पॅकेज पाऊस, पण कोरडा!

काश्मीर तसेच विदर्भ, मराठवाडा, कोकणासाठी आर्थिक पॅकेजेस जाहीर झाली. सरकारचाही उदो उदो झाला. आपल्याकडे आर्थिक साक्षरता बेताचीच असल्याने नेत्यांनी घोषित केलेल्या काही हजार कोटींच्या आकडय़ाने जनतेचे फक्त डोळेच दिपले. बाकी समस्या तशाच..
असमाधानी व्यक्तींना शांत करायचे असेल तर त्यांच्या समाधानासाठी समिती नेमायची आणि अस्वस्थ प्रदेशांना शांत करण्यासाठी वेगवेगळ्या मदत योजना जाहीर करायच्या हे भारतीय शासनपद्धतीचे व्यवच्छेदक लक्षण राहिलेले आहे. पुढे त्या समित्यांचे काय होते आणि मदत योजनांतून काय निघते हे पाहण्यात कोणाला फारसा रस नसतो आणि तसे त्यातून भरीव काही होतही नाही. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधी मंगळवारी संयुक्तपणे आणखी एक पॅकेज जाहीर करणार, असेच आडाखे होते. तसे झाले नाही, म्हणून पंतप्रधानांना वास्तवाचे भान आले, असे म्हणता येणे मात्र कठीण आहे. कारण याच पंतप्रधानांनी काही वर्षांपूर्वी जाहीर केलेल्या मदत योजना किती भाकड निघाल्या हे काश्मीरवासीयांना स्मरत असेल. कोणतीही नवी राजकीय भूमिका न घेता आर्थिक विकासावर पंतप्रधानांनी भर दिला. या पाश्र्वभूमीवर पूर्वीच्या मदत योजनेच्या फलिताचा आढावा घेणे सयुक्तिक ठरेल.
नऊ वर्षांपूर्वी, म्हणजे पंतप्रधानपदाची सूत्रे घेतल्यानंतर लगेचच, मनमोहन सिंग यांनी जवळपास २५ हजार कोटींची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशी जम्मू-काश्मीर पुनर्बाधणी योजना जाहीर केली होती. प्राइम मिनिस्टर्स रिकन्स्ट्रक्शन प्लान असेच तिचे नाव होते. पाच वर्षांसाठीच्या या योजनेतून विविध प्रकारचे तब्बल ६५ प्रकल्प उभे राहणे अपेक्षित होते. अन्य योजना आणि यात फरक होता. याचे साधे कारण असे की ती थेट पंतप्रधानाच्या नावानेच आखण्यात आली होती. त्यामुळे देशातील प्रशासनाचा सर्वोच्च प्रमुख अशा व्यक्तीने जातीने जाहीर केलेली योजना विनासायास पूर्णत्वास जाईल असे कोणी मानल्यास ते गैर म्हणता येणार नाही. परंतु याबाबत मात्र हा अंदाज पूर्णपणे फोल ठरला असे म्हणावयास हवे, कारण या संभाव्य ६५ योजनांपैकी एकही योजना शंभर टक्के पूर्ण झालेली नाही. जम्मू-काश्मीरवासीयांचे दुर्दैव असे की या काळात नियत योजनेतील फक्त ३९ टक्के इतकाच निधी या योजनांसाठी मंजूर झाला. याचा अर्थ असा की खुद्द पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या योजनांसाठी त्याच पंतप्रधानांचे सरकार पुरेसा निधी उपलब्ध करून देऊ शकले नाही. त्याचमुळे कोणत्याही अन्य योजनांचे जे होते तेच याही योजनांचे झाले. त्यांचा खर्च प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. म्हणजे २५ हजार कोटी खर्चाच्या या योजनांच्या खर्चात दिरंगाईमुळे वाढ होऊन हा खर्चाचा आकडा सध्या ३५ हजार कोटी रुपयांचा आकडा पार करून गेला आहे. यातील गमतीचा भाग असा की या योजनेतील एक टप्पा राज्य सरकारकडून हाताळला जाणार होता. जवळपास सहा हजार कोटी रुपये खर्चाच्या याबाबतच्या विकासकामांत राज्य सरकारने साधारण पाच हजार कोटी रुपये खर्च केले असून या प्रकल्पांची उभारणी समाधानकारक म्हणावी अशी आहे. समस्या आहे ती दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यांबाबत. दुसऱ्या भागात राज्य सरकारच्या प्रकल्पांना दोन तृतीयांश निधी केंद्राकडून दिला जाणे अपेक्षित होते. श्रीनगर, जम्मू आदी महत्त्वाच्या शहरांतील जुनाट पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण योजना त्यातून पूर्ण होणार आहेत. पुढे या योजना केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निमाण योजनेकडे वर्ग करण्यात आल्या. त्यानुसार राज्याने आपल्या वाटय़ाचा निधी या प्रकल्पांसाठी उभारला आणि जवळपास ३० टक्के इतके कामही झाले. परंतु केंद्र सरकारची एक कपर्दिकही या योजनांसाठी मिळालेली नाही. तेव्हा एकूण २३ योजना या निधीअभावी रखडलेल्या आहेत आणि त्यांचे भवितव्य अंधकारमय आहे. पंतप्रधान मदत योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्याबाबतही गंभीर समस्या आहेत. याचे कारण असे की हा टप्पा केंद्र सरकारच्याच अखत्यारीतील विविध खात्यांतून राबवला जाणे अपेक्षित आहे आणि त्यासाठीचा निधी त्या त्या खात्यांकडे वर्गही केला गेला आहे. परंतु या खात्यांची उदासीनता वा अकार्यक्षमता अशी की याबाबतही काही भरीव असे काम जम्मू-काश्मीर राज्यात घडलेले नाही. या तिसऱ्या टप्प्यांतील योजनांसाठी म्हणून २२ हजार कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक रकमेचा विनियोग होणे अपेक्षित होते. ती सगळीच कामे ठप्प आहेत.
