पंकज फणसे
पारावर बसून गप्पा मारणारे लोक कोहलीने कसे क्रिकेट खेळावे यावर चर्चा चघळत असतात, हे भारतीय गावगाड्यात नेहमी दिसणारे चित्र! मात्र याच पारावरच्या मंडळींनी दबावतंत्र वापरून कोहलीला विशिष्ट प्रकारे खेळ करण्यासाठी भाग पाडण्याचा अथवा कप्तान रोहित शर्माला विशिष्ट पद्धतीने क्षेत्ररक्षण करण्याचा व्यूह रचण्यासाठी जबरदस्ती केली तर? – अशी कल्पना आपल्या डोक्याला एवढ्या वर्षांत कधी शिवली नसेल. कारण स्पष्ट आहे… क्रिकेट खेळण्यासाठी अनुभव, प्रशिक्षण, ज्ञान, कष्ट, खडतर सराव गरजेचा आहे याची जाणीव आपणा सर्वांना आहे. मात्र याच प्रकारचे दबावतंत्र भारतीय राजकारणाच्या पटलावर अवतरते आहे, तेही नवमाध्यमांतून!
अलीकडे ध्रुव राठी या अडीच कोटीहून अधिक प्रेक्षक- सदस्य (समाजमाध्यमी भाषेत अनुयायी) असलेल्या लोकप्रिय सोशल मीडिया प्रभावकाने महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांना ‘मिशन स्वराज’ हे त्याचे प्रशासनाचे प्रारूप स्वीकारण्याचे आव्हान दिले आणि त्यांना ‘चेतावनी’ दिली की त्याचे अनुयायी त्यांच्या प्रतिसादाची वाट पाहत आहेत. समाजमाध्यमांचे वर्चस्व असलेल्या युगात, मोठ्या प्रमाणात प्रेक्षक- सदस्य असलेल्या व्यक्तींचा जनमतावर अभूतपूर्व प्रभाव आहे. ट्रेंड सेट करण्यापासून ते वादविवादांना आकार देण्यापर्यंत, या प्रभावकांनी आधुनिक लोकशाहीमध्ये माहितीचा प्रवाह बदलला आहे. पण जेव्हा त्यांची पोच प्रशासनाचे प्रारूप देण्यापर्यंत जाते आणि (मूळ हेतू चांगला असला तरी) अनुयायांच्या जिवावर धोरणकर्त्यांना धमकी देण्यापर्यंत जाते, तेव्हा एक मूलभूत प्रश्न उद्भवतो : जबाबदारीशिवाय सत्ता चालवता येते का?
हेही वाचा :महाराष्ट्र वाहून जाणार की आपली वेगळी वाट आखणार?
प्रारूप सुचविण्यातील धोके
निवडणुकीच्या प्रचारापेक्षा प्रशासनाचे प्रारूप अथवा धोरणाचे अग्रकम ठरविणे ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. जेव्हा हजारो अनुभवी अधिकारी, राजकारणी, विविध विषयांतील तज्ज्ञ एकत्र काम करतात आणि सामाजिक- आर्थिक परिस्थिती, प्रशासकीय आव्हाने आदींवर आदान-प्रदान करतात तेव्हा धोरणाची निर्मिती होते. प्रभावकांचा समाजाप्रति कितीही उदात्त हेतू असला तरी प्रभावी आणि सर्वसमावेशक धोरणनिर्मितीसाठी लागणारी आवश्यक यंत्रणा आणि बारकावे त्यांच्याठायी नसतात. ही मर्यादा ओलांडून एखादा प्रभावक समांतर धोरण सुचवीत असतो तेव्हा अस्तित्वात असणाऱ्या समस्येच्या अतिसुलभीकरणाची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रशासन हे केवळ अमूर्त आदर्शांशी संबंधित नाही; ते विरोधी हितसंबंध संतुलित करणे, संरचनात्मक असमानता संबोधित करणे आणि उपलब्ध स्राोतांतून महत्तम कार्यक्षमतेचे धोरण आखणे या सर्वांची सांगड घालण्याचे क्लिष्ट कार्य करत असते. या क्लिष्टतेच्या स्पष्ट आकलनाशिवाय समाजमाध्यमांमध्ये लोकप्रिय होणारे प्रस्ताव प्रशासनाकडून अवास्तव अपेक्षा निर्माण करू शकतात. पुढे, या अवास्तव अपेक्षा अपूर्ण राहिल्याच्या वैफल्यातून नागरिकांचा लोकशाहीवरील आणि तिच्या संस्थांवरील विश्वास उतरणीला लागण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, श्रीलंकेमध्ये २०२१ मध्ये देशभरात सेंद्रिय शेतीच्या केलेल्या सक्तीसाठी समाजमाध्यमांवरील पर्यावरण कार्यकर्त्यांचा प्रभाव हादेखील एक घटक होता. लवकरच या अवास्तव धोरणामुळे तो देश कर्जबाजारी झाला आणि निवडणुकीत तत्कालीन गोताबाया राजपक्षे सरकारला नारळ मिळाला. एकंदरीत प्रभावकांच्या धोरणांचे फळ सत्तेत असणाऱ्या सरकारला भोगावे लागले.
