डॉ. रवींद्र उटगीकर
खनिज ऊर्जास्रोतांचा वापर हे जागतिक तापमानवाढीचे आणि पर्यायाने हवामान बदलांचेही महत्त्वाचे कारण आहे. भारताला त्यातून अर्थकारण आणि पर्यावरण या दोन्ही आघाडय़ांवर झळ सोसावी लागत आहे. जैवइंधनांचा पर्याय स्वीकारल्यास विकसित देश होण्याचे आपले स्वप्न साकार होऊ शकेल. आजच्या जागतिक जैवइंधन दिनानिमित्त या ऊर्जा संक्रमणाच्या शक्यता व संधींचा आढावा..
‘वेस्ट इजन्ट वेस्ट अनटिल वुई वेस्ट इट.’ टाकाऊ हे टाकाऊ मानलेच नाही, तर त्यातूनही टिकाऊ असेच काही निर्माण होऊ शकते, याची हे वचन कायम आठवण करून देते. अशी सकारात्मक आणि शाश्वत विकासाची दृष्टी काय साधू शकते, याविषयीची आता जगभर जागरूकता येऊ लागली आहे. अर्थकारण आणि पर्यावरण ही विकासाची दोन चाके एकदिशा आणि एकगतीने जाणे अपेक्षित असते. त्यामध्ये अर्थकारणाला अधिक महत्त्व येऊन पर्यावरणाची हानी होत राहिल्याने तापमानवाढ आणि अन्य स्वरूपांतील हवामान बदलांच्या दुष्परिणामांनी जग होरपळू लागले आहे.
यंदाचा जुलै महिना जगाच्या अनेक भागांत अतिउष्म्याचा आणि काही भागांत अतिवृष्टीचा ठरला. अमेरिकेच्या नैर्ऋत्येपासून युरोपचा मोठा भाग आणि चीन-जपानपर्यंतचे भाग होरपळले. जगाच्या तापमाननोंदींच्या इतिहासातील हा सर्वाधिक उष्ण महिना ठरला. याच जुलैमध्ये आपली राजधानी दिल्लीने ४० वर्षांतील सर्वात भीषण पूरस्थिती आणि ऑगस्टच्या सुरुवातीला चीनची राजधानी बीजिंगने १४० वर्षांतील सर्वाधिक तीव्र पर्जन्यवृष्टी अनुभवली. दरवर्षी हिवाळय़ाच्या तोंडावर शेतकचरा जाळल्याने उत्तरेकडील राज्यांत होणाऱ्या प्रदूषणाचे स्मरण या आपत्तीत स्वाभाविक होते. बीजिंगने तर यंदाच्या मार्चमध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने निश्चित केलेल्या निकषापेक्षा ३७ पटींनी अधिक प्रदूषणाचा स्तर गाठला होता. भारताचे वर्णन नेहमी खंडप्राय देश असे केले जाते, एवढी विविधता आपल्या देशात आहे. परंतु, हीच विविधता हवामान बदलांच्या दुष्परिणामांच्या रूपात मोठी झळ पोहोचवू शकते, असा इशारा रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिला आहे. ‘रिपोर्ट ऑन करन्सी अँड फायनान्स टोवर्डस ग्रीनर, क्लीनर इंडिया’ या शीर्षकाखालील यासंबंधीचा अहवाल मे २०२३ मध्ये प्रकाशित झाला. त्यानुसार, हवामान बदलांची झळ भौगोलिकदृष्टय़ा सहा वेगवेगळय़ा कारणांनी बसू शकते. हिमालयाच्या सान्निध्यातील भूभागाला भूस्खलन, ढगफुटी व हिमनग वितळण्याच्या रूपात आणि गंगेच्या खोऱ्यात नद्यांचे महापूर, उष्णतेच्या लाटा व वादळी पाऊस अशा रूपात हे परिणाम असू शकतात. थरच्या वाळवंटात उष्णतेच्या लाटा हेच कारण जीवित व वित्तहानी, स्थलांतरास कारण ठरू शकते. किनारपट्टी व घाट प्रदेशांत अतिवृष्टी, शहरांमधील पूरस्थिती, वादळे व दरडी कोसळणे आणि मध्यवर्ती पठारी प्रदेशांत उष्णतेच्या लाटा, वनक्षेत्रांतील आगी व दुष्काळ या स्वरूपांत या दुष्परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते, असे या अहवालात म्हटले आहे.
