डोंगर पोखरला, उंदीर कोठे आहे?

अंदाजपत्रक लोकसभेत सादर होण्यापूर्वी त्यासंबंधी वेगवेगळ्या स्तरावर वादळी चर्चा होतात. अंदाजपत्रकाकडून अपेक्षा काय आहेत, यासंबंधी या वादळी चर्चा आजकाल प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर पहायला मिळतात. वस्तुस्थिती अशी आहे की, अंदाजपत्रक हे पंचवार्षिक योजनेच्या चौकटीत बसवावे लागत असल्यामुळे वार्षिक अंदाजपत्रक हे काही महत्त्वाच्या घडामोडी घडवून आणणारे साधन राहिले नाही. खुद्द पंचवार्षिक योजनाच त्या दृष्टीने कितपत महत्त्वाची राहिली आहे, हा एक प्रश्नच आहे. अंदाजपत्रकात प्रामुख्याने, सध्याच्या परिस्थितीत सत्ताधारी पक्ष काय योजना देऊन कोणत्या गटाला खूश करण्याचा प्रयत्न करतो आहे, याबद्दल मोठे कुतूहल असते.
सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये अंदाजपत्रकीय तूट आणि वित्तीय तूट दोन्हीही वाढल्या आहेत. त्याबरोबर आंतरराष्ट्रीय व्यापारही प्रामुख्याने तुटीतच चालू आहे. जागतिक परिस्थितीचा हा परिणाम आहे. त्यामुळे भारतातही आर्थिक विकासाचा दर कोणत्या पातळीवर वित्तमंत्री ठेवतात यासंबंधीही एक सार्वत्रिक कुतूहल असते. या विषयावर लिहायचे झाले तर समाजवादाच्या काळात आपण तीन टक्के या ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ वर सीमित राहिलो. दोन अंकी वाढीच्या गतीपर्यंत आपण १९९१ च्या आर्थिक सुधारणांनंतरच जाऊ शकलो. या आर्थिक सुधारणा प्रामुख्याने कारखानदारी आणि वित्तीय क्षेत्रात मर्यादित होत्या. त्यामुळे त्याच्याशी संबंधित असलेल्या गणकयंत्रे इत्यादी सेवा यांनाही मोठी चालना मिळाली. परंतु, अद्याप आर्थिक सुधारणांच्या पाश्र्वभूमीवर आर्थिक वाढीच्या गतीचा जो दर आठ ते नऊ टक्के आपण एकदा गाठला होता त्याच्या पलीकडे बघण्याची दृष्टी कोणत्याही राजकीय पक्षाजवळ दिसत नाही.
शेतीवरील सर्व बंधने उठविली आणि आर्थिक सुधारणा शेतीला लागू झाल्या तर चीनप्रमाणे भारतातसुद्धा आर्थिक वाढीचा दर १३ ते १४ टक्क्य़ांपर्यंत जाऊ शकतो. दुर्दैवाने आपण समाजवादी तीन टक्के आणि आर्थिक सुधारांच्या आठ टक्के या आकडय़ांभोवतीच घोटाळत आहोत. या कोंडीतून सुटण्याची हिंमत वित्तमंत्र्यांनी या अंदाजपत्रकात तरी दाखविलेली नाही. आठ टक्के वाढीच्या स्वप्नाकडेच ते अजून आशाळभूत दृष्टी टाकत आहेत, असे दिसते.
अंदाजपत्रक सादर करताना स्वत: वित्तमंत्र्यांनी अंदाजपत्रकात डेमोक्रॅटीक लेजिटिमसी असली पाहिजे, असे विधान केले. आर्थिक दिशा ठरविताना ती लोकांना मान्य व्हायला पाहिजे हे उघड आहे. अन्यथा त्या योजना केवळ कागदावरच राहतील. प्रत्यक्षात डेमोक्रॅटीक लेजिटिमसी याचा अर्थ राज्यकर्त्यां पक्षाला निवडून येण्याइतके मतदान मिळेल असा आराखडा, असा होतो. याबद्दलचे यूपीएचे धोरण २००४ सालापासून बदललेले नाही. जोपर्यंत भारतातील निवडणुका प्रत्येक मतदार संघात सर्वात जास्त मते ज्याला पडतात तो विजयी म्हणजे ‘फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट’ या तत्त्वाने होतात तोपर्यंत कोणत्याही एका बहुसंख्य समाजाचा विचार करणे हे राज्यकर्त्यां पक्षांना आवश्यक असत नाही. मध्यमवर्ग कितीही मोठा असो केवळ त्याला खूश करून सत्ता जिंकता येत नाही. शेतकरी आणि हिंदू समाजही याच वर्गात मोडतो. त्यामुळे समाजाचे विभाजन करून त्यातील मागासवर्गीय, आदिवासी, मुस्लिम आणि आता महिलाही, या समाजाचे तुष्टीकरण केल्याने त्यांची एकत्रित मते निवडणूक जिंकू शकतात, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. चिदंबरम यांचे अंदाजपत्रक कोणालाही संतोष देणारे नाही. कारखानदार त्यासंबंधी नाराज आहेत. शेतकऱ्यांनाही त्यांनी वरवरची मलमपट्टी केली, असे वाटत आहे. पण मतपेटीच्या चमत्काराने यापैकी कोणाचाही प्रभाव राहणार नाही, हा हिशोब करून हे अंदाजपत्रक मांडण्यात आले आहे.
