सरकारनं ‘राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा विधेयक’ अखेर लोकसभेत मांडलं. ते मंजूर नाही झालं तरी त्याचा गाजावाजा राजकीय प्रचारात होणारच. अशा वेळी, या विधेयकाचा सामाजिक बाजूनं केलेला हा विचार. एखादा नवा कायदा हा सामाजिक परिवर्तनाची सुरुवात ठरू शकतो, या विश्वासातून केलेली सध्याच्या विधेयकाची ही तपासणी..
आज अन्नसुरक्षा विधेयकावरून संसदेत जोरात खडाजंगी चालू आहे. ही वादळी चर्चा संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या येत्या निवडणुकीचा फार्स असेल अथवा तशी त्यांची प्रामाणिक इच्छाशक्ती असेल, हा मुद्दा अलहिदा. पण अन्नसुरक्षा ही सरकारच्या दृष्टीने कळीचा विषय असणं महत्त्वाचं आहे. पण याहूनही अधिक गंभीर मुद्दा अन्न सार्वभौमत्वाचा आहे. अन्नाबाबतच्या शाश्वत धोरणांचा आहे.
अन्नसुरक्षेची जगमान्य अशी एकमेव व्याख्या नाही. परंतु बऱ्याचशा व्याख्यांमध्ये पुरेसे, परवडणारे आणि उत्कृष्ट दर्जाचे अन्न असावयास पाहिजे याबाबतीत एकवाक्यता आहे. अन्नसुरक्षेचा मुद्दा सातत्याने फक्त सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या (PDS) च्याच अंगाने पाहिला जातो. अन्नाबाबतची असुरक्षा ही वैश्विक समस्या आहे आणि विकसित देशांमध्ये त्याची दाहकता अधिकच जाणवत आहे. जागतिक भूकबळी दर्शका (Global Hunger Index) मध्ये जगातील ८८ विकसनशील देशांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्या क्रमवारीत आज भारत ६६ व्या क्रमांकावर आहे. बिहार, मध्य प्रदेश, हरयाणा, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि झारखंड येथील जवळपास ७०% मुलं अ‍ॅनेमियाग्रस्त आहेत. भारतासारख्या विकसनशील देशात अन्नाबाबतच्या असुरक्षेची मुळं पुरुषसत्ताक पद्धती, औद्योगिकीकरण, यांत्रिकीकरणाचा बागुलबुवा अशा अनेक छुप्या कारणांत आहेत. तसेच ‘एसईझेड’सारख्या प्रचलित भांडवली विकासाच्या प्रारूपामुळे सातत्याने एक प्रकारची हिंसाच सामोरी येत आहे. विशेषत: जेव्हा लोकांना शाश्वतता टिकवण्यासाठी जमीन आणि अन्नाचा हक्क डावलला जातो. विकासाच्या व्यापारकेंद्रित समीकरणांकडे झुकलेल्या अशा अशाश्वत प्रारूपांमुळे अन्नाची असुरक्षितता वाढतच आहे. शासनालाही कदाचित अन्नसुरक्षेची ही जाणीव झाल्याने ‘राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा’ विधेयकाची र्सवकष अंमलबजावणी करण्यात ते पुढाकार घेत आहेत. परंतु नागरी, सामाजिक संघटना मात्र ‘अन्नाचा अधिकार’ आणि ‘अन्न सार्वभौमत्वा’च्या बाबतीत अधिक सजग आहेत.
अन्न अधिकार- सार्वभौमत्व
पुरेसे आणि सकस अन्न मिळणे हा प्रत्येकाचा मूलभूत मानवी अधिकार आहे. प्रत्येक व्यक्तीला नुसते खायला अन्न मिळावे असे नसून त्याला सकस आणि पुरेसे अन्न मिळावे आणि कुणीही उपाशीपोटी राहता कामा नये, ही बाब आंतरराष्ट्रीय मानवी अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येते. अन्नाच्या अधिकारात (Right to Food) फक्त अन्नपुरवठा, उत्पादन, वितरण यांचाच समावेश होत नसून त्यात तृणधान्य, पाणी, सफाई यंत्रणा आणि अन्नाच्या अनियंत्रित निर्यातीवर बंदी घालणे या सर्व बाबींचा समावेश आहे.
