डॉ. प्रियांका यादव-जगताप
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारत आता जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश असल्याने, संबंधित आव्हानांचा सामना करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण तसेच समग्र दृष्टिकोन स्वीकारणे अत्यावश्यक आहे. आजच्या (११ जुलै) जागतिक लोकसंख्यादिनाच्या निमित्ताने
गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये (२०२३) चीनला मागे टाकत भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनला; भारताची लोकसंख्या सुमारे १.४ अब्ज असून ती जागतिक लोकसंख्येच्या १७.७६ % इतकी आहे. भारत देश हे लोकसंख्येचे आव्हान कसे हाताळतो याकडे उर्वरित जगाचे लक्ष आहे. या लेखात लोकसंख्येच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी समग्र दृष्टिकोनातून पुढील मार्गांची चर्चा केली आहे.
सर्वप्रथम, सार्वजनिक माहिती आणि विदा यांचा प्रसार वेळेवर करणे गरजेचे आहे. भारताने २०२१ ची जनगणना पुढे ढकलली, त्याचे परिणाम दूरगामी असतील. अनेक विश्वासार्ह सर्वेक्षण अंदाज हे जनगणनेच्या आकडेवारीवर लक्षणीयरीत्या अवलंबून असतात, त्यांमध्ये अचूकता आणण्यासाठी त्वरित जनगणना करणे आवश्यक आहे. तसेच, सामाजिक आणि आर्थिक जनगणना, बेरोजगारी आणि गरिबीच्या आकडेवारीसह अनेक महत्त्वपूर्ण आकडेवारी सार्वजनिकरित्या जाहीर करावी. हा विदा उघड न केल्यामुळे पुरावा-आधारित संशोधन आणि धोरणे तयार करण्यात अडथळा येतो. शिवाय, केवळ जन्म आणि मृत्यूच नव्हे तर आजारपणे आणि स्थलांतराचीही स्थानिक पातळीवरील नोंदणी वाढवणे आवश्यक आहे. स्थानिक कर्मचाऱ्यांची क्षमता बळकट करणे आणि विदा प्रणालींचे नियमित मूल्यांकन हे मजबूत विदा व्यवस्थापनासाठी आवश्यक आहे. सरकारी नियोजन आणि धोरण निर्मिती प्रभावी होण्यासाठी ही पावले गरजेची आहेत.
हेही वाचा >>> असत्याची फॅक्टरी बंद पडो सगळ्यांचीच!
याबरोबरच सरकारने केवळ संख्यात्मक आकडेवारी आणि सांख्यिकीशास्त्रज्ञांच्या कार्यक्षेत्राच्या पलीकडे लोकसंख्येच्या समस्यांवरील आपला दृष्टीकोन व्यापक केला पाहिजे. स्थानिक पातळीवरील नियोजन परिणामकारक करण्यासाठी आंतरशाखीय पार्श्वभूमी असलेल्या प्रशिक्षित जिल्हा/विभागीय पातळीवरील लोकसंख्या अधिकाऱ्यांची भरती करणे गरजेचे आहे. हे अधिकारी स्थानिक पातळीवर लोकसंख्येवर आधारित आर्थिक, सांख्यिकी, सार्वजनिक आरोग्य धोरणे ठरवणे आणि त्यांची योग्य अंमलबजावणी करणे ही कामे उत्तमरीत्या पार पाडू शकतात. त्यासाठी भारतातील लोकसंख्या अभ्यासाच्या शिक्षणाला चालना देण्याची अत्यंत गरज आहे. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश असूनही, भारताकडे सध्या लोकसंख्याशास्त्रासाठी समर्पित शैक्षणिक विभाग खूप मर्यादित आहेत. विद्यापीठांमध्ये लोकसंख्याशास्त्राचा विस्तार केल्याने या विषयाच्या महत्त्वाविषयी जागरूकता वाढेल आणि जटिल लोकसंख्येच्या आव्हानांचा प्रभावीपणे सामना करण्यास सक्षम कुशल मनुष्यबळ तयार होईल.
लोकसंख्या दिन मोहिमेचे उद्दिष्ट कुटुंब नियोजन आणि प्रजनन आरोग्य सेवांविषयी जागरूकता वाढवणे हे आहे जेणेकरून प्रत्येक बाळाला निरोगी आणि संपन्न जीवनाची संधी मिळेल. तथापि, कुटुंब नियोजनाचा भार प्रामुख्याने महिलांवर पडतो. राष्ट्रीय कुटुंब स्वास्थ्य सर्वेक्षणानुसार (NFHS-५), पुरुषांच्या नसबंदीचे प्रमाण १ % पेक्षा कमी (फक्त ०.३%) आहे, तर महिलांच्या नसबंदीचे प्रमाण अंदाजे ३८ % आहे. हा लिंग-केंद्रित दृष्टिकोन कुटुंब नियोजनाच्या उपक्रमांमध्ये पुरुषांना सक्रियपणे सहभागी करण्याची गरज अधोरेखित करतो. शिवाय, अलीकडील चर्चित असलेली बंधनपूर्वक लोकसंख्या नियंत्रण धोरणे ही लैंगिक विषमता आणखी वाढवतील. पुरुष आणि स्त्रिया दोघांनाही सुरक्षित आणि प्रभावी कुटुंब नियोजन पद्धतींसाठी सर्वसमावेशक धोरणांची आवश्यकता भासते ज्यामुळे केवळ अवांछित गर्भधारणा कमी होत नाही तर मातेचे आरोग्य सुधारते आणि गरिबी दूर होते.
