परिघावरचे लोक हाच इथल्या राजकारणाचा मुख्य प्रवाह…

राहुल गांधींची भारत जोडो न्याय यात्रा हा त्या सल्ल्याचे पालन करण्याचा आणि आधी परिघावरून देश व्यापण्याचा प्रयत्न करते आहे का? मणिपूरच्या यात्रेत सामील झाल्यावर मला याची जाणीव झाली. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये कोणतीही निवडणूक नसताना तिथे यात्रा कशाला सुरू करायची असा राजकीय पंडितांचा प्रश्न होता. पण राहुल गांधींनी ही यात्रा ईशान्य आणि मणिपूरमधूनच सुरू केली पाहिजे असा आग्रह धरला. खरेतर ही निवड राजकीयदृष्ट्याच नाही तर सुरक्षिततेच्या पातळीवरही धोकादायक होती. मणिपूर अजूनही धुमसतच आहे आणि उघडउघड काम करणाऱ्या किंवा भूमिगत राहून काम करणाऱ्या अशा कोणत्याही अतिरेकी गटासाठी, ही यात्रा हे अगदी सोपे लक्ष्य होते. याशिवाय, सुमारे दशकभरापूर्वी ईशान्येकडील डोंगराळ राज्यांमध्ये काँग्रेसची जी परिस्थिती होतीत, तशी आज तिथे नाही. यात्रेसाठी गर्दी जमवण्यासाठी ते पक्ष संघटनेवर अवलंबून राहू शकत नव्हते. राहुल गांधींसाठी हा नैतिक-वैचारिक मुद्दा होता. मणिपूरमध्ये सध्या एक प्रकारचं नागरी युद्धच सुरू आहे. हे राज्य त्यात ते होरपळून निघतं आहे. अत्यंत वाईट प्रकारचा राजकीय अन्याय सहन करणाऱ्या या राज्याला वगळून तुम्ही न्याय यात्रा केली असे होऊ शकत नाही.

हेही वाचा : दिल्लीत आजपासून विश्व पुस्तक मेळा

लोकांच्या प्रतिसादातून हा मुद्दा किती धोकादायक होता ते अधोरेखित झाले. ‘नोशनल मीडिया’ (माझ्या भाषेत सांगायचे तर नॉयडा बेस्ड नॅशनल मीडिया चॅनेल्स)ने या यात्रेवर एक प्रकारे बहिष्कार घातलेला असल्यामुळे राहुल गांधींच्या स्वागतासाठी होणारी सामान्य लोकांची गर्दी पाहण्यासाठी तुम्हाला यूट्यूबकडे वळावे लागेल. गेल्या काही महिन्यांत सर्वाधिक हिंसाचारग्रस्त असलेल्या सेनापती जिल्ह्यातील कुकींच्या भागात यात्रा पोहोचली तेव्हाचे दृश्य तर मी कधीही विसरणार नाही. आदल्या दिवशी संध्याकाळी मैतेई भागात यात्रेचे नेत्रदीपक स्वागत झाले होते यात काही शंकाच नाही, पण कुकींच्या परिसरातील स्वागत हा आयुष्यात कधीतरीच मिळतो असा अनुभव होता. यात्रेच्या मार्गावरच्या आणि आजूबाजूच्या गावांमधले गावकरी रस्त्याच्या कडेला जमत, त्यांच्या डोळ्यांमध्ये अश्रूही असत आणि आशाही. या देशाचे नागरिक म्हणून देशातील घडामोडींशी जोडून घेण्यासाठी ते आतुर असल्याचे दिसत होते. यात्रेमध्ये येऊन स्त्रियांनी त्यांचे मन मोकळे केले. मुले पोस्टर्स घेऊन उभी होती. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या हिंसाचाराचा दीर्घकालीन परिणाम लोकांसमोर मांडला. काही समूहांच्या नेत्यांनी आपल्या मागण्या मांडल्या. तिथे दु:ख, कटुता आणि राग होता, पण राहुल गांधी त्यांच्या जखमा भरतील ही आशाही होती. माझ्यासाठी हा राष्ट्रीय एकात्मतेचा प्रत्यय होता.

