सागर अत्रे
दावोस येथे नुकत्याच पार पडलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत सीरम इन्स्टिट्यूटचे प्रमुख अदर पूनावाला यांनी जगातील सगळ्या देशप्रमुखांनी पुढाकार घेऊन ‘जागतिक महासाथ करार’ करावा, असा प्रस्ताव मांडला. कोविड साथीच्या काळात लसनिर्मिती आणि पुरवठा याबाबत झालेल्या चुकांमधून शिकत जगातील सर्वच देशांनी आता पुढच्या संभाव्य जागतिक साथीच्या तयारीला लागावे, त्या दृष्टीने जागतिक आरोग्यव्यवस्था आणि त्याचा पाया असलेल्या विविध उद्योगांमध्ये सुसूत्रता आणावी, असे मत त्यांनी मांडले.प्रस्तावित कराराचे पैलू कोणते?
या प्रस्तावित जागतिक साथ कराराला चार पैलू आहेत- १. अत्यावश्यक औषधे तसेच लसनिर्मिती करणाऱ्या प्रमुख उत्पादक देशांनी कच्चा माल आणि लस यांच्या मुक्त प्रवाहाची तरतूद करावी- स्वतःच्या देशासाठी जे उत्पादन केले जाते त्यातील किमान २५ टक्के उत्पादन निर्यात करण्यास सहमती दर्शवावी. पुढील काही वर्षांत अधिकाधिक देश स्वतःची क्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्न करतील २. नवनिर्मित तंत्रज्ञानाच्या बौद्धिक मालमत्तेचे सामायीकरण व्हावे, जेणेकरून जागतिक साथीच्या काळात जगातील विविध देशांमध्ये त्या नवनिर्मित तंत्रज्ञानाचे उत्पादन करता येईल. उदाहरणार्थ- लसनिर्माते आणि वितरक यांच्यात भागीदारी झाल्यास लशीच्या मात्रांचे वितरण करण्यासाठी लागणाऱ्या कालावधीत लक्षणीय घट होऊन जीवितहानी नियंत्रित ठेवता येईल ३. लस आणि औषधांच्या चाचण्या तसेच उत्पादनांचे विशिष्ट मापदंड याबाबत आगाऊ संमती आवश्यक आहे आणि ही प्रक्रिया जागतिक आरोग्य संघटनेच्या देखरेखीखाली व्हायला हवी ४. लस अस्सल आहे की नाही याबाबतच्या शंका दूर करण्यासाठी, टाळेबंदीच्या काळात प्रवास करणाऱ्यांकरिता डिजिटल मंचावर ‘सार्वत्रिक पर्यटन लस प्रमाणपत्रे’ तयार करणे.
या कराराची आवश्यकता काय?
या कराराची गरज समजून घ्यायची असेल तर कोविडच्या साथीतून जगातील सर्वच देशांनी काय धडा घेतला, हा प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे.
साथीच्या सुरुवातीला मूलभूत आरोग्य यंत्रणेत असणाऱ्या त्रुटी तसेच आरोग्य क्षेत्राविषयीच्या मर्यादित औद्योगिक क्षमतांमुळे गंभीर परिस्थितीला सामोरे जावे लागले. आरोग्य यंत्रणेवर पुरेसा खर्च न केल्यामुळे अनेक देशांमध्ये कोविडची लाट आल्यावर आरोग्य यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडली. भारतासहित अनेक देशांमध्येही हे पाहायला मिळाले. चाचण्या करण्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान आणि मानवी यंत्रणांचा तुटवडा जाणवला. त्यातही युरोपमधील मोजके देश तसेच अमेरिका, भारत अशा काहीच देशांमध्ये लशीवर संशोधन सुरू होते, आणि लशीच्या मात्रा निर्माण करण्याची क्षमताही जगातल्या केवळ मोजक्या देशांमध्येच होती.
विश्लेषण : करोना – आता चिंता बीए-४, बीए-५ ची?
