भाजपला २४० जागांवर मिळालेला विजय आणि २०१९च्या तुलनेत गमावलेल्या ६५ जागा, तसेच यंदाचे मताधिक्य, यांच्या आकड्यांचा अभ्यास केला तर काय दिसते?
‘सरकार आता कामालाही लागले, तरीही भाजप हरल्याची चर्चा कशाला?’ या प्रश्नाचे साधे उत्तर – ‘देशाची राजकीय सद्या:स्थिती नेमकी समजून घेण्यासाठी’ हेच असू शकते. त्या स्थितीचा अंदाज कुणाला सहजासहजी येणे कठीण, हे तर ‘५० टक्के मते घेऊन ४०० पार’ यांसारख्या घोषणांतूनही दिसले आहे. पैसा, ‘मीडिया’, सरकारी यंत्रणा आणि अगदी निवडणूक आयोगसुद्धा – या साऱ्यां चे बळ असूनही २४० जागा कशा, याची चर्चा कोणत्याही अभिनिवेशाविना केल्यास निराळे चित्र उभे राहते. हे चित्र राज्याराज्यांतील लोकसभा निकालांतून स्पष्ट होते आहे- त्यातून, ‘सत्ताधारी भाजप’ आणि ‘जिथे सत्ता नाही, अशा राज्यांतील भाजप’ अशा दोन भिन्न प्रकारच्या कामगिऱ्या यंदा दिसत आहेत.
भाजप हा पक्ष एकच, पण जणू दोन पक्ष असावेत इतका फरक या कामगिऱ्यांमध्ये दिसतो. ज्या राज्यांत भाजपची सत्ता नव्हती तिथे लोकसभेसाठी भाजपच्या प्रचाराला चांगला प्रतिसाद मतदारांनी दिला, पण जिथे भाजपची सत्ता होती तिथे प्रस्थापितविरोधी मताचा फटका बसला असेच आहे का हे? आपण आकडे पाहू.
लोकसभेच्या एकंदर जागा ५४३, त्यापैकी ३५६ मतदारसंघ यंदा असे होते की, जिथून लोकसभेत भाजपचा खासदार आहे किंवा ज्या लोकसभा मतदारसंघांतील विधानसभा क्षेत्रे तरी भाजपकडे आहेत. ही संख्या ५४३ च्या तुलनेत दोनतृतीयांश भरते. महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड तसेच कर्नाटक वा हिमाचल प्रदेशसारखी- जेथे मुख्यमंत्री भाजपचे नाहीत अशी राज्येही यात समाविष्ट आहेत. या प्रदेशांतील २७१ लोकसभा जागांपैकी ७५ यंदा भाजपला राखता आलेल्या नाहीत. कर्नाटक असो की बिहार, सरासरी पाच टक्के मते भाजपच्या विरुद्ध जाण्याचा नकारात्मक कल (झुकाव) यंदा दिसून आला. पण उरलेल्या १८७ जागांवर- जिथे भाजपची सत्ता वा सद्दी नव्हती आणि जिथे भाजप हाच लोकसभेसाठी प्रमुख आव्हानदायी पक्ष (ओडिशात बिजू जनता दलाशी, आंध्र प्रदेशात वायएसआर काँग्रेसशी, तर पश्चिम बंगालात तृणमूल काँग्रेसशी सामना) होता, अशा राज्यांमध्ये भाजपने गेल्या वेळच्या जागा राखून १२ अधिक जागा कमावल्या. या भागांत भाजपच्या बाजूने सहा टक्के मतांचा सकारात्मक कल दिसला, हेही विशेष. यामुळेच देशभरातील भाजपच्या एकंदर मतांच्या प्रमाणात फक्त एखाद्याच टक्क्याची घट झाल्याचे दिसले.