हवामानबदलांचे आर्थिक परिणामही भयावह आहेत. उष्णतेच्या लाटांमुळे जगभर २०३० पर्यंत सुमारे आठ कोटी नोकऱ्यांवर गंडांतर येणार आहे आणि त्यांपैकी ३.४ कोटी नोकऱ्या एकटय़ा भारतातील असू शकतात. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालानुसार, अतिउष्मा आणि दमट हवामानामुळे २०३० पर्यंत भारतात जे कामाचे मनुष्यतास वाया जाणार आहेत, त्यामुळे जीडीपीत ४.५ टक्के घट होण्याचा धोका आहे.
भारत हा जगातील सर्वाधिक म्हणजे १८ टक्के लोकसंख्या असलेला, जगात तिसऱ्या क्रमाकांने ऊर्जेचा वापर करणारा, परंतु जगाच्या ऊर्जास्रोतांपैकी एक टक्का स्रोतही हाती नसलेला देश आहे. ऊर्जेची मागणी वाढतच जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या अंदाजानुसार, २०४० पर्यंत आपला खनिज ऊर्जा आयातीवरील खर्च सध्याच्या तीन पट होण्याची शक्यता आहे. आपण जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची वाहनांची बाजारपेठ झालो आहोत. या वाढीच्या तुलनेत विजेवरील वाहनांसाठीची परिसंस्था आपल्याकडे विकसित होत नसल्याने २०३० पर्यंत एकूण मागणीच्या ३० टक्के एवढीच विजेवर चालणारी वाहने असतील, असा अंदाज आहे. त्यांसाठीच्या वीजनिर्मितीचा स्रोतही मोठय़ा प्रमाणावर खनिज ऊर्जेचा राहण्याची शक्यता आहे. उर्वरित ७० टक्के वाहनांसाठी तर खनिज इंधन हाच महत्त्वाचा पर्याय राहण्याचा धोका आहे.
तांदूळ, गहू, कापूस, साखर, फलोत्पादन व दुग्धजन्य पदार्थ यांच्या उत्पादनात भारत जगातील आघाडीच्या देशांपैकी एक आहे. ही सर्व पिके जैवभारालाही कारणीभूत ठरतात. जैवभार हा ऊर्जानिर्मितीचा स्रोत होऊ शकतो, हे आता तंत्रसिद्ध आहे. प्राइस वॉटर कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) या जगप्रसिद्ध सल्ला संस्थेने २०२३मध्ये जारी केलेल्या ‘फ्युएिलग इंडियाज फ्यूचर विथ बायोएनर्जी’ या अहवालानुसार, भारतात वार्षिक ७५ कोटी टन एवढा जैवभार उपलब्ध होतो आणि त्यातील २३ कोटी टन जैवभार वापराविना अतिरिक्त ठरतो. हा शेतकचरा पेटवून देण्यासह सर्व रूपांतील हवेच्या प्रदूषणाचा आरोग्य व आर्थिक परिणाम, दृश्यमानता कमी होऊन विमाने व रेल्वेच्या वेळापत्रकातील बदल अशा स्वरूपांत भारताला बसणारा फटका वार्षिक अडीच हजार कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचे ‘नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी’ या संस्थेने म्हटले आहे.
दरवर्षी १० ऑगस्ट रोजी सर्वत्र जागतिक जैवइंधन दिन साजरा केला जातो. ही जैवइंधने म्हणजे येथे चर्चा केलेल्या सर्व प्रश्नांतून मार्ग काढणारा पर्याय आहे. या इंधनांच्या अंगीकारातून जैवकचऱ्याच्या समस्येवर तोडगा निघणार आहे. प्रदूषणकारी खनिज इंधनाच्या आयातीमुळे अर्थव्यवस्थेवर पडणारा ताण कमी होणार आहे. स्वावलंबी जैव उत्पादनसाखळी विकसित होणार आहे. ती साखळी आपले बलस्थान असणारी शेती व ग्रामीण अर्थव्यवस्था यांना ताकद देणार आहे आणि आपल्या देशाने विकसित स्थितीकडे वाटचाल करण्यास सहाय्य करणार आहे.