त्याही पलीकडे अन्न सार्वभौमत्वाच्या कक्षेत पुरेसे, परवडणारे, पोषक, पारंपरिक आणि सन्मानाने जगण्यासाठी आवश्यक अन्न पुरवणे तसेच अन्नाचे पुरेसे उत्पादन, साठवणूक, अन्न वापरात आणि पुरवठय़ात भेदभाव नसणे या बाबी अपेक्षित आहेत. अन्नाचा पुरवठा, उत्पादन, वितरण, वापर आणि मालकी हक्क हे या महत्त्वाचे स्तंभ आहेत. हा मुद्दा प्रथमत: १९९६ साली झालेल्या जागतिक अन्न शिखर परिषदेत मांडण्यात आला. यात ‘अन्न’ हा बाजारपेठेचा भाग नसून तो सार्वभौमत्वाचा भाग आहे, हा मुद्दा प्रकर्षांने पुढे आला. अन्नाबाबतची शासकीय धोरणं इतक्या गांभीर्याने आखली जायला हवीत. अन्नसुरक्षेचा प्रश्न फक्त ‘पीडीएस’चा नसून त्याला अनेक पलू आहेत. आपले शासन मात्र अन्नसुरक्षेचा मुद्दा याच वर्तुळात रेंगाळत ठेवत आहे. अन्नाच्या असुरक्षेचे निराकरण करण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था हा एकमेव उपाय असू शकत नाही. त्यासाठी शाश्वत शेती हा उत्तम पर्याय आहे. आजही कृषी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शाश्वत शेती म्हणजे आíथकदृष्टय़ा उचित, पर्यावरणदृष्टय़ा सुरक्षित आणि सामाजिकदृष्टय़ा मान्यता पावलेली धान्योत्पादन पद्धती. गेल्या काही वर्षांत त्याला जैवविविधता आणि जैव-सुरक्षा अशी नवी परिमाणे लाभली आहेत. सद्यस्थितीत जगमान्य असलेली ‘अन्नाच्या अधिकाराची’ मोहीम राबवली जाणं गरजेचं आहे.
भारतातील जवळपास ८० टक्के लोक उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहेत. वैश्विक स्तरावर होणारी उपासमार आणि कुपोषण हे अन्नाच्या कमतरतेमुळे होत नसून ‘ज्याला हवे त्याला मिळेना’ या स्थितीमुळे होत आहे. (अमर्त्य सेन यांनी याच स्थितीला ‘फेल्युअर ऑफ एन्टायटलमेंट’ असे १९८१ मध्ये म्हटले होते). आज विधेयक आणून अन्नसुरक्षा देण्याइतकी ‘असुरक्षा’ वाढली, त्याचेही कारण हेच.
भूक, कुपोषणाचा जागतिक स्तरावर सामना करताना हे विधेयक- अन्नसुरक्षेबाबतचे धोरण अधिकाधिक अन्न सार्वभौमत्वाच्या दुर्बणितून पाहण्याची आवश्यकता आहे.
अन्नसुरक्षा आणि विविध शासकीय योजना
शासनाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (PDS), माध्यान्ह भोजन योजना (Mid-day Meal Scheme (MDMS), (Integrated Child Development Scheme ) (ICDS) सारख्या अन्नाचा थेट पुरवठा तसेच विनियोग करणाऱ्या काही योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. शासनाने अन्नसुरक्षा विधेयकात २०११ साली मोठय़ा सुधारणा केल्यावर त्याचे सुधारित रूप संसदेपुढे मांडले. सध्याचे विधेयक पुरवठय़ाबद्दल बोलते, पण धान्य उत्पादन, वितरण आणि विनियोग याबाबतीत उदासीन आहे. उत्पादनाचा भाग पाहाता अन्नाची असुरक्षितता ही महिलांना जमिनीत मिळणारा मर्यादित अधिकार, वातावरणातील बदल, नगदी पिकांना दिलेली अवास्तव गुंतवणूक, तेलबियांना दिलेले दुय्यम स्थान, शेतीचे औद्योगिकीकरण, जीएम बियाणांचा वापर, अशाश्वत शेती पद्धती आणि कृषी जमिनींचं होणारं भूसंपादन यामुळे वाढीस लागत आहे. अन्नाबाबतची ही असुरक्षा पुरवठय़ातही डोकावताना दिसते: अन्नधान्याच्या आयातीपेक्षा निर्यातीवर दिला जाणारा भर, पावसाळ्यामुळे बाजारात होणारा अपुरा पुरवठा, अन्न हक्काबाबतच्या योजना तळागाळापर्यंत न पोहोचणे. तसेच अन्न विनियोग आणि साठवणूक करण्यातही अन्नधान्य वैविध्याचा अभाव, निकृष्ट दर्जाचे अन्न, वेळ आणि इंधनाचा अभाव अशा अनेक समस्या असून अखेर त्या पुरवठय़ापर्यंत भेडसावत आहेत. त्यात या योजनांना लागलेला भ्रष्टाचाराचा काळिमा नजरेआड करता येत नाही. ‘भारतीय अन्न महामंडळा’च्या कोटय़ातील जवळपास १,३३,८८१ टन अन्नधान्य वाहतूक, साठवणूक प्रक्रियेत खराब झाले किंवा चोरीला गेले आहे.