यातून अधोरेखित होणारा मुद्दा हा की अशा स्वरूपाच्या मदत योजना जाहीर करण्यामागील हेतू हे केवळ भावनिक असतात असे अनेकदा सिद्ध होऊनही त्यात काहीही बदल होण्याची चिन्हे नाहीत. महाराष्ट्रातही विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना उत्तर म्हणून वेगवेगळ्या मदत योजना जाहीर करण्यात आल्या. त्याबाबतच्या बातम्या आणि तात्कालिक प्रसिद्धी सोडली तर या विशेष मदत योजनांतून गरजवंतांच्या हाती काहीच लागत नाही. बऱ्याचदा तर असेही होते की वेगवेगळ्या खात्यांतील शिल्लक रकमा एकत्र करून वा वळवून संबंधितांसाठी काही विशेष जाहीर करीत असल्याचा आव आणला जातो. पण तो आवच असतो. त्यामुळे प्रत्यक्षात काहीच घडत नाही. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मराठवाडा वा नारायण राणे यांनी कोकण आदी प्रांतांसाठी वेळोवेळी जाहीर केलेल्या योजनांचा दाखला या संदर्भात देता येईल. या सर्व विशेष योजना म्हणजे संबंधित खात्यात करण्यात असलेल्या तरतुदींचीच एकत्रित जंत्री होती. परंतु ही मंडळी आव असा आणतात की त्या प्रदेशासाठी म्हणून काही ते विशेष करीत आहेत. पूर्वीच्या काळी विविध समस्यांनी ग्रस्त जनतेला दिलासा देण्यासाठी त्या वेळचे राजे महाराजे अशा प्रदेशांचा दौरा करीत आणि त्यात त्या समस्याग्रस्तांवर दौलतजादा करून काही केल्याचा देखावा निर्माण करीत. त्यांचेच हे आधुनिक अवतार म्हणावयास हवेत. तात्पुरता का होईना पण त्यांचा उदोउदो होतो कारण मुळातच आपल्याकडे आर्थिक साक्षरता बेताचीच असल्याने या नवराजेमहाराजांनी केलेल्या काही हजार कोटींच्या आकडय़ाने जनतेचे डोळे दिपतात.
या अशा प्रकारच्या तात्पुरत्या मलमपट्टी रोगाची बाधा ही सर्वपक्षीय आहे. पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीतील नवउमेदवार गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याबाबतही असेच म्हणता येईल. एका बाजूला काँग्रेस ही आकडय़ांवर आधारित भावनेचा खेळ करीत आहे तर दुसरीकडे विरोधी पक्षीय मोदी थेट भावनांनाच हात घालताना दिसतात. जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्नाविषयी बोलताना मोदी यांनी या राज्यास विशेषाधिकार देणारे घटनेचे ३७०वे कलमच रद्द केले जावे अशी मागणी केली. दोन दिवसांपूर्वी मोदी जम्मू-काश्मीरच्या दौऱ्यावर होते आणि तेथे बोलताना त्यांनी या प्रश्नाचा ऐतिहासिक आढावा घेतला. परंतु मोदी ज्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात तो भारतीय जनता पक्ष सहा वर्षे सत्तेवर असताना हे कलम रद्द केले जावे यासाठी प्रयत्न का झाले नाहीत याचे उत्तर ते देत नाहीत. त्या वेळी आघाडीच्या राजकारणाची अपरिहार्यता हे कारण पुढे करायचे आणि काँग्रेसने मात्र ते कारण सांगितले की नेतृत्वाच्या अकार्यक्षमतेवर टीका करायची हे कसे? भाजपचा पूर्वावतार असलेल्या जनसंघाचे संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या १९५३ साली काश्मिरात झालेल्या गूढ मृत्यूचाही ते दाखला देतात. त्या वेळी मुखर्जी यांच्या मृत्यूची चौकशी काँग्रेसने होऊ दिली नाही, असे त्यांचे म्हणणे. परंतु भाजप केंद्रात सत्ताधारी असतानाही त्यांनी कधी हा मुद्दा काढला नाही, याबाबत मात्र ते मौन बाळगणेच पसंत करतात.
तेव्हा या दोन्ही पक्षांना रस असतो तो पॅकेजेस विकण्यात. एक विकासाच्या नावाने विकतो तर दुसरा भावनिक आधार शोधतो. त्यामुळे जनतेवर अशा पॅकेजेसचा पाऊस पडतो. पण कोरडा.