कोविडच्या साथीची सुरुवात होऊन दोन वर्षे होत आली, लस निर्माण होऊनही सुमारे दीड वर्ष उलटले आहे. असे असूनही जगातील काही देशांमध्ये लसीकरणाचे प्रमाण नगण्य आहे. उदाहरणार्थ- आफ्रिकेतील बुरुंडी (०.१ टक्का), टांझानिया (६.८ टक्के), नायजेरिया (८.४ टक्के) आणि आशिया खंडातील किरगिस्तान (२० टक्के) येथे साधे एक चतुर्थांश लोकसंख्येचेही लसीकरण झालेले नाही. साथीला देशांतील सीमारेषा माहीत नसतात! त्यामुळे काही देश लसीकरणात मागे पडले, तरी ते जागतिक अपयश म्हणावे लागेल. या अपयशाचे मूळही काही आर्थिक आणि राजकीय कारणांमध्ये दडलेले आहे. आफ्रिका आणि आशिया खंडातील अनेक देशांना लस मिळण्यास विलंब झाला आणि त्यामुळे कोविडचे नवनवीन प्रकार जन्माला येऊन त्यांचे संक्रमण झाले, हेदेखील जागतिक अपयशच आहे. काही धोरणकर्त्यांनी हे अपयश वेळीच ओळखले आणि काही प्रयोग करून पाहिले. त्यातले दोन उल्लेखनीय, पण बऱ्याच अंशी अपयशी ठरलेले प्रयोग म्हणजे ‘कोवॅक्स’ आणि ‘द ॲक्सेस टू कोविड-१९ टूल्स’ (ॲक्ट).
कोविडची साथ सुरू झाली त्यावर्षी दावोसच्या परिषदेदरम्यान ‘गावी’ आणि ‘सेपी’ या लसीकरण आणि आरोग्य तंत्रज्ञानावर काम करणाऱ्या संस्था एकत्र आल्या. लसमात्रांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण होऊ शकतो, हा संभाव्य धोका ओळखून जगातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या देशांना लस पुरवण्यासाठी समन्वय साधणारी संस्था म्हणून त्यांनी कोवॅक्स यंत्रणा राबवण्याचे ठरवले. त्याचप्रमाणे जागतिक आरोग्य संघटनेने ‘ॲक्ट’ ही यंत्रणा सुरू करून कोविडच्या निदान, उपचार आणि नियंत्रणासाठी निर्माण होणारे तंत्रज्ञान न्याय्य पद्धतीने जगभर प्रसारित व्हावे, म्हणून प्रयत्न केला. जगातील विकसित देश, काही मोठ्या संस्था आणि उद्योजकांकडून त्यांनी याकरिता शब्दही घेतला. शब्द देऊनही तो पाळला मात्र गेला नाही!
या प्रस्तावाची गरज जाणून घेताना यामागे दडलेले आंतरराष्ट्रीय राजकारण विसरून चालणार नाही. साथीच्या काळात अमेरिका, इंग्लंड, कॅनडासारख्या बहुतांश विकसित देशांनी पहिल्या काही महिन्यांत उपलब्ध होणाऱ्या बहुतांश लसमात्रा अक्षरशः ओरबाडून घेतल्या. इतकेच नाही, तर या देशांनी कोवॅक्सअंतर्गत त्यांच्या देशांना मिळणारा साठाही पदरी पाडून घेतला. श्रीमंत देशांनी कबूल केलेले आर्थिक तसेच लसमात्रांचे योगदानही कोवॅक्सला दिले नाही, आणि कोवॅक्सने याची वाच्यता केल्यावर त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. फायझर, जॉनसन अँड जॉनसनसारख्या कंपन्यांच्या दबावाखाली येऊन विकसित देशांनी आपल्या देशातील या कंपन्यांना प्रचंड नफा मिळाल्याशिवाय इतर देशांना लस बनविताच येणार नाही, अशीही तरतूद करून ठेवली. बिल गेट्स यांनी तर चक्क ‘जगातील विकसनशील देशांना लशी बनवण्याचे तंत्रज्ञान सहज देऊ नये, जगातल्या विकसनशील देशांमध्ये त्यासाठी आवश्यक कुवत, ज्ञान आणि यंत्रणा उपलब्ध नाही’, हेही ठासून सांगितले. गेट्स यांच्या या विधानावर ‘लस वर्णद्वेषा’चा आरोप झाला. गेट्स यांची विधाने आणि विकसित देशांची वागणूक ही जागतिक आरोग्य विषमतेची आणि त्यामागील विकसित देशांच्या मानसिकतेचीही उदाहरणे आहेत.