हे सगळं मणिपूरपुरतं आणि तात्पुरतं नाही, याचा अनुभव आला तो नागालँडमध्ये. तिथे आम्ही यात्रेच्या थोडं पुढे जाऊन वोखा नावाच्या एका छोट्याशा गावात पोहोचलो. तिथे आम्ही राहुल गांधी येण्याची वाट पाहत असलेल्या लोकांशी बोलत होतो. चहाच्या स्टॉलच्या मालकाने आम्हाला त्याच्याकडची आलू पुरी खाण्याचा आग्रह धरला. आमच्यासारख्या यात्रींकडून पैसे घ्यायला त्याने नकार दिला. यात्रेची, राहुल गांधींची केवळ एक झलक पाहण्यासाठी महिला आपल्या मुलांसह बराच वेळ थांबल्या होत्या. शहरातील प्रत्येकजण रस्त्यावर किंवा गच्चीवर होता. देशात कुठेही याआधी यात्रेचं जसं स्वागत झालं किंवा यापुढेही होईल, तसंच इथेही होत होतं. ते बघून हे नागालँड आहे, हे क्षणभर विसरायला होत होतं. हो, तेच नागालॅण्ड जिथे देशावरुद्धचे पहिले बंड झाले होते. हे तेच नागालॅण्ड होते, जिथे देशामधल्या एखाद्या वेगल्या राज्यामधल्या माणसाला अजूनही विचारले जाते, ‘तुम्ही भारतातून आला आहात का?’, हे तेच नागालॅण्ड होते, जिथे अजूनही भूमिगत अतिरेकी गटांचे वर्चस्व आहे. लोक यात्रेला अशा पद्धतीने प्रतिसाद देत होते की इथल्या ४० सदस्यांच्या विधानसभेत काँग्रेसचा एकही आमदार नाही हे तुमच्या लक्षातही येणार नाही. अरुणाचल आणि मेघालयमध्ये काँग्रेस पक्ष अजूनही महत्त्वाचा आहे, त्यामुळे तिथे हा फरक फारसा जाणवत नव्हता. परंतु न्याय यात्रेचे ज्या पद्धतीने स्वागत झाले, तिला ज्या पद्धतीने प्रतिसाद मिळाला, तो पाहता काँग्रेस पक्षाची संघटनात्मक किंवा निवडणुकीच्या रिंगणामधली ताकद स्पष्टपणे अधोरेखित झाली. मला भारत जोडो यात्रेमधला कन्याकुमारीत जमलेला लोकसागर आणि काश्मीर खोऱ्यातील दृश्ये आठवली.

हेही वाचा : ‘मॅडम कमिशनर’नंतरची अस्वस्थता..

भारत जोडोची सुरुवात भौगोलिक परिघापासून होणेच योग्य आहे. त्याबरोबरच काँग्रेस पक्षाबद्दल लोकांच्या मनात आजही असलेले प्रेम आणि परिघावरच्या लोकांशी राहुल गांधी ज्या पद्धतीने भावनिक पातळीवर जोडून घेतात, त्याला या सगळ्याचे श्रेय आहे.

परिघावर किंवा मुख्य प्रवाह

आसाममध्ये प्रवेश करून ‘चिकन नेक’ ओलांडल्यावर ‘परिघा’वरून जाणाऱ्या या यात्रेचे रुपडे पालटले. पहिल्या यात्रेप्रमाणेच हिचेही सामाजिक पातळीवर परिघावर असलेल्या लोकांशी विशेष नाते आहे. आणि हे केवळ धार्मिक अल्पसंख्याकच नाहीत. राहुल गांधी लोकांना प्रतीकात्मक पातळीवर खूश करण्यासाठी कोणतेही उठून दिसतील असे प्रयत्न करत नसले तरी मुस्लिमांशी त्यांचा नैसर्गिक बंध आहे यात शंका नाही. भाजपच्या प्रपोगांडाची पद्धत पाहता यात्रेच्या मार्गासंदर्भात मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या भागांना विशेष प्राधान्य दिलेले नाही (किशनगंज आणि मालदा या मार्गात काँग्रेसचे विद्यमान खासदार आहेत). दर्ग्यांना भेटी दिल्या जात नाहीत, दाढीवाल्या पाद्रींचा समूह भेटायला येत नाही, राहुल गांधी यांच्या भाषणात शेर-ओ-शायरी नसते, नेहमीच्या नमस्तेपलीकडे यात्रेत काहीही नसते. असे असले तरी, एखाद्या सामान्य मुस्लिमाला समजू शकते की समान नागरिकत्व हा त्याचा हक्क आहे. आरएसएस-भाजप यंत्रणेविरुद्ध लढण्यासाठीपारंपारिक ‘सेक्युलर’ नेत्यांपेक्षा राहुल गांधींवर अधिक विश्वास ठेवला जाऊ शकतो. मुस्लीम मोठ्या संख्येने गर्दी करतात, राहुल गांधींनी उच्चारलेल्या प्रत्येक शब्दावर विसंबून राहतात, राहुल गांधी जे बोलतात, त्यातल्या ‘बिटवीन द लाइन्स’ त्यांना समजतात आणि राहुल गांधींच्या म्हणण्याला ते आनंदाने पाठिंबा देतात.