लिंगभाव आणि अन्य भेदभाव
शेतीत सर्वात मोलाचा वाटा महिला उचलत असल्या तरी एकंदरीत अन्नाबाबतच्या (उत्पादन, वितरण इ.) निर्णय प्रक्रियेत पुरुषांचीच मक्तेदारी आहे. पुरुषसत्ताक पद्धती- महिलांना जमिनीत आवश्यक मालकी हक्क न मिळणे तसेच महिलांच्या आणि पुरुषांच्या रोजगारात असलेली तफावत, बियाणांच्या संवर्धनाचा भाग याने हा प्रश्न अधिकच गंभीर झाला आहे. ‘आयसीडीसी’सारख्या योजनेत वेळेची अनियमितता, अपुऱ्या सुविधा, भ्रष्टाचार तसेच या योजनेत कुपोषित महिलांना विचारात घेतलेले नाही. समाधानाची बाब अशी की, या विधेयकात स्थलांतरित आणि बेघर लोकांचा, आपत्कालीन परिस्थितीचा विचार केला आहे. ग्रामीण भागातील ७५ टक्के पात्र लाभार्थीना या योजनांत समाविष्ट करण्यात आले आहे. स्थानिक अंगणवाडीमार्फत गर्भवती आणि स्तनदा महिलांना मोफत भोजन पुरविले जाईल. रेशन कार्डवर महिलांना कुटुंबप्रमुख म्हणून हक्क बजावता येईल. तसेच या योजनांच्या बाबतीतील तक्रारींच्या निवारणासाठी जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी, राज्य धान्य आयुक्त आणि राष्ट्रीय खाद्य आयुक्तांचे कार्यालय स्थापन करण्यात येणार आहेत.
मुळातच महिलांच्या बाबतीतील ही अन्न असुरक्षेसाठी सामाजिक संस्था (पुरुषसत्ताक पद्धती) जबाबदार आहेत. अन्न सार्वभौमत्व हा गहन विषय आहे. त्याचा विचार फक्त ‘राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा विधेयका’च्या अंगाने फक्त ‘पीडीएस’केंद्री विचार करून चालणार नाही. ‘पीडीएस’ही अधिक शहरी संकल्पना आहे. अन्न असुरक्षेला आणि कुपोषणाचा सामना करण्यासाठी शाश्वत शेतीकडे वळावंच लागेल. अन्न सार्वभौमत्वाचा मुद्दा अधिकाधिक लोकांमध्ये चर्चिला जायला हवा. ठरावीक बाबींबद्दल जसे जनुकीय परावíतत बियाणांना विरोध करणं, देशभरात पसरत चाललेल्या ‘लँड बँक’च्या जाळ्याविरुद्ध जनमत तयार करणं, एकंदरीत अन्नाबाबतच्या असुरक्षेला कारणीभूत असणारे सामाजिक, राजकीय कंगोरे, भूकबळी, कुपोषणाची दाहकता, समाजातील वंचित गटाला याची असणारी निकड, महिलांची यामधील असलेली निर्णायक भूमिका यांचा र्सवकषपणे विचार व्हायला हवा. अन्नसुरक्षेच्या मुद्दय़ाचा जितका आर्थिक अंगाने विचार व्हायला हवा, त्याहूनही अधिक त्याचा विचार मानवी अधिकाराच्या, लिंगभाव समानतेच्या चौकटीत राहून करण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा विधेयकाचं कायद्यात रूपांतरण होणं निश्चितच स्वागतार्ह, उचित असेल, पण गंभीर स्वरूपातील अन्न असुरक्षेसाठी पुरेसं नाही. त्यासाठी याही पुढे जाऊन हा मुद्दा अन्न सार्वभौमत्वाच्या परिघात आणायला हवा.
* लेखिका विकास अध्ययन केंद्राच्या संशोधन समन्वयक आहेत. त्यांचा ई-मेल nandini.vak@gmail.com
* उद्याच्या अंकात सुहास पळशीकर यांचे ‘जमाखर्च राजकारणाचा’ हे सदर
