डॉ. रवींद्र उटगीकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
येत्या काळात पर्यावरण आणि राहणीमानाचा दर्जा ही जगापुढील महत्त्वाची आव्हाने असतील, असे ‘जागतिक जोखीम अहवाल २०२३’ सांगतो. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी दाओसच्या आर्थिक परिषदेत काय घडते ते महत्त्वाचे ठरेल.
‘वल्र्ड इकॉनॉमिक फोरम’तर्फे (डब्ल्यूईएफ) स्वित्र्झलडमधील दावोस येथे वार्षिक बैठक सुरू आहे (१६ ते २० जानेवारी). फोरमच्या वतीने आठवडाभरापूर्वीच ‘जागतिक जोखीम अहवाल २०२३’ प्रकाशित करण्यात आला. जगभरातील सुमारे १२०० तज्ज्ञांनी जागतिक पातळीवरील उद्योग, प्रशासन, शिक्षण, आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे एकत्रित प्रयत्न आणि नागरी जीवनमान आदी संदर्भातील समस्या, त्यांची कारणे, संभाव्य संकटे आणि त्यांचा परिणाम, यांचा अभ्यास करून हा अहवाल तयार केला आहे. जागतिक स्तरावरील १२१ अर्थव्यवस्थांच्या आणि १२ हजार व्यावसायिकांच्या सर्वेक्षणाचा आधार या अहवालाला आहे. भारताच्या दृष्टीने त्यातील कोणते घटक महत्त्वाचे आहेत, याचा ऊहापोह..
‘जोखीम एखाद्या आगीसारखी असते. तुम्ही ती नियंत्रणात ठेवलीत तर साहाय्यभूत ठरते, पण नियंत्रण गमावलेत तर ती वाढतेही आणि तुम्हाला नष्टही करते,’ असे अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष थिओडोर रुझवेल्ट यांनी म्हटले होते. स्वित्र्झलडमध्ये जमलेल्या जगभरातील तज्ज्ञांना रुझवेल्ट यांच्या या विधानाची प्रचीती यावी, असेच जागतिक भवताल आहे. त्यामुळेच दावोसमधील बैठक महत्त्वाची आहे.
जागतिक जोखीम अहवाल
आर्थिक, पर्यावरणीय, तांत्रिक, भू-राजकीय क्षेत्रात एखादी घटना घडल्यास त्याचा जागतिक स्तरावर जीडीपी, लोकसंख्या अथवा नैसर्गिक संसाधने यांच्यावर काय परिणाम होऊ शकतो, यावर अहवालात भाष्य केले जाते. तसेच या संदर्भातील जोखमीचे प्रभावी व्यवस्थापन आणि त्यासाठी सरकार, व्यावसायिक, उद्योजक आणि नागरिक यांच्यात आवश्यक सहकार्य अशा विविध गोष्टी अहवालात अधोरेखित केल्या जातात. त्यामुळेच धोरणकर्ते, उद्योजक, अभ्यासक, राजकीय नेते यांच्यासाठी हा अहवाल मार्गदर्शक ठरतो. अहवालात अर्थव्यवस्थेसाठी आगामी दोन वर्षांतीलचे संभाव्य धोके आणि त्यांचे परिणाम नमूद केले जातात. वर्तमानातील संकटांकडे नागरिकांचे लक्ष वेधत, विविध आव्हानांची जाणीव करून दिली जाते, जेणेकरून भविष्याला सामोरे जाण्याची तयारी जागतिक स्तरावर सुरू करणे शक्य होईल.