भारताने पेट्रोलमध्ये २०२५पर्यंत २० टक्के इथेनॉल, तर २०३०पर्यंत डिझेलमध्ये पाच टक्के बायोडिझेल मिश्रणाचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. अन्य ऊर्जा स्रोतांतून देशाच्या गरजेपैकी ५० टक्के वीजनिर्मिती २०३० पर्यंत अक्षय स्रोतांमधून करण्याचे आपले लक्ष्य आहे. ही उद्दिष्टे गाठली तर आपण खनिज इंधन आयातीत एक लाख कोटी रुपयांची बचत आणि सहा लाख रोजगारांची निर्मिती करू शकू, असा विश्वास केंद्र सरकारने यंदा मांडलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात व्यक्त केला आहे. त्या दिशेने आपली वाटचाल सुरू झाल्याचे पीडब्ल्यूसीच्या अहवालात म्हटले आहे. त्यानुसार, भारतातील जैवऊर्जा प्रकल्पांतून ऑगस्ट २०२२ पर्यंत ४.३ लाख प्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती झाली असून यांपैकी २.५ लाख रोजगार महिलांना उपलब्ध झाले आहेत. त्यातही सर्वाधिक रोजगारनिर्मिती साखर कारखान्यांच्या सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांमधून होत आहे. जैवइंधनांविषयी भारताची धोरणात्मक दिशा अशीच राहिली तर २०४० पर्यंत आपल्या देशाच्या एकूण गरजेतील १५ टक्के ऊर्जेचा वाटा जैवइंधने उचलतील, असा आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेचा अंदाज आहे. मात्र हे साध्य करण्यासाठी जैवभाराची उपलब्धता, साठवणूक आणि त्यांपासून जैवइंधन निर्मितीसाठी उत्पादकांना पतपुरवठा या उद्योग परिसंस्थेच्या आघाडीवरील अडसर दूर करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे, मागणीच्या बाजूला ग्राहकांपर्यंत जैवइंधन पोहोचवण्यासाठी सध्याचीच यंत्रणा वापरता येणार असूनही पुरवठय़ाची बाजू त्याला सक्षम प्रतिसाद देण्यास अद्याप सिद्ध होऊ शकलेली नाही. यातून मार्ग काढावा लागणार आहे.
जैवइंधन उद्योग अधिकाधिक क्षमतासिद्ध होत आहे. दुसऱ्या श्रेणीच्या (रजी) इथेनॉलनिर्मितीला गती मिळाली आहे. त्यासाठीचा इंडियन ऑइलचा पानपिंतमधील प्रकल्प गेल्या वर्षी कार्यरत झाला आहे. शाश्वत हवाई इंधनाची पुणे ते दिल्ली मार्गावरील विमानांवर यशस्वी चाचणी झाली आहे. जी- २० या जगातील आघाडीच्या देशांच्या समूहाचे अध्यक्षपद यावर्षी भारताकडे आहे आणि या कार्यकाळात जैवइंधनविषयक जागतिक आघाडी स्थापन व्हावी, यासाठी देश प्रयत्नशील आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आधिपत्याखाली दरवर्षी आयोजित केली जाणारी हवामान बदलविषयक जागतिक परिषद (कॉप २८) यंदा दुबईत होणार आहे. त्यातही जैवइंधनांच्या प्रसाराला चालना मिळणे अपेक्षित आहे.
शेतकरी अहोरात्र कष्ट करून शेतात सोने पिकवतो. परंतु त्याच मातीतून आकार घेणाऱ्या आणि आपल्या कोणाच्या पोटात न जाणाऱ्या टाकाऊ जैवभारावर कधी आपण अशा शब्दसोन्याचा साज चढवत नाही. आता देश म्हणूनच आपण ती स्थिती बदलण्याच्या वळणावर येऊन ठेपलो आहोत. ही संधी साधणे हा आपल्या अन्नदात्याप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग ठरेल. त्यातून शेती टिकेल, शेतकरी तगेल आणि शाश्वत विकासाची वाट निवडल्याने आपला समाज तरेल.