भारताला समकालीन लोकसंख्याशास्त्रीय कल अधोरेखित करणाऱ्या अद्ययावत लोकसंख्या धोरणाची तातडीने गरज आहे. राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण (२०००) कालबाह्य झाले असून ते अलीकडील लोकसंख्येतील घडामोडींशी जुळत नाही. प्रगत आणि शाश्वत लोकसंख्येची उद्दिष्टे निश्चित करण्यासाठी सध्याच्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित नवीन धोरण तयार करणे अत्यावश्यक आहे. बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करणे, लसीकरण व्याप्ती आणि संस्थात्मक प्रसूती यामध्ये सुधारणा झाली असली तरी, अजूनही बालविवाहाचे प्रमाण, मुलांमधे अंतर राखण्यासाठी गर्भनिरोधकाचा अपुरा वापर, विशेषतः पुरुषांमध्ये प्रौढ मृत्यूदरातील वाढ आणि वृद्धांची वाढती लोकसंख्या यासारखी नवीन आव्हाने उभी आहेत. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी लोकसंख्या आणि विकास निर्देशकांमधील प्रादेशिक विषमतेला ध्यानात ठेवून नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोन अवलंबणे आवश्यक आहे. सुधारित लोकसंख्या धोरणात सर्वसमावेशक आणि प्रभावी लोकसंख्या व्यवस्थापन धोरणे सुनिश्चित करण्यासाठी भविष्यातील जनसांख्यिकीय स्थिती आणि गतिशीलतेला प्राधान्य दिले पाहिजे. लोकसंख्येचे नवीन धोरण ताज्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित असले पाहिजे.
हेही वाचा >>> ‘नीट’ परीक्षा नीटनेटकी होण्यासाठी…
जागतिक लोकसंख्येपैकी जवळजवळ निम्मी लोकसंख्या महिलांची आहे, जागतिक लोकसंख्या दिनाच्या संकल्पनांमध्ये लैंगिक समानतेवर सातत्याने भर दिला जातो. लैगिक समानतेचा लांबचा पल्ला गाठण्यासाठी आधी महिलांचे सक्षमीकरण आवश्यक आहे. रोजगाराच्या वाढीव संधींच्या माध्यमातून महिला श्रमशक्तीचा लाभ घेतल्याने भारताला मोठा फायदा होणार आहे. महिला पदवीधरांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असली तरी, त्यांपैकी अनेकजणी उत्पादक आर्थिक कार्यात सक्रिय नाहीत, ज्यामुळे या न वापरलेल्या प्रतिभेचा उपयोग करण्याची गरज अधोरेखित होते. प्रसूतीनंतर महिलांना पुन्हा कार्यबलात प्रवेश करण्यास प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे, तरीही वाढती विभक्त कौटुंबिक संरचना लक्षात घेता पुनः रोजगाराच्या सुलभ संधी आणि परवडणाऱ्या बालसंगोपनाच्या सुविधा यासारख्या उपाययोजना पूरक ठरतील. वर्क फ्रॉम होम किंवा हायब्रिड मॉडेल्ससारख्या परिवर्तनशील कामकाजाच्या व्यवस्थेला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. महिला कामगारांचा सहभाग अधिक सुलभ करण्यासाठी सरकार, अनौपचारिक क्षेत्रे आणि खाजगी उद्योग यांच्यात समन्वय आवश्यक आहे. लिंग धोरणांमध्ये प्रादेशिक आणि आंतरक्षेत्रीय बारकावे विचारात घेतानाच अनुसूचित जाती/जमाती आणि उच्च सामाजिक गट यांच्या परिणामकारकतेतील फरकही अधोरेखित व्हायला हवा. महिलांच्या शिक्षणात आणि रोजगारात गुंतवणूक केल्याने लक्षणीय परतावा मिळतो, ज्यामुळे बालविवाह कमी होण्यास, प्रजनन दर कमी होण्यास आणि अगदी तरुण महिलांमधील प्रसूती कमी होण्यास महत्त्वपूर्ण योगदान मिळते. त्यांच्या संपूर्ण व्यावसायिक प्रवासात महिलांना आधार देणारे सक्षम वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी केवळ सरकारचीच नसून समाजाचीसुद्धा आहे.