विश्लेषण : मंकीपॉक्स आहे तरी काय?
याबरोबरच पेटंटशी संबंधित नियमांमध्ये तसेच इतर बौद्धिक मालमत्ता हक्कांच्या नियमांमध्ये गरजेनुसार सवलत मिळावी व त्यात योग्य ते बदल केले जावेत, म्हणून भारतासह जगातील काही देशांनी आजवर आटोकाट प्रयत्न केले आहेत. परंतु यातील बहुतांश प्रयत्न जागतिक व्यापार संघटनेच्या कायदेशीर लढाईत अडकले. कोविड लशीच्या बाबतीत बौद्धिक कराराला काही अंशी सवलत देण्यास अमेरिकेने संमती दिल्याचा देखावा तर केला, परंतु इतर युरोपीय देशांनी आणि कंपन्यांनी मिळून हा प्रयत्न हाणून पाडलाच. थोडक्यात, एड्सच्या संकटाला तोंड देताना आफ्रिकेतील देशांना औषधे स्वस्तात मिळवण्यासाठी जी लढाई करावी लागली त्याचीच पुनरावृत्ती झाली!
इतर अनेक रोगांच्या निदानासाठी, लसीकरणासाठी आणि उपचारांसाठी लागणारे तंत्रज्ञान जगातील अनेक देशांकडे आजही उपलब्ध नाही. जगातल्या ग्रामीण भागांमध्ये योग्य त्या तापमानात लशी पोहोचवणे; दुर्गम भागात जेथे आरोग्यसेवकांची कमतरता आहे अशा ठिकाणी जाऊन रोगांचे निदान आणि उपचार करणे, ही आव्हाने आजही आशिया आणि आफ्रिका खंडातील अनेक देशांपुढे आहेत. या पार्श्वभूमीवर पूनावालांचा हा प्रस्ताव निश्चितच स्वागतार्ह आहे. विशेषत: एखाद्या मोठ्या उद्योगपतीने (स्वत:च्या उद्योगाच्या विस्तारासाठी असले तरीही!) याबद्दल आग्रह धरावा, हे उल्लेखनीय आहे. जगातल्या सर्व शक्तीशाली घटकांना एकत्र आणून जर जागतिक महामारी प्रस्ताव प्रत्यक्ष राबवता आला तर जागतिक आरोग्यसमतेच्या दृष्टीने टाकलेले ते महत्त्वाचे पाऊल असेल.
केवळ करार पुरेसा नाही
पूनावाला यांनी दावोसला जेव्हा त्यांच्या या कराराची वाच्यता केली तेव्हा प्रांजळपणे हेही कबूल केले की तो करार संपूर्णपणे यशस्वी होणे शक्य नाही. ही कबुली रास्तच आहे. कोविडच्या साथीमुळे निर्माण झालेला एक आशेचा किरण म्हणजे जागतिक आरोग्यसमस्यांवर आता संशोधन होऊ लागले आहे. संशोधनातून पुढे आलेले नवीन तंत्रज्ञान, कल्पना यांच्या प्रसाराची गरज राष्ट्रप्रमुखांना पटत आहे आणि या कार्याला योग्य ती गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामागे विकसित देशांनी घेतलेला एक धडा कारणीभूत आहे. अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत विकसित देशांत कुठेतरी हा आत्मविश्वास होता की संसर्गजन्य रोग, पर्यावरण बदल आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांचा फटका फक्त विकसनशील देशांना बसेल. हा भ्रमाचा भोपळा कोविडमुळे फुटला. जागतिकीकरणामुळे आज कुठलीही समस्या जगाच्या एका कोपऱ्यापुरती सीमित राहू शकत नाही, हे जगाला कळून चुकले आणि म्हणूनच जुनी आर्थिक आणि राजकीय गणिते बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जगातील बहुतांश संसाधनांवर अजूनही आपली सत्ता असली तरी ती आता निरंकुश नाही, हे देखील विकसित देशांना समजू लागले आहे. चीन, भारत यांसारख्या देशांत होणारे संशोधन आणि औद्योगिक प्रगती नाकारून चालणार नाही, या विचाराची बिजे पेरली गेली आहेत ही नक्की.
