उथळवादात समतेचे तत्त्वज्ञान परिघावर

मराठा आरक्षण, कुणबी- ओबीसींत समावेश, सर्वच जाती-धर्मातील आर्थिक दुर्बळांना आरक्षण या पर्यायांची चर्चा पुन्हा सुरू झाली असताना त्याकडे राजकीय व्यूहरचनेचा भाग म्हणून पाहणारेच अधिक आहेत. आरक्षणाची गरज का आणि कोणाला आहे हा मूळ प्रश्न आरक्षण मागणाऱ्यांनीही दुर्लक्षितच केल्याचे दिसते. राज्यघटनेचे नाव घेत केल्या जाणाऱ्या मागण्यांना राज्यघटनेच्या तत्त्वज्ञानाचा आधारच नसेल, तर त्या उथळच ठरणार..
मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर चर्चा फार गंभीरपणे होत नाही. त्यांचे विविध कंगोरे वरवरचे मांडले जातात. आरक्षणाचे दावेदार आणि आरक्षणाचे विरोधक केवळ आरक्षण हाच आर्थिक विकास आणि प्रगतीचा मार्ग आहे, असा विचार करतात. यामुळे आरक्षण म्हणजे गरिबी हटाव मोहीम ठरते. दारिद्रय़निर्मूलन हा आरक्षणाचा गाभा नाही. यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे की देऊ नये असा मुद्दा उपस्थित होत नाही. कारण आरक्षण देण्यासंदर्भात भारतीय राज्यघटनेची समता आणि न्याय अशी दोन तत्त्वे आहेत. या दोन वैचारिक तत्त्वांच्या संदर्भात आरक्षण या मुद्दय़ाचा विचार विकसित होतो. या पायावर आरक्षणाचे समर्थन केले जाते किंवा विरोध केला जातो, म्हणून आरक्षण आणि घटनात्मक तरतुदी यांचे संबंध समजून घेणे आवश्यक ठरते.
  दलित आणि आदिवासी समाजाला सरकारी नोकरीत प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून आरक्षण देण्यात आले आहे (कलम ३३५). याखेरीजच्या मागासवर्गास इतर मागासवर्ग म्हणून सरकार आरक्षण देऊ शकते. मात्र त्यासाठीदेखील राज्यघटनेचे निकष आहेत. हे निकष समतेच्या कलमांशी संबंधित आहेत. सरकारी नोकरीतील प्रमाण फारच कमी असल्यास सरकार आरक्षण देऊ शकते. तसेच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास समाजाच्या हितासाठी सरकार तरतुदी करू शकते. हा अर्थ समतेच्या कलमामधून स्पष्ट होतो. म्हणजेच न्याय आणि समता यावर आरक्षणाचा मुद्दा आधारलेला आहे. सामाजिक या घटकाच्या आधारे समूह वंचित राहतो किंवा वगळला जातो. यामुळे समता हे आरक्षणाचे मुख्य तत्त्वज्ञान आहे.  
समतेच्या चौकटीत मराठा समाजाची चर्चा केली जात नाही. म्हणजेच मराठा समाजात विषमता किती आहे, मराठा समाजातील विषमतेच्या मोजमापाचे निकष कोणते असावेत यावर चर्चा फार होत नाही. झाली तर ती उथळ स्वरूपाची असते. या कारणामुळे मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात अज्ञान खूपच मोठे असल्याचेही दिसते. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील मोजमाप करणाऱ्या मूलभूत गोष्टींची पूर्तता होणे गरजेचे आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात मराठा समाजाचा विकास झाला नाही. या संदर्भातील सरकारने मोजमाप केलेले नाही. त्यामुळे मराठा समाजात शिक्षणाचे प्रमाण किती आहे. मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी अशा माध्यमांमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण किती आहे, याची अधिकृत आकडेवारी सरकारकडेच नाही. त्यामुळे या निकषावर आधारित मोघमपणे मराठा समाजाला मागास ठरवण्यास विरोध होतो. अशाच प्रकारचा दुसरा मुद्दा उपस्थित होतो. सरकारी नोकरीमध्ये  मराठा समाजाचे पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे किंवा नाही याचीही सरकारकडे आकडेवारी नाही. नोकरशाहीमध्येदेखील विविध प्रकार आहेत. त्यांची आकडेवारी मराठा समाजाच्या संदर्भात उपलब्ध नाही. यामुळेदेखील सरकार त्यावर निर्णय घेताना अडचण निर्माण होते. निर्णय घेण्यासाठी आकडेवारी व विश्वासयोग्य अहवालाची गरज असते. अशा गोष्टी सरकारने मराठा आरक्षणाची मागणी केली जाते, तेव्हापासून म्हणजेच ऐंशीच्या दशकापासून गोळा केलेल्या नाहीत. फार तर मराठा समाजाचे तात्पुरते समाधान करण्यासाठी आयोग नेमले. त्यामधून फार काही माहिती सरकारच्या हाती आली असे दिसत नाही. एवढेच नव्हे तर मराठा समाजातील संघटना आरक्षणाची मागणी करतात. त्यांनीदेखील अशा प्रकारची माहिती गोळा केली नाही.  
