– अनघा शिराळकर
दरवर्षी २३ मार्च रोजी ‘जागतिक हवामान दिवस’ साजरा केला जातो. १८७३ सालापासून आंतरराष्ट्रीय हवामानशास्त्र संस्था (इंटरनॅशनल मिटीऑरॉलॉजिकल ऑर्गनायझेशन – आय. एम. ओ.) या नावाने एक अशासकीय स्वयंसेवी संस्था कार्यरत होती. या संस्थेचे २३ मार्च १९५० रोजी जागतिक हवामानशास्त्र संघटने (वर्ल्ड मिटीऑरॉलॉजिकल ऑर्गनायझेशन – डब्ल्यु.एम.ओ.) मध्ये रुपांतर झाले. या घटनेच्या स्मरणार्थ हा दिवस साजरा केला जातो.
जागतिक हवामानशास्त्र संघटनेचे एकूण १९३ राष्ट्र सदस्य आहेत. हे सर्व सदस्य हवामानशास्त्राच्या प्रगतीच्या दृष्टीने हवामानविषयक सेवा व संशोधन यांचा विकास करतात तसेच त्यासंबंधीची माहिती व तंत्रज्ञान याची देवाण घेवाण करून एकमेकांना सहकार्य करतात.
हेही वाचा – कोणी, कोणाला, किती आणि का दिले?
आजपर्यंत जागतिक हवामानशास्त्र संघटनेने हवामानविषयक अनेक महत्त्वाचे कार्यक्रम सुरू केले आहेत. आज याचा फायदा जगातील अनेक देशांना होत आहे. जागतिक हवामानशास्त्र संघटनेच्या सभासद राष्ट्रांनी हवामानशास्त्र व जलविज्ञान या अत्यावश्यक असणाऱ्या क्षेत्रात केलेल्या कार्याचा आढावा घेण्यासाठी जगभरातील या विषयाशी निगडीत असलेल्या संस्था जागतिक हवामान दिवस साजरा करतात. त्यासाठी दरवर्षी एक घोषणात्मक संकल्प विषय निवडला जातो. २०२४ या वर्षाचा विषय आहे “सर्व पिढ्यांसाठीचे भविष्यातील हवामान आणि पाणी” या संकल्प विषयामार्फत भविष्यातील आव्हानांना तोंड देण्याच्या दृष्टीने हवामानशास्त्राच्या सर्व पैलूंचा जागतिक स्तरावर सर्वांगाने विचार केला जाईल. हवामान बदल म्हणजे हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनामध्ये निर्माण झालेला असमतोल. या असमतोलामुळे जागतिक स्तरावर तापमानवाढ आणि वातावरणात मोठ्या प्रमाणात बदल होत आहेत. विसाव्या शतकाच्या मध्यापासून मानवाच्या हस्तक्षेपामुळे विशेषतः यांत्रिकीकरणामुळे व इंधनाच्या अतिवापरामुळे पृथ्वीच्या वातावरणावर होणारे परिणाम अभूतपूर्व व चिंताजनक आहेत.
पृथ्वीच्या हवामानात होत असलेल्या बदलांच्या गंभीर परिणामांची कल्पना सर्व जनतेपर्यंत पोहोचविणे व ते रोखण्यासाठी उपाययोजना सुचवणे हा या वर्षीच्या जागतिक हवामान दिवसाचा संकल्प विषय निवडण्याचा मुख्य उद्देश आहे.
