रणवीर अलाहाबादिया आणि तुमचं आमचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य…

रणवीर अलाहाबादिया प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा ‘स्टॅन्ड-अप कॉमेडियन’ किंवा अश्या प्रकारच्या उदंड झालेल्या पॉडकास्टमुळे विनोदाच्या नावाखाली किंवा ‘डार्क ह्युमर’च्या नावाखाली अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मर्यादा कधी ओलांडली जाते हे लक्षात येत नाही. बऱ्याचदा मित्रांच्या कट्ट्यावरची भाषा जाहीरपणे अश्या कार्यक्रमांमधून ‘टेक इट चिल’ किंवा ‘काय फरक पडतो’च्या नावाखाली बोलली जाते आणि मग असे प्रकार उद्भवतात. सध्याच्या व्हायरलच्या जमान्यात बघू तरी काय म्हटले आहे, म्हणून असे कार्यक्रम पहिले जातात, शेअर केले जातात. या मागे नवीन अर्थकारणसुध्दा आहे असे वाटते.

हल्ली समाज माध्यमांवर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कायमच ऐरणीवर आलेले असते आणि प्रदर्शन करायला काही धरबंधच उरत नाही. एकतर स्वतःच्या किंवा दुसऱ्याच्या जीवनातील चांगल्या वाईट घटना ‘अपडेट’ करण्याची खोटी की लगेचच त्यावर चांगल्या वाईट प्रतिक्रियांच्या पाऊस पडणे सुरू होते आणि या प्रतिक्रियांमध्ये बऱ्याचवेळा ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे ‘सोयी’चे असते हे दिसून येते. ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या’चा वापर करताना आपले सामाजिक स्थान काय ह्याचाही अनेक वेळा विसर पडलेला दिसून येतो आणि म्हणूनच एखादी प्रसिद्ध व्यक्ती जिवंत आहे की नाही इथंपासून इतिहासातील वंदनीय व्यक्तींची तुलना, असे कुठलेही विषय येऊ शकतात.

मत / प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यासाठी ‘फ्रीडम ऑफ स्पीच ॲण्ड एक्सप्रेशन’ या घटनात्मक अधिकारामध्ये काही कायदेशीर बंधने असावीत का, हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयापुढे श्रेया सिंघल विरुद्ध भारत सरकार या याचिकेमध्ये २०१४ सालीच उपस्थित झाला होता. या प्रकरणाला पार्श्वभूमी होती हिंदुहृदयसम्राट कै. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनाची.

त्यांच्या निधनानंतर मुंबई बंदची हाक दिली गेली. मात्र एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर असा बंद पुकारणे किती योग्य आहे, अश्या आशयाची पोस्ट दोन तरुणींनी फेसबुकवर लिहिली. याचे निमित्त होऊन कार्यकर्त्यांनी चिडून मोठी निदर्शने केली आणि शेवटी पोलिसांनी त्या दोन्ही तरुणींविरुद्ध माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६-अ अन्वये गुन्हा दाखल केला. कोणत्याही स्वरूपातील आक्षेपार्ह व प्रक्षोभक माहिती किंवा एखादी माहिती खोटी आहे हे माहिती असूनसुद्धा कोणाचा अपमान करण्याच्या दृष्टीने किंवा तेढ निर्माण करण्याच्या दृष्टीने माहिती प्रसारित केली तर संबधित व्यक्तीविरुद्ध सदरील कलमाखाली तीन वर्षे कैद आणि दंडाची शिक्षा होते. मात्र पोलिसांच्या या कृतीवर सर्व स्तरातून टीका झाली आणि ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची पायमल्ली असल्याची ओरड झाली. अखेर काही स्वयंसेवी संस्थांनी या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सुरुवातीला अंतरिम आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सदरील कलमाखाली अटक करण्याआधी पोलीस आयुक्त किंवा आय. जी. पोलीस ह्यांची लेखी पूर्वपरवानगी करणे बंधनकारक केले’.

कलम ६६-अ रद्दबातल :

मात्र पुढे जाऊन अंतिम निकाल देताना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सदरील संपूर्ण कलम कलम ६६-अ हेच असंवैधानिक आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची पायमल्ली करत असल्याचे कारण देऊन रद्दबातल ठरविले. मात्र असे असूनही कोविड काळात फेक न्यूज पाठविली म्हणून सदरील कलमाखालीच व्हाट्सॲप ॲडमिनलाच अटक करण्याचे अनेक प्रकार घडले आणि अजूनही काही ठिकाणी पोलीस यंत्रणा या कलमाचा वापर करत असल्याच्या घटना दिसून येतात.

