सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाला दहा दिवस उलटले तरी सत्ताधारी निव्वळ दबावतंत्रच वापरत आहेत. वांगचुक यांनी कमावलेल्या हिमालयीन ज्ञानाचा हा अपमान किती काळ सुरू राहाणार?
सोनम वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखालील ऐतिहासिक लेह ते दिल्ली पदयात्रा ही दिवंगत नेते आणि राजकीय विचारवंत राममनोहर लोहिया यांनी धरलेल्या ‘भारताला निश्चित असे ‘हिमालय-धोरण’ हवे’ या आग्रहाची आठवण करून देणारी आहे. वास्तविक जेव्हा चीन-भारत सीमेवरील नागरिकांचा एक गट महिनाभर चालून, एक हजार किलोमीटरचे अंतर पायी पार करून राजधानी नवी दिल्लीत पोहोचला, तेव्हा तरी त्यांच्या- पर्यायाने लडाख भागाच्या- मागण्यांकडे केंद्र सरकारने साकल्याने पाहाणे आवश्यक होते. त्याऐवजी, अचानक भादंविचे कलम १४४ (आता भानासुसं- १६३) लादणे, कोणतेही कारण नसताना ताब्यात घेणे, लडाख भवन येथे अनौपचारिक नजरकैदेत ठेवणे आणि उपोषण करण्यासाठी जागाही नाकारणे अशा प्रकारे केंद्रीय यंत्रणा वागल्या. उपोषणाच्या आठव्या दिवशी वांगचुक यांनी, इतरांनाही यात सामील होण्याचे आमंत्रण दिले असताना दिल्ली पोलिसांनी पुन्हा धडक दिली आणि अनेक समर्थकांना ताब्यात घेतले. लडाखमधील लोकांचे हे आंदोलन गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू आहे, ‘लेह ॲपेक्स बॉडी’ आणि ‘कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स’ या संघटना त्यात गुंतल्या आहेत, याकडे केवळ दिल्लीतल्या सत्ताधाऱ्यांचेच नव्हे तर न्यायप्रेमी भारतीयांचेही लक्ष नसावे, हे खेदनजक आहे.
लडाखमधले हे आंदोलन आपल्या एकंदर हिमालयीन प्रदेशात अलीकडे घडलेल्या अनेक घटनांपैकी एक आहे. जम्मू-काश्मीरसाठीचा अनुच्छेद ३७० रद्द करून त्या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विखंडन, उत्तराखंडमध्ये प्रचंड भूस्खलन, नेपाळमधील सत्ताबदल, सिक्कीममध्ये आलेला पूर, भूतानची चीनशी जवळीक, आसाममध्ये एनपीआर-विरोधी आंदोलने आणि मणिपूरमध्ये वर्षभरानंतरही धुमसणारा हिंसाचार. या घटनांचे लगोलग वर्गीकरण करण्याची सवयच आपल्याला झाली आहे… या घटनांचेही भू-राजकारण, दहशतवाद, अंतर्गत सुरक्षा, नैसर्गिक आपत्ती, वांशिक हिंसाचार इत्यादी शीर्षकांखाली वर्गीकरण होतच राहिले, पण वास्तविक यामागची काहीएक संगती शोधण्याची गरज आहे. ७० वर्षांपूर्वी राममनोहर लोहिया यांनी हिमालयातील या राज्यांमधील परस्परसंबंध आणि त्यांचे प्रश्न ओळखून एकात्मिक दृष्टिकोन बाळगण्यास सांगितले होते. पश्चिमेकडील पख्तूनिस्तानपासून पूर्वेकडील म्यानमारपर्यंत संपूर्ण हिमालयीन प्रदेशाचा समावेश असलेल्या ठिकाणांबद्दल आणि लोकांबद्दल, भारताने एक सुसंगत आणि लोकशाही दृष्टिकोन विकसित करावा अशी लोहियांची इच्छा होती.
हेही वाचा >>> सत्ताधाऱ्यांना खंत जनाधार घटल्याची!
लोहियांचे म्हणणे काय होते?