इंडिया स्किल्स रिपोर्ट २०२२ मध्ये प्रचलित कौशल्य तफावत अधोरेखित केली गेली आहे, सुमारे ७५% प्रतिसादकर्त्यांनी ही विषमता दर्शविली आहे, तर त्यात निम्म्याहून कमी भारतीय रोजगारयोग्य आहेत. ही परिस्थिती जनसांख्यिकीय लाभांशाचा वापर करण्यासाठी एक प्राथमिक आव्हान आहे. युवकांची रोजगारक्षमता आणि रोजगाराच्या संधी वाढवणे वाढवणे आवश्यक आहे. लोकसंख्येची वाढ मर्यादित करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी, भारताने उत्पादकता आणि रोजगारक्षमता वाढवण्यासाठी आपल्या लोकसंख्येचे धोरणात्मक नियोजन आणि व्यवस्थापन केले पाहिजे. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आणि प्रगत व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना यासारख्या उपक्रमांची अंमलबजावणी केली गेली असली तरी तळागाळात त्यांचा प्रत्यक्ष प्रभाव मात्र मर्यादित दिसतो. जनसांख्यिकीय लाभांशाचा पूर्णपणे लाभ त्याच्या प्रतिकूल परिणामांशिवाय घ्यायचा असेल तर योग्य आर्थिक नियोजनासह लक्ष्यित कौशल्य विकासामध्ये गुंतवणूक वाढवण्याची तातडीची गरज आहे. हा संभाव्य जनसांख्यिकीय फायदा पुढील काही दशके टिकेल असा अंदाज आहे. जगात विकसित देशातील लोकसंख्या वृद्धत्वाच्या उंबरठ्यावर असताना आपल्या देशाच्या युवकांच्या क्षमतेचा योग्य उपयोग करायच्या मुबलक संधी उपलब्ध आहेत, त्या दवडता कामा नयेत. यासाठी तरुण पदवीधरांना कामगारवर्गात सामावून घेण्यासाठी उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार करणे आवश्यक आहे. कौशल्ये वाढवणे, रोजगारक्षमता वाढवणे आणि रोजगार निर्मितीला चालना देणे या सध्यासाठी आणि भविष्यातील राष्ट्रीय विकासाला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पायऱ्या आहेत.
प्रजनन दर आणि मृत्यूचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे आयुर्मान वाढते. परिणामी येणारे लोकसंख्येचे वृद्धत्व आपल्या देशातही फार लांब नाही. या जनसांख्यिकीय बदलामुळे वृद्धापकाळातील आरोग्य आव्हानांचा सामना करणाऱ्या वृद्ध व्यक्तींना सहाय्यित जीवन जगण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी मजबूत सामाजिक सुरक्षा चौकट आवश्यक आहे. त्यासाठी सामाजिक संरक्षण प्रणालीला प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे आहे. विशेतः अनौपचारिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी न्याय्य निवृत्तीवेतन योजना, निवृत्तीनंतर सुरक्षित उपजीविका सुनिश्चित करणे यासह ज्येष्ठ नागरिकांसाठी संरक्षणात्मक उपायांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारी आणि अशासकीय दोन्ही क्षेत्रांनी त्यांची क्षमता वाढवली पाहिजे. वयाच्या साठीनंतरही काम सुरू ठेवण्यास इच्छुक असलेल्यांसाठी अनुकूल कामकाजाचे वातावरण निर्माण केल्याने वृद्ध लोकसंख्येच्या जीवनाचा दर्जा नक्कीच सुधारेल.
कुटुंब नियोजन आणि कल्याण, कौशल्य-आधारित शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये पुरेशी गुंतवणूक गरजेची असते. त्यासाठी राष्ट्रीय जीडीपीच्या किमान ५-६ % असे भरीव वाटप आवश्यक आहे. यासाठी निधीचे योग्य वाटप हाच पर्याय आहे. आर्थिक सर्वेक्षण (२०२२-२३) मध्ये अधोरेखित केल्याप्रमाणे, सार्वजनिक आरोग्य (२.१ %) आणि शिक्षण (२.९ %) यासारख्या महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये इष्टतम मर्यादेपेक्षा खूप कमी खर्च करण्याची पातळी दर्शविली गेली आहे. परिणामतः मानवी विकास निर्देशांकात जागतिक पातळीवर भारताची क्रमवारी समाधानकारक नाही (२०२३-२४ च्या एचडीआर अहवालानुसार १९३ देशांपैकी भारत १३४ व्या क्रमांकावर आहे ). याशिवाय शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या दिशेनेही भारताची वाटचाल मंद आणि कमी प्रगती असलेली आहे (२०२३ मध्ये ११२ वा क्रमांक ). सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासासाठीचा अपुरा निधी हे अशा निराशाजनक कामगिरीमागील प्रमुख कारण आहे. सर्वसमावेशक राष्ट्रीय विकासाला चालना देण्यासाठी, सरकारने अनावश्यक खर्चांची छाननी करून आणि ते खर्च कमी करून संसाधनांचे पुनर्वितरण केले पाहिजे, ज्यामुळे महत्त्वपूर्ण विकास क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीला चालना मिळेल.