सत्ता आणि उत्तरदायित्वाचा विरोधाभास
लोकशाहीच्या प्रभावी वाटचालीसाठी ‘लोकांना जबाबदार असणारे लोकप्रतिनिधी’ ही प्राथमिक बाब आहे. हाच तर्क प्रशासनाबद्दलदेखील लावता येईल. भारतीय निवडणुकांसाठी समाजमाध्यमांचा वापर ही काही नावीन्याची गोष्ट राहिली नाही. पारंपरिक माध्यमांच्या तुलनेत लाखो लोकांपर्यंत थेट पोहोचण्याच्या त्यांच्या क्षमतेने हे प्रभावक निवडणूक प्रचारासाठी अपरिहार्य बनले आहेत. या सुलभीकरणामुळे आणि व्यापकतेमुळे बिगर राजकीय घटकसुद्धा निवडणुकीमध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावत आहेत. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत ध्रुव राठीने प्रचाराचे कथानक रचणाऱ्यांत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. अभ्यासपूर्ण व्हिडीओंद्वारा त्याने अत्यंत मूलभूत प्रश्नांवर बोट ठेवले. त्याच पद्धतीने अमेरिकेमध्ये पार पडलेल्या निवडणुकीत अब्जाधीश एलोन मस्कने अशीच प्रभावी भूमिका बजावली आणि जनमत संघटित केले. मात्र प्रचाराची असणारी भूमिका जेव्हा धोरणनिश्चितीपर्यंत पोहोचते तेव्हा या लोकानुयायी घटकाचे बारकाईने सिंहावलोकन करण्याची गरज उत्पन्न होते. प्रभावक हे राजकारणी वा पत्रकारांपेक्षा वेगळ्या दुनियेत म्हणजेच कोणत्याही संस्थात्मक नियंत्रणाशिवाय काम करतात. पत्रकारीय नीतिमत्ता किंवा राजकीय उत्तरदायित्व यांच्याशिवाय काम करताना प्रभावक चौकटीबाहेर जाऊन काही नवीन गोष्टींवर प्रकाश टाकतात हे खरे. मात्र त्यांच्यामुळे घडू लागलेल्या घटनांची अथवा परिणामांची जबाबदारी स्वीकारण्यास त्यांना भाग पाडता येत नाही. या प्रभावकांनी समाजमाध्यमांवरून काही वेळा लोकांना ठरावीक ठिकाणी बोलाविल्यामुळे झालेली अनियंत्रित गर्दी सांभाळताना कैक वेळेस प्रशासनाच्या नाकीनऊ आले आहे. म्हणजेच प्रभावकांनी केलेला उद्याोग प्रशासनाला निस्तरावा लागला आहे. जबाबदारीचे निर्बंध नसल्यामुळे एखाद्या वेळी घेतलेली भूमिका अथवा तिचे परिणाम हानीकारक ठरल्यास हे प्रभावक बिनदिक्कतपणे नवीन मुद्द्यांवर नवीन भूमिका घेऊ शकतात. समाजमाध्यमांवर असणारा खासगी मालकीहक्क बघता ही माध्यमे आणि प्रभावक एखाद्याच्या वैयक्तिक हितसंबंधासाठी काम करण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. आधीच दुर्हेतुक माहितीचे पेव फुटलेले असताना नागरिकांच्या दृष्टिकोनाशी छेडछाड करणारी नवी यंत्रणा उभी राहणे हे लोकशाहीच्या उत्तरदायित्वासाठी त्रासदायक असेल.
हेही वाचा :नेत्यांच्या भाषेत ही सवंगता येते तरी कुठून?