स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या वर्षांत, चिनी आक्रमणाचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढत असताना ‘एकात्मिक हिमालय धोरणा’ लोहिया यांची मुख्य चिंता राजकीय होती. बाह्य आणि अंतर्गत आव्हाने एकमेकांशी कशी जोडली गेली आहेत, याचे केवळ विवेचन न करता लोहिया स्वत: भारतातील आणि तिबेट तसेच नेपाळमधील लोकांच्या लोकशाही हक्कांसाठी उभे राहिले. ‘तिबेट आणि नेपाळमधील शासकांविरुद्धच्या लोक-लढ्याला भारताने पाठिंबा द्यावा’ अशी स्पष्ट भूमिका तर त्यांनी घेतलीच. शिवाय, काश्मीर आणि नागालँडमधील तत्कालीन‘बंडखोरां’ना लोकशाहीच्या प्रक्रियेत आणण्यासाठी त्यांच्याशी संवाद करायला हवा, अशी बाजूही मांडली. त्या वेळी पंतप्रधान नेहरूंनी मानवंशशास्त्रज्ञ आणि मध्य भारतातल्या आदिवासी समूहांचे गाढे अभ्यासक व्हेरिअर एल्विन (हे जन्माने ब्रिटिश होते), यांना ईशान्य भारतातील आदिवासी भागांविषयीचे विशेष सल्लागार म्हणून नेमले होते; त्या एल्विन-प्रणीत आदिवासी धोरणाला लोहियांनी कडाडून विरोध केला. ईशान्येकडील आदिवासींचे बिगर-आदिवासींपासून सामाजिक आणि अन्य सर्वच दृष्टीने पृथक्करण करावे- म्हणजे आदिवासींना निराळे जिल्हे द्यावेत आदी सूचना या एल्विन यांनी केला होता. लोहिया नेहरूविरोधक म्हणून ओळखले जातात. पण त्यांचा अभ्यासू विरोध नेहरूंच्या धोरणांना होता. चिनी विस्तारवाद आणि भारतावरील आक्रमणाच्या मनसुब्यांकडे डोळेझाक करणाऱ्या नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणावर लोहियांनी प्रथमपासूनच टीका केली होती. हिमालयीन धोरणाविषयीचे लोहियांचे अभ्यासपूर्ण चिंतन त्यांच्या समग्र वाङ्मयाच्या ‘इंडिया चायना अँड नॉर्दर्न फ्रंटियर्स’ या खंडात संकलित झालेले आहे. त्यात हिमालयीन प्रदेशातील विविध राज्यांमध्ये राहणारे लोक, सीमेपलीकडील भारतीय नागरिकांसह शेजारील देशांतील नागरिक, हिमालयीन प्रदेशाची संस्कृती आणि समाज यांची उर्वरित भारताशी सांगड यांविषयीची त्यांची भूमिका स्पष्ट होते. लोहियांच्या आधीचे क्रांतिकारी भटके लेखक राहुल सांकृत्यायन आणि त्यांच्या नंतरचे तत्त्वज्ञ-प्रवासी कृष्ण नाथ यांचा अपवाद वगळता हिमालयेतर भारतातील फारच कमी व्यक्तींनी, हिमालयीन प्रदेश आणि लोकांविषयी लोहियांइतके लक्ष पुरवले आहे.
हेही वाचा >>> महाराष्ट्रात हरियाणाची पुनरावृत्ती कशी टाळता येईल?
आजघडीला, वांगचुक आणि त्यांचे सहकारी आपल्याला केवळ हिमालयीन प्रदेशाकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याची आठवण करून देत नाहीत, तर आपल्या काळात हिमालयीन धोरणाचा अर्थ काय असू शकतो याबद्दलही ते साऱ्यांना विचारप्रवृत्त करू पाहाताहेत. दिल्ली किंवा पुद्दुचेरीप्रमाणेच ते लडाखसाठी पूर्ण राज्य म्हणून किंवा निवडून आलेल्या विधानमंडळासह केंद्रशासित प्रदेश म्हणून दर्जाची लोकशाहीवादी मागणी करताहेत. मुळातल्या ‘जम्मू-काश्मीर’ राज्यातही लडाख लोपल्यासारखाच होता, त्याचे निराळे अस्तित्व मान्य झाल्यानंतर तरी तिथल्या रहिवाशांनी निवडून दिलेल्या त्यांना जबाबदार असलेल्या सरकारद्वारे राज्य केले जावे, ही मागणी लडाखच्या लोकांनी सनदशीर आंदोलनातून मांडल्यास गैर ते काय?