अहवालातील जागतिक नोंदी
लघुकालीन (दोन वर्षे ) पाच समस्या आणि दीर्घकालीन (दहा वर्षे) सहा समस्यांचा विचार करता पर्यावरणीय आव्हान हे जागतिक धोक्यांच्या यादीत प्रथम स्थानावर पोहोचले आहे. लघुकालीन समस्यांत नैसर्गिक आपत्ती, तीव्र हवामान, भू-आर्थिक संकट आणि मानवी जीवनावर होणारा विपरीत परिणाम यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. दीर्घकालीन समस्यांमध्ये हवामान बदलाचे परिणाम रोखण्यात आलेले अपयश आणि त्यामुळे नैसर्गिक संसाधने, मानवी जीवन आणि पर्यावरण यांवर होणारा गंभीर परिणाम यांचा समावेश आहे. त्यामुळे शाश्वत हवामान कृती आराखडा राबविण्याची तातडीची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. राहणीमानाचा दर्जा हेदेखील जागतिक स्तरावरील एक प्रमुख आव्हान आहे.आगामी दोन वर्षांत राहणीमान मूल्य हे प्रमुख आव्हान असेल, तर हवामान बदलाचे परिणाम रोखण्यातील अपयश हे आगामी १० वर्षांतील एक मोठे आव्हान असेल. हे संकट सध्याच्या भू-राजकीय व आर्थिक घडामोडींशी संबंधित असणार आहे. परिसंस्थांचा ऱ्हास आणि जैवविविधतेचा नाश हे आगामी धोक्यांचे द्योतक मानले जात आहे.
कोविड-१९ मुळे उद्योगांची झालेली बिकट अवस्था, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे वाढलेली महागाई, आर्थिक धोरणांचे जलद गतीने सामान्यीकरण यामुळे विकास व गुंतवणुकीची गती मंदावली आहे. परिणामी, आर्थिक क्षेत्रातील आव्हाने वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मध्यम उत्पन्न गटातील कुटुंबांचा नफा कमी झाल्याने असंतोष निर्माण होईल. राजकीय ध्रुवीकरणामुळे सामाजिक सुरक्षा हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरेल. तंत्रज्ञानामुळे असमानता वाढेल, तर सायबर सुरक्षा हे नेहमीच मोठे आव्हान राहणार आहे. सरकारी खर्च, खासगी गुंतवणूक, संशोधन आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा विकास पुढील दशकात वेगाने सुरू राहील. क्वांटम तंत्रज्ञान, आर्टिफिशल इंटेलिजन्स, जैव तंत्रज्ञानात प्रगती होईल. मात्र चुकीच्या माहितीचा प्रसार होण्यासारख्या समस्याही निर्माण होतील.
पर्यावरणीय बदलांचे आव्हान
हवामान आणि पर्यावरणीय आव्हान हे पुढील दशकात जागतिक जोखमीचे मुख्य केंद्र असेल. त्यासाठी आपण अद्याप सज्ज नाही. सामाजिक आणि आर्थिक संकटांमुळे सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील संसाधनांच्या मागणीमुळे आगामी दोन वर्षांत हवामान बदल कृती आराखडय़ास योग्य गती मिळणार नाही. याचे गंभीर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भारताप्रमाणे काही देश या आव्हानांच्या आर्थिक दुष्परिणामांपासून बचावले आहेत, मात्र कमी उत्पन्न गटातील देश यासाठी सक्षम नाहीत आणि विविध संकटांचा सामना करत आहेत.
भारताबाबतचे निष्कर्ष
जागतिक स्तरावर मागणीतील घट आणि महागाई दर रोखण्यासाठी आर्थिक धोरणाबाबत घेण्यात आलेल्या कठोर भूमिकेनंतरही २०२२-२३ मध्ये भारत जी-२० देशांमधील दुसरी सर्वात जलद वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरला आहे. मात्र ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट’ने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये प्रकाशित केलेल्या ‘इकॉनॉमिक आऊटलुक’ नोंदीनुसार, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांत निर्यात आणि स्थानिक मागणीत घट झाल्याने भारताचा जीडीपी ५.७ टक्के खालावण्याची शक्यता आहे.