व्हॅट्सॲप ॲडमिन : – चूक एकाची आणि शिक्षा दुसऱ्याला, असे होऊ शकत नाही. काही वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठापुढे , किशोर विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार, या प्रकरणाच्या निमित्ताने असाच प्रश्नच उपस्थित झाला. एका सभासदाने व्हाट्सॲप ग्रुपवर टाकलेल्या आक्षेपार्ह आणि लैंगिक टिपण्णी असलेल्या मेसेजमुळे पोलिसांनी एफआयआरमध्ये ॲडमिनचेही नाव आरोपी म्हणून दाखल केले होते. त्याविरुद्धच्या आव्हान याचिकेवर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालायने एकाच्या चुकीसाठी दुसऱ्याला शिक्षा (व्हायकेरियस लायेबिलिटी) हे तत्व फौजदारी कायद्यामध्ये नाही या तत्वाचा आधार घेऊन ॲडमिन विरुद्धची तक्रार रद्द केली. न्यायालायने पुढे नमूद केले जर असा आक्षेपार्ह मेसेज पाठविण्यामध्ये ॲडमिनचाही सहभाग किंवा समान उद्दिष्ट होते, हे सिद्ध झाले, तरच ॲडमिन विरुद्ध कारवाई होऊ शकते. तसेच असा आक्षेपार्ह मेसेज ॲडमिनने ग्रुपमधून काढून टाकला नाही किंवा संबंधित मेंबरलाही ग्रुपमधून काढून टाकले नाही म्हणून ॲडमिनवर कारवाई होऊ शकत नाही.

त्याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१६ साली आशिष भल्ला विरुद्ध सुरेश चौधरी या याचिकेच्या निमित्ताने ‘फेक न्यूजसाठी व्हाट्सॲप ॲडमिनला अटक करणे म्हणजे वर्तमानपत्रामध्ये एखादी बदनामीकारक बातमी अली, तर कागद निर्मात्याला अश्या बदनामीसाठी अटक करण्यासारखे आहे’ असे नमूद करून व्हाट्सॲप ॲडमिनविरुद्धची कारवाई रद्द केली होती. वरील दोन्ही निर्णयासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या श्रेया सिंघल निकालाचा आधार घेतला गेला.

आता प्रश्न उरतो की एकीकडे मत मांडण्याच्या स्वातंत्र्याला काही मर्यादा आहेत की नाहीत ? दुसरीकडे मत स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे पण त्याची गळचेपी होतीय असे समाज माध्यमांमधून ओरडायचे असेही मजेशीर प्रकार सध्या बघायला मिळतात. सध्या समाज माध्यमांमधून कोणीही, कोणाबद्दलही, कुठल्याही पातळीवर जाऊन मताची पिंक टाकताना दिसतो, कारण ते विनाशुल्क आहे. पण जोपर्यंत कोणतीही टीकाटिप्पणी खरोखरच निकोप असते तोपर्यंत कोणाचीही हरकत नसावी.

सध्या वातावरण अत्यंत टोकदार बनले आहे. तुम्ही सत्तेत आहात का विरोधात यावरून सभ्यता असभ्यतेची सीमारेषा ठरत आहे. सर्वात महत्वाचे काय की तारतम्य बाळगणे गरजेचे आहे. उदा. ‘लायकी’ म्हणायचे का ‘योग्यता’ नाही म्हणायचे, हे तारतम्यानेच ठरवावे लागते.

‘तुमचे आमचे सेम असते’

आपल्याला जसा मत प्रदर्शन करण्याचा अधिकार आहे तसा तो दुसऱ्यांनाही असतो हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एल.आय.सी. विरुद्ध मनुभाई शाह AIR १९९३ एस.सी. १७१ निकालावरून दिसून येईल. मनुभाई शाह यांनी अभ्यासांती असे निष्कर्ष काढले की एल.आय.सी.चे प्रिमिअम अवाजवी आहेत आणि त्यावर एक टिपण लिहिले. मात्र ते प्रसिद्ध करण्यास एल.आय.सी ने नकार दिला. मात्र एल.आय.सीचे हे वर्तन ‘अखिलाडू’ असल्याचे नमूद करून सर्वोच्च न्यायालयाने ते निष्कर्ष एल.आय.सीच्या ‘योगक्षेम’ नावाच्या मासिकामध्ये छापायला लावले. व्यक्तिस्वातंत्र्य असो व सत्ता, दोघांचा अतिरेक वाईटच.

अर्थात कुठलीही गोष्ट चांगले की वाईट हे त्याच्या वापरकर्त्यावर ठरते. उदा. अग्नीचा उपयोग अन्न शिजवण्यासाठी करायचा का कोणाला इजा पोहोचविण्यासाठी असो. “It is the finger that pulls the trigger is responsible and not the gun” हे त्यासाठीच म्हणतात. जीवनावश्यक गोष्ट असल्यासारखी जर आपल्या प्रिय राजकीय नेत्याच्या /पक्षाच्या समर्थनार्थ उत्साहाच्या भरात काहीतरी कृती करून कायदे मोडून गुन्हे अंगावर दाखल झाल्यास, ते निस्तरताना पुढे नोकरी-धंदयासाठी किंवा परदेशी वगैरे जाताना अडचणीचं ठरू शकतं, हे सामान्यांनी / कार्यकर्त्यांनी लक्षात ठेवावं. ‘तुम आगे बढो म्हणणारे’ स्टडी रूममध्ये आणि कार्यकर्ते कस्टडी-रूम मध्ये असं व्हायला नको.
rohiterande@hotmail.com