अमेरिका हे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे इंजिन असले तरी बाकीच्या डब्यांनी ठाण मांडून बसून रहावे असे नाही. इंजिन स्तब्ध झाल्यावर धक्के मारून तरी आपापले डबे इतरांनी पुढे नेण्यास हरकत नसते. मात्र धोरणलकव्यामुळे आपण तेही करताना दिसत नाही.
अमेरिकेच्या फेडरल रिझव्‍‌र्हचे प्रमुख बेन बर्नाके आपल्या पतधोरणात काय बोलतात याकडे सारे जगच लक्ष ठेवून होते. त्यास कारणही तसे आहे. २००८ साली सुरू झालेल्या आर्थिक संकटाने लेहमन ब्रदर्सचा बळी घेतला आणि त्यानंतर सगळेच देश मंदीच्या फेऱ्यात सापडले. अशा वेळी सर्वसाधारण कल हातचे पैसे न सोडण्याचा असतो आणि उद्योग आदींचा विस्तार करणे टाळले जाते. अशा वेळी हा मंदावलेला अर्थाग्नी पुन्हा प्रज्वलित व्हावा यासाठी सरकारला प्रयत्न करावे लागतात. ते अनेक स्वरूपाचे असू शकतात. उद्योगांना कर सवलती देणे वा रोख अनुदान देणे यात मोडते. या काळात प्रश्न असतो तो पैसा खेळता कसा राहील हे पाहण्याचा. याचाच एक भाग म्हणून अमेरिकी फेडने एक रचनात्मक निर्णय घेतला होता. त्यानुसार दर महिन्याला फेड अमेरिकी बँकांकडून ८५०० कोटी डॉलर्सचे रोखे गेले काही महिने खरेदी करीत आहे. हे एक प्रकारचे नावीन्यपूर्ण पतधोरणच होय. ज्या वेळी ठरावीक अंतराने जाहीर होणाऱ्या पतधोरणातील उपाययोजना संबंधित समस्येतून मार्ग काढू शकत नाहीत, त्या काळात हे अशा प्रकारचे उपाय योजावे लागतात. बर्नाके यांच्या या उपायांमागील विचार हा की त्या निमित्ताने मोठय़ा प्रमाणावर डॉलर चलनवलनात येतील. विद्यमान व्यवस्थेत चलनाची पुरेशी उपलब्धता आवश्यक असते. ठरावीक अंतराने चलनपुरवठा झाला नाही तर पुन्हा वेगळय़ा समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे ते टाळण्यासाठी फेडने बाजारात डॉलर्स ओतणे सुरू ठेवले आहे. अर्थातच ही तात्पुरती व्यवस्था आहे आणि अन्य कोणत्याही अशा प्रकारच्या योजनांप्रमाणे ती आज ना उद्या गुंडाळावी लागणार हे उघड आहे. आज जे संकट आल्यासारखे दिसते ते केवळ ही योजना आपण आता बंद करू इच्छितो असे विधान बर्नाके यांनी केल्यामुळेच. १९ जून रोजी आपल्या भाषणात आपण या संबंधीची दिशा स्पष्ट करू असे बर्नाके गेल्या आठवडय़ात म्हणाले आणि लगेचच वेगवेगळय़ा देशांतून डॉलर्सचा ओघ मायदेशी सुरू झाला. बर्नाके यांनी हा चलनपुरवठा बंद केला तर पैसा हाती खेळणे अवघड होईल अशा भीतीने जागतिक स्तरावर अनेक कंपन्यांनी उदयोन्मुख बाजारातील आपली गुंतवणूक काढून हाती आलेले डॉलर्स पुन्हा अमेरिकेकडे वळवण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे देशोदेशींचे चलनमूल्य कोसळले. ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, इंडोनेशिया आदी देशांसह भारताचा रुपयाही गडगडला त्यामागील प्राथमिक कारण हे.