संगणकासारख्या सुविधा नव्हत्या तेव्हा हवामानाच्या घटकांच्या मोजमापांची आकडेवारी वापरून हवामानाचा अंदाज तयार करायला कमीत कमी एक आठवडा लागायचा. सध्याच्या संगणक युगात व तांत्रिक दृष्ट्या प्रगत काळात हवामानाच्या घटकांची आकडेवारी मिळवणारी उपकरणे अद्ययावत असून ती संगणकांना जोडलेली असतात. संगणकांवर हवामानाच्या नोंदींवर योग्य ती प्रक्रिया होऊन विविध कालावधींसाठी स्थलांनुसार हवामानाच्या स्थितीचा अंदाज मिळवता येतो. या अद्ययावत तंत्रज्ञानामुळे आज कृषी, अन्न व जल व्यवस्थापन, विद्युतनिर्मिती, दळणवळण, वाहतूक, आरोग्य, आपत्ती निवारण, इत्यादी क्षेत्रांसह सामान्य जनतेपर्यंत विविध कालावधींसाठी व क्षेत्रनिहाय हवामानाचा अंदाज अनेक माध्यमांमार्फत सहज व तत्काळ उपलब्ध होत आहे.
हेही वाचा – आपण सिंचन क्षेत्रातच तेवढे जगाच्या ५० वर्षे मागे का?
हवामान बदल आणि लोकसंख्या वाढ हे हवामानसंबंधीच्या संवेदनशीलतेत वाढ होण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. हवामानविषयक नवनवीन आपत्ती निर्माण होत आहेत. जागतिक हवामानशास्त्र संघटनेच्या सभासद राष्ट्रांना आपत्ती निवारणासाठी यंत्रणा निर्माण कराव्या लागत आहेत. सर्वसाधारण हवामानाच्या अंदाजाबरोबरच आता प्रभाव आधारित (impact-based) अंदाजाची गरज वाढत आहे. विकसनशील व अविकसित देशांतील हवामानविषयक आपत्तींचा परिणाम जास्त गंभीर असतो. याचे मुख्य कारण म्हणजे या देशाच्या आर्थिक स्थितीमधील तफावत. यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने जागतिक हवामानशास्त्र संघटनेला विकसनशील व अविकसित देशांसाठी हवामानविषयक आपत्तींचा इशारा देणाऱ्या सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक तरतुदी करण्यास सांगितले आहे. यामध्ये हवामानाची मूलभूत निरीक्षण प्रणाली, हवामानाचा अंदाज तयार करण्यासाठी लागणारी यंत्रणा आणि कुशल मानवी संसाधन यांचा समावेश आहे. हवामानाशी निगडीत आपत्तींमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी त्या आपत्तींचा आधीच अंदाज किंवा इशारा मिळणे (Early Warning System – EWS) आवश्यक आहे. त्यासाठी अंदाज देणाऱ्या यंत्रणेत सुधारणा करणे हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. त्या दृष्टीने संयुक्त राष्ट्रसंघाने निवड केलेल्या ३० देशांमध्ये जागतिक हवामानशास्त्र संघटना व त्याच्या भागिदारी संघटना यांनी तरतूद करण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये मुख्य गुंतवणूक ही पद्धतशीर निरीक्षणांसाठी आर्थिक तरतूद (Systematic Observation Financing Facility – SOFF) आणि हवामानसंबंधीचे धोके व आगाऊ इशारा प्रणाली (Climate Risk and Early Warning Systems – CREWS) यांसाठी केली जात आहे. याचा मुख्य उद्देश आहे की २०२७ सालापर्यंत सुमारे १०० राष्ट्रांमध्ये हवामानसंबंधीचे आगाऊ इशारे देणाऱ्या प्रणालीच्या निर्मितीचे कौशल्य निर्माण व्हावे. ही जागतिक हवामानशास्त्र संघटनेला मोठी आव्हानात्मक संधी आहे.
