार पिके घेतल्यास मधमाशांच्या वसाहती वर्षभर शेती विभागात ठेवणे शक्य होईल.
महाराष्ट्रात महाबळेश्वर येथे १९४३ पासून मधमाशापालन उद्योगास सुरुवात झाली. त्या वेळेच्या मुंबई खादी व ग्रामोद्योग समितीने या कार्यक्रमाची सुरुवात करून दऱ्याखोऱ्यातील गरजू शेतकरी, मधपाळांना मध उद्योगाद्वारे रोजगाराची संधी निर्माण करून दिली. १९५२ साली महाबळेश्वर येथे अ‍ॅपिकल्चर इन्स्टिटय़ूटची स्थापना झाली. समितीचे रूपांतर नंतर महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळात झाले. आज तिथे मंडळाचे स्वतंत्र मध संचालनालय आहे. मंडळामार्फत सुरुवातीला प्रशिक्षण देऊन साहित्य पुरविण्यात येत असे. १९८०-८१ पासून केंद्रशासन पुरस्कृत पश्चिम घाट विकास कार्यक्रमांतर्गत मध उद्योगाचे प्रशिक्षण आणि अर्थसाहाय्य पुरविण्यासाठी योजना सुरू झाली. अर्थसाहाय्य पुरविलेल्या लाभार्थीनी महाबळेश्वर येथे एकत्र येऊन मधोत्पादक सहकारी सोसायटी स्थापन केली. ती अद्याप कार्यरत आहे. मंडळामार्फत शासनाच्या विविध योजना- अंतर्गत सुमारे हजारो मधपेटय़ांचे आतापर्यंत वाटप करण्यात आले आहे. दऱ्याखोऱ्यांतील मधपाळ लाभार्थी शेतकऱ्यांना मधसंकलनाद्वारे रोजगार व स्वयंरोजगार मिळाला आहे.
मध उद्योग हा केवळ शेतीपूरक जोडधंदा म्हणून न करता मुख्य उद्योग म्हणून केल्यास त्यातून ग्रामीण रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. मधमाशांच्या मधपेटय़ा, शेतीपिके व फळबागायतीच्या ठिकाणी व तसेच जंगलात ठेवल्यास मधमाशांद्वारे पर-परागीभवन होऊन पिकाच्या उत्पादनात पिकाच्या प्रकारानुसार पाच ते ४५ टक्के वाढ होते. ती मधमाशांनी उत्पादित केलेल्या मधाच्या व मेणाच्या किमतीच्या १० ते १५ टक्के अधिक असते. मधमाशापालन हा एक वैशिष्टय़पूर्ण बहुउद्देशीय उद्योग आहे. मधसंकलन, परागसंकलन, मधमाशांच्या वसाहतींची संख्या वाढविणे, उत्पादनांचे संकलन, तसेच मराठवाडा विभागातील तेलबियांच्या पिकांचे व पश्चिम घाट क्षेत्रात तसेच विदर्भातील जिल्ह्यांत असणारे वनक्षेत्र, कोकण विभागातील जंगल व फळबागांचे क्षेत्र अशी वैविध्यपूर्ण निसर्गसंपदा असल्याने महाराष्ट्रात मध उद्योगाच्या विकासाला वाव आहे.
मध उद्योगाच्या माध्यमातून महिला बचत गटांचे सक्षमीकरण करून अर्थार्जनाचे साधन उपलब्ध करून देणे, ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती, मधमाशांद्वारे पर-परागीकरणाद्वारे शेती उत्पादनात वाढ, वनसंपदा, पर्यावरणाचे संवर्धन व जतन यासाठी मधमाशापालन उद्योग आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रातील वनसंपदा, शेतीपिके, तेलबियांचे क्षेत्र, फळबागायती पिके व यातून मिळणारा फुलोरा या सर्व समृद्ध साधनसंपत्तीचा अत्याधुनिक शास्त्रोक्त पद्धतीने योग्य असा वापर करून घेतल्यास मधमाशांच्या २.५० लाख वसाहती राहू शकतील एवढी क्षमता उपलब्ध आहे. एवढय़ा वसाहतींचे संगोपन केल्यास वार्षिक १५ लाख किलो मध मिळू शकेल असा अंदाज आहे. सुमारे २.५० लाख हेक्टर क्षेत्रातील पिकास परागीभवन सेवा उपलब्ध करून वार्षिक १२५० लाख रुपयांपर्यंत संपत्तीत भर घालण्यात साहाय्यक होऊ शकेल. रोजगारनिर्मितीस प्रचंड क्षमता असलेल्या हा उद्योग असून मध गोळा करणे, मध प्रक्रिया करून त्याची विक्री करणे, मधपेटय़ा, मधयंत्र या साधनांची निर्मिती करणे याद्वारे ग्रामीण कारागीर युवकांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकतील.