नजीकची आव्हाने कोणती
डिजिटल क्षेत्रातील असमानता : शहरी भारत तंत्रज्ञानातील अद्ययावततेच्या लाटेवर स्वार झालेला दिसतो, मात्र ग्रामीण भारत त्या गतीशी जुळवून घेण्यासाठी संघर्ष करत आहे, त्यामुळेच विकासाच्या प्रक्रियेत ग्रामीण भारत मागे पडल्याचे दिसते. या आर्थिक दरीमुळे सर्वागीण विकासाच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
संसाधनांची भू-राजकीय स्पर्धा : भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार आहे. देशात सध्या ईव्ही उत्पादनावर मोठय़ा प्रमाणावर भर दिला जात आहे. त्यामुळे सेमी कंडक्टरसाठी आवश्यक दुर्मीळ धातूंच्या मागणीत वाढ झाली असून, जागतिक बाजारपेठेत मोठी स्पर्धा होण्याची शक्यता आहे.
राहणीमानाच्या मूल्याचे संकट : अन्न, इंधन खर्चाच्या संकटांमुळे सामाजिक असुरक्षिततेत वाढ झाली आहे.
कर्ज संकटे : कर्जाच्या संकटाचा धोका निर्माण झाला आहे. सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण वाढत चालले आहे. सरकारने साथीच्या काळात मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक साहाय्य दिले, मात्र संकटग्रस्त वित्तीय प्रणाली स्थिर करण्यासाठी स्वस्त पैशाचा वापर केला. यातून कर्जाचे प्रमाण वाढत आहे.
नैसर्गिक आपत्ती व तीव्र हवामान : ठोस धोरणांचा अवलंब न केल्यास हवामान बदल, जैवविविधतेचा ऱ्हास, अन्न सुरक्षा आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे नुकसान रोखणे अशक्य आहे. परिणामी गंभीर पर्यावरणीय संकट, जीवनावरील परिणाम आणि अन्नटंचाई यांचा सामना नागरिकांना करावा लागेल.
जागतिक जोखीम अहवालाचा विनियोग
जागतिक स्तरावर सर्वात जास्त प्रभाव टाकणारे धोके ओळखण्यासाठी आणि कृतीसाठी कोणत्या क्षेत्रांना प्राधान्य दिले पाहिजे हे निश्चित करण्यासाठी या अहवालाचा वापर केला जातो. जोखमीची शक्यता आणि संभाव्य परिणाम समजून घेऊन, निर्णय घेणारे नेतृत्व कृती कार्यक्रमांत प्राधान्यक्रम ठरवू शकते.
जोखीम व्यवस्थापन धोरणे विकसित करण्यासाठी हा अहवाल उपयुक्त ठरतो. विविध जोखमींचे स्वरूप आणि परस्परसंबंध समजून घेऊन, निर्णय घेणारे अधिक प्रभावी रचना करू शकतात.
जोखीम जागतिक स्वरूपाची असल्याने, ती प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी सरकार, व्यावसायिक व उद्योजक गट आणि नागरिक यांच्यात सहकार्य आवश्यक आहे. त्यासाठी हा अहवाल उपयुक्त ठरतो.
हा अहवाल दरवर्षी प्रकाशित केला जातो आणि कालांतराने झालेल्या प्रगतीचे परीक्षण आणि मागोवा घेण्याचा एक मार्ग म्हणून वापरला जाऊ शकतो. निर्णय घेणारे अहवालाचा वापर जागतिक जोखमींमधील ट्रेंड आणि बदल ओळखण्यासाठी व वेळोवेळी जोखीम व्यवस्थापन धोरणांच्या परिणामकारकतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी करू शकतात.
संस्था त्यांच्या जोखीम व्यवस्थापन धोरणाचे टप्प्यानुसार वर्गीकरण करू शकतात आणि त्यानुसार पुढे वाटचाल करतात.
हा अहवाल जगासमोरच्या आव्हानांवर प्रकाश टाकतो. भावी संकटांसाठी एकत्रितपणे तयारी करण्याची सूचना देणारी ही धोक्याची घंटा आहे. यातून बोध घेऊन जग अधिक स्थिर आणि सुरक्षित दिशेने वाटचाल करेल, अशी आशा आहे.
(लेखक ‘प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड’चे उपाध्यक्ष असून ज्येष्ठ व्यवस्थापनतज्ज्ञ आहेत.)