लडाखची लोकसंख्या जेमतेम तीन लाख आहे. म्हणजे अयोध्या किंवा हिसारसारख्या छोट्या शहरापेक्षा जास्त नाही. परंतु त्याचे क्षेत्रफळ ५९,००० चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे, म्हणजेच ते जम्मू-काश्मीरपेक्षा किंवा मणिपूर, मिझोराम आणि नागालँडच्या एकत्रित क्षेत्रापेक्षाही खूप मोठे आहे. या इतक्या विस्तीर्ण आणि सीमावर्ती भागात अरुणाचल प्रदेशप्रमाणेच दोन खासदार आणि राज्यसभेत एक प्रतिनिधी असावा, ही मागणीही अवाजवी ठरणारी नाही.
विकेंद्रित लोकशाहीची मागणी चुकीची ठरवता येत नाही. लडाखींच्या आंदोलनाची तातडीची आणि प्रमुख मागणी म्हणजे लडाखला सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा मिळावा ज्यामुळे या प्रदेशातल्या वेगवेगळ्या आदिवासी समुदायांची वस्ती असलेल्या आठ जिल्ह्यांपैकी प्रत्येकाला – फक्त लेह आणि कारगिललाच नव्हे – स्वतःच्या स्वायत्त जिल्हा परिषदा मिळतील आणि अंतर्गत प्रशासनासाठी त्या जबाबदार असतील. लडाखच्या बाबतीत, ‘प्रत्येक लहान समुदायाला त्यांची संस्कृती आणि ओळख जपण्यासाठी आम्ही सक्षम करू’ असे आश्वासन तर भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यातच दिले होते!
मात्र हे आंदोलन केवळ राजकीय मागण्यांपुरते मर्यादित नाही. स्थानिकांखेरीज जमीनव्यवहारांना अनुमती नसावी, नोकऱ्यांत स्थानिकांना प्राधान्य मिळावे आणि सांस्कृतिक अधिकारांचे जतन व्हावे, या मागण्यादेखील ‘पर्यावरणनिष्ठ लोकशाही’च्या लडाखींच्या आग्रहातून आलेल्या आहेत. जलसंधारणाच्या वाटेल तशा उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांना त्यांचा विरोध असला तरी ‘विकासा’ला विरोध नाही. वांगचुक एक अभियंता आणि शोधक आहेत. ते स्थानिक संदर्भात रुजलेल्या अध्यापनशास्त्राच्या नवीन शैक्षणिक चळवळीचे संस्थापकदेखील आहेत, या उपक्रमासाठीच तर त्यांना २०१८ मध्ये रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला होता. ते आणि त्यांचे सहकारी केवळ विकासात त्यांचा वाटा मागत नाहीत; ते विकासाचे नवीन मॉडेल मागताहेत. हेच वांगचुक यांच्या आणि लडाखींच्या उपोषणाचे, इतर आंदोलनांपेक्षा निराळेपण! अर्थात, अन्य आंदोलनेही महत्त्वाची आहेतच; पण वांगचुक व लडाखींचे आंदोलन हे तो भारतीय राज्ययंत्रणेशी एक नैतिक समीकरण तयार करणारे आहे. हे समीकरण एकापरीने, गांधीजींचा ब्रिटिश साम्राज्याशी कसा संबंध होता याची आठवण करून देणारे आहे. वांगचुक आपल्या लोकांच्या वतीने न्याय्य राजकीय मागण्या करतात, परंतु विनवणी करण्यास नकार देतात. आक्रमक किंवा लढाऊ न होता चिकाटीने आणि खंबीरपणे आंदोलन सुरू ठेवतात. त्यामुळे त्यांना कसे हाताळायचे हे दिल्ली पोलिसांना कळत नाही. दिल्लीच्या ‘सभ्यते’विषयी प्रश्न उपस्थित करून वांगचुक हे, शहरी श्रेष्ठतेच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. ज्ञानाच्या मक्तेदारीवर वांगचुक यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेले आहे आणि आदिवासी लोकांच्या ‘पारंपारिक’ शहाणपणाची, अभावग्रस्ततेतही टिकून राहण्याच्या या जनसमूहांच्या पद्धतींची जाणीव वांगचुक देत आहते. विकासाचा पर्यायी दृष्टिकोन, शिक्षणाकडे पाहण्याचा नवीन दृष्टिकोन, ऊर्जेबद्दल नवा दृष्टिकोन वांगचुक यांच्याकडे वर्षानुवर्षांच्या प्रयोगांतून आलेला आहे… या दृष्टिकोनाच्या स्वीकाराने केवळ लडाखच्या लोकांसाठी नाही तर भारतातील लोकांसाठी मुक्ती शोधता येईल, अशा खात्रीतून वांगचुक यांचा खंबीरपणा भक्कम ठरलेला आहे.
