बेरोजगारी हा निवडणुकीचा मुद्दा होत असेल तर चांगलेच आहे…

शेतकऱ्यांना हमीभावानंतरची ही दुसरी हमी काँग्रेसच्या राजकीय जाणकारीचे आणि धोरणात्मक विचारांतून आली आहे. कोणत्याही उपायाची सुरुवात समस्या मान्य करूनच केली पाहिजे. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत जोडो यात्रेच्या दुसऱ्या टप्प्यात सर्वत्र एक मुद्दा पुढे आला आहे तो बेरोजगारीचा. हा मुद्दा गेल्या काही दिवसांमधील प्रत्येक मतदानोत्तर चाचणीत महत्त्वाचा म्हणून पुढे आला आहे. त्यामुळे त्याबाबतची घोषणाही राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाची ठरली आहे. आंदोलक तरुणांचे मुद्दे या घोषणेतून दिसून येतात. त्यांच्या काही प्रमुख समस्या आणि मागण्यांना घोषणेत स्थान मिळाले आहे. पण युवा न्याय हमी ही केवळ चळवळीच्या मागण्यांचा सोयीस्कर पुनरुच्चार नाही. काँग्रेस पक्षाचा थिंक टँक काहीतरी सामान्य कल्पना सुचवायच्या किंवा जादूई उपाय सांगायचे, असे करत नाहीये, तर सर्जनशील आणि उत्तरदायी बनू पहात आहे.

हेही वाचा : लेख : तैवानच्या ‘घासा’साठी चीन किती अधीर?

३० लाख सरकारी नोकऱ्यांचे आश्वासन देणारी ‘भारती भरोसा’ ही घोषणा सगळ्यात जास्त लक्ष वेधून घेईल यात शंका नाही. नोकऱ्या कुठून निर्माण होतील आणि संसाधने कुठून येतील हे आपल्याला माहित नसले तरी ही घोषणा खूप मोठी आहे. आपल्याकडे भली मोठी नोकरशाही आहे किंवा रिक्त पदे नाहीत, ही आपली समस्या नाही. समान आकाराच्या इतर अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत, आपल्याकडे दरडोई लोकसेवक कमी आहेत. आणि केंद्र सरकारमध्येच जवळपास दहा लाख पदे रिक्त आहेत. अंगणवाडी आणि आशा वर्कर्स यांसारख्या केंद्र पुरस्कृत योजना आणि केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक आणि आरोग्य संस्थांसह शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात आणखी तीन लाख नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतात. अलिकडच्या वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी संख्या कमी झाल्यामुळे अतिरिक्त दोन लाख नोकऱ्यांची भर पडली तर, आपल्याकडे किमान १५ लाख नोकऱ्या आहेत ज्या सध्याच्या व्यवस्थेमध्ये भरल्या जाऊ शकतात. सुशिक्षित बेरोजगार याच नोकऱ्या मागत आहेत. तेव्हा ही एक चांगली सुरुवात म्हणता येईल.

सुशिक्षित बेरोजगारांना नोकऱ्या

अतिरिक्त १५ लाख नोकऱ्या देण्यासाठी काळजीपूर्वक नियोजन आवश्यक आहे. बेरोजगारांना नोकऱ्या उपलब्ध करून द्यायच्या आहेत म्हणून सरकारी नोकऱ्या निर्माण करणे हे समंजस आणि शाश्वत धोरण नाही. नवीन नोकऱ्यांनी नवीन किंवा प्रलंबित गरजा पूर्ण केल्या पाहिजेत. केंद्राच्या योजनांच्या माध्यमातून मनुष्यबळात मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक गुंतवणूक करणे यातून लोकांची क्षमता आणि त्यांच्या जगण्याचा दर्जा या दोन्ही गोष्टी सुधारू शकतात. याचा अर्थ अगदी बाल्यावस्थेतील मुलांची काळजी घेणे आणि त्यांचे शिक्षण, प्राथमिक आणि दुय्यम आरोग्य सेवेचा विस्तार आणि वाढ, वृद्धांची काळजी आणि पर्यावरणीय पुनरुत्पादनासाठी ‘ग्रीन जॉब्स’ यासाठी राज्ये किंवा स्थानिक संस्थांमध्ये अतिरिक्त कर्मचारी लागतील. येत्या काही दिवसांत यातील बरेच काही स्पष्ट होईल अशी आशा आहे. तसेच, अशा विस्ताराचा अतिरिक्त खर्च जाणून घेणे आणि त्यावर चर्चा करणे आवश्यक आहे. या अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार दिल्यास केंद्रीय अर्थसंकल्पातील त्याची तरतूद कशी करायची याचाही विचार व्हावा लागेल.