२०१९ मध्ये भाजपने लढवलेल्या जागांवर मिळवलेल्या मतांशी २०२४ मध्ये लढवलेल्या मतदारसंघांतील मतांचे प्रमाण ताडून पाहिले तर पीछेहाट लक्षात येते. यावेळी ३९९ पैकी २७४ जागांवर भाजपच्या मतांची टक्केवारी कमी झाली. यात महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब व जम्मूमध्ये लढलेल्या सर्व जागांचा समावेश आहे. काश्मीर आणि उत्तर प्रदेशातील दोन वगळता सर्व जागा समाविष्ट आहेत.
भाजपच्या उमेदवारांचे मताधिक्यही घटले. २० टक्के किंवा त्याहून अधिक मताधिक्याने जिंकलेल्या जागांची संख्या १५१ वरून फक्त ७७ झाली. गेल्या वेळी आणि यंदाही २१५ जागांवर काँग्रेस आणि भाजप अशी थेट लढत होती. यापैकी ९० टक्के जागांवर भाजपने, सरासरी २१ टक्क्यांच्या मताधिक्याने विजय मिळवला होता. यंदा मात्र भाजपने यापैकी १५३ जागा टिकवल्या आणि ६२ काँग्रेसला मिळाल्या. भाजपने जिंकलेल्या या जागांवरील मताधिक्याची सरासरी यंदा १० टक्क्यांहून थोडी कमीच आली. २०१९ च्या तुलनेत या २१५ जागांवर, भाजपविरुद्ध (नकारात्मक) ५.५ टक्के कल दिसला. हे नुकसान गंभीर ठरले.
राज्याराज्यांमध्ये भाजपने लढवलेल्या जागांवरील मताधिक्याचे आकडे आता पाहू. राजस्थान (उणे ११.५ टक्के), हरियाणा (उणे ११.९ टक्के) आणि हिमाचल (उणे १२.७ टक्के) या राज्यांमध्ये भाजपविरोधी नकारात्मक कल सर्वाधिक होता. या राज्यांमध्ये भाजपची पूर्वीची आघाडी मोठी होती, परंतु राजस्थान आणि हरियाणापुरते पाहिल्यास असे दिसते की, तेव्हाचा कल काही भागांपुरता केंद्रित होता, कारण भाजपने मोठ्या प्रमाणात जागा गमावल्या होत्या.
उत्तर प्रदेशात भाजपने किती जागा गमावल्या याची चर्चा सर्वतोमुखी असताना, घटलेल्या मत-प्रमाणातून मतदारांचा कल आणखी निराळे चित्र दाखवतो आणि ते केवळ या एका राज्याबद्दलचे नाही. उत्तर प्रदेश (उणे ६.८ टक्के), बिहार (उणे ६.९ टक्के) आणि झारखंड (७ टक्के) या शेजारील राज्यांमध्ये भाजपविरोधातील कल जवळपास सारखाच आहे. पण उत्तर प्रदेशात भाजपकडे बचावासाठी कमी फरक होता आणि या राज्यात राजकीय आणि सामाजिक समीकरणे चातुर्याने जुळवणाऱ्या आघाडीशी सामना होता. परंतु बिहारमध्ये भाजपने स्वत:च्या पाचच जागा गमावल्या आणि खूप मोठी युती टिकवून ठेवण्याच्या क्षमतेमुळे भाजपचे नुकसान कमी होऊ शकले.
भाजपच्या मतांमध्ये सर्वात कमी घट कर्नाटक, आसाम, दिल्ली आणि उत्तराखंडमध्ये झाली. या सर्व राज्यांमध्ये सत्ताधारी पक्षाने आपल्या बहुतांश जागा राखण्यात यश मिळवले. कर्नाटकमधील नकारात्मक कल काही भागांमध्ये जास्त असल्यामुळे, भाजपला अपेक्षेहून अधिक जागा गमवाव्या लागल्या. ‘सत्ताधारी भाजपला लोकांनी नाकारले’ हे अनेक राज्यांत दिसत असताना काही अपवादही आहेत- गुजरात, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांत, कमकुवत विरोधक भाजपकडून एकही जागा हिसकावून घेऊ शकले नाहीत.