खरे म्हटले तर रेल्वे अंदाजपत्रकावरूनच या अंदाजपत्रकाचा अंदाज लागायला पाहिजे होता. ज्या तऱ्हेने रेल्वे अंदाजपत्रकात रायबरेली, अमेठी मतदारसंघांवर योजनांचा वर्षांव झाला आणि महाराष्ट्रासारख्या जास्तीत जास्त महसूल देणाऱ्या आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे निकडीची गरज असलेल्या राज्यांकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यावरूनच या अंदाजपत्रकाचा अंदाज बांधता येत होता. कोणत्याही परिस्थितीत यूपीएला निवडून आणणे, हा एक कलमी कार्यक्रम वित्तमंत्र्यांनी ठेवला. त्याकरिता किमान आवश्यक इतपत वित्तीय शब्दप्रणालीचा वापर केला. अजूनही वित्तमंत्री आधी उत्पादन की, आधी वाटप या जुन्या वादात अडकलेले दिसतात. खरे म्हटले तर उत्पादन वाढेपर्यंत वाटप रोखून धरण्याची काही गरज नसते. पण या करिता शेतीप्रधान नियोजन व अर्थव्यवस्था गृहीत धरावी लागेल. हे सोनिया गांधी व राहुल गांधी या दोघांनाही पटण्यासारखे नाही. त्यांनी खुलेआम ‘भीकवादा’चा (eleemosynary) प्रसार करण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना, मोफत शिक्षण व्यवस्था, मोफत आरोग्य व्यवस्था, अशा निवडणूकजिंकणाऱ्या योजनांवर त्यांचा भर आहे. अन्नसुरक्षा योजनेकरिता वित्तमंत्र्यांनी सर्वात मोठी रक्कम राखून ठेवली, याचेही इंगित हेच आहे.
प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या तोंडावर फेकलेल्या जुजबी रकमा बाजूस ठेवता शेतकऱ्यांच्या मालाच्या बाजारपेठेत क्रांतिकारी बदल घडवून आणणारी वायदे बाजारासारखी व्यवस्था व्यवहारात असताना त्या व्यवस्थेवरच जादा कर बसवून वित्तमंत्र्यांनी केवळ आपल्या व्यक्तिगत जिद्दीपोटी, एकेकाळी गाडल्या गेलेल्या कमॉडिटी ट्रॅन्जॅक्शन टॅक्सचे मढे पुन्हा उकरून काढले आहे. राष्ट्रीय अन्न महामंडळ किंवा रेशनिंग व्यवस्था यांना हात लावण्याची वित्तमंत्र्यांनी हिंमत दाखविली नाही. उलट अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या मिषाने रेशनिंग व्यवस्थेचे सबलीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे.
थोडक्यात, अंदाजपत्रक हे काही शासनाच्या धोरणाचे महत्त्वाचे साधन राहिलेले नाही. वित्तमंत्र्यांना डोंगर पोखरून उंदीरच काढायचा होता तर त्याकरिता त्यांना इतका गाजावाजा करण्याची काही आवश्यकता नव्हती. मूळ वित्तीय ढाच्यात जे काही बदल करायला हवेत ते दहा मिनिटांत सांगून शेतीप्रधान अर्थव्यवस्थेमध्ये राष्ट्रीय विकासाचा दर काय होईल यासंबंधी त्यांचा तज्ज्ञ अंदाज त्यांनी दिला असता तरी या अंदाजपत्रकाचा खरा हेतू साध्य झाला असता.