गेल्या दोन दशकांपासून हवामान व पर्यावरण विषयक आंतरराष्ट्रीय संघटना व परिषदांच्या प्रसिद्ध झालेल्या अहवालांमध्ये निर्देश केल्याप्रमाणे हवामानात होत असलेले बदल प्रत्यक्षात दिसून येत आहेत. याची जाणीवही दरवर्षी होत आहे. हवामान बदलांचा सध्या होणारा परिणाम, त्यामुळे निर्माण होणारे भविष्यातील धोके आणि ते टाळण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठीचे उपाय या सर्वांचे मूल्यमापन करणारी आंतरसरकारी समिती (The Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) १९८८ साली स्वित्झर्लंडमधील जिनीव्हा येथे स्थापन केली. आयपीसीसीची स्थापना झाल्यापासून प्रसिद्ध झालेले अहवाल सर्व राष्ट्रांच्या हवामान बदला़संबंधीची माहिती धोरणकर्त्यांना उपयुक्त ठरत आहेत. सन १९८८ ते २०२१ या काळात आयपीसीसीने सहा मुल्यांकन अहवाल (Assessment Reports) प्रसिद्ध केले आहेत. हे अहवाल म्हणजे जागतिक स्तरावरील हवामान बदलांचा विविध अंगांनी केलेला व्यापक व सर्व समावेशक वैज्ञानिक अभ्यास व त्यांचे निष्कर्ष आहेत.
संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे पर्यावरण व विकास या विषयावर ब्राझीलमधील रिओ दि जानेरो या शहरात १९९२ साली एक परिषद भरवण्यात आली होती. त्या परिषदेत हवामानातील बदल या विषयावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कार्य करणाऱ्या समितीची म्हणजेच युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेनशन ऑन क्लायमेट चेंज (युएनएफसीसीसी) या समितीची स्थापना करण्यात आली. युएनएफसीसीसी ही समिती संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अखत्यारीत असून ती २१ मार्च १९९४ पासून एका कराराच्या स्वरूपात क्रियाशील बनली. या समितीच्या उद्दिष्टांप्रमाणे सहभागी देशांच्या प्रतिनिधींची १९९५ सालापासून दरवर्षी परिषद होऊ लागली. यालाच कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज म्हणजेच कॉप असे नाव दिले गेले. कॉप ही युनायटेड नेशन्स क्लायमेट चेंज कॉन्फरन्सेस (यूएनसीसीसी) ची मालिका असून यामध्ये अनेक तज्ञ व्यक्ती व संस्था समाविष्ट आहेत. कॉप ही युएनएफसीसीसीची निर्णय घेणारी प्रमुख परिषद असून तिला हवामानविषयक निर्णय घेण्याचे सर्वोच्च अधिकार दिले आहेत. युएनएफसीसीसीच्या सदस्य राष्ट्रांनी हवामान बदलांवर मात करण्यासाठी केलेल्या कामगिरीच्या प्रगतीचा आढावा घेणे हे कॉपचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
हेही वाचा – ‘आरोग्यदायी’ लेबल लावून विकता येणार नाहीत चवदार पेये?
वातावरणातील तापमानात वाढ होणे, हिमनद्या वितळणे, समुद्राच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होणे, समुद्राचे तापमान वाढणे इत्यादी हवामानातील तीव्र बदलांमुळे आर्थिक व जैविक नुकसान होत आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विविध करारांमध्ये सुचवलेल्या उपायांची अंमलबजावणी करणे अतिशय आवश्यक आहे. तसेच आपत्ती निवारणाचे कौशल्य निर्माण करणेही तितकेच गरजेचे आहे. हवामानातील बदल हे अजून दोन ते तीन दशके असणार आहे. हवामान बदल रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विविध करारांमध्ये ज्या उपाययोजना व त्यांचा कालावधी ठरवला आहे, त्याच्या कडक अंमलबजावणीवर भविष्यातील हवामानाची स्थिती अवलंबून असणार आहे. यातील महत्त्वाचे करार म्हणजे मॉन्ट्रीयल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल आणि पॅरिस ॲग्रीमेंट.