मात्र त्यापेक्षा ‘प्रस्थापितांना आव्हान देणाऱ्या भाजपला लोकांनी स्वीकारले’ – हे विधान कमीअधिक प्रमाणात अनेक राज्यांमध्ये खरे ठरलेले दिसते. तेलंगणामध्ये भारत राष्ट्र समितीची अप्रत्यक्ष मदत होत होती म्हणूनही असेल, पण भाजपच्या बाजूने मताधिक्याचा (सकारात्मक) कल तब्बल १५.७ टक्के दिसून आला. ओडिशातही सकारात्मक कल, लोकसभा मतदारसंघांपुरता विचार केल्यास सात टक्क्यांवर स्थिरावल्याचे दिसले आणि चक्क केरळमध्ये भाजपच्या मतांत ३ टक्क्यांची भर पडली. या राज्यात भाजपला लोकसभा-विजयाचे खाते उघडता आले.
तमिळनाडू अण्णा द्रमुक आणि पंजाबमध्ये अकाली दलाची साथ गमावणाऱ्या भाजपने आपल्या या पूर्वीच्या मित्रपक्षांच्या सामाजिक पायाचा पाठिंबाही गमावला. तरीही यंदा भाजपने या दोन्ही राज्यांत जास्त जागा लढवल्यामुळे एकूण मतांचा वाटा (पंजाबात ८.९ टक्के, तमिळनाडूत ७.६ टक्के) वाढला, परंतु मताधिक्याचा विचार फक्त लढवलेल्या जागांपुरता केला तर, ते पंजाबात तब्बल २६.३ टक्क्यांची आणि तमिळनाडूत ८.९ टक्क्यांची घट (उणे कल) दिसून येतो.
‘आव्हानवीर भाजपची दौड’ रोखली गेली ती पश्चिम बंगालमध्ये. येथे भाजपने गेल्या वेळेपेक्षा १.३ टक्के मते गमावली. ‘भारतभरातून भाजपलाच लोकांनी पसंती दिली’ किंवा ‘आमचा मतांचा वाटा अगदी नगण्यरीत्या घटला’ असा प्रचार यापुढेही होत राहील, पण भाजप हा जिथे सत्ताधारी आहे, जिथे प्रस्थापित आहे तिथे त्या पक्षाला पराभव कसा काय पत्करावा लागतो किंवा तिथे मते कशी काय कमी होतात, हा प्रामाणिक आत्मपरीक्षणासाठीचा खरा प्रश्न आहे. काँग्रेसला भाजपपेक्षा केवढ्या कमी जागा मिळाल्या आहेत, याची गणिते मांडून काही होणार नाही, कारण लोकांना जे दिसले ते हेच की, भाजपला एकट्याच्या बळावर साधे बहुमतही मिळवता आलेले नाही.
जिथे भाजप सत्तेत नव्हता, सत्ताधाऱ्यांना आव्हान देत होता, तिथे भाजपची आगेकूच झाली याचा अर्थ काय घ्यावा? ‘प्रस्थापित भाजप’चे नुकसान झाले तरी ‘आव्हानवीर भाजप’ ते भरून काढील का? कदाचित होय… पण असे किती काळ, किती वेळा होत राहाणार याला नक्कीच मर्यादा आहेत. विशेषत: मोदींचा करिष्मा कमी होत असताना आणि प्रस्थापितविरोधाचा फटका भाजपला बसत असताना एकेकाळी जी गत काँग्रेसची झाली तशी तर आपली होणार नाही ना, याचा विचारही भाजपने केला पाहिजे.
या लेखाचे सहलेखक राहुल शास्त्री हे संशोधक व श्रेयस सरदेसाई हे सर्वेक्षण-संशोधक म्हणून ‘भारत जोडो अभियान’शी संबंधित आहेत. सर्व मते वैयक्तिक आहेत.