लोकानुनय आणि समाजमाध्यमे
निव्वळ लोकप्रियतेच्या मुद्द्यावर घेतलेली धोरणात्मक भूमिका सुशासनच्या तत्त्वाला हरताळ फासणारी ठरू शकते. राज्यकारभार ही लोकप्रियतेची स्पर्धा नाही, त्यासाठी पुराव्याधारित धोरण, भागधारकांशी सल्लामसलत आणि संस्थात्मक सुसंगतता आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा नव्हे की सध्या राज्यकारभारात लोकानुनयी निर्णय घेतले जात नाहीत. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर असे निर्णय घेतले जाताहेत आणि ही देशासमोरील डोकेदुखी आहेच. मात्र अपवादाऐवजी लोकानुनय हाच सरकारी धोरणाचा निरंतर पाया बनला तर त्या डोलाऱ्यावर उभी राहणारी सामाजिक-आर्थिक इमारत क्षणभंगुर ठरेल.
एकीकडे समाजमाध्यमे समाजातील सर्वात वंचित घटकाला समान व्यासपीठ उपलब्ध करून देऊन त्यांचा आवाज धारदार ठरेल याची काळजी घेतात आणि पारंपरिक सत्ताकेंद्रांना आव्हान देतात, हे वास्तव असतानाच समाजमाध्यमांवर गुणवत्तेपेक्षा लोकप्रियतेला प्राधान्य दिले जाते हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. तर्कापेक्षा भावनेला आणि लोकप्रियतेला दिले जाणारे अवास्तव महत्त्व ही समाजमाध्यमांची कार्यपद्धती राहिली आहे. जेव्हा हे प्रभावक एखाद्या गुंतागुंतीच्या विषयाला हात घालतात आणि सार्वजनिक चर्चेला तोंड फोडतात तेव्हा व्यापक आणि सारासार चर्चेऐवजी मतांचे (‘व्होट’पेक्षाही, ‘ओपिनियन्स’चे) भावनांच्या आधारे ध्रुवीकरण करण्यावर भर दिला जातो. समाजमाध्यमांच्या विशिष्ट अल्गोरिदममुळे मतांचे ध्रुवीकरण वाढले आहे. हे अल्गोरिदम सामाजिक विषयांवरील संवेदनशील चर्चेला खतपाणी घालतात आणि बहुतेकदा सखोलतेपेक्षा सनसनाटीकडे झुकतात.
हेही वाचा :निवडणुकीपुरते शेतकऱ्यांना चुचकारण्याचे धोरण
शेवटची गोष्ट म्हणजे या प्रभावकांची वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा! समाजमाध्यमांवरून आलेला प्रचंड पैसा संपत्तीची भूक भागवतो तेव्हा साहजिकच माणसाला सत्तेचे वेध लागतात. जबाबदारीशिवाय सत्ता आणि शक्ती यासारखे सुख भूतलावर मिळणे अशक्य आहे. ट्रम्प प्रशासनात ‘अशासकीय पद’ पटकावणाऱ्या इलॉन मस्कची राजकारणातील क्रियाशीलतादेखील याच उदाहरणाचे प्रतीक असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ध्रुव राठीसारख्या सोशल मीडिया प्रभावकांचा उदय आधुनिक लोकशाहीतील सत्तेच्या बदलत्या गतिशीलतेचे द्याोतक ठरतो. जनमताला आकार देण्याची त्यांची क्षमता राजकीय चर्चांना सर्वसमावेशक बनवते, तर प्रशासनातील त्यांचा लोकानुनयी सहभाग जबाबदार राज्यपद्धती, धोरणनिर्मितीचे कौशल्य आणि लोकशाही प्रक्रियेच्या अखंडतेबद्दल चिंता निर्माण करतो. नागरिकांचा सहभाग, राज्यकर्त्यांची जबाबदारी यांच्यातील नाजूक संतुलनावर लोकशाहीची भरभराट होते. माहितीपूर्ण वादविवादांना प्रोत्साहन देऊन आणि उपेक्षितांचे प्रश्न मांडून या संतुलनात योगदान देण्याची अनोखी संधी प्रभावी व्यक्तींना आहे, हे खरे. मात्र त्यांनी आपल्या मर्यादा पाळून हेदेखील ओळखले पाहिजे की, शासन ही एक जटिल आणि जबाबदार प्रक्रिया आहे, लोकप्रियतेची स्पर्धा नाही.
हेही वाचा :सामाजिक काम करणाऱ्यांना आपलेसे करा!