हॅलोकार्बनस् असलेल्या रसायनांच्या वापरामुळे ओझोन वायूच्या प्रमाणात स्थितांबर (stratosphere) मधील होणारी घट आणि प्रदुषणामुळे तापमान वाढ होऊन तपांबर (troposphere) मधील ओझोनची होणारी वाढ रोखण्यासाठी उपाययोजना सुचवणारा १६ सप्टेंबर १९८७ रोजी मॉन्ट्रीयल करार (प्रोटोकॉल) झाला. मॉन्ट्रीयल कराराची कडक अंमलबजावणी केल्यास, हवामानाच्या अंदाजानुसार अंटार्क्टिकावरील ओझोनचे प्रमाण सन २०५० ते २०७० या कालावधीत पूर्वपदावर येईल. मॉन्ट्रीयल कराराचा व्यापकपणे झालेला स्विकार आणि त्याची अंमलबजावणी हे कमी काळात यशस्वी झालेले आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे अपवादात्मक उदाहरण ठरले आहे.
जागतिक हवामान बदल व त्यामुळे होणारी जागतिक तापमानवाढ ही पूर्णतः मानवनिर्मित असून ती मुख्यत्वे हरितगृह परिणामांमुळे होत आहे. ती रोखण्यासाठी जागतिक पातळीवर प्रयत्न होण्याची गरज आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सदस्य देशांच्या प्रतिनिधींची जागतिक हवामान बदलाच्या सद्यस्थितीचा आणि त्याला तोंड देण्यासाठी केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांचा आढावा घेण्यासाठी १९९७ साली जपानमधील क्योटो शहरात झालेल्या परिषदेत हवामान बदलांसदर्भात एक महत्वपूर्ण करार झाला. त्यालाच क्योटो करार (प्रोटोकॉल) असे म्हटले जाते. हा करार ११ डिसेंबर १९९७ रोजी स्विकारण्यात आला. क्योटो करारामधील अटी व उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचाही विचार करून प्रथम विकसित देशांना बंधने लागू केली कारण या देशांच्या विकासासाठी जे तंत्रज्ञान वापरले जाते त्यामुळेच हरितगृह वायूंचे असंतुलन निर्माण झाले व हवामानात बदल झाले.
हवामानातील तीव्र स्वरूपाचे बदल रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर चर्चा व वाटाघाटींसाठी २०१५ साली पॅरिस इथे झालेल्या वार्षिक बैठकीत १२ डिसेंबर २०१५ रोजी एक अधिकृत आंतरराष्ट्रीय करार झाला तो म्हणजे पॅरिस ॲग्रीमेंट. या कराराची अंमलबजावणी ४ नोव्हेंबर २०१६ पासून सुरू झाली. पॅरिस ॲग्रीमेंटचा मुख्य उद्देश असा आहे की जागतिक तापमानवाढ औद्योगिक कालावधीपूर्वी (preindustrial period) पेक्षा १.५ ते २ डिग्री सेल्सिअसने २०५० सालापर्यंत कमी करणे. अनेक बाजू असणाऱ्या हवामान बदलांचा मुकाबला करण्याच्या एकाच महत्वकांक्षी उद्देशाने सर्व देशांना एकत्र आणणाऱ्या या पॅरिस ॲग्रीमेंटने जागतिक स्तरावर एक वेगळाच ठसा उमटवला आहे. या करारात सहभागी असलेल्या प्रत्येक राष्ट्राने जागतिक तापमान वाढ कमी करण्याच्या आपल्या उपायांचा वचननामा सादर केला होता. पॅरिस करारामुळे गरजू देशांना आर्थिक, तांत्रिक आणि कौशल्य क्षमता वृद्धिंगत करण्यासाठी मदत मिळत आहे.
हवामानशास्त्र आपल्या जीवनाचा अविभाज्य घटक आहे. हवामान बदलांमुळे निर्माण होणाऱ्या आपत्ती व त्या रोखण्यासाठी जागतिक व स्थानिक पातळीवर केलेल्या प्रयत्नांची माहिती तसेच हवामानविषयक कार्य करणाऱ्या संस्थांच्या योगदानाचे महत्त्व सर्वांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आजचा दिवस महत्त्वाचा मानला जातो.
निवृत्त वैज्ञानिक अधिकारी
भारतीय उष्णदेशीय हवामानशास्त्र संस्था, पुणे</p>
anaghashiralkar@gmail.com