लोहिया यांच्या काळात ‘हिमालयीन धोरणा’ची कल्पनाच अन्य कुणी करत नव्हते. पण आजच्या काळात याविषयीची सैद्धान्तिक आणि अनुभवसिद्ध समज निश्चितपणे वाढली आहे. ‘पहाड’ हे उत्तराखंडमधून प्रकाशित होणारे हिंदी नियतकालिक असो की नेपाळमधून दरमहा इंग्रजीत प्रकाशित होणारे ‘हिमालय’ असो, यांसारखी नियतकालिके कार्यकर्त्यांनाही बळ देत आहेत. ‘वो संतरी हमारा, वो पासबाँ हमारा’ ही हिमालयाविषयीची काव्यात्मक प्रतिभेची कल्पना ठीक; पण मुळात हा हिमालय म्हणजे जगातली सर्वांत तरुण आणि असुरक्षित पर्वतश्रेणी आहे, हेही आजवर विविध शास्त्रीय अभ्यासांच्या आधारे सिद्ध झालेले आहे आणि त्यामुळेच बेफाम रस्ते, पूल आणि टोलेजंग इमारतींना कोणताही हिमालयप्रेमी समर्थन देऊ शकत नाही. फक्त सैन्य-संख्या आणि भू-राजकारणावरच केंद्रित असलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनाने मानवी सुरक्षेवर, हिमालयात राहणारे लोक आणि समुदाय यांच्यावर परिणाम होतो, त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेचा व्यूहदेखील अधिक शाश्वत हवा आणि निव्वळ संख्याबळाधारित नको, हे आता उमगते आहे. या बदलत्या गरजा आणि आकांक्षांवर लक्ष केंद्रित करण्याची आज गरज आहे. निव्वळ निसर्गसौंदर्य म्हणून हिमालयाकडे पाहण्याचा पर्यटकांचा दृष्टिकोन जर पाणी, औषधी वनस्पती, जैवविविधता, शाश्वत उपजीविकेच्या पद्धती आणि ज्ञानाचा स्रोत म्हणून बदलू शकतो, तर सरकारचा दृष्टिकोन का नाही बदलू शकत ? हिमालय हा केवळ भूभाग नसून तिथे माणसेही जगतात, हे भारतीय राज्ययंत्रणेला अद्यापही पूर्ण झालेले नाही की काय?
सोनम वांगचुक यांच्या नवी दिल्लीतील बेमुदत उपोषणाचा १५ ऑक्टोबर रोजी दहावा दिवस होता. लडाखच्या लोकांची सनद सत्ताधाऱ्यांसमोर मांडण्यासाठी संवाद, पंतप्रधान किंवा गृहमंत्री किंवा राष्ट्रपतींची भेट ही त्यांची साधी मागणी आहे. वांगचुक हे हिमालयाने दिलेल्या ज्ञानाचे प्रतिनिधी आहेत. आपल्या सत्ताधाऱ्यांनी हिमालयाचे ऐकावे अशी अपेक्षा करावी का? की, असंतोष दिसल्याशिवाय काहीच करायचे नाही ही नेहमीची सत्ताधारी शैलीच कायम राहाणार आहे?