लेखक ‘प्राज इंडस्ट्रीज’चे उपाध्यक्ष असून, गेली तीन दशके अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात कार्यरत आहेत.
ravi.utgikar@degaonkaraparna
खनिज ऊर्जास्रोतांचा वापर हे जागतिक तापमानवाढीचे आणि पर्यायाने हवामान बदलांचेही महत्त्वाचे कारण आहे. भारताला त्यातून अर्थकारण आणि पर्यावरण या दोन्ही आघाडय़ांवर झळ सोसावी लागत आहे. जैवइंधनांचा पर्याय स्वीकारल्यास विकसित देश होण्याचे आपले स्वप्न साकार होऊ शकेल. आजच्या जागतिक जैवइंधन दिनानिमित्त या ऊर्जा संक्रमणाच्या शक्यता व संधींचा आढावा..
‘वेस्ट इजन्ट वेस्ट अनटिल वुई वेस्ट इट.’ टाकाऊ हे टाकाऊ मानलेच नाही, तर त्यातूनही टिकाऊ असेच काही निर्माण होऊ शकते, याची हे वचन कायम आठवण करून देते. अशी सकारात्मक आणि शाश्वत विकासाची दृष्टी काय साधू शकते, याविषयीची आता जगभर जागरूकता येऊ लागली आहे. अर्थकारण आणि पर्यावरण ही विकासाची दोन चाके एकदिशा आणि एकगतीने जाणे अपेक्षित असते. त्यामध्ये अर्थकारणाला अधिक महत्त्व येऊन पर्यावरणाची हानी होत राहिल्याने तापमानवाढ आणि अन्य स्वरूपांतील हवामान बदलांच्या दुष्परिणामांनी जग होरपळू लागले आहे.
यंदाचा जुलै महिना जगाच्या अनेक भागांत अतिउष्म्याचा आणि काही भागांत अतिवृष्टीचा ठरला. अमेरिकेच्या नैर्ऋत्येपासून युरोपचा मोठा भाग आणि चीन-जपानपर्यंतचे भाग होरपळले. जगाच्या तापमाननोंदींच्या इतिहासातील हा सर्वाधिक उष्ण महिना ठरला. याच जुलैमध्ये आपली राजधानी दिल्लीने ४० वर्षांतील सर्वात भीषण पूरस्थिती आणि ऑगस्टच्या सुरुवातीला चीनची राजधानी बीजिंगने १४० वर्षांतील सर्वाधिक तीव्र पर्जन्यवृष्टी अनुभवली. दरवर्षी हिवाळय़ाच्या तोंडावर शेतकचरा जाळल्याने उत्तरेकडील राज्यांत होणाऱ्या प्रदूषणाचे स्मरण या आपत्तीत स्वाभाविक होते. बीजिंगने तर यंदाच्या मार्चमध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने निश्चित केलेल्या निकषापेक्षा ३७ पटींनी अधिक प्रदूषणाचा स्तर गाठला होता. भारताचे वर्णन नेहमी खंडप्राय देश असे केले जाते, एवढी विविधता आपल्या देशात आहे. परंतु, हीच विविधता हवामान बदलांच्या दुष्परिणामांच्या रूपात मोठी झळ पोहोचवू शकते, असा इशारा रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिला आहे. ‘रिपोर्ट ऑन करन्सी अँड फायनान्स टोवर्डस ग्रीनर, क्लीनर इंडिया’ या शीर्षकाखालील यासंबंधीचा अहवाल मे २०२३ मध्ये प्रकाशित झाला. त्यानुसार, हवामान बदलांची झळ भौगोलिकदृष्टय़ा सहा वेगवेगळय़ा कारणांनी बसू शकते. हिमालयाच्या सान्निध्यातील भूभागाला भूस्खलन, ढगफुटी व हिमनग वितळण्याच्या रूपात आणि गंगेच्या खोऱ्यात नद्यांचे महापूर, उष्णतेच्या लाटा व वादळी पाऊस अशा रूपात हे परिणाम असू शकतात. थरच्या वाळवंटात उष्णतेच्या लाटा हेच कारण जीवित व वित्तहानी, स्थलांतरास कारण ठरू शकते. किनारपट्टी व घाट प्रदेशांत अतिवृष्टी, शहरांमधील पूरस्थिती, वादळे व दरडी कोसळणे आणि मध्यवर्ती पठारी प्रदेशांत उष्णतेच्या लाटा, वनक्षेत्रांतील आगी व दुष्काळ या स्वरूपांत या दुष्परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते, असे या अहवालात म्हटले आहे.