येत्या काळात पर्यावरण आणि राहणीमानाचा दर्जा ही जगापुढील महत्त्वाची आव्हाने असतील, असे ‘जागतिक जोखीम अहवाल २०२३’ सांगतो. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी दाओसच्या आर्थिक परिषदेत काय घडते ते महत्त्वाचे ठरेल.
‘वल्र्ड इकॉनॉमिक फोरम’तर्फे (डब्ल्यूईएफ) स्वित्र्झलडमधील दावोस येथे वार्षिक बैठक सुरू आहे (१६ ते २० जानेवारी). फोरमच्या वतीने आठवडाभरापूर्वीच ‘जागतिक जोखीम अहवाल २०२३’ प्रकाशित करण्यात आला. जगभरातील सुमारे १२०० तज्ज्ञांनी जागतिक पातळीवरील उद्योग, प्रशासन, शिक्षण, आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे एकत्रित प्रयत्न आणि नागरी जीवनमान आदी संदर्भातील समस्या, त्यांची कारणे, संभाव्य संकटे आणि त्यांचा परिणाम, यांचा अभ्यास करून हा अहवाल तयार केला आहे. जागतिक स्तरावरील १२१ अर्थव्यवस्थांच्या आणि १२ हजार व्यावसायिकांच्या सर्वेक्षणाचा आधार या अहवालाला आहे. भारताच्या दृष्टीने त्यातील कोणते घटक महत्त्वाचे आहेत, याचा ऊहापोह..
‘जोखीम एखाद्या आगीसारखी असते. तुम्ही ती नियंत्रणात ठेवलीत तर साहाय्यभूत ठरते, पण नियंत्रण गमावलेत तर ती वाढतेही आणि तुम्हाला नष्टही करते,’ असे अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष थिओडोर रुझवेल्ट यांनी म्हटले होते. स्वित्र्झलडमध्ये जमलेल्या जगभरातील तज्ज्ञांना रुझवेल्ट यांच्या या विधानाची प्रचीती यावी, असेच जागतिक भवताल आहे. त्यामुळेच दावोसमधील बैठक महत्त्वाची आहे.
जागतिक जोखीम अहवाल
आर्थिक, पर्यावरणीय, तांत्रिक, भू-राजकीय क्षेत्रात एखादी घटना घडल्यास त्याचा जागतिक स्तरावर जीडीपी, लोकसंख्या अथवा नैसर्गिक संसाधने यांच्यावर काय परिणाम होऊ शकतो, यावर अहवालात भाष्य केले जाते. तसेच या संदर्भातील जोखमीचे प्रभावी व्यवस्थापन आणि त्यासाठी सरकार, व्यावसायिक, उद्योजक आणि नागरिक यांच्यात आवश्यक सहकार्य अशा विविध गोष्टी अहवालात अधोरेखित केल्या जातात. त्यामुळेच धोरणकर्ते, उद्योजक, अभ्यासक, राजकीय नेते यांच्यासाठी हा अहवाल मार्गदर्शक ठरतो. अहवालात अर्थव्यवस्थेसाठी आगामी दोन वर्षांतीलचे संभाव्य धोके आणि त्यांचे परिणाम नमूद केले जातात. वर्तमानातील संकटांकडे नागरिकांचे लक्ष वेधत, विविध आव्हानांची जाणीव करून दिली जाते, जेणेकरून भविष्याला सामोरे जाण्याची तयारी जागतिक स्तरावर सुरू करणे शक्य होईल.
