सामूहिक बलात्कारासारख्या गुन्ह्य़ांसाठी कडक शिक्षेची तरतूद करण्यापूर्वी, राज्याच्या गृह खात्याने असे गुन्हे न घडण्यासाठी काय केले, ते आधी सांगितले पाहिजे. ज्या कायद्याने राज्यांकडे कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे, त्या कायद्याचे पालन सरकार किती प्रमाणात करते, याचे उत्तर देणे अवघड असल्याने गुन्हेगारांना कडक शिक्षेची भीती दाखवणे हा शहाणपणा नाही. गृह खात्याकडे राज्यातील बहुतेक सर्व शहरांमधून पोलिसांची संख्या वाढवण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत आहे. त्याकडे आजवर कधीच गांभीर्याने पाहिले गेलेले नाही. राज्यातल्या कोणत्याही शहरात रस्त्यावर साधा पोलीसही दिसत नाही, तर मग गुन्हेगारांना जरब ती कशी बसणार? त्यामुळे अमुक स्वरूपाचा गुन्हा केला, तर अमुक शिक्षा, असे जाहीर केल्याने गुन्हेगार गप्प बसतील, असे वाटणाऱ्या सरकारच्या कुवतीबद्दल एकुणातच शंका यायला लागते. बलात्काराच्या गुन्ह्य़ामध्ये जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा देण्याबाबत महाराष्ट्र सरकार जर गांभीर्याने विचार करत असेलच, तर ते गांभीर्य आधी पोलिसांच्या परिस्थितीबाबत दाखवणे अधिक उचित ठरले असते. मानवी स्वभावाला केवळ शिक्षेचा उतारा पुरा पडत नाही. बलात्कार आणि चोरी-दरोडे या गुन्ह्य़ांमधली मानसिकता पूर्णत: वेगवेगळी असते. त्यामागील सामाजिक कारणे वेगवेगळी असतात. चोरीमागे जर आर्थिक कारण असेल, तर बलात्कारामागे मानवी मानसिकता कारणीभूत असते. मानवी समूहात प्रत्येकाने स्वत:चे स्वातंत्र्य जपण्यासाठी दुसऱ्यांचेही स्वातंत्र्य जपण्याची वृत्ती ठेवणे अपेक्षित असते. प्रत्यक्षात माझे ते माझे आणि तुझे तेही माझेच अशा प्रवृत्तीकडे काही जण झुकतात, तेव्हा त्यांना कायद्याचा आधार घेऊन शिक्षा करणे भाग पडते; जेणेकरून असे कृत्य करणाऱ्या अन्य प्रत्येकाला त्यामुळे जरब बसेल. शिक्षेचा हा अर्थ समजावून घेतला, तर सामूहिक मानसिकतेमध्ये केवळ पाोलिसांच्या अस्तित्वानेही मोठा फरक पडू शकतो, हे गृह खात्याच्या लक्षात येऊ शकेल. साधे वाहतूक नियंत्रक दिव्यांच्या परिसरात पोलीस दिसला नाही, की लाल दिवा असतानाही रस्ता ओलांडण्याची धमक अंगात संचारते. पोलीसही अशा चौकात उभे राहून गुन्हा घडू न देण्याचे काम करण्याऐवजी पलीकडे जाऊन थांबतात. गुन्हा घडून गेला, की मग त्या वाहनचालकाला पकडतात आणि एकतर त्याच्याकडून अधिकृत दंड वसूल करतात किंवा किरकोळ चिरीमिरी घेऊन त्याची सुटका करतात. गुन्हेच घडायचे नसतील, तर राज्यात सर्वत्र पोलिसांचे नुसते अस्तित्वही परिणामकारक ठरू शकते, हे न समजणाऱ्या गृह खात्याला अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या संरक्षणासाठीच आपले खाते दामटणे भाग पडते. कायदे कडक केल्याने जरब बसेल, हे जर खरे असेल, तर त्या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठीही अधिक कार्यक्षम पोलीस खात्याची आवश्यकता भासेल, हे सरकारच्या लक्षात आलेले दिसत नाही. पोलीस ठाण्यांमध्ये पोलीस नसतात, रस्त्यांवर पोलीस दिसत नाहीत, गुन्ह्य़ाचा तपास करण्यासाठी त्यांची संख्या अपुरी असते. ही स्थिती गेली अनेक वर्षे तशीच आहे. पोलीस भरतीमध्ये भ्रष्टाचार होतो आणि खात्यातील अंतर्गत बदल्यांमध्येही भलेभले आपले हात ओले करून घेताना दिसतात. अशा वेळी आपले खाते कार्यक्षम करण्यासाठी अधिक आर्थिक तरतूद मिळवण्यासाठी धडपड करावी, की कायद्यातील शिक्षेची तीव्रता वाढवण्याचा उद्योग करावा, यातील तारतम्य ओळखले पाहिजे. गुन्हा घडला की त्वरेने तपास केल्याशिवाय गुन्हेगार सापडणार नाहीत. ते सापडलेच नाहीत, तर त्यांच्यावर कडक शिक्षेची अंमलबजावणीही करता येणार नाही. म्हणून गृह खात्याने आपले घर आधी ठीकठाक केल्याशिवाय अन्य बाबींचा विचार न केलेला बरा!
