बालकामगार या प्रश्नाला दररोज, प्रत्येक क्षणी विरोध केला गेला पाहिजे…

आज भारताची लोकसंख्या जगात सर्वात जास्त आहे. १४३ कोटींच्या आपल्या देशामध्ये बाल कामगारांची आजवरच्या जनगणनेतून अधिकृतरित्या पुढे आलेली आकडेवारी धक्कादायक आहेच. २०२१ ची जनगणना अजून झालेली नाही. पण तरीही वास्तवातील आकडेवारी त्याहूनही भयावर चित्र निर्माण करणारी असणार यात शंका नाहीं. आज जगामध्ये साधारणतः २५ कोटींहून अधिक मुले बालकामगार आहेत. त्यापैकी एक तृतीयांश भारतीय आहेत. याचाच अर्थ जगातील तीन बालकामगारांपैकी एक बालकामगार आपल्या देशात आहे. तसेच या एकुणामध्ये २५ टक्के मुलींची संख्या आहे. श्रम आणि रोजगार मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय अनेक योजना आखत असते. पण त्या राबवल्या जातात की नाही याची शंका आहे. कारण बाल कामगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे हे वास्तव आहे.

हेही वाचा : विद्यार्थ्यांतून शिधायोजनांवर विसंबून राहणारा वर्ग घडवायचा आहे का?

समाजकारण, राजकारण, अर्थकारण या सगळ्यामध्ये बाल कामगारांचे स्थान काय आहे, त्यांचे भवितव्य काय आहे याची चर्चा केली जात नाही हे वास्तव आहे. करोनाच्या भयावह परिस्थितीनंतर तर यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीच्या आग्रही काळामध्ये इंटरनेटसह इतर सुविधा सर्वत्र पुरेशा उपलब्ध नसल्याने, त्या स्वस्त नसल्याने शिक्षणाच्या प्रक्रियेतून गरीब कुटुंबातील लाखो मुले बाहेर गेलेली आहेत. परिणामी ती बालकामगार बनलेली आहे.

ज्या बालकाने वयाची १४ वर्ष पूर्ण केलेली नाहीत पण ज्याला रोजगार करावा लागतो त्याला बालकामगार म्हणतात अशी सर्वसामान्य व्याख्या आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या तिसऱ्या प्रकरणांमध्ये कलम १२ ते ३५ यामध्ये मूलभूत अधिकारांची मांडणी केलेली आहे. त्यामध्ये समानतेचा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार, शोषणाविरुद्धचा अधिकार, धर्म स्वतंत्र्याचा अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपाय योजनाचा अधिकार याची चर्चा केली आहे. यापैकी शोषणाविरुद्ध अधिकाराच्या कलम २४ मध्ये बालकामगार ठेवण्यास प्रतिबंध करण्याची स्पष्ट ताकीद आहे. कलम २४ म्हणते १४ वर्षे वयाखालील कोणत्याही बालकाला कोणत्याही कारखान्यात व खाणीत काम करण्यासाठी नोकरीवर ठेवले जाणार नाही. अन्य कोणत्याही धोक्याच्या कामावर त्याची योजना केली जाणार नाही. राज्यघटना हे सांगते मात्र याची अंमलबजावणी किती होते हा खरा कळीचा मुद्दा आहे.

हेही वाचा : घोषणांचा पाऊस, अंमलबजावणीचा दुष्काळ!

भारतातील कोणत्याही राज्यात उपहारगृहे, पेट्रोल पंप, वाहन दुरुस्ती दुकाने, फेरीवाले, वृत्तपत्र विक्रेते, फटाके उद्योग या सर्वत्र ठिकाणी बालकामगार मोठ्या संख्येने दिसून येतात. घरोघरी काम करणाऱ्या बाल कामगारांची संख्या ही मोठी आहे. एक गोष्ट स्पष्ट आहे की कोवळी मुले स्वतःहून कामावर दाखल होत नाहीत. त्यांचे पालकही फार राजीखुशीने आपल्या पोटच्या गोळ्यांना कामावर धाडत नाहीत. तरीही बालकामगारांची संख्या वाढती आहे, याचे मुख्य कारण दारिद्र्य हेच आहे. आणि त्याचबरोबर शिक्षणाचा अभावही त्याला कारणीभूत आहे. भारतातील ८० कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करून द्यावे लागते असे केंद्र सरकारनेच जाहीर केले आहे. याचा अर्थ तेवढी जनता गरीब आहे. दारिद्र्य रेषेखाली आहे. मग अर्थातच यामध्ये बालकामगारांची संख्या फार वेगाने वाढत आहे स्पष्ट आहे. म्हणून त्याचे गांभीर्य मोठे आहे.

बालकामगार कायद्यामध्ये या वयोगटातील मुलांकडून होणाऱ्या गुन्ह्याची जशी चर्चा आहे तशीच त्या मुलांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांची चर्चा आहे. मुलांना बळजबरीने दारू पाजणे, अंमली पदार्थांची चटक लावणे, तंबाखूचे व्यसन लावणे विविध कारणांसाठी किंवा हेतूसाठी मुलांची खरेदी विक्री करणे, बालसुधारगृहात मुलांना केली जाणारी शारीरिक शिक्षा, सर्व बालसंगोपन केंद्रावर नोंदणीची सक्ती आणि नोंदणी न केल्यास शिक्षेची तरतूद, मुलांना दत्तक घेण्यासंबंधीचा कायदा अशा अनेक गोष्टी या कायद्यात आहेत. पण त्याकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष होत.

हेही वाचा : इथे दुकान मांडून चक्क अमली पदार्थ विकतात…

ज्या वयात खेळायचे, नाचायचे, बागडायचे, शिकायचे, लिहायचे, वाचायचे त्या वयात दोन्ही हात आठ दहा तास कामात गुंतलेले राहणे याचा दुसरा अर्थ एका व्यक्तिमत्त्वाचा विकास पूर्णपणे खुंटवणे असते. म्हणूनच वर्षातला एखादा दिवस (१२ जून) बाल कामगार विरोधी दिन म्हणून साजरा न करता हा विरोध प्रत्येक दिवशी, प्रत्येक क्षणी कसा राहील याची मानसिकता निर्माण केली पाहिजे. संसदीय लोकशाही राज्यव्यवस्थेमध्ये बालकांचे असे शोषण होणे भूषणावह नसते. म्हणूनच बालकामगार निर्माण होऊ नयेत अशा समाजव्यवस्थेच्या दिशेने जाणारी धोरणे राबवणे, त्याची कटाक्षाने अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.

(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आहेत. प्रबोधिनीच्या वतीने गेली पस्तीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत.)

prasad.kulkarni65@gmail.com