भारताच्या जनसांख्यिकीय आव्हानांचा सामना करण्यासाठी व शाश्वत राष्ट्रीय प्रगतीसाठी आणि त्याच्या जनसांख्यिकीय लाभांचा प्रभावीपणे लाभ घेण्यासाठी वर नमूद केलेले मार्ग अंगिकारायला हवेत. सामान्यतः प्रसारमाध्यमांमध्ये जसे दाखवले जाते तसे लोकसंख्येचे प्रश्न केवळ कुटुंब नियोजनावर केंद्रित नसून त्या पलीकडे विस्तारलेले आहेत. व्यक्तींच्या विकासाला आणि सक्षमीकरणाला प्राधान्य दिले तर कालांतराने सामाजिक प्रगती होत कुटुंब नियोजनाशी संबंधित समस्या स्वाभाविकपणे दूर होतात. तत्वतः आणि व्यवहारात, कुटुंब नियोजनाऐवजी कौटुंबिक कल्याणावर भर देणे महत्त्वाचे आहे. कुटुंब कल्याणाच्या सर्वसमावेशक दृष्टिकोनातून, पुरुष आणि स्त्रिया दोघांनाही त्यांच्या प्रजननक्षमतेबद्दल आणि पुनरुत्पादक आरोग्याबद्दल माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास सक्षम केले पाहिजे. पुनरुत्पादक आरोग्य सुविधांमध्ये न्याय्य सुविधा सुनिश्चित करणे हे सरकारचे प्राधान्य राहिले पाहिजे.
केवळ कुटुंब नियोजनाच्या दृष्टीकोनातून लोकसंख्येच्या समस्यांचे निराकरण करणे अपुरे आहे. हे मुद्दे सामाजिक नियम आणि सांस्कृतिक प्राधान्यांशी जोडलेले आहेत आणि गरिबी आणि बहिष्करणामुळे ते अधिक तीव्र झाले आहेत. अशा प्रकारे, त्यांचे निराकरण करण्यासाठी नसबंदी आणि गर्भनिरोधक यासारख्या ऐतिहासिक पद्धतींच्या पलीकडच्या बहुआयामी दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे. सर्वसमावेशक आणि शाश्वत लोकसंख्या विकास साध्य करण्यासाठी, व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकासाकडे आणि वर्तनात्मक बदलांना चालना देण्याकडे लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. वर्तणूक आणि सामाजिक निकषातील बदल ही एक हळूहळू होणारी प्रक्रिया असली तरी, विकास आणि कल्याणावर केंद्रित धोरणांनी दीर्घकालीन परिणामकारकता दर्शविली आहे. शिवाय, जनसांख्यिकीय लाभांशाचा फायदा घेण्यासाठी, कौशल्य-आधारित शिक्षणाकडे लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. यामध्ये २१ व्या शतकातील गुंतागुंतींच्या जीवनाचा सामना करण्यासाठी, व्यक्तींना सुसज्ज करणाऱ्या जीवन कौशल्यांना प्रोत्साहन देणे उचित ठरेल. लोकांच्या विशेतः तरुणांच्या समस्या सोडवण्याच्या आणि तर्कशुद्ध निर्णय घेण्याच्या क्षमतांना चालना देणे आणि मानसिक आणि भावनिकदृष्ट्या लवचिक कार्यबळ बनवणे याला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.
वरच्या केंद्रीय पातळीवरून तळागाळापर्यंत नव्हे तर तळापासून वरपर्यंत जाणारा दृष्टिकोन अवलंबणे आवश्यक आहे. स्थानिक पातळीवर अधिक प्रभावी सिद्ध झालेल्या लोक-केंद्रित योजना अवलंबणे हा आदर्श बदल सद्य व्यवस्थेत आवश्यक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, लोकसंख्या केवळ आकडेवारीपुरती मर्यादित ठेवू नये; त्याऐवजी, व्यक्ती, त्यांचे आरोग्य, मानसिक आणि भावनिक कल्याण आणि त्यांच्या जीवनाच्या एकूण गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करणे असा अधिक सहानुभूतीशील दृष्टीकोन आवश्यक आहे.
भारताची जनसांख्यिकीय प्रगमनशीलता, संधी आणि आव्हाने स्वीकारण्यासाठी पारंपारिक कुटुंब नियोजनाच्या दृष्टिकोनांच्या पलीकडे जाऊन धोरणात्मक आणि कार्यक्षम उपाय अवलंबणे आवश्यक आहे. २१ व्या शतकात भारताला जागतिक महासत्ता म्हणून स्थापित करण्यासाठी लोकसंख्येकडे मर्यादित संसाधनांवरील ओझे म्हणून नव्हे, तर आर्थिक आणि सामाजिक वाढीस चालना देण्यास सक्षम असलेली एक मौल्यवान साधनसंपत्ती म्हणून पाहणे उचित ठरेल.