महाराष्ट्र राज्यात सन १९४६ साली मुंबई खादी ग्रामोद्योग समितीने महाबळेश्वर येथे आधुनिक पद्धतीने मधपेटय़ांमध्ये मधमाशांच्या वसाहती पाळून मध काढण्याचा उद्योग एक ग्रामोद्योग म्हणून सुरू केला. विद्यमान स्थितीत राज्यातील १०७९ गावांमध्ये ४५३९ मधपाळ शेतकरी मधमाशांच्या सुमारे ३२,५०० मधपेटय़ांमधून मध उत्पन्न करीत आहेत. गेल्या वर्षी राज्यात १,६०,००० किलो मध उत्पादन झाले. त्याचे मूल्य २६९ लक्ष होते. या उत्पादनात खादी मंडळाचा सिंहाचा वाटा आहे.
महाराष्ट्रात मधमाशापालन मुख्यत्वे सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर फोफावत असून या भागात पावसाळी हंगामात पावसाचे प्रमाण जास्त आहे. मात्र शेजारच्या पठारी भागावर परागीभवनासाठी व मधमाशांना उपयुक्त अशी खरिपाची पिके केली जातात. मधमाशा वसाहतीचे अशा पिकांच्या परागीकरणासाठी व्यवस्थित नियोजन केल्यास मधपाळ व शेतकरी दोघांचेही मोठय़ा प्रमाणावर हित होईल व राष्ट्रीय संपत्तीत मोलाची भर पडेल.
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ राज्यातील मध उद्योगास चालना देण्यास प्रयत्नशील असून मध उद्योगाच्या वाढीसाठी कटिबद्ध आहे. मधसंकलनाबरोबरच मेणसंकलन, मधमाशांचे विषसंकलन, परागसंकलन, रॉयल जेली, प्रोपोलीस संकलनाद्वारे मध उद्योग एक मुख्य व्यवसाय होण्यासाठी मंडळ प्रयत्नशील आहे. महाराष्ट्र राज्यातील जैववैविधता लक्षात घेता मध उद्योगासाठी पोषक वाव आहे. ही बाब विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने मध केंद्र योजना (मधमाशापालन) संपूर्ण राज्यात राबविण्यास मान्यता दिली आहे.
खादी मंडळाने ‘मधमाशीपालन’ मोहीम म्हणून हाती घेतली आहे. महाबळेश्वर येथे मधपाळ, शेतकरी तसेच हा व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या युवक, महिलांना नि:शुल्क प्रशिक्षण दिले जाते. मे २०२२ मध्ये महाबळेश्वर तालुक्यात ‘मांघर’ हे देशातील पहिले मधाचे गाव म्हणून विकसित झाले. गावातील ९०% परिवाराचा हा व्यवसाय असून त्यामुळे महिला व युवकांना रोजगार मिळाला आहे. २० मे या जागतिक मधमाशी दिनानिमित्त मंडळाने महाबळेश्वर येथे मधपाळांचा मेळावा आयोजित केला आहे. यंदापासून मधपाळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मंडळाने ‘मधुमित्र पुरस्कार योजना’ जाहीर केली आहे.
वर्षभरात मधपालन व मधमाशा या विषयाबद्दल जनजागरण होण्यासाठी मोठी शहरे व ग्रामीण भागात जनजागृती मेळावे, शिबिरे, मधपाळ व शेतकऱ्यांचे प्रशिक्षण वर्ग, मध विषयात संशोधन पाठय़वृत्ती यांचे आयोजन मंडळाने केले आहे. यांत साहित्य उत्पादन व पुरवठा, मधपेटय़ा व मधमाशा वसाहती पुरवठा, सेंद्रिय मधाची निर्मिती व खरेदी तसेच मध विषयात हनीपार्क, बदलापूर येथे जांभळाच्या वनात मधुबन निर्मिती आदींचा समावेश आहे. महिलांसाठी ‘मधुरिमा’ ही विशेष योजना कार्यरत आहे. राज्यातील मध उद्योगाला चालना देण्यासाठी राज्य खादी मंडळाने सेंद्रिय मध व मेण खरेदीसाठी हमीभाव जाहीर केला आहे त्यानुसार सेंद्रिय मध प्रति किलो ५०० रुपये व मेणास रु. ३०० भाव मिळाला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ नंतर खादी विषयास ऊर्जितावस्था आणली आणि त्यांनीच केलेल्या ‘मधुक्रांती’ आवाहनास अनुसरून महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने महाराष्ट्रात ‘मधुक्रांती’ करण्याचा संकल्प केला आहे.