अहवालातील जागतिक नोंदी
लघुकालीन (दोन वर्षे ) पाच समस्या आणि दीर्घकालीन (दहा वर्षे) सहा समस्यांचा विचार करता पर्यावरणीय आव्हान हे जागतिक धोक्यांच्या यादीत प्रथम स्थानावर पोहोचले आहे. लघुकालीन समस्यांत नैसर्गिक आपत्ती, तीव्र हवामान, भू-आर्थिक संकट आणि मानवी जीवनावर होणारा विपरीत परिणाम यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. दीर्घकालीन समस्यांमध्ये हवामान बदलाचे परिणाम रोखण्यात आलेले अपयश आणि त्यामुळे नैसर्गिक संसाधने, मानवी जीवन आणि पर्यावरण यांवर होणारा गंभीर परिणाम यांचा समावेश आहे. त्यामुळे शाश्वत हवामान कृती आराखडा राबविण्याची तातडीची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. राहणीमानाचा दर्जा हेदेखील जागतिक स्तरावरील एक प्रमुख आव्हान आहे.आगामी दोन वर्षांत राहणीमान मूल्य हे प्रमुख आव्हान असेल, तर हवामान बदलाचे परिणाम रोखण्यातील अपयश हे आगामी १० वर्षांतील एक मोठे आव्हान असेल. हे संकट सध्याच्या भू-राजकीय व आर्थिक घडामोडींशी संबंधित असणार आहे. परिसंस्थांचा ऱ्हास आणि जैवविविधतेचा नाश हे आगामी धोक्यांचे द्योतक मानले जात आहे.
कोविड-१९ मुळे उद्योगांची झालेली बिकट अवस्था, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे वाढलेली महागाई, आर्थिक धोरणांचे जलद गतीने सामान्यीकरण यामुळे विकास व गुंतवणुकीची गती मंदावली आहे. परिणामी, आर्थिक क्षेत्रातील आव्हाने वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मध्यम उत्पन्न गटातील कुटुंबांचा नफा कमी झाल्याने असंतोष निर्माण होईल. राजकीय ध्रुवीकरणामुळे सामाजिक सुरक्षा हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरेल. तंत्रज्ञानामुळे असमानता वाढेल, तर सायबर सुरक्षा हे नेहमीच मोठे आव्हान राहणार आहे. सरकारी खर्च, खासगी गुंतवणूक, संशोधन आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा विकास पुढील दशकात वेगाने सुरू राहील. क्वांटम तंत्रज्ञान, आर्टिफिशल इंटेलिजन्स, जैव तंत्रज्ञानात प्रगती होईल. मात्र चुकीच्या माहितीचा प्रसार होण्यासारख्या समस्याही निर्माण होतील.
पर्यावरणीय बदलांचे आव्हान
हवामान आणि पर्यावरणीय आव्हान हे पुढील दशकात जागतिक जोखमीचे मुख्य केंद्र असेल. त्यासाठी आपण अद्याप सज्ज नाही. सामाजिक आणि आर्थिक संकटांमुळे सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील संसाधनांच्या मागणीमुळे आगामी दोन वर्षांत हवामान बदल कृती आराखडय़ास योग्य गती मिळणार नाही. याचे गंभीर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भारताप्रमाणे काही देश या आव्हानांच्या आर्थिक दुष्परिणामांपासून बचावले आहेत, मात्र कमी उत्पन्न गटातील देश यासाठी सक्षम नाहीत आणि विविध संकटांचा सामना करत आहेत.
भारताबाबतचे निष्कर्ष
जागतिक स्तरावर मागणीतील घट आणि महागाई दर रोखण्यासाठी आर्थिक धोरणाबाबत घेण्यात आलेल्या कठोर भूमिकेनंतरही २०२२-२३ मध्ये भारत जी-२० देशांमधील दुसरी सर्वात जलद वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरला आहे. मात्र ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट’ने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये प्रकाशित केलेल्या ‘इकॉनॉमिक आऊटलुक’ नोंदीनुसार, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांत निर्यात आणि स्थानिक मागणीत घट झाल्याने भारताचा जीडीपी ५.७ टक्के खालावण्याची शक्यता आहे.