महाराष्ट्रातच नव्हे तर भारतभर आरक्षण या मुद्दय़ावर मोठाच वाद सुरू आहे. प्रगत आणि मागास अशी वर्गवारी प्रगत आणि मागास या दोन्ही समूहांना मान्य नाही. प्रगत समूह मागास वर्गवारीचा दावा करतात, तर मागास समूह अतिमागास समूहाचा दावा करीत आहेत. यामुळे वर्गवारी करणे, वर्गवारीचा दावा करणे आणि वर्गवारीवर आधारित अस्मिता घडवणे ही राजकीय प्रक्रिया गेली पाच-सहा दशके सातत्याने चालू आहे. या प्रक्रियेमध्ये मराठा समाजातील जात संघटना आणि मराठा जातीतील अभिजन यांनीदेखील सहभाग घेतल्याचे दिसते. म्हणजेच वर्गवारी हेच एक राजकारण ठरते. वर्गवारीसाठी किंवा वर्गवारीत सामील करण्यासाठीचा संघर्ष संघटना आणि पक्ष करीत आहेत. या संदर्भात विविध युक्तिवाद केले जातात. एक- मराठा समाज हा ओबीसी वर्गवारीचा दावा करीत ओबीसीच्या जागा मराठय़ांकडे ठेवत आहे. हा मराठा समाजातील नेत्यांच्या व्यूहरचनेचा भाग अनेकांना वाटतो. दोन- राजकीय सत्तेवर मराठय़ांचे नियंत्रण होते, त्यामुळे त्यांची मागणी न्याय्य नाही. अशी मागणी करण्यातून समतेच्या मूल्याची पायमल्ली होते. तीन- राजकीय सत्तेच्या मदतीने मराठा समजाने प्रगती केली, असाही एक दावा केला जातो (शेती, सहकार आणि शिक्षणसंस्था). प्रगतीमधून मराठा समाजामध्ये नवश्रीमंत वर्ग तयार झाला आहे. चार- मराठा समाजातील नेते त्यांची प्रगती करीत नाहीत, तर त्यांची जबाबदारी कोणाची, हा युक्तिवादाचा पुढील मुद्दा असतो. या युक्तिवादामध्ये प्रत्येक समाजाची प्रगती करण्याची जबाबदारी त्या त्या जातीतील नेत्यांची गृहीत धरली आहे. इतर जातीतील नेते अन्य जातीच्या प्रगतीसाठी काही करणार नाहीत. यामध्ये जात आणि त्या जातीमधील नेते यांचे एक मिथक तयार केले गेले आहे. पाच- शूरवीर असलेल्या समाजाने इतके हतबल होऊ नये किंवा २८-२९ टक्के समाज म्हणजे पाठीचा कणा आहे. तो मोडला तर महाराष्ट्राचे काय होणार अशी रंगतदार चर्चा होते. असे चार-पाच नव्हे तर अनेक युक्तिवाद केले जातात. अशा वादविवादाच्या पाश्र्वभूमीवर आधारलेला प्रश्न कसा सोडवावा याबद्दलचेदेखील पुन्हा दोन मार्ग सुचविले गेले आहेत. एक म्हणजे आíथक निकषावर आधारित आरक्षण ठेवावे. दुसरा मार्ग म्हणजे आरक्षणाचा निकष हा आíथक नसून सामाजिक आहे. यामुळे एकूण आरक्षण मुद्दय़ाचा गुंता जास्तच गुंतागुंतीचा झाला आहे. या पाश्र्वभूमीवर मराठा जातीतील जात संघटना आणि नेते मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सकारात्मक भूमिका मांडत आहेत. त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने आíथक निकषावर आधारित आरक्षण देण्यास पािठबा दिला आहे. या मुद्दय़ाशी मतभिन्नता प्रवीण गायकवाड यांनी नोंदवली आहे. त्यांनी माळी, लेवा आणि मराठा हे एकाच प्रकारचे आहेत अशी भूमिका घेत मराठय़ांना कुणबी वर्गवारीत सामील करण्याची भूमिका मांडली आहे. मराठा समाज कुणबी समाजात सामील झाला तर तो दावा थेट ओबीसीच्या राखीव जागेवरचा होतो. यामुळे ओबीसी वर्गवारीतील मागास समूहांचा त्यास तीव्र विरोध आहे. याचा अर्थ ओबीसी समूहातील नेत्यांचा व अभ्यासकांचा मराठा समाजास विरोध आहे, असा होत नाही. त्यांचा विरोध हा मागासामध्ये त्यांच्यापेक्षा जास्त प्रगत समाजाचा चंचुप्रवेश होण्यास आहे.
आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे, या मुद्दय़ांची चर्चा खुद्द मराठा महासंघाने ऐंशीच्या दशकात सुरू केली होती. एकविसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात आíथक निकषावर आरक्षण द्यावे या मुद्दय़ाचे समर्थन प्रमुख चार पक्षांतील विविध नेते करतात. या मुद्दय़ाचे समर्थन करताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने उच्च जाती आणि मुस्लीम समाज यांचाही त्या मागणीमध्ये समावेश केला आहे. यामुळे आíथक निकषावर आरक्षण ही मागणी सकृद्दर्शनी एकजातीय राहत नाही. शिवाय जातीच्या बाहेर तिला एक धार्मिक संदर्भही आहे. यामुळे मराठा जात संघटनांच्या मागणीच्या तुलनेत ही मागणी जास्त व्यापक ठरते. शिवाय काही मराठा संघटनांना ती मागणी योग्य वाटत नाही, असेही दिसते. यामुळे काही मराठा संघटना या मागणीस तीव्र विरोध करणार हे स्पष्टपणे दिसते. यातून मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल हा मुद्दा बाजूला जातो आणि आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर मराठा समाजाचे राजकीय संघटन होते, म्हणून वृत्तपत्रे आणि वाहिन्यादेखील यामध्ये पुढाकार घेतात.
राजकीय पक्षांचे नेते आणि संघटनांचे नेते यांच्यामध्ये मराठा समूहाच्या संघटनांसाठी गुपित, पण उघडपणे समझोता होत राहिला आहे. यामध्ये राजकीय पक्षांचे नेते संघटनांवर नियंत्रण ठेवण्यात आणि गरजेप्रमाणे त्यांची उपयुक्तता लक्षात घेऊन वापर करण्यात कसबी ठरले होते. मात्र या दशकात संघटनांचे नेते पक्षांच्या नेत्यांच्या मानेवर बसलेले दिसू लागले आहेत. संघटनांच्या नेत्यांनी पक्षांच्या नेत्यांना आरक्षणाच्या कामाला जुंपले आहे. यातून विशिष्ट अशा एखाद्या समाजापेक्षा राजकीय पक्षांची हतबलता जास्त दिसत आहे.  
प्रतिष्ठा, स्त्रियांचे स्थान, शिक्षण, उत्पन्न, राहणीमानाचा दर्जा या संदर्भात मराठा समाजांतर्गत समता नाही. देशमुख, पाटील, राजे यांची तुलना सामान्य मराठा समाजाबरोबर केली जाते. यांच्या तुलनेत शिक्षण आणि सामाजिक राहणीमान सामान्य मराठय़ाचे फार चांगले नाही, मात्र सर्वाचे मोजमाप एकत्र केले तर सरासरी पातळीच्या वरच सर्व मराठय़ांचे स्थान दिसते. किंबहुना प्रत्येक जिल्हय़ातील मराठय़ाकडील शिक्षण संस्था ही त्यांच्या उत्पन्नाचा एक भाग आहे. मराठय़ांच्या शिक्षण संस्था म्हणजे सामान्य मराठय़ांच्या प्रगती आणि विकासाची प्रतीके नाहीत. श्रीमंत मराठा ज्ञान निर्मितीपेक्षा ज्ञानाची खरेदी-विक्री करणारा असतो. त्यामुळे तो ज्ञानापासून दूर असतो. हे एक जुने गृहीतक आहे. याप्रमाणे सामान्य मराठय़ांचीदेखील अवहेलना केली जाते. मराठा समाजाला माणूस म्हणून अनेकदा स्थान नाकारले जाते. मराठा समाजाचे ज्ञान किती हा सातत्याने प्रश्न विचारला जातो. प्रत्येक मनुष्याकडे बुद्धी असते, तर मराठा समाजाकडे ती कमी कशी याची चर्चा रसभरीतपणे केली जाते. अशा सामाजिक क्षेत्रातील अभ्यास शास्त्रशुद्धपणे प्रथम उपलब्ध झाला पाहिजे, तरच आरक्षणाच्या मुद्दय़ाची चर्चा होऊ शकते. केवळ मराठा समाजासारख्या अन्य जातींशी तुलना करण्यातून आरक्षणाच्या मुद्दय़ाचा पाया भक्कम होत नाही. तसेच सरकारलादेखील हा प्रश्न निश्चितपणे सोडवावयाचा असल्यास त्यांनीदेखील मराठा समाजाचेच नव्हे तर सर्व समाजाचे मोजमाप करण्याची गरज आहे; अन्यथा उथळवादात समतेचे घटनात्मक तत्त्वज्ञान परिघावर जाण्याची प्रक्रिया घडत राहील.
* लेखक शिवाजी विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.  त्यांचा ई-मेल prpawar90@gmail.com
* उद्याच्या अंकात शरद जोशी यांचे ‘राखेखालचे निखारे’ हे सदर.