लेखक ‘स्वराज इंडिया’चे सदस्य आणि ‘भारत जोडो अभियान’चे निमंत्रक आहेत.
सोनम वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखालील ऐतिहासिक लेह ते दिल्ली पदयात्रा ही दिवंगत नेते आणि राजकीय विचारवंत राममनोहर लोहिया यांनी धरलेल्या ‘भारताला निश्चित असे ‘हिमालय-धोरण’ हवे’ या आग्रहाची आठवण करून देणारी आहे. वास्तविक जेव्हा चीन-भारत सीमेवरील नागरिकांचा एक गट महिनाभर चालून, एक हजार किलोमीटरचे अंतर पायी पार करून राजधानी नवी दिल्लीत पोहोचला, तेव्हा तरी त्यांच्या- पर्यायाने लडाख भागाच्या- मागण्यांकडे केंद्र सरकारने साकल्याने पाहाणे आवश्यक होते. त्याऐवजी, अचानक भादंविचे कलम १४४ (आता भानासुसं- १६३) लादणे, कोणतेही कारण नसताना ताब्यात घेणे, लडाख भवन येथे अनौपचारिक नजरकैदेत ठेवणे आणि उपोषण करण्यासाठी जागाही नाकारणे अशा प्रकारे केंद्रीय यंत्रणा वागल्या. उपोषणाच्या आठव्या दिवशी वांगचुक यांनी, इतरांनाही यात सामील होण्याचे आमंत्रण दिले असताना दिल्ली पोलिसांनी पुन्हा धडक दिली आणि अनेक समर्थकांना ताब्यात घेतले. लडाखमधील लोकांचे हे आंदोलन गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू आहे, ‘लेह ॲपेक्स बॉडी’ आणि ‘कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स’ या संघटना त्यात गुंतल्या आहेत, याकडे केवळ दिल्लीतल्या सत्ताधाऱ्यांचेच नव्हे तर न्यायप्रेमी भारतीयांचेही लक्ष नसावे, हे खेदनजक आहे.
लडाखमधले हे आंदोलन आपल्या एकंदर हिमालयीन प्रदेशात अलीकडे घडलेल्या अनेक घटनांपैकी एक आहे. जम्मू-काश्मीरसाठीचा अनुच्छेद ३७० रद्द करून त्या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विखंडन, उत्तराखंडमध्ये प्रचंड भूस्खलन, नेपाळमधील सत्ताबदल, सिक्कीममध्ये आलेला पूर, भूतानची चीनशी जवळीक, आसाममध्ये एनपीआर-विरोधी आंदोलने आणि मणिपूरमध्ये वर्षभरानंतरही धुमसणारा हिंसाचार. या घटनांचे लगोलग वर्गीकरण करण्याची सवयच आपल्याला झाली आहे… या घटनांचेही भू-राजकारण, दहशतवाद, अंतर्गत सुरक्षा, नैसर्गिक आपत्ती, वांशिक हिंसाचार इत्यादी शीर्षकांखाली वर्गीकरण होतच राहिले, पण वास्तविक यामागची काहीएक संगती शोधण्याची गरज आहे. ७० वर्षांपूर्वी राममनोहर लोहिया यांनी हिमालयातील या राज्यांमधील परस्परसंबंध आणि त्यांचे प्रश्न ओळखून एकात्मिक दृष्टिकोन बाळगण्यास सांगितले होते. पश्चिमेकडील पख्तूनिस्तानपासून पूर्वेकडील म्यानमारपर्यंत संपूर्ण हिमालयीन प्रदेशाचा समावेश असलेल्या ठिकाणांबद्दल आणि लोकांबद्दल, भारताने एक सुसंगत आणि लोकशाही दृष्टिकोन विकसित करावा अशी लोहियांची इच्छा होती.
हेही वाचा >>> सत्ताधाऱ्यांना खंत जनाधार घटल्याची!
लोहियांचे म्हणणे काय होते?