‘भारत जोडो अभियान’चे राष्ट्रीय निमंत्रक
@ _YogendraYadav
‘सरकार आता कामालाही लागले, तरीही भाजप हरल्याची चर्चा कशाला?’ या प्रश्नाचे साधे उत्तर – ‘देशाची राजकीय सद्या:स्थिती नेमकी समजून घेण्यासाठी’ हेच असू शकते. त्या स्थितीचा अंदाज कुणाला सहजासहजी येणे कठीण, हे तर ‘५० टक्के मते घेऊन ४०० पार’ यांसारख्या घोषणांतूनही दिसले आहे. पैसा, ‘मीडिया’, सरकारी यंत्रणा आणि अगदी निवडणूक आयोगसुद्धा – या साऱ्यां चे बळ असूनही २४० जागा कशा, याची चर्चा कोणत्याही अभिनिवेशाविना केल्यास निराळे चित्र उभे राहते. हे चित्र राज्याराज्यांतील लोकसभा निकालांतून स्पष्ट होते आहे- त्यातून, ‘सत्ताधारी भाजप’ आणि ‘जिथे सत्ता नाही, अशा राज्यांतील भाजप’ अशा दोन भिन्न प्रकारच्या कामगिऱ्या यंदा दिसत आहेत.
भाजप हा पक्ष एकच, पण जणू दोन पक्ष असावेत इतका फरक या कामगिऱ्यांमध्ये दिसतो. ज्या राज्यांत भाजपची सत्ता नव्हती तिथे लोकसभेसाठी भाजपच्या प्रचाराला चांगला प्रतिसाद मतदारांनी दिला, पण जिथे भाजपची सत्ता होती तिथे प्रस्थापितविरोधी मताचा फटका बसला असेच आहे का हे? आपण आकडे पाहू.
लोकसभेच्या एकंदर जागा ५४३, त्यापैकी ३५६ मतदारसंघ यंदा असे होते की, जिथून लोकसभेत भाजपचा खासदार आहे किंवा ज्या लोकसभा मतदारसंघांतील विधानसभा क्षेत्रे तरी भाजपकडे आहेत. ही संख्या ५४३ च्या तुलनेत दोनतृतीयांश भरते. महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड तसेच कर्नाटक वा हिमाचल प्रदेशसारखी- जेथे मुख्यमंत्री भाजपचे नाहीत अशी राज्येही यात समाविष्ट आहेत. या प्रदेशांतील २७१ लोकसभा जागांपैकी ७५ यंदा भाजपला राखता आलेल्या नाहीत. कर्नाटक असो की बिहार, सरासरी पाच टक्के मते भाजपच्या विरुद्ध जाण्याचा नकारात्मक कल (झुकाव) यंदा दिसून आला. पण उरलेल्या १८७ जागांवर- जिथे भाजपची सत्ता वा सद्दी नव्हती आणि जिथे भाजप हाच लोकसभेसाठी प्रमुख आव्हानदायी पक्ष (ओडिशात बिजू जनता दलाशी, आंध्र प्रदेशात वायएसआर काँग्रेसशी, तर पश्चिम बंगालात तृणमूल काँग्रेसशी सामना) होता, अशा राज्यांमध्ये भाजपने गेल्या वेळच्या जागा राखून १२ अधिक जागा कमावल्या. या भागांत भाजपच्या बाजूने सहा टक्के मतांचा सकारात्मक कल दिसला, हेही विशेष. यामुळेच देशभरातील भाजपच्या एकंदर मतांच्या प्रमाणात फक्त एखाद्याच टक्क्याची घट झाल्याचे दिसले.