विकसनशील देशांमध्येही कोविड साथीच्या अनुभवांमुळे एक नवीन विचारसरणी रुजू लागली आहे. गेली अनेक दशके आशिया आणि मुख्यत्वे आफ्रिका खंडातील अनेक देश पाश्चिमात्य देशांच्या मदतीवर आणि मेहेरबानीवर जगत होते. महामारीत (पुन्हा एकदा) घडलेले स्वार्थी जगाचे दर्शन या देशांना चांगलाच चटका लावून गेले आहे. आफ्रिका आणि आशियामध्ये आता शास्त्रीय संशोधन, औद्योगिक क्षमता आणि त्यांचे न्याय्य विभाजन याबद्दल जागरूकता वाढू लागली आहे. आफ्रिकेत लस, औषधे आणि आरोग्यासाठी गरजेचे असलेले तंत्रज्ञान तिथेच निर्माण करण्याची केंद्रे सुरू व्हावीत आणि आफ्रिका त्याबाबतीत स्वावलंबी व्हावा, यासाठीचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाले आहेत. फक्त आर्थिक मदत आणि देणग्यांच्या ऐवजी आता मूलभूत क्षमता वाढवून स्वत:ला जास्तीत जास्त स्वावलंबी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अर्थात, हे बदल काही दिवसांत घडणार नाहीत, पण हे बदल व्हावेत यासाठी कसोशीने प्रयत्न सुरू होणे आणि त्याला जागतिक पातळीवर पुरेसे समर्थन मिळणे महत्त्वाचे आहे.
पूनावालांच्या प्रस्तावाला किती प्रतिसाद मिळेल, हे काळच सांगू शकेल. महामारीमुळे जगाचा बदलत चाललेला दृष्टिकोन या प्रस्तावाला सकारात्मक दिशा देऊ शकतो. आरोग्यविषमता सहजासहजी दूर होणे अवघड आहे, त्यासाठी अनेक वर्षं कसोशीने प्रयत्न करत राहावे लागतील, पण या विषमतेच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्यांची आणि ठोस पावले उचलणाऱ्यांची संख्याही वाढलेली असेल, अशी आशा करायला हरकत नाही. कोवॅक्सचे संस्थापक म्हणतात त्याप्रमाणे, कोवॅक्स आणि अशा काही सहकारी यंत्रणा या आरोग्य समतेकरिता टाकलेले एक पाऊल आहे. ते संपूर्ण यशस्वी झाले नाही म्हणून तयार झालेला पायाच मोडीत काढणे शहाणपणाचे नाही. कदाचित या साथीत झालेल्या अपरिमित हानीतून धडे घेऊन काही समविचारी राष्ट्रे, धोरणकर्ते असे प्रयत्न अधिक चांगल्या पद्धतीने पुढे नेऊ शकतील.
या सगळ्यात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. पूनावालांचा प्रयत्न कितीही स्वागतार्ह असला तरी त्यामागे त्यांचे आणि त्यांच्या दावोसमधील भांडवलशाही सहकाऱ्यांचे नफ्याचे गणित आहे. त्यांच्या योजना आणि उपक्रम फक्त भांडवलशाही दिशेने न जाता जगाकरिता कल्याणकारी ठरतील, याची खबरदारी सामाजिक संस्थांनी, शास्त्रज्ञांनी, नागरिकांनी आणि मुख्य म्हणजे सजग राष्ट्रप्रमुखांनी मिळून घेतली पाहिजे.
gundiatre@gmail.com
(लेखक सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात आणि ‘इंटेलीकॅप’ संस्थेत कार्यरत आहेत.)