स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या वर्षांत, चिनी आक्रमणाचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढत असताना ‘एकात्मिक हिमालय धोरणा’ लोहिया यांची मुख्य चिंता राजकीय होती. बाह्य आणि अंतर्गत आव्हाने एकमेकांशी कशी जोडली गेली आहेत, याचे केवळ विवेचन न करता लोहिया स्वत: भारतातील आणि तिबेट तसेच नेपाळमधील लोकांच्या लोकशाही हक्कांसाठी उभे राहिले. ‘तिबेट आणि नेपाळमधील शासकांविरुद्धच्या लोक-लढ्याला भारताने पाठिंबा द्यावा’ अशी स्पष्ट भूमिका तर त्यांनी घेतलीच. शिवाय, काश्मीर आणि नागालँडमधील तत्कालीन‘बंडखोरां’ना लोकशाहीच्या प्रक्रियेत आणण्यासाठी त्यांच्याशी संवाद करायला हवा, अशी बाजूही मांडली. त्या वेळी पंतप्रधान नेहरूंनी मानवंशशास्त्रज्ञ आणि मध्य भारतातल्या आदिवासी समूहांचे गाढे अभ्यासक व्हेरिअर एल्विन (हे जन्माने ब्रिटिश होते), यांना ईशान्य भारतातील आदिवासी भागांविषयीचे विशेष सल्लागार म्हणून नेमले होते; त्या एल्विन-प्रणीत आदिवासी धोरणाला लोहियांनी कडाडून विरोध केला. ईशान्येकडील आदिवासींचे बिगर-आदिवासींपासून सामाजिक आणि अन्य सर्वच दृष्टीने पृथक्करण करावे- म्हणजे आदिवासींना निराळे जिल्हे द्यावेत आदी सूचना या एल्विन यांनी केला होता. लोहिया नेहरूविरोधक म्हणून ओळखले जातात. पण त्यांचा अभ्यासू विरोध नेहरूंच्या धोरणांना होता. चिनी विस्तारवाद आणि भारतावरील आक्रमणाच्या मनसुब्यांकडे डोळेझाक करणाऱ्या नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणावर लोहियांनी प्रथमपासूनच टीका केली होती. हिमालयीन धोरणाविषयीचे लोहियांचे अभ्यासपूर्ण चिंतन त्यांच्या समग्र वाङ्मयाच्या ‘इंडिया चायना अँड नॉर्दर्न फ्रंटियर्स’ या खंडात संकलित झालेले आहे. त्यात हिमालयीन प्रदेशातील विविध राज्यांमध्ये राहणारे लोक, सीमेपलीकडील भारतीय नागरिकांसह शेजारील देशांतील नागरिक, हिमालयीन प्रदेशाची संस्कृती आणि समाज यांची उर्वरित भारताशी सांगड यांविषयीची त्यांची भूमिका स्पष्ट होते. लोहियांच्या आधीचे क्रांतिकारी भटके लेखक राहुल सांकृत्यायन आणि त्यांच्या नंतरचे तत्त्वज्ञ-प्रवासी कृष्ण नाथ यांचा अपवाद वगळता हिमालयेतर भारतातील फारच कमी व्यक्तींनी, हिमालयीन प्रदेश आणि लोकांविषयी लोहियांइतके लक्ष पुरवले आहे.
हेही वाचा >>> महाराष्ट्रात हरियाणाची पुनरावृत्ती कशी टाळता येईल?
आजघडीला, वांगचुक आणि त्यांचे सहकारी आपल्याला केवळ हिमालयीन प्रदेशाकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याची आठवण करून देत नाहीत, तर आपल्या काळात हिमालयीन धोरणाचा अर्थ काय असू शकतो याबद्दलही ते साऱ्यांना विचारप्रवृत्त करू पाहाताहेत. दिल्ली किंवा पुद्दुचेरीप्रमाणेच ते लडाखसाठी पूर्ण राज्य म्हणून किंवा निवडून आलेल्या विधानमंडळासह केंद्रशासित प्रदेश म्हणून दर्जाची लोकशाहीवादी मागणी करताहेत. मुळातल्या ‘जम्मू-काश्मीर’ राज्यातही लडाख लोपल्यासारखाच होता, त्याचे निराळे अस्तित्व मान्य झाल्यानंतर तरी तिथल्या रहिवाशांनी निवडून दिलेल्या त्यांना जबाबदार असलेल्या सरकारद्वारे राज्य केले जावे, ही मागणी लडाखच्या लोकांनी सनदशीर आंदोलनातून मांडल्यास गैर ते काय?