लेखक महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळाचे सभापती आणि सावरकर दर्शन प्रतिष्ठानचे सचिव आहेत.
ravisathe64@gmail.com
२० मे हा जागतिक मधमाशी दिन. खादी ग्रामोद्योग मंडळ मधमाशी या नैसर्गिक अन्न-साखळीतील महत्त्वपूर्ण दुव्याच्या पालनासंदर्भात करत असलेल्या वेगवेगळय़ा उप्रक्रमांविषयी-
मधमाशापालन हा शेतीच्या शाश्वत विकासाचा महामंत्र आहे. एका फुलावरून दुसऱ्या फुलावर मधमाशा जातात तेव्हा त्यांच्या पायांना परागकण चिकटतात व त्यातून पुंकेसर व स्त्रीकेसरचा संयोग घडतो. निसर्गात ही प्रक्रिया निरंतर घडत असते. आपल्याला उपयोगात आहे असे वाटते ते ठेवायचे व अन्य निरुपयोगी समजून काढून टाकायचे ही प्रवृत्ती गेल्या काही वर्षांत वाढू लागली. त्यामुळे मधमाशांच्या पुनरुत्पत्तीला अडथळा निर्माण झाला. पर-परागसिंचन करणारे अनेक कीटक, पक्षी आणि प्राणी यांमध्ये मधमाशा या सर्वात जास्त कार्यक्षम आणि खात्रीचे पर-परागसिंचन करणाऱ्या समजल्या जातात. त्यांच्या पराग गोळा करण्याच्या क्रियेत अनायासे वनस्पतींमध्ये, शेतीपिकांमध्ये पर-परागीभवन होऊन बीजधारणा होते. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मधमाशा या सामूहिक जीवन जगणाऱ्या आहेत. एका वसाहतीत दहा ते पंधरा हजार मधमाशा असतात. त्या त्यांच्या नैसर्गिक प्रवृत्तीनुसार शिस्तबद्ध पद्धतीने काम करतात. एकाच प्रकारच्या वनस्पतीवरील पराग-मकरंद गोळा करण्याच्या त्यांच्या सातत्यामुळे व त्यांच्या अंगावरील, पायांवरील असंख्य केस आणि त्यावर चिकटणारे हजारो परागकण यामुळे पर-परागसिंचन होण्याची १०० टक्के खात्री असते. त्यामुळे फळे, फुले व पीक बहरते.
मधमाशांमुळे फुललेल्या बहुतेक फुलांमध्ये पर-परागीभवन होऊन पिकाचे एकरी उत्पादन ४० ते ५० टक्क्यांपर्यंत वाढते असे संशोधनाअंती दिसून आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याने मधमाशांना वर्षभर फुलोरा मिळत राहील अशा प्रकारे शेतीचे व्यवस्थापन केले पाहिजे. बांधावर इतर निरुपयोगी झाडे लावण्यापेक्षा शिकेकाई, ब्राझील बुश, सागरगोटे, चिमट, चिल्लर अशी मधमाशांना उपयुक्त झाडे लावणे उपयुक्त असते. तसेच पडीक जमिनीत बोर, शेवगा, हादगा, चिंच, कवठ, सुबाभूळ, जांभूळ, ऐन, हिरडा, जंगली बदाम, निलगिरी, शमी, कडुनिंब, गुलमोहर, अगस्त अशी झाडे लावावीत. तसेच कोथिंबीर, मका, कारळा, लसूणघास, बरसीम, सूर्यफूल, करडई तीळ, फळभाज्या अशी मिश्र व दुबार पिके घेतल्यास मधमाशांच्या वसाहती वर्षभर शेती विभागात ठेवणे शक्य होईल.