२०१९ मध्ये भाजपने लढवलेल्या जागांवर मिळवलेल्या मतांशी २०२४ मध्ये लढवलेल्या मतदारसंघांतील मतांचे प्रमाण ताडून पाहिले तर पीछेहाट लक्षात येते. यावेळी ३९९ पैकी २७४ जागांवर भाजपच्या मतांची टक्केवारी कमी झाली. यात महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब व जम्मूमध्ये लढलेल्या सर्व जागांचा समावेश आहे. काश्मीर आणि उत्तर प्रदेशातील दोन वगळता सर्व जागा समाविष्ट आहेत.
भाजपच्या उमेदवारांचे मताधिक्यही घटले. २० टक्के किंवा त्याहून अधिक मताधिक्याने जिंकलेल्या जागांची संख्या १५१ वरून फक्त ७७ झाली. गेल्या वेळी आणि यंदाही २१५ जागांवर काँग्रेस आणि भाजप अशी थेट लढत होती. यापैकी ९० टक्के जागांवर भाजपने, सरासरी २१ टक्क्यांच्या मताधिक्याने विजय मिळवला होता. यंदा मात्र भाजपने यापैकी १५३ जागा टिकवल्या आणि ६२ काँग्रेसला मिळाल्या. भाजपने जिंकलेल्या या जागांवरील मताधिक्याची सरासरी यंदा १० टक्क्यांहून थोडी कमीच आली. २०१९ च्या तुलनेत या २१५ जागांवर, भाजपविरुद्ध (नकारात्मक) ५.५ टक्के कल दिसला. हे नुकसान गंभीर ठरले.
राज्याराज्यांमध्ये भाजपने लढवलेल्या जागांवरील मताधिक्याचे आकडे आता पाहू. राजस्थान (उणे ११.५ टक्के), हरियाणा (उणे ११.९ टक्के) आणि हिमाचल (उणे १२.७ टक्के) या राज्यांमध्ये भाजपविरोधी नकारात्मक कल सर्वाधिक होता. या राज्यांमध्ये भाजपची पूर्वीची आघाडी मोठी होती, परंतु राजस्थान आणि हरियाणापुरते पाहिल्यास असे दिसते की, तेव्हाचा कल काही भागांपुरता केंद्रित होता, कारण भाजपने मोठ्या प्रमाणात जागा गमावल्या होत्या.
उत्तर प्रदेशात भाजपने किती जागा गमावल्या याची चर्चा सर्वतोमुखी असताना, घटलेल्या मत-प्रमाणातून मतदारांचा कल आणखी निराळे चित्र दाखवतो आणि ते केवळ या एका राज्याबद्दलचे नाही. उत्तर प्रदेश (उणे ६.८ टक्के), बिहार (उणे ६.९ टक्के) आणि झारखंड (७ टक्के) या शेजारील राज्यांमध्ये भाजपविरोधातील कल जवळपास सारखाच आहे. पण उत्तर प्रदेशात भाजपकडे बचावासाठी कमी फरक होता आणि या राज्यात राजकीय आणि सामाजिक समीकरणे चातुर्याने जुळवणाऱ्या आघाडीशी सामना होता. परंतु बिहारमध्ये भाजपने स्वत:च्या पाचच जागा गमावल्या आणि खूप मोठी युती टिकवून ठेवण्याच्या क्षमतेमुळे भाजपचे नुकसान कमी होऊ शकले.
भाजपच्या मतांमध्ये सर्वात कमी घट कर्नाटक, आसाम, दिल्ली आणि उत्तराखंडमध्ये झाली. या सर्व राज्यांमध्ये सत्ताधारी पक्षाने आपल्या बहुतांश जागा राखण्यात यश मिळवले. कर्नाटकमधील नकारात्मक कल काही भागांमध्ये जास्त असल्यामुळे, भाजपला अपेक्षेहून अधिक जागा गमवाव्या लागल्या. ‘सत्ताधारी भाजपला लोकांनी नाकारले’ हे अनेक राज्यांत दिसत असताना काही अपवादही आहेत- गुजरात, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांत, कमकुवत विरोधक भाजपकडून एकही जागा हिसकावून घेऊ शकले नाहीत.