(लोकसंख्याशास्त्र अभ्यासक )
drpriyanka.connects@gmail.com
भारत आता जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश असल्याने, संबंधित आव्हानांचा सामना करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण तसेच समग्र दृष्टिकोन स्वीकारणे अत्यावश्यक आहे. आजच्या (११ जुलै) जागतिक लोकसंख्यादिनाच्या निमित्ताने
गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये (२०२३) चीनला मागे टाकत भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनला; भारताची लोकसंख्या सुमारे १.४ अब्ज असून ती जागतिक लोकसंख्येच्या १७.७६ % इतकी आहे. भारत देश हे लोकसंख्येचे आव्हान कसे हाताळतो याकडे उर्वरित जगाचे लक्ष आहे. या लेखात लोकसंख्येच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी समग्र दृष्टिकोनातून पुढील मार्गांची चर्चा केली आहे.
सर्वप्रथम, सार्वजनिक माहिती आणि विदा यांचा प्रसार वेळेवर करणे गरजेचे आहे. भारताने २०२१ ची जनगणना पुढे ढकलली, त्याचे परिणाम दूरगामी असतील. अनेक विश्वासार्ह सर्वेक्षण अंदाज हे जनगणनेच्या आकडेवारीवर लक्षणीयरीत्या अवलंबून असतात, त्यांमध्ये अचूकता आणण्यासाठी त्वरित जनगणना करणे आवश्यक आहे. तसेच, सामाजिक आणि आर्थिक जनगणना, बेरोजगारी आणि गरिबीच्या आकडेवारीसह अनेक महत्त्वपूर्ण आकडेवारी सार्वजनिकरित्या जाहीर करावी. हा विदा उघड न केल्यामुळे पुरावा-आधारित संशोधन आणि धोरणे तयार करण्यात अडथळा येतो. शिवाय, केवळ जन्म आणि मृत्यूच नव्हे तर आजारपणे आणि स्थलांतराचीही स्थानिक पातळीवरील नोंदणी वाढवणे आवश्यक आहे. स्थानिक कर्मचाऱ्यांची क्षमता बळकट करणे आणि विदा प्रणालींचे नियमित मूल्यांकन हे मजबूत विदा व्यवस्थापनासाठी आवश्यक आहे. सरकारी नियोजन आणि धोरण निर्मिती प्रभावी होण्यासाठी ही पावले गरजेची आहेत.
हेही वाचा >>> असत्याची फॅक्टरी बंद पडो सगळ्यांचीच!
याबरोबरच सरकारने केवळ संख्यात्मक आकडेवारी आणि सांख्यिकीशास्त्रज्ञांच्या कार्यक्षेत्राच्या पलीकडे लोकसंख्येच्या समस्यांवरील आपला दृष्टीकोन व्यापक केला पाहिजे. स्थानिक पातळीवरील नियोजन परिणामकारक करण्यासाठी आंतरशाखीय पार्श्वभूमी असलेल्या प्रशिक्षित जिल्हा/विभागीय पातळीवरील लोकसंख्या अधिकाऱ्यांची भरती करणे गरजेचे आहे. हे अधिकारी स्थानिक पातळीवर लोकसंख्येवर आधारित आर्थिक, सांख्यिकी, सार्वजनिक आरोग्य धोरणे ठरवणे आणि त्यांची योग्य अंमलबजावणी करणे ही कामे उत्तमरीत्या पार पाडू शकतात. त्यासाठी भारतातील लोकसंख्या अभ्यासाच्या शिक्षणाला चालना देण्याची अत्यंत गरज आहे. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश असूनही, भारताकडे सध्या लोकसंख्याशास्त्रासाठी समर्पित शैक्षणिक विभाग खूप मर्यादित आहेत. विद्यापीठांमध्ये लोकसंख्याशास्त्राचा विस्तार केल्याने या विषयाच्या महत्त्वाविषयी जागरूकता वाढेल आणि जटिल लोकसंख्येच्या आव्हानांचा प्रभावीपणे सामना करण्यास सक्षम कुशल मनुष्यबळ तयार होईल.
लोकसंख्या दिन मोहिमेचे उद्दिष्ट कुटुंब नियोजन आणि प्रजनन आरोग्य सेवांविषयी जागरूकता वाढवणे हे आहे जेणेकरून प्रत्येक बाळाला निरोगी आणि संपन्न जीवनाची संधी मिळेल. तथापि, कुटुंब नियोजनाचा भार प्रामुख्याने महिलांवर पडतो. राष्ट्रीय कुटुंब स्वास्थ्य सर्वेक्षणानुसार (NFHS-५), पुरुषांच्या नसबंदीचे प्रमाण १ % पेक्षा कमी (फक्त ०.३%) आहे, तर महिलांच्या नसबंदीचे प्रमाण अंदाजे ३८ % आहे. हा लिंग-केंद्रित दृष्टिकोन कुटुंब नियोजनाच्या उपक्रमांमध्ये पुरुषांना सक्रियपणे सहभागी करण्याची गरज अधोरेखित करतो. शिवाय, अलीकडील चर्चित असलेली बंधनपूर्वक लोकसंख्या नियंत्रण धोरणे ही लैंगिक विषमता आणखी वाढवतील. पुरुष आणि स्त्रिया दोघांनाही सुरक्षित आणि प्रभावी कुटुंब नियोजन पद्धतींसाठी सर्वसमावेशक धोरणांची आवश्यकता भासते ज्यामुळे केवळ अवांछित गर्भधारणा कमी होत नाही तर मातेचे आरोग्य सुधारते आणि गरिबी दूर होते.