महाराष्ट्रात महाबळेश्वर येथे १९४३ पासून मधमाशापालन उद्योगास सुरुवात झाली. त्या वेळेच्या मुंबई खादी व ग्रामोद्योग समितीने या कार्यक्रमाची सुरुवात करून दऱ्याखोऱ्यातील गरजू शेतकरी, मधपाळांना मध उद्योगाद्वारे रोजगाराची संधी निर्माण करून दिली. १९५२ साली महाबळेश्वर येथे अ‍ॅपिकल्चर इन्स्टिटय़ूटची स्थापना झाली. समितीचे रूपांतर नंतर महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळात झाले. आज तिथे मंडळाचे स्वतंत्र मध संचालनालय आहे. मंडळामार्फत सुरुवातीला प्रशिक्षण देऊन साहित्य पुरविण्यात येत असे. १९८०-८१ पासून केंद्रशासन पुरस्कृत पश्चिम घाट विकास कार्यक्रमांतर्गत मध उद्योगाचे प्रशिक्षण आणि अर्थसाहाय्य पुरविण्यासाठी योजना सुरू झाली. अर्थसाहाय्य पुरविलेल्या लाभार्थीनी महाबळेश्वर येथे एकत्र येऊन मधोत्पादक सहकारी सोसायटी स्थापन केली. ती अद्याप कार्यरत आहे. मंडळामार्फत शासनाच्या विविध योजना- अंतर्गत सुमारे हजारो मधपेटय़ांचे आतापर्यंत वाटप करण्यात आले आहे. दऱ्याखोऱ्यांतील मधपाळ लाभार्थी शेतकऱ्यांना मधसंकलनाद्वारे रोजगार व स्वयंरोजगार मिळाला आहे.
मध उद्योग हा केवळ शेतीपूरक जोडधंदा म्हणून न करता मुख्य उद्योग म्हणून केल्यास त्यातून ग्रामीण रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. मधमाशांच्या मधपेटय़ा, शेतीपिके व फळबागायतीच्या ठिकाणी व तसेच जंगलात ठेवल्यास मधमाशांद्वारे पर-परागीभवन होऊन पिकाच्या उत्पादनात पिकाच्या प्रकारानुसार पाच ते ४५ टक्के वाढ होते. ती मधमाशांनी उत्पादित केलेल्या मधाच्या व मेणाच्या किमतीच्या १० ते १५ टक्के अधिक असते. मधमाशापालन हा एक वैशिष्टय़पूर्ण बहुउद्देशीय उद्योग आहे. मधसंकलन, परागसंकलन, मधमाशांच्या वसाहतींची संख्या वाढविणे, उत्पादनांचे संकलन, तसेच मराठवाडा विभागातील तेलबियांच्या पिकांचे व पश्चिम घाट क्षेत्रात तसेच विदर्भातील जिल्ह्यांत असणारे वनक्षेत्र, कोकण विभागातील जंगल व फळबागांचे क्षेत्र अशी वैविध्यपूर्ण निसर्गसंपदा असल्याने महाराष्ट्रात मध उद्योगाच्या विकासाला वाव आहे.
मध उद्योगाच्या माध्यमातून महिला बचत गटांचे सक्षमीकरण करून अर्थार्जनाचे साधन उपलब्ध करून देणे, ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती, मधमाशांद्वारे पर-परागीकरणाद्वारे शेती उत्पादनात वाढ, वनसंपदा, पर्यावरणाचे संवर्धन व जतन यासाठी मधमाशापालन उद्योग आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रातील वनसंपदा, शेतीपिके, तेलबियांचे क्षेत्र, फळबागायती पिके व यातून मिळणारा फुलोरा या सर्व समृद्ध साधनसंपत्तीचा अत्याधुनिक शास्त्रोक्त पद्धतीने योग्य असा वापर करून घेतल्यास मधमाशांच्या २.५० लाख वसाहती राहू शकतील एवढी क्षमता उपलब्ध आहे. एवढय़ा वसाहतींचे संगोपन केल्यास वार्षिक १५ लाख किलो मध मिळू शकेल असा अंदाज आहे. सुमारे २.५० लाख हेक्टर क्षेत्रातील पिकास परागीभवन सेवा उपलब्ध करून वार्षिक १२५० लाख रुपयांपर्यंत संपत्तीत भर घालण्यात साहाय्यक होऊ शकेल. रोजगारनिर्मितीस प्रचंड क्षमता असलेल्या हा उद्योग असून मध गोळा करणे, मध प्रक्रिया करून त्याची विक्री करणे, मधपेटय़ा, मधयंत्र या साधनांची निर्मिती करणे याद्वारे ग्रामीण कारागीर युवकांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकतील.