मात्र त्यापेक्षा ‘प्रस्थापितांना आव्हान देणाऱ्या भाजपला लोकांनी स्वीकारले’ – हे विधान कमीअधिक प्रमाणात अनेक राज्यांमध्ये खरे ठरलेले दिसते. तेलंगणामध्ये भारत राष्ट्र समितीची अप्रत्यक्ष मदत होत होती म्हणूनही असेल, पण भाजपच्या बाजूने मताधिक्याचा (सकारात्मक) कल तब्बल १५.७ टक्के दिसून आला. ओडिशातही सकारात्मक कल, लोकसभा मतदारसंघांपुरता विचार केल्यास सात टक्क्यांवर स्थिरावल्याचे दिसले आणि चक्क केरळमध्ये भाजपच्या मतांत ३ टक्क्यांची भर पडली. या राज्यात भाजपला लोकसभा-विजयाचे खाते उघडता आले.
तमिळनाडू अण्णा द्रमुक आणि पंजाबमध्ये अकाली दलाची साथ गमावणाऱ्या भाजपने आपल्या या पूर्वीच्या मित्रपक्षांच्या सामाजिक पायाचा पाठिंबाही गमावला. तरीही यंदा भाजपने या दोन्ही राज्यांत जास्त जागा लढवल्यामुळे एकूण मतांचा वाटा (पंजाबात ८.९ टक्के, तमिळनाडूत ७.६ टक्के) वाढला, परंतु मताधिक्याचा विचार फक्त लढवलेल्या जागांपुरता केला तर, ते पंजाबात तब्बल २६.३ टक्क्यांची आणि तमिळनाडूत ८.९ टक्क्यांची घट (उणे कल) दिसून येतो.
‘आव्हानवीर भाजपची दौड’ रोखली गेली ती पश्चिम बंगालमध्ये. येथे भाजपने गेल्या वेळेपेक्षा १.३ टक्के मते गमावली. ‘भारतभरातून भाजपलाच लोकांनी पसंती दिली’ किंवा ‘आमचा मतांचा वाटा अगदी नगण्यरीत्या घटला’ असा प्रचार यापुढेही होत राहील, पण भाजप हा जिथे सत्ताधारी आहे, जिथे प्रस्थापित आहे तिथे त्या पक्षाला पराभव कसा काय पत्करावा लागतो किंवा तिथे मते कशी काय कमी होतात, हा प्रामाणिक आत्मपरीक्षणासाठीचा खरा प्रश्न आहे. काँग्रेसला भाजपपेक्षा केवढ्या कमी जागा मिळाल्या आहेत, याची गणिते मांडून काही होणार नाही, कारण लोकांना जे दिसले ते हेच की, भाजपला एकट्याच्या बळावर साधे बहुमतही मिळवता आलेले नाही.
जिथे भाजप सत्तेत नव्हता, सत्ताधाऱ्यांना आव्हान देत होता, तिथे भाजपची आगेकूच झाली याचा अर्थ काय घ्यावा? ‘प्रस्थापित भाजप’चे नुकसान झाले तरी ‘आव्हानवीर भाजप’ ते भरून काढील का? कदाचित होय… पण असे किती काळ, किती वेळा होत राहाणार याला नक्कीच मर्यादा आहेत. विशेषत: मोदींचा करिष्मा कमी होत असताना आणि प्रस्थापितविरोधाचा फटका भाजपला बसत असताना एकेकाळी जी गत काँग्रेसची झाली तशी तर आपली होणार नाही ना, याचा विचारही भाजपने केला पाहिजे.
या लेखाचे सहलेखक राहुल शास्त्री हे संशोधक व श्रेयस सरदेसाई हे सर्वेक्षण-संशोधक म्हणून ‘भारत जोडो अभियान’शी संबंधित आहेत. सर्व मते वैयक्तिक आहेत.
‘भारत जोडो अभियान’चे राष्ट्रीय निमंत्रक
@ _YogendraYadav