भारताला समकालीन लोकसंख्याशास्त्रीय कल अधोरेखित करणाऱ्या अद्ययावत लोकसंख्या धोरणाची तातडीने गरज आहे. राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण (२०००) कालबाह्य झाले असून ते अलीकडील लोकसंख्येतील घडामोडींशी जुळत नाही. प्रगत आणि शाश्वत लोकसंख्येची उद्दिष्टे निश्चित करण्यासाठी सध्याच्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित नवीन धोरण तयार करणे अत्यावश्यक आहे. बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करणे, लसीकरण व्याप्ती आणि संस्थात्मक प्रसूती यामध्ये सुधारणा झाली असली तरी, अजूनही बालविवाहाचे प्रमाण, मुलांमधे अंतर राखण्यासाठी गर्भनिरोधकाचा अपुरा वापर, विशेषतः पुरुषांमध्ये प्रौढ मृत्यूदरातील वाढ आणि वृद्धांची वाढती लोकसंख्या यासारखी नवीन आव्हाने उभी आहेत. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी लोकसंख्या आणि विकास निर्देशकांमधील प्रादेशिक विषमतेला ध्यानात ठेवून नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोन अवलंबणे आवश्यक आहे. सुधारित लोकसंख्या धोरणात सर्वसमावेशक आणि प्रभावी लोकसंख्या व्यवस्थापन धोरणे सुनिश्चित करण्यासाठी भविष्यातील जनसांख्यिकीय स्थिती आणि गतिशीलतेला प्राधान्य दिले पाहिजे. लोकसंख्येचे नवीन धोरण ताज्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित असले पाहिजे.
हेही वाचा >>> ‘नीट’ परीक्षा नीटनेटकी होण्यासाठी…
जागतिक लोकसंख्येपैकी जवळजवळ निम्मी लोकसंख्या महिलांची आहे, जागतिक लोकसंख्या दिनाच्या संकल्पनांमध्ये लैंगिक समानतेवर सातत्याने भर दिला जातो. लैगिक समानतेचा लांबचा पल्ला गाठण्यासाठी आधी महिलांचे सक्षमीकरण आवश्यक आहे. रोजगाराच्या वाढीव संधींच्या माध्यमातून महिला श्रमशक्तीचा लाभ घेतल्याने भारताला मोठा फायदा होणार आहे. महिला पदवीधरांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असली तरी, त्यांपैकी अनेकजणी उत्पादक आर्थिक कार्यात सक्रिय नाहीत, ज्यामुळे या न वापरलेल्या प्रतिभेचा उपयोग करण्याची गरज अधोरेखित होते. प्रसूतीनंतर महिलांना पुन्हा कार्यबलात प्रवेश करण्यास प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे, तरीही वाढती विभक्त कौटुंबिक संरचना लक्षात घेता पुनः रोजगाराच्या सुलभ संधी आणि परवडणाऱ्या बालसंगोपनाच्या सुविधा यासारख्या उपाययोजना पूरक ठरतील. वर्क फ्रॉम होम किंवा हायब्रिड मॉडेल्ससारख्या परिवर्तनशील कामकाजाच्या व्यवस्थेला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. महिला कामगारांचा सहभाग अधिक सुलभ करण्यासाठी सरकार, अनौपचारिक क्षेत्रे आणि खाजगी उद्योग यांच्यात समन्वय आवश्यक आहे. लिंग धोरणांमध्ये प्रादेशिक आणि आंतरक्षेत्रीय बारकावे विचारात घेतानाच अनुसूचित जाती/जमाती आणि उच्च सामाजिक गट यांच्या परिणामकारकतेतील फरकही अधोरेखित व्हायला हवा. महिलांच्या शिक्षणात आणि रोजगारात गुंतवणूक केल्याने लक्षणीय परतावा मिळतो, ज्यामुळे बालविवाह कमी होण्यास, प्रजनन दर कमी होण्यास आणि अगदी तरुण महिलांमधील प्रसूती कमी होण्यास महत्त्वपूर्ण योगदान मिळते. त्यांच्या संपूर्ण व्यावसायिक प्रवासात महिलांना आधार देणारे सक्षम वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी केवळ सरकारचीच नसून समाजाचीसुद्धा आहे.