हेही वाचा : महाराष्ट्रात भाजप आहे कुठे ?

सर्वात आकर्षक म्हणजे “पहली नौकरी पक्की” हा दुसरा मुद्दा, अर्थात उमेदवारीचा हक्क ही योजना. यामध्ये प्रत्येक कॉलेज पदवीधर आणि २५ वर्षाखालील पदविका धारकासाठी एक वर्षाच्या सशुल्क उमेदवारीची वैधानिक हमी समाविष्ट असेल. ही पक्की किंवा नियमित आणि कायमची नोकरी नाही. किंवा सामाजिक लोकशाही ज्याचे स्वप्न पाहतात, तो कामाचा कायदेशीर अधिकारही नाही. पण “हर हाथ को काम दो” (प्रत्येक हाताला काम असलेच पाहिजे) या लोकप्रिय मागणीची ही आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य आणि समंजस आवृत्ती आहे. त्यामुळे या योजनेच्या तपशीलाची उत्सुकता आहे. बेरोजगार तरुणांना सार्वजनिक किंवा खासगी क्षेत्रातील कंपनीत कामाला लावणे हे बेरोजगारी भत्ता देण्यापेक्षा पुष्कळ चांगले आहे यात शंका नाही. ही छोटी उमेदवारी त्यांना कौशल्ये निर्माण करण्यास, कामातून शिकण्यास आणि त्यांची रोजगारक्षमता सुधारण्यास मदत करेल. खाजगी व्यवसायांना देखील ही योजना आवडेल कारण त्यातून त्यांना कमी खर्चात अनेक कुशल प्रशिक्षणार्थी मिळतील. त्यांना काम करत शिकणारे उमेदवार मिळतील आणि चांगल्या पद्धतीने काम करणाऱ्या काही उमेदवारासांना कंपन्यांमध्ये सामावून घेतले जाईल अशी अपेक्षा करणे अवास्तव ठरणार नाही.

येथे आकडेवारीची सखोल चर्चा करणे आवश्यक ठरते. दरवर्षी सुमारे ९५ लाख विद्यार्थी डिप्लोमा, पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी पूर्ण करतात; यापैकी सुमारे ७५ लाख जण रोजगाराच्या बाजारपेठेत प्रवेश करतात. त्यापैकी निम्म्या लोकांना त्यांच्या आवडीचा रोजगार मिळत नाही असे गृहीत धरून दरवर्षी सुमारे ४० लाख प्रशिक्षणार्थ्यांची मागणी केली जात आहे. हे एक मोठे उद्दिष्ट आहे, पण ते अशक्य कोटीमधले नक्कीच नाही. औपचारिक क्षेत्रात सुमारे १० लाख आस्थापना आहेत. त्यांची उलाढाल पाच कोटी रुपये आणि त्याहून अधिक आहे. त्या सरासरी चार इंटर्न घेऊ शकतात. देशात आधीच १९६१ चा अप्रेंटिस कायदा आहे. त्यानुसार कंपन्यांना त्यांच्या श्रमशक्तीच्या २.५-१५ टक्के एवढे शिकाऊ उमेदवार घेणे बंधनकारक आहे. याक्षणी, सुमारे ४५ हजार कंपन्या यात सहभागी आहेत. परंतु कायदेशीर बदल आणि सरकारी निधीसह, संपूर्ण औपचारिक क्षेत्राला यात सामील करून घेणे आणि अनौपचारिक क्षेत्रालाही हळूहळू सामील होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. कंपन्यांना अर्धा खर्च वाटून घेण्यास सांगितले आणि सरकारने संपूर्ण मानधन आणि फक्त २० हजार कोटी रुपये दिले तर एकूण खर्च ४० हजार कोटी रुपये होईल. यासंदर्भात आणखीही बरेच तपशील आहेत, ज्यांच्यावर काम केले जाऊ शकते, पण हे योग्य दिशेने टाकलेले एक मोठे राजकीय पाऊल ठरू शकते, हे निश्चित.

हेही वाचा : निवडणूक आयुक्त निवडीच्या वेळी कायद्याचीच कसोटी लागेल… 

इतर तीन घटक या दोन मोठ्या कल्पनांसाठी उपयुक्त आहेत. ‘पेपर लीक से मुक्ती’ योजना पेपर फुटीमध्ये गुंतलेल्यांना ‘कठोर’ शिक्षा करण्याच्या नेहमीच्या आश्वासनाच्या पलीकडे जाते. ती शिक्षेचे प्रमाण वाढवणे हा कोणत्याही गुन्ह्यासाठी सर्वोत्तम उपचार आहे या खोट्या गृहीतकावर आधारित आहे.

