पंकज फणसे
जागतिक अस्थिरतेकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहण्यासाठी २०२४ हे महत्त्वाचे वर्ष ठरले. शीतयुद्धाचे पर्व संपून तीन दशके उलटली तरी ध्रुवीकरणाचे राजकारण तिसऱ्या जगाला आजही उघड आणि प्रच्छन्न मार्गाने पछाडत आहे…
करोनामुळे जगाची विस्कटलेली घडी अद्याप सावरलेली दिसत नाही. २०२१ चे जागतिक वैशिष्ट्य होते अमेरिका-चीन व्यापार युद्धाची सुरुवात! २०२२ मध्ये रशियाचे युक्रेनवरील आक्रमण, २०२३ मध्ये हमासचा इस्रायलवरील हल्ला आणि इस्रायलने दिलेले प्रत्युत्तर. २०२४ कडे पाहताना असे जाणवेल की मानवी क्षमता जागतिक शांतता रुजविण्यास अपुऱ्या पडत आहेत. शांततेच्या शाश्वततेसाठी ज्या राजकीय व्यवस्था आपण उभ्या केल्या होत्या त्यांनाच तडे जाताना दिसत आहेत.
बांगलादेशचे अवलोकन केल्याससुद्धा ही गोष्ट लक्षात येईल की, आर्थिक प्रगतीच्या दिशेने दमदार वाटचाल करणारा हा देश अचानक अराजकतेच्या गर्तेत अडकला. २०२४ च्या शेवटी हे प्रकर्षाने जाणवेल की स्थैर्य हा केवळ कल्पनाविलास असून जागतिक पटलावर सर्वदूर, विकसित आणि विकसनशील या भेदापलीकडे, लोकशाही आणि हुकूमशाही या दोन्ही शासन पद्धतींमध्ये अस्थिरतेचे वारे जोमाने वाहताना दिसतात. फोफावलेला भू-राजकीय संघर्ष रशिया- युक्रेन युद्ध आणि इस्रायल- पॅलेस्टाइन संघर्ष हे गेल्या एक-दोन वर्षांपासून नियंत्रणात येण्याची चिन्हे नाहीत. युक्रेनमधील युद्धाची व्याप्ती यावर्षी वाढली. रशियाने मूलभूत पायाभूत सुविधांना लक्ष्य केले. कीव्हसारख्या शहरांना सततच्या बॉम्बफेकीचा सामना करावा लागला, ज्यामुळे नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झाले आणि शेजारील देशांवर अधिक ताण आला. याचा प्रभाव अन्न आणि ऊर्जापुरवठ्यावर होऊन अस्थिरतेची झळ युरोपपलीकडेदेखील पोहोचली.
हेही वाचा >>> गांधी – आंबेडकर… समन्वयाआधीचा अंतर्विरोध
दुसरीकडे युक्रेनचे उच्चपदस्थ रशियन अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करण्याचे प्रयत्न धारदार झाले. पुतिन यांचे प्रत्युत्तर हे २०२५ च्या घडामोडींची दिशा ठरविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. गाझा संघर्षामध्ये न भूतो स्वरूपाची हानी होऊन ५० हजारांपेक्षा अधिक व्यक्तींचा मृत्यू झाला, लाखो लोक विस्थापित झाले. अन्न, औषधांच्या कमतरतेमुळे मानवतावादी संकट वाढले. आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थीचे प्रयत्न फसले. जागतिक शक्तींचा संघर्ष निराकरणात कमी होत चाललेला प्रभाव दिसून आला. येमेन, सोमालिया, माली, सुदान यांच्या यादवीमध्ये काही परिणामकारक घडले नाही, मात्र अमेरिका आणि रशिया यांच्याबरोबरच इराण, सौदीसारख्या शक्तींचा या स्थानिक संघर्षातील वाढता हस्तक्षेप आणि खासगी सैन्याचा वापर स्थानिकांची दैना अधिक तीव्र करणारा ठरला.
