रुग्णांच्या भल्यासाठी

जोवर शरीर ठीकठाक असते, तोवर आपल्याला डॉक्टरची आठवण येत नाही. एकदा का बिनसले, की मग डॉक्टर आणि औषधाचे दुकान इथल्या फेऱ्या सुरू होतात. तपासणीची फी देऊन त्याने लिहून दिलेली औषधे घेण्यासाठी औषधांच्या दुकानात गेले, की तिथला माणूस लिहून दिलेलेच औषध देतो आहे ना, त्या औषधांची मुदत संपलेली नाही ना, याबाबत रुग्ण म्हणून आपण जराही काळजी करत नाही. दिलेली औषधे घेणे एवढेच आपल्याला ठाऊक असते. औषधविक्रेत्याने खरेदी केलेल्या औषधांचे बिल देण्यासाठी आपण बहुधा आग्रही नसतो. सामान्य माणसाला सहसा डॉक्टरची पायरी चढायला नको असते. अति होईपर्यंत बहुतेक वेळा आपण घरच्या वैद्याचीच औषधयोजना सुरू करतो. शरीरशास्त्राचा व्यवस्थित अभ्यास करून जगात सध्या सुरू असलेल्या संशोधनामुळे नव्याने आलेली औषधे देणाऱ्या डॉक्टरकडे जाण्यापेक्षा आपण आपल्याच अनुभवाच्या आधारे काहीबाही करत राहतो. कित्येक वेळा डॉक्टरांनी सांगितलेली औषधे विशिष्ट वेळेत घेण्याबाबतही आपण टाळाटाळ करतो. अ‍ॅन्टिबायोटिक्स औषधांच्या बाबतीत तर हे अनेकदा घडते, असे भारतीय डॉक्टरांचे निरीक्षण आहे. ही औषधे वेळेवर आणि पुरेशा मात्रेमध्ये पोटात गेली नाहीत, तर त्याचे दुष्परिणामही होऊ शकतात. तरीही त्याबाबत टाळाटाळ होतेच. एवढय़ाने भारतीय रुग्ण थांबत नाही. तो मागील वेळी जे औषध डॉक्टरांनी दिले होते, तेच पुन्हा त्या वेळच्या औषधचिठ्ठीच्या आधारे खरेदी करतो. वैद्यकशास्त्राच्या दृष्टीने अज्ञानापोटी रुग्णाने स्वत:चे असे हाल करून घेणे अतिशय धोकादायक असते. महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनाने यासंबंधी पूर्वीपासूनच अमलात असलेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात केल्याने त्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. प्रत्यक्षात हा नवा निर्णय नाही आणि तोही केवळ एच आणि एक्स या वर्गीकृत औषधांसाठीच आहे. औषधचिठ्ठीवर एकदाच औषध मिळण्याच्या या आदेशानुसार औषधविक्रेत्याने औषधे दिल्यानंतर चिठ्ठीवर शिक्का मारायचा आहे. त्यामुळे तीच चिठ्ठी पुन्हा औषध घेण्यासाठी उपयोगी पडणार नाही. या आदेशामुळे वारंवार स्वमर्जीने औषधे घेणाऱ्यांना मात्र त्रास होणार आहे. त्यांना प्रत्येक वेळी डॉक्टरची पायरी चढावी लागेल आणि त्याचे तपासणी शुल्कही द्यावे लागेल, असा समज होण्याची शक्यता आहे. प्रत्यक्षात फक्त वर्गीकृत औषधांच्या खरेदीसाठीच औषधचिठ्ठीची आवश्यकता असणार आहे. त्यामुळे सामान्य औषधांसाठीही पुन:पुन्हा डॉक्टरकडे जाण्याची गरज नाही. एखाद्या आजारासाठी दीर्घकालीन औषध योजना करावी लागते. त्यासाठी डॉक्टरने चिठ्ठीवर तसे लिहून दिल्यासच पुन्हा औषध मिळणे शक्य होईल, असेही खात्याने म्हटले आहे. हा निर्णय रुग्णांना जाचक असला तरीही त्याच्या आरोग्यासाठी अतिशय उपयुक्त आहे. कित्येक वेळा रुग्ण औषधविक्रेत्यालाच औषध देण्याची विनंती करतात. सामान्य रोगांवर अशी औषधे देणे शक्यही असते. शिवाय कायद्यानुसार प्रत्येक औषध दुकानात नोंदणीकृत फार्मासिस्ट असण्याची सक्ती असते. त्याची नीट अंमलबजावणी झाली तर तेथेही सामान्य माणसासाठी तात्पुरत्या औषधाची सोय होऊ शकते. प्रत्येक वेळी नवी औषधचिठ्ठी आणण्याचे कष्ट रुग्णाच्या हितासाठी आवश्यक असल्याने त्याला उगाच विरोध करण्यात अर्थ नाही. औषधविक्रेत्यांनी या कल्पनेला पाठिंबा देत असताना रुग्णांनी शिक्का न मारण्याचा आग्रह न धरण्याचे आवाहन केले आहे. कधी नव्हे ते सरकारी खात्याने सामान्य माणसाच्या आरोग्यहिताच्या नियमाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्याची नीट अंमलबजावणी करून एक नवा पायंडा पाडणे आता आपल्या हाती आहे.