युवा न्याय हमी योजना आणखी बरीच आश्वासने देते. सार्वजनिक क्षेत्रातील नियमित भरतीसाठी आचारसंहिता, पारदर्शकतेचे निकष आणि सरकारी नोकरीसाठी इच्छुक असलेल्या दोन कोटी तरुणांवर परिणाम करणारे गैरप्रकार कमी करण्यासाठी कार्यपद्धती देते. सुमारे एक कोटी तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांना राजस्थानातील काँग्रेस सरकारने आणलेल्या योजनेप्रमाणे किंवा तेलंगणातील काँग्रेस सरकारने तयार केलेल्या त्या योजनेच्या सुधारित आवृत्तीप्रमाणेच सामाजिक सुरक्षा लाभ देतो. हे एक प्रगतीशील पाऊल आहे. ते राष्ट्रीय स्तरावरही उचलले गेले पाहिजे. नव्याने व्यवसायात आलेल्या तरुणांकडून चालवल्या जाणाऱ्या व्यवसायांना कर्ज देण्यासाठी “युवा रोशनी” ही योजना पाच हजार कोटी रुपयांचा निधी उभा करण्याचा प्रयत्न करते. तरुणांसाठी असलेल्या सध्याच्या मुद्रा योजनेची ही सुधारित आवृत्ती आहे. परंतु ती मुद्रा कर्ज योजनेसारखी होऊ नये यासाठी तिचे काळजीपूर्वक पुनरावलोकन करणे गरजेचे आहे.

हेही वाचा : संदेशखालीवरून राजकारणाचा खेळ होणे चूकच…

धोरण, राजकारणाआधीच प्रसिद्धी

निवडणुकीत दिलेले आश्वासन कितीही चांगले असले तरी ते म्हणजे बेरोजगारीच्या समस्येवर तोडगा नाही. बेरोजगारीच्या संकटाची तीव्रता लक्षात घेता, या प्रकारच्या कोणत्याही धोरणात्मक प्रस्तावावर सातत्याने काम केले पाहिजे. अतिरिक्त महसूल निर्मितीचा प्रश्न आहेच, त्याशिवाय अनेक सुटेसुटे धागे एकत्र आणून जोडावे लागतील, इतरही अनेक समस्या सोडवाव्या लागतील. यापैकी बहुतेक योजना सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी आहेत. आणि शालेय शिक्षण पूर्ण करू न शकलेल्या निम्म्याहून अधिक बेरोजगार तरुणांना त्या जमेतही धरत नाहीत. सर्वसाधारणपणे अशा कोणत्याही पॅकेजचे स्वरूप मदत कार्याच्या स्वरुपाचे असते. विद्यार्थ्यांना ज्ञान किंवा कौशल्य न देणारी आपली शिक्षणव्यवस्था आणि रोजगारात वाढ न होताही होणारी आर्थिक वाढ यात बेरोजगारीच्या समस्येचे मूळ दडले आहे. ते शोधून बेरोजगारीच्या संकटावर खरा उपाय शोधून काढणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा : संविधान हाच मानवमुक्तीचा मार्ग…

पुढील दोन महिने, या घोषणेच्या धोरणात्मक परिणामकारकतेपेक्षा तिचा काँग्रेसला किती फायदा होऊ शकतो, याचदृष्टीने तिचे मूल्यमापन केले जाईल. धोरण, राजकारण या अंगाने विचार करण्यापेक्षाही तिचा प्रसिद्धीसाठी वापर करून घेतला जाईल. काँग्रेस या नोकऱ्या आणि हमीभावाच्या भोवती चर्चा निर्माण करू शकते का? देशातील काही पक्षांना एकत्र आणू शकते का आणि तरुण आणि शेतकरी यांच्याभोवती निवडणूक प्रचार केंद्रित करू शकते का? या प्रश्नाचे उत्तर आज तरी माहित नाही. आज तरी एवढेच माहीत आहे की या घोषणेमुळे सार्वजनिक पातळीवर चर्चा सुरू झाली आणि भाजपसह इतर पक्षांनी या मुद्द्यावर काँग्रेसशी स्पर्धा केली, तर बेरोजगार तरुणांसाठी आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी ही सर्वात चांगली गोष्ट असू शकते. शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण आणि रोजगार या मुद्द्यांसाठी कोणतेही राजकारण वाईट नाही.

समाप्त