महाराष्ट्र राज्यात सन १९४६ साली मुंबई खादी ग्रामोद्योग समितीने महाबळेश्वर येथे आधुनिक पद्धतीने मधपेटय़ांमध्ये मधमाशांच्या वसाहती पाळून मध काढण्याचा उद्योग एक ग्रामोद्योग म्हणून सुरू केला. विद्यमान स्थितीत राज्यातील १०७९ गावांमध्ये ४५३९ मधपाळ शेतकरी मधमाशांच्या सुमारे ३२,५०० मधपेटय़ांमधून मध उत्पन्न करीत आहेत. गेल्या वर्षी राज्यात १,६०,००० किलो मध उत्पादन झाले. त्याचे मूल्य २६९ लक्ष होते. या उत्पादनात खादी मंडळाचा सिंहाचा वाटा आहे.
महाराष्ट्रात मधमाशापालन मुख्यत्वे सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर फोफावत असून या भागात पावसाळी हंगामात पावसाचे प्रमाण जास्त आहे. मात्र शेजारच्या पठारी भागावर परागीभवनासाठी व मधमाशांना उपयुक्त अशी खरिपाची पिके केली जातात. मधमाशा वसाहतीचे अशा पिकांच्या परागीकरणासाठी व्यवस्थित नियोजन केल्यास मधपाळ व शेतकरी दोघांचेही मोठय़ा प्रमाणावर हित होईल व राष्ट्रीय संपत्तीत मोलाची भर पडेल.
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ राज्यातील मध उद्योगास चालना देण्यास प्रयत्नशील असून मध उद्योगाच्या वाढीसाठी कटिबद्ध आहे. मधसंकलनाबरोबरच मेणसंकलन, मधमाशांचे विषसंकलन, परागसंकलन, रॉयल जेली, प्रोपोलीस संकलनाद्वारे मध उद्योग एक मुख्य व्यवसाय होण्यासाठी मंडळ प्रयत्नशील आहे. महाराष्ट्र राज्यातील जैववैविधता लक्षात घेता मध उद्योगासाठी पोषक वाव आहे. ही बाब विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने मध केंद्र योजना (मधमाशापालन) संपूर्ण राज्यात राबविण्यास मान्यता दिली आहे.
खादी मंडळाने ‘मधमाशीपालन’ मोहीम म्हणून हाती घेतली आहे. महाबळेश्वर येथे मधपाळ, शेतकरी तसेच हा व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या युवक, महिलांना नि:शुल्क प्रशिक्षण दिले जाते. मे २०२२ मध्ये महाबळेश्वर तालुक्यात ‘मांघर’ हे देशातील पहिले मधाचे गाव म्हणून विकसित झाले. गावातील ९०% परिवाराचा हा व्यवसाय असून त्यामुळे महिला व युवकांना रोजगार मिळाला आहे. २० मे या जागतिक मधमाशी दिनानिमित्त मंडळाने महाबळेश्वर येथे मधपाळांचा मेळावा आयोजित केला आहे. यंदापासून मधपाळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मंडळाने ‘मधुमित्र पुरस्कार योजना’ जाहीर केली आहे.
वर्षभरात मधपालन व मधमाशा या विषयाबद्दल जनजागरण होण्यासाठी मोठी शहरे व ग्रामीण भागात जनजागृती मेळावे, शिबिरे, मधपाळ व शेतकऱ्यांचे प्रशिक्षण वर्ग, मध विषयात संशोधन पाठय़वृत्ती यांचे आयोजन मंडळाने केले आहे. यांत साहित्य उत्पादन व पुरवठा, मधपेटय़ा व मधमाशा वसाहती पुरवठा, सेंद्रिय मधाची निर्मिती व खरेदी तसेच मध विषयात हनीपार्क, बदलापूर येथे जांभळाच्या वनात मधुबन निर्मिती आदींचा समावेश आहे. महिलांसाठी ‘मधुरिमा’ ही विशेष योजना कार्यरत आहे. राज्यातील मध उद्योगाला चालना देण्यासाठी राज्य खादी मंडळाने सेंद्रिय मध व मेण खरेदीसाठी हमीभाव जाहीर केला आहे त्यानुसार सेंद्रिय मध प्रति किलो ५०० रुपये व मेणास रु. ३०० भाव मिळाला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ नंतर खादी विषयास ऊर्जितावस्था आणली आणि त्यांनीच केलेल्या ‘मधुक्रांती’ आवाहनास अनुसरून महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने महाराष्ट्रात ‘मधुक्रांती’ करण्याचा संकल्प केला आहे.
लेखक महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळाचे सभापती आणि सावरकर दर्शन प्रतिष्ठानचे सचिव आहेत.
ravisathe64@gmail.com