इंडिया स्किल्स रिपोर्ट २०२२ मध्ये प्रचलित कौशल्य तफावत अधोरेखित केली गेली आहे, सुमारे ७५% प्रतिसादकर्त्यांनी ही विषमता दर्शविली आहे, तर त्यात निम्म्याहून कमी भारतीय रोजगारयोग्य आहेत. ही परिस्थिती जनसांख्यिकीय लाभांशाचा वापर करण्यासाठी एक प्राथमिक आव्हान आहे. युवकांची रोजगारक्षमता आणि रोजगाराच्या संधी वाढवणे वाढवणे आवश्यक आहे. लोकसंख्येची वाढ मर्यादित करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी, भारताने उत्पादकता आणि रोजगारक्षमता वाढवण्यासाठी आपल्या लोकसंख्येचे धोरणात्मक नियोजन आणि व्यवस्थापन केले पाहिजे. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आणि प्रगत व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना यासारख्या उपक्रमांची अंमलबजावणी केली गेली असली तरी तळागाळात त्यांचा प्रत्यक्ष प्रभाव मात्र मर्यादित दिसतो. जनसांख्यिकीय लाभांशाचा पूर्णपणे लाभ त्याच्या प्रतिकूल परिणामांशिवाय घ्यायचा असेल तर योग्य आर्थिक नियोजनासह लक्ष्यित कौशल्य विकासामध्ये गुंतवणूक वाढवण्याची तातडीची गरज आहे. हा संभाव्य जनसांख्यिकीय फायदा पुढील काही दशके टिकेल असा अंदाज आहे. जगात विकसित देशातील लोकसंख्या वृद्धत्वाच्या उंबरठ्यावर असताना आपल्या देशाच्या युवकांच्या क्षमतेचा योग्य उपयोग करायच्या मुबलक संधी उपलब्ध आहेत, त्या दवडता कामा नयेत. यासाठी तरुण पदवीधरांना कामगारवर्गात सामावून घेण्यासाठी उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार करणे आवश्यक आहे. कौशल्ये वाढवणे, रोजगारक्षमता वाढवणे आणि रोजगार निर्मितीला चालना देणे या सध्यासाठी आणि भविष्यातील राष्ट्रीय विकासाला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पायऱ्या आहेत.
प्रजनन दर आणि मृत्यूचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे आयुर्मान वाढते. परिणामी येणारे लोकसंख्येचे वृद्धत्व आपल्या देशातही फार लांब नाही. या जनसांख्यिकीय बदलामुळे वृद्धापकाळातील आरोग्य आव्हानांचा सामना करणाऱ्या वृद्ध व्यक्तींना सहाय्यित जीवन जगण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी मजबूत सामाजिक सुरक्षा चौकट आवश्यक आहे. त्यासाठी सामाजिक संरक्षण प्रणालीला प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे आहे. विशेतः अनौपचारिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी न्याय्य निवृत्तीवेतन योजना, निवृत्तीनंतर सुरक्षित उपजीविका सुनिश्चित करणे यासह ज्येष्ठ नागरिकांसाठी संरक्षणात्मक उपायांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारी आणि अशासकीय दोन्ही क्षेत्रांनी त्यांची क्षमता वाढवली पाहिजे. वयाच्या साठीनंतरही काम सुरू ठेवण्यास इच्छुक असलेल्यांसाठी अनुकूल कामकाजाचे वातावरण निर्माण केल्याने वृद्ध लोकसंख्येच्या जीवनाचा दर्जा नक्कीच सुधारेल.
कुटुंब नियोजन आणि कल्याण, कौशल्य-आधारित शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये पुरेशी गुंतवणूक गरजेची असते. त्यासाठी राष्ट्रीय जीडीपीच्या किमान ५-६ % असे भरीव वाटप आवश्यक आहे. यासाठी निधीचे योग्य वाटप हाच पर्याय आहे. आर्थिक सर्वेक्षण (२०२२-२३) मध्ये अधोरेखित केल्याप्रमाणे, सार्वजनिक आरोग्य (२.१ %) आणि शिक्षण (२.९ %) यासारख्या महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये इष्टतम मर्यादेपेक्षा खूप कमी खर्च करण्याची पातळी दर्शविली गेली आहे. परिणामतः मानवी विकास निर्देशांकात जागतिक पातळीवर भारताची क्रमवारी समाधानकारक नाही (२०२३-२४ च्या एचडीआर अहवालानुसार १९३ देशांपैकी भारत १३४ व्या क्रमांकावर आहे ). याशिवाय शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या दिशेनेही भारताची वाटचाल मंद आणि कमी प्रगती असलेली आहे (२०२३ मध्ये ११२ वा क्रमांक ). सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासासाठीचा अपुरा निधी हे अशा निराशाजनक कामगिरीमागील प्रमुख कारण आहे. सर्वसमावेशक राष्ट्रीय विकासाला चालना देण्यासाठी, सरकारने अनावश्यक खर्चांची छाननी करून आणि ते खर्च कमी करून संसाधनांचे पुनर्वितरण केले पाहिजे, ज्यामुळे महत्त्वपूर्ण विकास क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीला चालना मिळेल.