नजीकची आव्हाने कोणती
डिजिटल क्षेत्रातील असमानता : शहरी भारत तंत्रज्ञानातील अद्ययावततेच्या लाटेवर स्वार झालेला दिसतो, मात्र ग्रामीण भारत त्या गतीशी जुळवून घेण्यासाठी संघर्ष करत आहे, त्यामुळेच विकासाच्या प्रक्रियेत ग्रामीण भारत मागे पडल्याचे दिसते. या आर्थिक दरीमुळे सर्वागीण विकासाच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
संसाधनांची भू-राजकीय स्पर्धा : भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार आहे. देशात सध्या ईव्ही उत्पादनावर मोठय़ा प्रमाणावर भर दिला जात आहे. त्यामुळे सेमी कंडक्टरसाठी आवश्यक दुर्मीळ धातूंच्या मागणीत वाढ झाली असून, जागतिक बाजारपेठेत मोठी स्पर्धा होण्याची शक्यता आहे.
राहणीमानाच्या मूल्याचे संकट : अन्न, इंधन खर्चाच्या संकटांमुळे सामाजिक असुरक्षिततेत वाढ झाली आहे.
कर्ज संकटे : कर्जाच्या संकटाचा धोका निर्माण झाला आहे. सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण वाढत चालले आहे. सरकारने साथीच्या काळात मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक साहाय्य दिले, मात्र संकटग्रस्त वित्तीय प्रणाली स्थिर करण्यासाठी स्वस्त पैशाचा वापर केला. यातून कर्जाचे प्रमाण वाढत आहे.
नैसर्गिक आपत्ती व तीव्र हवामान : ठोस धोरणांचा अवलंब न केल्यास हवामान बदल, जैवविविधतेचा ऱ्हास, अन्न सुरक्षा आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे नुकसान रोखणे अशक्य आहे. परिणामी गंभीर पर्यावरणीय संकट, जीवनावरील परिणाम आणि अन्नटंचाई यांचा सामना नागरिकांना करावा लागेल.
जागतिक जोखीम अहवालाचा विनियोग
जागतिक स्तरावर सर्वात जास्त प्रभाव टाकणारे धोके ओळखण्यासाठी आणि कृतीसाठी कोणत्या क्षेत्रांना प्राधान्य दिले पाहिजे हे निश्चित करण्यासाठी या अहवालाचा वापर केला जातो. जोखमीची शक्यता आणि संभाव्य परिणाम समजून घेऊन, निर्णय घेणारे नेतृत्व कृती कार्यक्रमांत प्राधान्यक्रम ठरवू शकते.
जोखीम व्यवस्थापन धोरणे विकसित करण्यासाठी हा अहवाल उपयुक्त ठरतो. विविध जोखमींचे स्वरूप आणि परस्परसंबंध समजून घेऊन, निर्णय घेणारे अधिक प्रभावी रचना करू शकतात.
जोखीम जागतिक स्वरूपाची असल्याने, ती प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी सरकार, व्यावसायिक व उद्योजक गट आणि नागरिक यांच्यात सहकार्य आवश्यक आहे. त्यासाठी हा अहवाल उपयुक्त ठरतो.
हा अहवाल दरवर्षी प्रकाशित केला जातो आणि कालांतराने झालेल्या प्रगतीचे परीक्षण आणि मागोवा घेण्याचा एक मार्ग म्हणून वापरला जाऊ शकतो. निर्णय घेणारे अहवालाचा वापर जागतिक जोखमींमधील ट्रेंड आणि बदल ओळखण्यासाठी व वेळोवेळी जोखीम व्यवस्थापन धोरणांच्या परिणामकारकतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी करू शकतात.
संस्था त्यांच्या जोखीम व्यवस्थापन धोरणाचे टप्प्यानुसार वर्गीकरण करू शकतात आणि त्यानुसार पुढे वाटचाल करतात.
हा अहवाल जगासमोरच्या आव्हानांवर प्रकाश टाकतो. भावी संकटांसाठी एकत्रितपणे तयारी करण्याची सूचना देणारी ही धोक्याची घंटा आहे. यातून बोध घेऊन जग अधिक स्थिर आणि सुरक्षित दिशेने वाटचाल करेल, अशी आशा आहे.
(लेखक ‘प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड’चे उपाध्यक्ष असून ज्येष्ठ व्यवस्थापनतज्ज्ञ आहेत.)