अर्थात, राज्यकर्त्यांसाठीदेखील हा एक इशारा आहे की, त्यांचे प्रशासनातील अपयश भरून काढण्यासाठी नवीन नेतृत्वप्रणाली उदयास येते आहे… वेळीच कार्यक्षमता वाढली नाही तर त्यांना अडगळीत जाण्याची वेळ येईल!
पंकज फणसे (तंत्रज्ञान व राजकारण यांच्या अंत:संबंधाचे विद्यापीठीय संशोधक)
phanasepankaj@gmail. com
अलीकडे ध्रुव राठी या अडीच कोटीहून अधिक प्रेक्षक- सदस्य (समाजमाध्यमी भाषेत अनुयायी) असलेल्या लोकप्रिय सोशल मीडिया प्रभावकाने महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांना ‘मिशन स्वराज’ हे त्याचे प्रशासनाचे प्रारूप स्वीकारण्याचे आव्हान दिले आणि त्यांना ‘चेतावनी’ दिली की त्याचे अनुयायी त्यांच्या प्रतिसादाची वाट पाहत आहेत. समाजमाध्यमांचे वर्चस्व असलेल्या युगात, मोठ्या प्रमाणात प्रेक्षक- सदस्य असलेल्या व्यक्तींचा जनमतावर अभूतपूर्व प्रभाव आहे. ट्रेंड सेट करण्यापासून ते वादविवादांना आकार देण्यापर्यंत, या प्रभावकांनी आधुनिक लोकशाहीमध्ये माहितीचा प्रवाह बदलला आहे. पण जेव्हा त्यांची पोच प्रशासनाचे प्रारूप देण्यापर्यंत जाते आणि (मूळ हेतू चांगला असला तरी) अनुयायांच्या जिवावर धोरणकर्त्यांना धमकी देण्यापर्यंत जाते, तेव्हा एक मूलभूत प्रश्न उद्भवतो : जबाबदारीशिवाय सत्ता चालवता येते का?
हेही वाचा :महाराष्ट्र वाहून जाणार की आपली वेगळी वाट आखणार?
प्रारूप सुचविण्यातील धोके
निवडणुकीच्या प्रचारापेक्षा प्रशासनाचे प्रारूप अथवा धोरणाचे अग्रकम ठरविणे ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. जेव्हा हजारो अनुभवी अधिकारी, राजकारणी, विविध विषयांतील तज्ज्ञ एकत्र काम करतात आणि सामाजिक- आर्थिक परिस्थिती, प्रशासकीय आव्हाने आदींवर आदान-प्रदान करतात तेव्हा धोरणाची निर्मिती होते. प्रभावकांचा समाजाप्रति कितीही उदात्त हेतू असला तरी प्रभावी आणि सर्वसमावेशक धोरणनिर्मितीसाठी लागणारी आवश्यक यंत्रणा आणि बारकावे त्यांच्याठायी नसतात. ही मर्यादा ओलांडून एखादा प्रभावक समांतर धोरण सुचवीत असतो तेव्हा अस्तित्वात असणाऱ्या समस्येच्या अतिसुलभीकरणाची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रशासन हे केवळ अमूर्त आदर्शांशी संबंधित नाही; ते विरोधी हितसंबंध संतुलित करणे, संरचनात्मक असमानता संबोधित करणे आणि उपलब्ध स्राोतांतून महत्तम कार्यक्षमतेचे धोरण आखणे या सर्वांची सांगड घालण्याचे क्लिष्ट कार्य करत असते. या क्लिष्टतेच्या स्पष्ट आकलनाशिवाय समाजमाध्यमांमध्ये लोकप्रिय होणारे प्रस्ताव प्रशासनाकडून अवास्तव अपेक्षा निर्माण करू शकतात. पुढे, या अवास्तव अपेक्षा अपूर्ण राहिल्याच्या वैफल्यातून नागरिकांचा लोकशाहीवरील आणि तिच्या संस्थांवरील विश्वास उतरणीला लागण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, श्रीलंकेमध्ये २०२१ मध्ये देशभरात सेंद्रिय शेतीच्या केलेल्या सक्तीसाठी समाजमाध्यमांवरील पर्यावरण कार्यकर्त्यांचा प्रभाव हादेखील एक घटक होता. लवकरच या अवास्तव धोरणामुळे तो देश कर्जबाजारी झाला आणि निवडणुकीत तत्कालीन गोताबाया राजपक्षे सरकारला नारळ मिळाला. एकंदरीत प्रभावकांच्या धोरणांचे फळ सत्तेत असणाऱ्या सरकारला भोगावे लागले.