परंतु आपल्या बुधवारच्या भाषणात बर्नाके यांनी याबाबत निश्चित असे भाष्य केले नाही. याचा अर्थ त्यांच्याकडून डॉलर्स ओतणे सुरूच राहील असा नाही. परंतु ते बंद होईल असेही म्हणता येणार नाही. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत आता स्थिरता दिसू लागली आहे, तेव्हा आपण हा डॉलरपुरवठा यथावकाश बंद करू, हेच पुन्हा बर्नाके यांनी स्पष्ट केले. २०१४ च्या सुरुवातीपासून यास प्रत्यक्ष प्रारंभ होईल, असे दिसते. चालता यायला लागले की पांगुळगाडय़ाची सवय तोडावी लागते. अर्थव्यवस्थेचेही तसेच असते. ती स्वत:च्या पायावर लवकरात लवकर उभी राहत असेल तर ते चांगले. तेव्हा अमेरिकी अर्थव्यवस्थेत अशी लक्षणे दिसू लागल्यामुळे हा तात्पुरता रोखपुरवठा आपण बंद करावा असे बर्नाके यांना वाटले. त्यात वास्तविक काहीच गैर नाही. परंतु देशोदेशींच्या चलनांनी त्यामुळे हाय खाल्ली आणि ती सगळीच गडगडली. परंतु त्यातही आपल्या रुपयाची आपटी लक्षणीय आहे. डॉलरच्या तुलनेत तो आज ६० रुपयांपर्यंत घसरला. त्याची किंमत गेल्याच आठवडय़ात ५७ ते ५८ च्या दरम्यान होतीच. त्या पातळीपासून ६० रुपये प्रतिडॉलर ही झेप काही फार मोठी म्हणता येणार नाही. परंतु ती मोठी वाटते, कारण मानसिक समाधानासाठी महत्त्वाचा असणारा साठीचा टप्पा आता रुपयाने ओलांडला आहे. वरकरणी जरी रुपयाच्या घसरणीमागे अमेरिकेतील घडामोडींचे कारण आहे असे वाटत असले तरी देशांतर्गत वित्तीय व्यवस्थापन हे त्यास तितकेच, किंबहुना अधिकच जबाबदार आहे. त्याचमुळे ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका आदी देशांच्या चलनापेक्षा रुपयाची घसरण अधिकच तीव्र आहे.
 या मागे आहे आर्थिक आघाडीवरही गेले काही महिने आपल्याकडे दिसत असलेला धोरणलकवा. अर्थमंत्रिपदाची सूत्रे ज्या वेळी चिदम्बरम यांच्याकडे गेली, तेव्हा पहिल्या काही आठवडय़ात त्यांनी धडाक्याने निर्णय घेतले. किरकोळ किराणा क्षेत्र परकीय गुंतवणुकीस खुले करण्याचा मुद्दा असो वा डिझेल वा पेट्रोलच्या दरावरील नियंत्रण उठवणे असो. चिदम्बरम यांनी निर्णयाचे धाडस दाखवल्यामुळे त्यांच्याकडून मोठय़ा अपेक्षा तयार झाल्या होत्या आणि परकीय व्यापारातील तूट भरून काढण्याच्या बाबतही ते असेच निर्णय घेतील असे चित्र तयार झाले. परंतु विद्यमान काळ हा भरवशाच्या सर्वच म्हशींना टोणगा होण्याचा आहे हे वास्तव उघड झाले आणि चिदम्बरम त्यास अपवाद नाहीत हे कटू सत्यही समोर आले. परिणामी आपली चालू खात्यातील तूट साडेपाच टक्क्यांच्या दिशेने झेपावू लागली आणि सरकार मात्र नागरिकांनाच शहाजोगपणाचा सल्ला देण्यात धन्यता मानत राहिले. आयात आणि निर्यात व्यापारातील तफावत इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर विस्तारत राहिल्याने रुपयावरील ताण असह्य झाला आणि तो कोसळला. त्यानंतरही चिदम्बरम आणि मंडळींचे जनतेने सोने खरेदी करू नये हे सल्ले काही कमी झाले नाहीत. वास्तविक रुपयाची ही घसरगुंडी रोखली नाही तर परकीय चलनाची गंगाजळी आटण्याचा अधिक मोठा धोका आहे. त्याकडे सरकारचे लक्ष आहे असे मानण्यासारखी परिस्थिती नाही. तेव्हा आपणास कोणी वाली नसल्यासारखा रुपया घसरतच राहिला आणि आज तर त्याने साठीच गाठली. या पाश्र्वभूमीवर काही गंभीर प्रश्न निर्माण होतात.
अमेरिका हे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे इंजिन आहे, हे सत्य असले तरी बाकीच्या डब्यांनी ठाण मांडून बसून राहावे असे नाही. इंजिनावर सर्व काही अवलंबून असते हे मान्य केले तरी ते इंजिनच स्तब्ध झाल्यावर निदान धक्के मारून तरी आपापले डबे इतरांनी पुढे नेण्यास हरकत नसते. आपण तेही करताना दिसत नाही. परकीय चलनाचा भारताकडे येण्याचा ओघ आटला असला तरी अशा काळात देशांतर्गत गुंतवणुकीस चालना मिळेल यासाठी पावले उचलण्यापासून सरकारला कोणी मनाई केली नव्हती. परिणामी बाहेरच्या देशातील गुंतवणूक तर आपल्या देशात आली नाहीच, उलट जी होती ती देखील बाहेर जायला लागली. हे अगदीच दुर्दैवी म्हणावयास हवे. तेव्हा जे काही होत आहे त्यासाठी केवळ बाह्य़शक्तींनाच जबाबदार धरणे अयोग्य आहे.
अमेरिकी फेडच्या धोरणावर साऱ्या जगाचे आर्थिक स्थैर्य अवलंबून आहे, हे बेन बर्नाके यांच्या वक्तव्याने पुन्हा एकदा दिसून आले. तरीही या बिग बेनची इतकी धास्ती आपण घेण्याचे काहीच कारण नाही. तसे केल्याने उलट आपलेच बिंग फुटताना दिसते.