हवामानबदलांचे आर्थिक परिणामही भयावह आहेत. उष्णतेच्या लाटांमुळे जगभर २०३० पर्यंत सुमारे आठ कोटी नोकऱ्यांवर गंडांतर येणार आहे आणि त्यांपैकी ३.४ कोटी नोकऱ्या एकटय़ा भारतातील असू शकतात. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालानुसार, अतिउष्मा आणि दमट हवामानामुळे २०३० पर्यंत भारतात जे कामाचे मनुष्यतास वाया जाणार आहेत, त्यामुळे जीडीपीत ४.५ टक्के घट होण्याचा धोका आहे.
भारत हा जगातील सर्वाधिक म्हणजे १८ टक्के लोकसंख्या असलेला, जगात तिसऱ्या क्रमाकांने ऊर्जेचा वापर करणारा, परंतु जगाच्या ऊर्जास्रोतांपैकी एक टक्का स्रोतही हाती नसलेला देश आहे. ऊर्जेची मागणी वाढतच जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या अंदाजानुसार, २०४० पर्यंत आपला खनिज ऊर्जा आयातीवरील खर्च सध्याच्या तीन पट होण्याची शक्यता आहे. आपण जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची वाहनांची बाजारपेठ झालो आहोत. या वाढीच्या तुलनेत विजेवरील वाहनांसाठीची परिसंस्था आपल्याकडे विकसित होत नसल्याने २०३० पर्यंत एकूण मागणीच्या ३० टक्के एवढीच विजेवर चालणारी वाहने असतील, असा अंदाज आहे. त्यांसाठीच्या वीजनिर्मितीचा स्रोतही मोठय़ा प्रमाणावर खनिज ऊर्जेचा राहण्याची शक्यता आहे. उर्वरित ७० टक्के वाहनांसाठी तर खनिज इंधन हाच महत्त्वाचा पर्याय राहण्याचा धोका आहे.
तांदूळ, गहू, कापूस, साखर, फलोत्पादन व दुग्धजन्य पदार्थ यांच्या उत्पादनात भारत जगातील आघाडीच्या देशांपैकी एक आहे. ही सर्व पिके जैवभारालाही कारणीभूत ठरतात. जैवभार हा ऊर्जानिर्मितीचा स्रोत होऊ शकतो, हे आता तंत्रसिद्ध आहे. प्राइस वॉटर कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) या जगप्रसिद्ध सल्ला संस्थेने २०२३मध्ये जारी केलेल्या ‘फ्युएिलग इंडियाज फ्यूचर विथ बायोएनर्जी’ या अहवालानुसार, भारतात वार्षिक ७५ कोटी टन एवढा जैवभार उपलब्ध होतो आणि त्यातील २३ कोटी टन जैवभार वापराविना अतिरिक्त ठरतो. हा शेतकचरा पेटवून देण्यासह सर्व रूपांतील हवेच्या प्रदूषणाचा आरोग्य व आर्थिक परिणाम, दृश्यमानता कमी होऊन विमाने व रेल्वेच्या वेळापत्रकातील बदल अशा स्वरूपांत भारताला बसणारा फटका वार्षिक अडीच हजार कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचे ‘नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी’ या संस्थेने म्हटले आहे.
दरवर्षी १० ऑगस्ट रोजी सर्वत्र जागतिक जैवइंधन दिन साजरा केला जातो. ही जैवइंधने म्हणजे येथे चर्चा केलेल्या सर्व प्रश्नांतून मार्ग काढणारा पर्याय आहे. या इंधनांच्या अंगीकारातून जैवकचऱ्याच्या समस्येवर तोडगा निघणार आहे. प्रदूषणकारी खनिज इंधनाच्या आयातीमुळे अर्थव्यवस्थेवर पडणारा ताण कमी होणार आहे. स्वावलंबी जैव उत्पादनसाखळी विकसित होणार आहे. ती साखळी आपले बलस्थान असणारी शेती व ग्रामीण अर्थव्यवस्था यांना ताकद देणार आहे आणि आपल्या देशाने विकसित स्थितीकडे वाटचाल करण्यास सहाय्य करणार आहे.