सत्ता आणि उत्तरदायित्वाचा विरोधाभास
लोकशाहीच्या प्रभावी वाटचालीसाठी ‘लोकांना जबाबदार असणारे लोकप्रतिनिधी’ ही प्राथमिक बाब आहे. हाच तर्क प्रशासनाबद्दलदेखील लावता येईल. भारतीय निवडणुकांसाठी समाजमाध्यमांचा वापर ही काही नावीन्याची गोष्ट राहिली नाही. पारंपरिक माध्यमांच्या तुलनेत लाखो लोकांपर्यंत थेट पोहोचण्याच्या त्यांच्या क्षमतेने हे प्रभावक निवडणूक प्रचारासाठी अपरिहार्य बनले आहेत. या सुलभीकरणामुळे आणि व्यापकतेमुळे बिगर राजकीय घटकसुद्धा निवडणुकीमध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावत आहेत. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत ध्रुव राठीने प्रचाराचे कथानक रचणाऱ्यांत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. अभ्यासपूर्ण व्हिडीओंद्वारा त्याने अत्यंत मूलभूत प्रश्नांवर बोट ठेवले. त्याच पद्धतीने अमेरिकेमध्ये पार पडलेल्या निवडणुकीत अब्जाधीश एलोन मस्कने अशीच प्रभावी भूमिका बजावली आणि जनमत संघटित केले. मात्र प्रचाराची असणारी भूमिका जेव्हा धोरणनिश्चितीपर्यंत पोहोचते तेव्हा या लोकानुयायी घटकाचे बारकाईने सिंहावलोकन करण्याची गरज उत्पन्न होते. प्रभावक हे राजकारणी वा पत्रकारांपेक्षा वेगळ्या दुनियेत म्हणजेच कोणत्याही संस्थात्मक नियंत्रणाशिवाय काम करतात. पत्रकारीय नीतिमत्ता किंवा राजकीय उत्तरदायित्व यांच्याशिवाय काम करताना प्रभावक चौकटीबाहेर जाऊन काही नवीन गोष्टींवर प्रकाश टाकतात हे खरे. मात्र त्यांच्यामुळे घडू लागलेल्या घटनांची अथवा परिणामांची जबाबदारी स्वीकारण्यास त्यांना भाग पाडता येत नाही. या प्रभावकांनी समाजमाध्यमांवरून काही वेळा लोकांना ठरावीक ठिकाणी बोलाविल्यामुळे झालेली अनियंत्रित गर्दी सांभाळताना कैक वेळेस प्रशासनाच्या नाकीनऊ आले आहे. म्हणजेच प्रभावकांनी केलेला उद्याोग प्रशासनाला निस्तरावा लागला आहे. जबाबदारीचे निर्बंध नसल्यामुळे एखाद्या वेळी घेतलेली भूमिका अथवा तिचे परिणाम हानीकारक ठरल्यास हे प्रभावक बिनदिक्कतपणे नवीन मुद्द्यांवर नवीन भूमिका घेऊ शकतात. समाजमाध्यमांवर असणारा खासगी मालकीहक्क बघता ही माध्यमे आणि प्रभावक एखाद्याच्या वैयक्तिक हितसंबंधासाठी काम करण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. आधीच दुर्हेतुक माहितीचे पेव फुटलेले असताना नागरिकांच्या दृष्टिकोनाशी छेडछाड करणारी नवी यंत्रणा उभी राहणे हे लोकशाहीच्या उत्तरदायित्वासाठी त्रासदायक असेल.
हेही वाचा :नेत्यांच्या भाषेत ही सवंगता येते तरी कुठून?
लोकानुनय आणि समाजमाध्यमे
निव्वळ लोकप्रियतेच्या मुद्द्यावर घेतलेली धोरणात्मक भूमिका सुशासनच्या तत्त्वाला हरताळ फासणारी ठरू शकते. राज्यकारभार ही लोकप्रियतेची स्पर्धा नाही, त्यासाठी पुराव्याधारित धोरण, भागधारकांशी सल्लामसलत आणि संस्थात्मक सुसंगतता आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा नव्हे की सध्या राज्यकारभारात लोकानुनयी निर्णय घेतले जात नाहीत. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर असे निर्णय घेतले जाताहेत आणि ही देशासमोरील डोकेदुखी आहेच. मात्र अपवादाऐवजी लोकानुनय हाच सरकारी धोरणाचा निरंतर पाया बनला तर त्या डोलाऱ्यावर उभी राहणारी सामाजिक-आर्थिक इमारत क्षणभंगुर ठरेल.