सत्तापालट आणि लष्करी उठाव
देशांतर्गत उठाव हे २०२४ चे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणता येईल. बांगलादेशचे उदाहरण तर आपण पाहिलेच! सीरियामध्ये, नुकत्याच झालेल्या लष्करी उठावाने देशाची आधीच अनिश्चित स्थिती अधिक गडद केली. अनेक वर्षांच्या गृहयुद्धानंतर, या बदलामुळे राष्ट्र उभारणीचे स्वप्न अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडले आहे. बोलिव्हियाने लॅटिन अमेरिकेतील लोकशाही संस्थांची असुरक्षितता अधोरेखित करणारा अयशस्वी बंडाचा प्रयत्न अनुभवला. जनरल जुआन जोसे झुनिगा यांनी सत्ता काबीज करण्याच्या अल्पायुषी प्रयत्नाने प्रदेशातील नागरी-लष्करी संबंध संतुलित करण्यासाठी चालू असलेल्या संघर्षांचे प्रदर्शन केले. कदाचित सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष यून सुक येओल यांनी स्वत:विरुद्धच केलेला उठावाचा प्रयत्न! मार्शल लॉ घोषित करून आणि नॅशनल असेंब्लीला दडपण्याचा प्रयत्न करून यून यांनी सुस्थापित प्रणालींमध्येही लोकशाही राजवटीची ठिसूळता अधोरेखित केली. हे सत्तापालट काही तासांतच रद्द करण्यात आले, तरीही निर्माण झालेली राजकीय अव्यवस्था धक्कादायक आहे.
प्रस्थापित लोकशाहींनादेखील २०२४ मध्ये महत्त्वपूर्ण राजकीय आव्हानांना सामोरे जावे लागले. फ्रान्स पेन्शन सुधारणांच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या निषेधाचे केंद्र ठरला. त्याची परिणती पंतप्रधानांच्या राजीनाम्यात झाली. त्याचप्रमाणे आर्थिक अस्थैर्य आणि वाढत्या उजव्या शक्तींमुळे जर्मनीचे युती सरकार अंतर्गत विभाजनांशी संघर्ष करत होते. मतभेद हाताबाहेर गेल्यानंतर शोल्झ सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव मंजूर झाला. या अस्थिरतेचे जागतिक पातळीवर पडसाद उमटले. फ्रान्सच्या निदर्शनांमुळे युरोपीयन युनियनच्या धोरणनिर्मितीमध्ये व्यत्यय आला, तर जर्मनीच्या राजकीय अस्थिरतेमुळे युरोपमधील प्रमुख ताकद म्हणून आव्हानांना तोंड देण्याची नेतृत्वाची भूमिका कमकुवत झाली.
आर्थिक आव्हाने आणि हवामानाच्या धक्क्यांनी २०२४ ची संकटे आणखी वाढवली. युरोप आणि आशियाला आर्थिक स्थैर्य, उच्च चलनवाढ आणि मंदीच्या भीतीचा सामना करावा लागला. जर्मनीमध्ये घसरलेल्या औद्याोगिक उत्पादनामुळे बेरोजगारी वाढली, युती सरकारबद्दल असंतोष वाढला. पेन्शन सुधारणांच्या विरोधात फ्रान्सच्या निषेधाचे मूळदेखील आर्थिक तक्रारींत होते. नागरिकांनी चांगले जीवनमान आणि समान धोरणांची मागणी केली होती. हवामान आपत्तींमुळे उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनांवर ताण आला. तापमान वाढीमुळे दक्षिण आशियातील पूर, आफ्रिकेतील दुष्काळ तीव्र झाले. त्यांचे रूपांतर स्थलांतर आणि संसाधन संघर्ष धारदार होण्यामध्ये झाले.
बहुपक्षीय संस्थांची कमकुवतता
बहुपक्षीय संस्थांची जागतिक संघर्षांमध्ये प्रभावीपणे मध्यस्थी करण्याची असमर्थता हे २०२४ चे आणखी एक वैशिष्ट्य होते. युक्रेन आणि गाझामधील संघर्षांचे अर्थपूर्ण निराकरण करण्यात संयुक्त राष्ट्रे प्रयत्न करूनही अयशस्वी ठरली. पाश्चात्त्य राष्ट्रे आणि चीन-रशिया गट यांच्यातील विभाजनामुळे सुरक्षा परिषद लकवाग्रस्त झाली. एकूणच संघर्ष निराकरणाच्या पारंपरिक यंत्रणांची घटती प्रासंगिकता २०२४ मध्ये ठळकपणे दिसून आली. अमेरिकेच्या नेतृत्वात उदारमतवादी पाश्चात्त्य गट आणि चीन-रशिया अक्ष यांच्यातील शत्रुत्वामुळे आंतरराष्ट्रीय नेतृत्वात पोकळी निर्माण झाली, ज्यामुळे लहान राष्ट्रांना आर्थिक धक्के, हवामान संकटे आणि मर्यादित स्वायत्तता यांचा धोका निर्माण झाला. चीन आणि रशियाच्या नेतृत्वात इराण, उत्तर कोरिया ‘क्रिन्क्स’ या नव्या अक्षाचा उदय होण्याच्या मार्गावर आहे. आगामी काळात या अक्षाची होणारी वाटचाल पाहणे उत्कंठावर्धक राहील. रशियाच्या साहाय्याला उत्तर कोरियाने सैन्य आणि दारूगोळा पाठविल्यामुळे नव्या समीकरणांची नांदी दिसली आहे.
