वित्तीय क्षेत्रासाठी प्रचंड उलथापालथी आणि वेगवान घटनाक्रमाचा सध्याचा वादळी काळ सुरू आहे. जागतिक पसारा असलेल्या बँका-वित्तसंस्था नामशेष तरी झाल्या; त्यांचे सरकारीकरण झाले अथवा बडय़ा प्रवाहात विलीन होऊन त्या अस्तित्व गमावून बसल्या, असे जळजळीत आघात ‘विकसित’ गणला जाणारा जगाचा एक कप्पा सध्या अनुभवत आहे. अशा स्थितीत रिझव्‍‌र्ह बँकेसारख्या कडव्या नियंत्रकाच्या देखरेखीखाली खासगी मालकीच्या नवीन बँकांचे कामकाज भारतात सुरू होऊ पाहात आहे. जगभरात सुरू असलेल्या या आर्थिक वादळात तरून जाण्याइतकी आपली बँकिंग व्यवस्था सक्षम राहू शकली, याचे समर्पक श्रेय प्राप्त असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने मग बँकिंग व्यवस्थेतील नवागतांच्या प्रवेशाबाबत गंभीर दक्षता बाळगणे इष्टच ठरते. ज्या खासगी उद्योगांना भारतात बँक चालवायची आहे त्यांच्यासाठी फेब्रुवारीमध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने घालून दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे हाच निर्देश देतात. या मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत प्राप्त झालेल्या विविध ४४३ प्रश्न-हरकतींचे समाधान करणारा १६५ पानांचा खुलासेवार अहवाल रिझव्‍‌र्ह बँकेने काल जाहीर केला. देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेत नवागतांचे प्रवेशद्वार अर्थात नवीन बँकिंग परवान्यांबाबत उपस्थित केल्या गेलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे यात दिली गेली आहेत. एक बँक म्हणून नवागतांच्या संक्रमणाला मागणीप्रमाणे रिझव्‍‌र्ह बँकेने एक वर्षांऐवजी आता दीड वर्षांचा अवधी दिला आहे. म्हणजे नव्या खासगी उद्योगांनी बँकिंग परवाने मिळविले तरी ते एक बँक समर्थपणे चालवू शकतील, हे नंतरच्या दीड वर्षांत विविध कसोटय़ांच्या आधारे सिद्ध करावे लागेल. या कसोटय़ांबाबत कोणतीही तडजोड रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेली नाही हे स्वागतार्हच. या कसोटय़ा म्हणजे प्रस्तावित नव्या बँकांना नवीन प्रत्येक चारपैकी एक शाखा ही आजवर ज्या भागात बँका पोहोचू शकल्या नाहीत अशा क्षेत्रात सुरू करावी लागेल. आपल्या एकूण कर्ज वितरणाचा ४० टक्के हिस्सा हा सवलतीच्या व्याजदरात शेतकरी, छोटे निर्यातदार आणि अल्पसंख्याक अशा प्राधान्यक्षेत्रात वितरित करावा लागेल. ठेवींपैकी चार टक्के हिस्सा हा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे बिनव्याजी रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) या स्वरूपात, तर ठेवींतील आणखी २३ टक्के हिश्शाची सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणे भाग पडेल. या निकषांची पूर्तता करणे अवघड ठरेल, अशी ओरड बऱ्याच बँकोत्सुकांकडून सुरू होती. हे जमत नसेल तर बँकेचा नाद सोडून द्या, असेच रिझव्‍‌र्ह बँकेने निक्षून सांगितले आहे. देशात शे-दोनशे वर्षे इतिहास असलेल्या बँका असल्या तरी आजही देशाच्या लोकसंख्येतील दहापैकी चार जणांचे कोणत्याही बँकेत खाते नाही. छोटय़ा-बडय़ा सरकारी, खासगी-विदेशी इतकेच नव्हे तर ग्रामीण-नागरी सहकारी बँका आणि पतसंस्थांच्या मिळून एकूण शाखांची संख्या जेमतेम सात लाखांच्या घरात जाणारी आहे. प्रत्यक्षात भारतासारख्या विशालतम देशासाठी बँकांचा व्याप यापेक्षा पाचपटींनी अधिक असायला हवा. सर्व बँकांचा मिळून ८५ लाख कोटी रुपयांचा व्यावसायिक पसारा आहे, तर बँकांना-समांतर अनधिकृत चिटफंड, सावकार, भिशी योजनांमध्ये खेळत्या पैशाचा आकडय़ाबाबत प्राथमिक कयास ४०,००० कोटींच्या घरात जाणारा आहे. भारतात बँकिंग व्यवस्थेच्या सार्वत्रिकीकरणाची, त्यांचा पाया विस्तारण्याची अतीव गरज निश्चितच आहे. उणिवा, मोकळ्या जागा भरपूर आहेत आणि त्या भरून काढण्यासाठी नव्या बँकांना शिरकावाला पुरेपूर वावही आहे. पण कोणीही यावे आणि बँक थाटावी, इतकी व्यवस्था लाचारही बनलेली नाही. आपल्या वित्त व्यवस्थेतील कमजोर खुणा या गुणात्मक पर्यायातूनच भरून काढल्या जाव्यात, असेच हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे दिशानिर्देश आहेत. त्यामुळे निकषांची चाळणी ही अधिकाधिक सूक्ष्मतम छिद्रांची बनणे हितकरच ठरेल.