लडाखची लोकसंख्या जेमतेम तीन लाख आहे. म्हणजे अयोध्या किंवा हिसारसारख्या छोट्या शहरापेक्षा जास्त नाही. परंतु त्याचे क्षेत्रफळ ५९,००० चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे, म्हणजेच ते जम्मू-काश्मीरपेक्षा किंवा मणिपूर, मिझोराम आणि नागालँडच्या एकत्रित क्षेत्रापेक्षाही खूप मोठे आहे. या इतक्या विस्तीर्ण आणि सीमावर्ती भागात अरुणाचल प्रदेशप्रमाणेच दोन खासदार आणि राज्यसभेत एक प्रतिनिधी असावा, ही मागणीही अवाजवी ठरणारी नाही.
विकेंद्रित लोकशाहीची मागणी चुकीची ठरवता येत नाही. लडाखींच्या आंदोलनाची तातडीची आणि प्रमुख मागणी म्हणजे लडाखला सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा मिळावा ज्यामुळे या प्रदेशातल्या वेगवेगळ्या आदिवासी समुदायांची वस्ती असलेल्या आठ जिल्ह्यांपैकी प्रत्येकाला – फक्त लेह आणि कारगिललाच नव्हे – स्वतःच्या स्वायत्त जिल्हा परिषदा मिळतील आणि अंतर्गत प्रशासनासाठी त्या जबाबदार असतील. लडाखच्या बाबतीत, ‘प्रत्येक लहान समुदायाला त्यांची संस्कृती आणि ओळख जपण्यासाठी आम्ही सक्षम करू’ असे आश्वासन तर भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यातच दिले होते!
मात्र हे आंदोलन केवळ राजकीय मागण्यांपुरते मर्यादित नाही. स्थानिकांखेरीज जमीनव्यवहारांना अनुमती नसावी, नोकऱ्यांत स्थानिकांना प्राधान्य मिळावे आणि सांस्कृतिक अधिकारांचे जतन व्हावे, या मागण्यादेखील ‘पर्यावरणनिष्ठ लोकशाही’च्या लडाखींच्या आग्रहातून आलेल्या आहेत. जलसंधारणाच्या वाटेल तशा उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांना त्यांचा विरोध असला तरी ‘विकासा’ला विरोध नाही. वांगचुक एक अभियंता आणि शोधक आहेत. ते स्थानिक संदर्भात रुजलेल्या अध्यापनशास्त्राच्या नवीन शैक्षणिक चळवळीचे संस्थापकदेखील आहेत, या उपक्रमासाठीच तर त्यांना २०१८ मध्ये रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला होता. ते आणि त्यांचे सहकारी केवळ विकासात त्यांचा वाटा मागत नाहीत; ते विकासाचे नवीन मॉडेल मागताहेत. हेच वांगचुक यांच्या आणि लडाखींच्या उपोषणाचे, इतर आंदोलनांपेक्षा निराळेपण! अर्थात, अन्य आंदोलनेही महत्त्वाची आहेतच; पण वांगचुक व लडाखींचे आंदोलन हे तो भारतीय राज्ययंत्रणेशी एक नैतिक समीकरण तयार करणारे आहे. हे समीकरण एकापरीने, गांधीजींचा ब्रिटिश साम्राज्याशी कसा संबंध होता याची आठवण करून देणारे आहे. वांगचुक आपल्या लोकांच्या वतीने न्याय्य राजकीय मागण्या करतात, परंतु विनवणी करण्यास नकार देतात. आक्रमक किंवा लढाऊ न होता चिकाटीने आणि खंबीरपणे आंदोलन सुरू ठेवतात. त्यामुळे त्यांना कसे हाताळायचे हे दिल्ली पोलिसांना कळत नाही. दिल्लीच्या ‘सभ्यते’विषयी प्रश्न उपस्थित करून वांगचुक हे, शहरी श्रेष्ठतेच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. ज्ञानाच्या मक्तेदारीवर वांगचुक यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेले आहे आणि आदिवासी लोकांच्या ‘पारंपारिक’ शहाणपणाची, अभावग्रस्ततेतही टिकून राहण्याच्या या जनसमूहांच्या पद्धतींची जाणीव वांगचुक देत आहते. विकासाचा पर्यायी दृष्टिकोन, शिक्षणाकडे पाहण्याचा नवीन दृष्टिकोन, ऊर्जेबद्दल नवा दृष्टिकोन वांगचुक यांच्याकडे वर्षानुवर्षांच्या प्रयोगांतून आलेला आहे… या दृष्टिकोनाच्या स्वीकाराने केवळ लडाखच्या लोकांसाठी नाही तर भारतातील लोकांसाठी मुक्ती शोधता येईल, अशा खात्रीतून वांगचुक यांचा खंबीरपणा भक्कम ठरलेला आहे.