भारताने पेट्रोलमध्ये २०२५पर्यंत २० टक्के इथेनॉल, तर २०३०पर्यंत डिझेलमध्ये पाच टक्के बायोडिझेल मिश्रणाचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. अन्य ऊर्जा स्रोतांतून देशाच्या गरजेपैकी ५० टक्के वीजनिर्मिती २०३० पर्यंत अक्षय स्रोतांमधून करण्याचे आपले लक्ष्य आहे. ही उद्दिष्टे गाठली तर आपण खनिज इंधन आयातीत एक लाख कोटी रुपयांची बचत आणि सहा लाख रोजगारांची निर्मिती करू शकू, असा विश्वास केंद्र सरकारने यंदा मांडलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात व्यक्त केला आहे. त्या दिशेने आपली वाटचाल सुरू झाल्याचे पीडब्ल्यूसीच्या अहवालात म्हटले आहे. त्यानुसार, भारतातील जैवऊर्जा प्रकल्पांतून ऑगस्ट २०२२ पर्यंत ४.३ लाख प्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती झाली असून यांपैकी २.५ लाख रोजगार महिलांना उपलब्ध झाले आहेत. त्यातही सर्वाधिक रोजगारनिर्मिती साखर कारखान्यांच्या सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांमधून होत आहे. जैवइंधनांविषयी भारताची धोरणात्मक दिशा अशीच राहिली तर २०४० पर्यंत आपल्या देशाच्या एकूण गरजेतील १५ टक्के ऊर्जेचा वाटा जैवइंधने उचलतील, असा आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेचा अंदाज आहे. मात्र हे साध्य करण्यासाठी जैवभाराची उपलब्धता, साठवणूक आणि त्यांपासून जैवइंधन निर्मितीसाठी उत्पादकांना पतपुरवठा या उद्योग परिसंस्थेच्या आघाडीवरील अडसर दूर करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे, मागणीच्या बाजूला ग्राहकांपर्यंत जैवइंधन पोहोचवण्यासाठी सध्याचीच यंत्रणा वापरता येणार असूनही पुरवठय़ाची बाजू त्याला सक्षम प्रतिसाद देण्यास अद्याप सिद्ध होऊ शकलेली नाही. यातून मार्ग काढावा लागणार आहे.
जैवइंधन उद्योग अधिकाधिक क्षमतासिद्ध होत आहे. दुसऱ्या श्रेणीच्या (रजी) इथेनॉलनिर्मितीला गती मिळाली आहे. त्यासाठीचा इंडियन ऑइलचा पानपिंतमधील प्रकल्प गेल्या वर्षी कार्यरत झाला आहे. शाश्वत हवाई इंधनाची पुणे ते दिल्ली मार्गावरील विमानांवर यशस्वी चाचणी झाली आहे. जी- २० या जगातील आघाडीच्या देशांच्या समूहाचे अध्यक्षपद यावर्षी भारताकडे आहे आणि या कार्यकाळात जैवइंधनविषयक जागतिक आघाडी स्थापन व्हावी, यासाठी देश प्रयत्नशील आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आधिपत्याखाली दरवर्षी आयोजित केली जाणारी हवामान बदलविषयक जागतिक परिषद (कॉप २८) यंदा दुबईत होणार आहे. त्यातही जैवइंधनांच्या प्रसाराला चालना मिळणे अपेक्षित आहे.
शेतकरी अहोरात्र कष्ट करून शेतात सोने पिकवतो. परंतु त्याच मातीतून आकार घेणाऱ्या आणि आपल्या कोणाच्या पोटात न जाणाऱ्या टाकाऊ जैवभारावर कधी आपण अशा शब्दसोन्याचा साज चढवत नाही. आता देश म्हणूनच आपण ती स्थिती बदलण्याच्या वळणावर येऊन ठेपलो आहोत. ही संधी साधणे हा आपल्या अन्नदात्याप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग ठरेल. त्यातून शेती टिकेल, शेतकरी तगेल आणि शाश्वत विकासाची वाट निवडल्याने आपला समाज तरेल.
लेखक ‘प्राज इंडस्ट्रीज’चे उपाध्यक्ष असून, गेली तीन दशके अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात कार्यरत आहेत.
ravi.utgikar@degaonkaraparna