तंत्रज्ञान नियमनातील अपयश
२०२४ मध्ये, जागतिक अस्थिरतेत योगदान देणारा एक गंभीर घटक म्हणून तांत्रिक प्रशासन उदयास आले. युक्रेन आणि गाझामध्ये स्मार्ट ड्रोन्स आणि घातक स्वायत्त शस्त्र प्रणालींच्या ( छअहर) बेसुमार वापरामुळे अंदाधुंद नुकसान होऊन संघर्ष चिघळला. उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावरील कमकुवत आंतरराष्ट्रीय नियमांमुळे अशा नवकल्पनांना नैतिक आणि कायदेशीर चौकटीला डावलण्याची पळवाट मिळाली. याव्यतिरिक्त, पॉवर ग्रीड्स, वित्तीय प्रणाली आणि आरोग्य सेवा नेटवर्क वारंवार लक्ष्य झाल्यामुळे, गंभीर पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करणारे सायबर हल्ले वाढले. दक्षिण कोरिया आणि जर्मनीसारख्या देशांना आंतरराष्ट्रीय समन्वयीत सायबर हल्ल्यांमुळे लक्षणीय आर्थिक व्यत्ययाचा सामना करावा लागला. सायबर सुरक्षेवरील जागतिक करारांच्या कमतरतेमुळे राष्ट्रे डिजिटल युद्धाच्या छायेत वावरत आहेत. बहुतांश राष्ट्रांमध्ये विविध पातळीवर विरोध दडपण्यासाठी फेशियल रेकग्निशन आणि डेटा-ट्रॅकिंग सिस्टीमचे शस्त्र बनवण्यात आले. यामुळे जागतिक स्तरावर गोपनीयता आणि मानवी हक्कांच्या ऱ्हासाबद्दल चिंता व्यक्त होत आहे. नवकल्पनांच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार आणि संतुलित धोरणांची पावले टाकणे ही २०२४ मध्ये आंतरराष्ट्रीय कारकांची प्राथमिकता हवी होती पण त्या पातळीवरसुद्धा फोलपणा दिसत आहे. नाहीतर आगामी काळात वाढत्या तांत्रिक प्रगतीबरोबर अस्थिरता ओघानेच येईल. २०२४ हे वर्ष जागतिक अस्थिरतेकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहण्यासाठी महत्त्वाचे वर्ष ठरले आहे. एआय आणि सायबर धोके यांसारख्या तंत्रज्ञानाने आधीच अस्थिर व्यवस्थांमध्ये अधिक कमकुवतपणा आणला. शीतयुद्धाचे पर्व संपून तीन दशके उलटली तरी ध्रुवीकरणाचे राजकारण तिसऱ्या जगाला आजही उघड आणि प्रच्छन्न मार्गाने पछाडत आहे. तज्ज्ञांनी बहुध्रुवीय जगात अस्थिरतेची जी शक्यता व्यक्त केली होती ती प्रगल्भ स्वरूपात आकार घेताना या वर्षात दिसली. ज्याप्रमाणे आण्विक शस्त्र नियमनासाठी तत्कालीन महाशक्तींना अहंकार सोडून संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर एकत्र येणे भाग पडले होते तशीच काहीशी परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे. भविष्यातील स्थैर्यासाठी नैतिक तंत्रज्ञान नियमन, जागतिक सहकार्य आणि एकात्मिक धोरणांची अंमलबजावणी करणे महत्त्वाचे ठरेल.
phanasepankaj @gmail.com
तंत्रज्ञान व राजकारण यांच्या अंत: संबंधांचे विद्यापीठीय संशोधक
