संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कामकाज व्यवस्थित व्हावे अशी अपेक्षा पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी व्यक्त केली असली तरी ती पूर्ण होण्याची शक्यता फारशी नाही. संसदेतील गोंधळाबद्दल विरोधी पक्ष दोषी असले तरी कामकाज चालविण्याची मुख्य जबाबदारी सत्ताधारी पक्षावर असते. सभागृहात विश्वासाचे वातावरण निर्माण होईल व मतभेदांना राजकारणाचा वास येणार नाही याची दक्षता सत्ताधारी पक्षाने घ्यायची असते. तशी ती घ्यावी असे सरकारला आधी वाटले नाही. आता अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी सरकारला एकदम उपरती झाली असून विरोधी पक्षांना खुष करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाची विधेयके मांडली जाणार आहेत. परंतु, मनमोहन सिंग सरकारने असे काही वातावरण तयार करून ठेवले आहे की विरोधी पक्षांचे सहकार्य मिळणे कठीण जावे. जयपूर येथे सुशीलकुमार शिंदे यांनी हिंदू दहशतवादाबद्दल विधान  करून संघ परिवाराच्या हाती कोलीत दिले. भाजपने बुधवारी दिल्लीत मोर्चा काढून शिंदे यांनी माफी मागावी अशी मागणी केली. शिंदे लोकसभेचे नेते आहेत. त्यांनाच भाजपने लक्ष्य केले की संसदेचे कामकाज होण्याची शक्यता दूर राहिली असती. हे टाळण्यासाठी बुधवारी उशीरा शिंदे यांनी वक्तव्याबद्दल खंत व्यक्त करून वातावरण बदलण्याची धडपड केली. मात्र भाजपची भूमिका  फार बदलेल असे वाटत नाही. उलट सरकारच्या बचावात्मक पवित्र्यामुळे भाजप आक्रमक होण्याची शक्यता जास्त आहे. हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर आक्रमक होणे भाजपला जसे फायद्याचे आहे, तसेच हिंदू दहशतवादाबाबतचा संशय कायम राहणे काँग्रेसला उपयोगी पडणार आहे. परिणामी खंत व्यक्त करण्यापलिकडे शिंदे जाणार नाहीत. अर्थसंकल्प सादर होण्यातील अडचणी दूर करण्याइतपतच या  नरमाईचे महत्व आहे. सत्ताधारी व प्रमुख विरोधी पक्ष असे भावनेच्या राजकारणात आकंठ बुडलेले असताना देशाच्या आर्थिक स्थितीवर साधकबाधक चर्चा होण्याची सुतराम शक्यता नाही. धर्मसंकटापेक्षा आर्थिक संकट सध्या अधिक गहिरे आहे. अशा वेळी अमेरिकेप्रमाणे आर्थिक विषयावर व्यापक चर्चा होणे योग्य ठरले असते. अर्थात केवळ चर्चेला काहीही अर्थ नाही. सध्याच्या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी ठोस निर्णयाची गरज आहे. परंतु असे निर्णय घेण्याचे धाडस सरकारकडे नसल्याने निर्णय न घेण्यासाठी संसदेतील गोंधळाचा वापर करून घेता येईल. महागाई व अन्य प्रश्नांमध्ये डाव्या आघाडीला रस आहे व अभ्यासू खासदारांची फळी त्यांच्याकडे आहे. तथापि, वैचारिक बांधीलकीतून बाहेर पडून नवा मार्ग सुचविण्याची क्षमता ते गमावून बसले आहेत.  बाकी विरोधी पक्षांबद्दल बोलण्यासारखे काही नाही. सरकारकडून जास्तीत जास्त फायदा कसा उकळता येईल याकडे त्यांचे लक्ष असते. संसदेबाहेरील सध्याचे वातावरण सरकारच्या विरोधात आहे. परंतु, संसदेत विरोधी पक्षांत एकवाक्यता नाही. त्याचबरोबर कठोर आर्थिक निर्णयांपेक्षा अन्न सुरक्षा, थेट आर्थिक मदत अशा योजनांमुळे मतदार आकर्षित होईल असा ठाम समज काँग्रेसमधील एका गटाचा असल्यामुळे अर्थसंकल्प मंजूर करण्यापलीकडे सरकारला या अधिवेशनात फारसा रस असणार नाही. भ्रष्टाचार,  महिलांवरील अत्याचार अशा विषयांवरून अधिवेशन वादळी झाले तरी आर्थिक समस्यांवर तोड निघणे संभवनीय नाही.