एकीकडे समाजमाध्यमे समाजातील सर्वात वंचित घटकाला समान व्यासपीठ उपलब्ध करून देऊन त्यांचा आवाज धारदार ठरेल याची काळजी घेतात आणि पारंपरिक सत्ताकेंद्रांना आव्हान देतात, हे वास्तव असतानाच समाजमाध्यमांवर गुणवत्तेपेक्षा लोकप्रियतेला प्राधान्य दिले जाते हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. तर्कापेक्षा भावनेला आणि लोकप्रियतेला दिले जाणारे अवास्तव महत्त्व ही समाजमाध्यमांची कार्यपद्धती राहिली आहे. जेव्हा हे प्रभावक एखाद्या गुंतागुंतीच्या विषयाला हात घालतात आणि सार्वजनिक चर्चेला तोंड फोडतात तेव्हा व्यापक आणि सारासार चर्चेऐवजी मतांचे (‘व्होट’पेक्षाही, ‘ओपिनियन्स’चे) भावनांच्या आधारे ध्रुवीकरण करण्यावर भर दिला जातो. समाजमाध्यमांच्या विशिष्ट अल्गोरिदममुळे मतांचे ध्रुवीकरण वाढले आहे. हे अल्गोरिदम सामाजिक विषयांवरील संवेदनशील चर्चेला खतपाणी घालतात आणि बहुतेकदा सखोलतेपेक्षा सनसनाटीकडे झुकतात.
हेही वाचा :निवडणुकीपुरते शेतकऱ्यांना चुचकारण्याचे धोरण
शेवटची गोष्ट म्हणजे या प्रभावकांची वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा! समाजमाध्यमांवरून आलेला प्रचंड पैसा संपत्तीची भूक भागवतो तेव्हा साहजिकच माणसाला सत्तेचे वेध लागतात. जबाबदारीशिवाय सत्ता आणि शक्ती यासारखे सुख भूतलावर मिळणे अशक्य आहे. ट्रम्प प्रशासनात ‘अशासकीय पद’ पटकावणाऱ्या इलॉन मस्कची राजकारणातील क्रियाशीलतादेखील याच उदाहरणाचे प्रतीक असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ध्रुव राठीसारख्या सोशल मीडिया प्रभावकांचा उदय आधुनिक लोकशाहीतील सत्तेच्या बदलत्या गतिशीलतेचे द्याोतक ठरतो. जनमताला आकार देण्याची त्यांची क्षमता राजकीय चर्चांना सर्वसमावेशक बनवते, तर प्रशासनातील त्यांचा लोकानुनयी सहभाग जबाबदार राज्यपद्धती, धोरणनिर्मितीचे कौशल्य आणि लोकशाही प्रक्रियेच्या अखंडतेबद्दल चिंता निर्माण करतो. नागरिकांचा सहभाग, राज्यकर्त्यांची जबाबदारी यांच्यातील नाजूक संतुलनावर लोकशाहीची भरभराट होते. माहितीपूर्ण वादविवादांना प्रोत्साहन देऊन आणि उपेक्षितांचे प्रश्न मांडून या संतुलनात योगदान देण्याची अनोखी संधी प्रभावी व्यक्तींना आहे, हे खरे. मात्र त्यांनी आपल्या मर्यादा पाळून हेदेखील ओळखले पाहिजे की, शासन ही एक जटिल आणि जबाबदार प्रक्रिया आहे, लोकप्रियतेची स्पर्धा नाही.
हेही वाचा :सामाजिक काम करणाऱ्यांना आपलेसे करा!
अर्थात, राज्यकर्त्यांसाठीदेखील हा एक इशारा आहे की, त्यांचे प्रशासनातील अपयश भरून काढण्यासाठी नवीन नेतृत्वप्रणाली उदयास येते आहे… वेळीच कार्यक्षमता वाढली नाही तर त्यांना अडगळीत जाण्याची वेळ येईल!
पंकज फणसे (तंत्रज्ञान व राजकारण यांच्या अंत:संबंधाचे विद्यापीठीय संशोधक)
phanasepankaj@gmail. com