हेही वाचा : शेतकऱ्यांचे तारणहार चौधरी चरणसिंह

या न्याय यात्रेने आपले लक्ष प्रामुख्याने सामाजिक-आर्थिक शिडीवरील शेवटच्या व्यक्तीवर केंद्रित केले आहे. हा समाजामधला सगळ्यात तळागाळातला माणूस आहे. आदिवासी, दलित आणि हातावर पोट असणाऱ्यांमध्ये राहुल गांधी खऱ्या अर्थाने सहजपणे वावरतात, हे यातून समजायला मदत होते. आदिवासींसोबतचा त्यांचा नैसर्गिक बंध भाजपच्या “वनवासी” राजकारणाला धक्का देतो. भारतातील उच्च जातींच्या संदर्भात ते व्यवस्थेला सतत विचारत असलेले प्रश्न कदाचित सामान्य दलित आणि इतर मागासलेल्या समुदायांपर्यंत पोहोचत नसतील, पण ओबीसी, दलित आणि आदिवासी कार्यकर्त्यांवर त्याचा परिणाम होतो. आसाममधील चहाच्या बागेतील कामगार आणि पोटापाण्यासाठी बोट चालवण्याचा व्यवसाय करणारे, पश्चिम बंगालमधील मनरेगा कामगार, बिहारमधील शेतकरी, कोळसा कामगार आणि झारखंडमधील कोळसा व्यापारी यांच्या भेटीतून संरक्षित “लाभार्थ्यांचे” राजकारण आणि खरी प्रतिष्ठा तसेच अधिकार यातील फरक समोर येतो. राहुल गांधींना या सगळ्याचा होऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये फायदा होईल की नाही, हे सांगणे कठीण आहे. पण हे देशातील सध्याच्या वर्चस्ववादी राजकारणाच्या विरोधात वातावरण निर्माण करत आहे आणि त्याची देशाला या घडीला खूप गरज आहे.

हे कदाचित कट्टर राजकारण्यांवर परिणाम करू शकणार नाही. ते विचारतील की हे सगळे ठीक आहे, पण मुख्य प्रवाहातील राजकारणाचे काय? हे परिघावरचे राजकारण असे किती महत्त्वाचे आहे? खरे मुख्य प्रवाहातले राजकारण यापेक्षा कितीतरी वेगळे आहे. भाजपची राजकीय ताकद, ते नियंत्रित करत असलेले पैसा आणि प्रसारमाध्यमे यांचे घातक मिश्रण, त्यांची रणनीती आणि संघटनात्मक यंत्रणा यांचा सामना या माध्यमातून कसा करणार?

हेही वाचा : हरित क्रांतीचे जनक एम एस स्वामिनाथन

इथेच परिघाचे रूपक पूर्णपणे बदलते. अगदी खाली डोके वर पाय इतके बदलते. अमेरिकेतील कृष्णवर्णीय आणि इतर वांशिक अल्पसंख्यांकांच्या बाबतीत आहे तसे भारतात नाही. इथे दलित, आदिवासी, ओबीसी आणि धार्मिक अल्पसंख्याक हे बहुसंख्य आहेत. सवर्ण हिंदू हे अल्पसंख्याक आहेत. युरोपियन राजकारणातील कामगार-वर्गाला समांतर राजकारण इथे नाही. कारण इथे तो वर्ग लोकसंख्येच्या तीन चतुर्थांशपेक्षा जास्त आहे. तथाकथित ‘मध्यमवर्गा’चे प्रमाण कष्टकरी वर्गाच्या तुलनेत कमी आहे. भारतात, परिघावरच्या लोकांचे राजकारण हेच मुख्य प्रवाहाचे राजकारण आहे. इथला मुख्य प्रवाहच परिघावर आहे.

(लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत.)

yyopinion@gmail.com