भारताच्या जनसांख्यिकीय आव्हानांचा सामना करण्यासाठी व शाश्वत राष्ट्रीय प्रगतीसाठी आणि त्याच्या जनसांख्यिकीय लाभांचा प्रभावीपणे लाभ घेण्यासाठी वर नमूद केलेले मार्ग अंगिकारायला हवेत. सामान्यतः प्रसारमाध्यमांमध्ये जसे दाखवले जाते तसे लोकसंख्येचे प्रश्न केवळ कुटुंब नियोजनावर केंद्रित नसून त्या पलीकडे विस्तारलेले आहेत. व्यक्तींच्या विकासाला आणि सक्षमीकरणाला प्राधान्य दिले तर कालांतराने सामाजिक प्रगती होत कुटुंब नियोजनाशी संबंधित समस्या स्वाभाविकपणे दूर होतात. तत्वतः आणि व्यवहारात, कुटुंब नियोजनाऐवजी कौटुंबिक कल्याणावर भर देणे महत्त्वाचे आहे. कुटुंब कल्याणाच्या सर्वसमावेशक दृष्टिकोनातून, पुरुष आणि स्त्रिया दोघांनाही त्यांच्या प्रजननक्षमतेबद्दल आणि पुनरुत्पादक आरोग्याबद्दल माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास सक्षम केले पाहिजे. पुनरुत्पादक आरोग्य सुविधांमध्ये न्याय्य सुविधा सुनिश्चित करणे हे सरकारचे प्राधान्य राहिले पाहिजे.
केवळ कुटुंब नियोजनाच्या दृष्टीकोनातून लोकसंख्येच्या समस्यांचे निराकरण करणे अपुरे आहे. हे मुद्दे सामाजिक नियम आणि सांस्कृतिक प्राधान्यांशी जोडलेले आहेत आणि गरिबी आणि बहिष्करणामुळे ते अधिक तीव्र झाले आहेत. अशा प्रकारे, त्यांचे निराकरण करण्यासाठी नसबंदी आणि गर्भनिरोधक यासारख्या ऐतिहासिक पद्धतींच्या पलीकडच्या बहुआयामी दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे. सर्वसमावेशक आणि शाश्वत लोकसंख्या विकास साध्य करण्यासाठी, व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकासाकडे आणि वर्तनात्मक बदलांना चालना देण्याकडे लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. वर्तणूक आणि सामाजिक निकषातील बदल ही एक हळूहळू होणारी प्रक्रिया असली तरी, विकास आणि कल्याणावर केंद्रित धोरणांनी दीर्घकालीन परिणामकारकता दर्शविली आहे. शिवाय, जनसांख्यिकीय लाभांशाचा फायदा घेण्यासाठी, कौशल्य-आधारित शिक्षणाकडे लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. यामध्ये २१ व्या शतकातील गुंतागुंतींच्या जीवनाचा सामना करण्यासाठी, व्यक्तींना सुसज्ज करणाऱ्या जीवन कौशल्यांना प्रोत्साहन देणे उचित ठरेल. लोकांच्या विशेतः तरुणांच्या समस्या सोडवण्याच्या आणि तर्कशुद्ध निर्णय घेण्याच्या क्षमतांना चालना देणे आणि मानसिक आणि भावनिकदृष्ट्या लवचिक कार्यबळ बनवणे याला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.
वरच्या केंद्रीय पातळीवरून तळागाळापर्यंत नव्हे तर तळापासून वरपर्यंत जाणारा दृष्टिकोन अवलंबणे आवश्यक आहे. स्थानिक पातळीवर अधिक प्रभावी सिद्ध झालेल्या लोक-केंद्रित योजना अवलंबणे हा आदर्श बदल सद्य व्यवस्थेत आवश्यक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, लोकसंख्या केवळ आकडेवारीपुरती मर्यादित ठेवू नये; त्याऐवजी, व्यक्ती, त्यांचे आरोग्य, मानसिक आणि भावनिक कल्याण आणि त्यांच्या जीवनाच्या एकूण गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करणे असा अधिक सहानुभूतीशील दृष्टीकोन आवश्यक आहे.
भारताची जनसांख्यिकीय प्रगमनशीलता, संधी आणि आव्हाने स्वीकारण्यासाठी पारंपारिक कुटुंब नियोजनाच्या दृष्टिकोनांच्या पलीकडे जाऊन धोरणात्मक आणि कार्यक्षम उपाय अवलंबणे आवश्यक आहे. २१ व्या शतकात भारताला जागतिक महासत्ता म्हणून स्थापित करण्यासाठी लोकसंख्येकडे मर्यादित संसाधनांवरील ओझे म्हणून नव्हे, तर आर्थिक आणि सामाजिक वाढीस चालना देण्यास सक्षम असलेली एक मौल्यवान साधनसंपत्ती म्हणून पाहणे उचित ठरेल.
(लोकसंख्याशास्त्र अभ्यासक )
drpriyanka.connects@gmail.com