लोहिया यांच्या काळात ‘हिमालयीन धोरणा’ची कल्पनाच अन्य कुणी करत नव्हते. पण आजच्या काळात याविषयीची सैद्धान्तिक आणि अनुभवसिद्ध समज निश्चितपणे वाढली आहे. ‘पहाड’ हे उत्तराखंडमधून प्रकाशित होणारे हिंदी नियतकालिक असो की नेपाळमधून दरमहा इंग्रजीत प्रकाशित होणारे ‘हिमालय’ असो, यांसारखी नियतकालिके कार्यकर्त्यांनाही बळ देत आहेत. ‘वो संतरी हमारा, वो पासबाँ हमारा’ ही हिमालयाविषयीची काव्यात्मक प्रतिभेची कल्पना ठीक; पण मुळात हा हिमालय म्हणजे जगातली सर्वांत तरुण आणि असुरक्षित पर्वतश्रेणी आहे, हेही आजवर विविध शास्त्रीय अभ्यासांच्या आधारे सिद्ध झालेले आहे आणि त्यामुळेच बेफाम रस्ते, पूल आणि टोलेजंग इमारतींना कोणताही हिमालयप्रेमी समर्थन देऊ शकत नाही. फक्त सैन्य-संख्या आणि भू-राजकारणावरच केंद्रित असलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनाने मानवी सुरक्षेवर, हिमालयात राहणारे लोक आणि समुदाय यांच्यावर परिणाम होतो, त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेचा व्यूहदेखील अधिक शाश्वत हवा आणि निव्वळ संख्याबळाधारित नको, हे आता उमगते आहे. या बदलत्या गरजा आणि आकांक्षांवर लक्ष केंद्रित करण्याची आज गरज आहे. निव्वळ निसर्गसौंदर्य म्हणून हिमालयाकडे पाहण्याचा पर्यटकांचा दृष्टिकोन जर पाणी, औषधी वनस्पती, जैवविविधता, शाश्वत उपजीविकेच्या पद्धती आणि ज्ञानाचा स्रोत म्हणून बदलू शकतो, तर सरकारचा दृष्टिकोन का नाही बदलू शकत ? हिमालय हा केवळ भूभाग नसून तिथे माणसेही जगतात, हे भारतीय राज्ययंत्रणेला अद्यापही पूर्ण झालेले नाही की काय?
सोनम वांगचुक यांच्या नवी दिल्लीतील बेमुदत उपोषणाचा १५ ऑक्टोबर रोजी दहावा दिवस होता. लडाखच्या लोकांची सनद सत्ताधाऱ्यांसमोर मांडण्यासाठी संवाद, पंतप्रधान किंवा गृहमंत्री किंवा राष्ट्रपतींची भेट ही त्यांची साधी मागणी आहे. वांगचुक हे हिमालयाने दिलेल्या ज्ञानाचे प्रतिनिधी आहेत. आपल्या सत्ताधाऱ्यांनी हिमालयाचे ऐकावे अशी अपेक्षा करावी का? की, असंतोष दिसल्याशिवाय काहीच करायचे नाही ही नेहमीची सत्ताधारी शैलीच कायम राहाणार आहे?
लेखक ‘स्वराज इंडिया’चे सदस्य आणि ‘भारत जोडो अभियान’चे निमंत्रक आहेत.
