परदेशी व्यापारामधील तूट भरून काढण्यासाठी स्वत:च्या हिमतीवर उद्योगधंदे वाढवून, उत्पादन कार्यक्षम करून, निर्यात वाढवून परकीय चलन मिळविणे हाच खरा उपाय आहे. आपण मात्र उत्पादनाऐवजी उपभोग खर्चालाच विकास मानले आणि आयात केलेले मौल्यवान डिझेल श्रीमंतांच्या मोटारगाडय़ांवर उडवून टाकले. देशाला दिवाळखोरीकडे नेले. हे सर्व निदान यापुढे तरी बंद होणे आवश्यक आहे.
गेल्या आठवडय़ात रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नवीन व्याजधोरण जाहीर झाले. देशातील मंदीचे वातावरण लक्षात घेऊन रिझव्‍‌र्ह बँक आपल्या विविध व्याजदरांमध्ये भरघोस कपात करील, अशी अपेक्षा होती. व्याजदर कमी करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेवर सरकारकडून आडवळणाने दबावसुद्धा होता. परंतु केवळ ‘रेपो’ रेट सोडून इतर कोणत्याही दरामध्ये बँकेने कपात केली नाही. परदेशी व्यापारातील वाढती तूट (Current Account Deficit) सध्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या पाच टक्के हे व्याजदर कमी न करण्याचे एक प्रमुख कारण असल्याचे बँकेने म्हटले आहे.
गेली काही वर्षे परदेशी व्यापारातील तूट ही सरकारची डोकेदुखी झाली आहे. ही तूट म्हणजे परदेशी चलनाची (डॉलर) प्राप्ती कमी आणि खर्च जास्त असणे, आयात जास्त; परंतु निर्यात कमी असणे होय. तेल आणि सोने यांची आयात कमी करता येत नाही. मात्र अगोदरच कमी असलेली निर्यात जागतिक मंदीच्या वातावरणामुळे अधिकच कमी झाली आहे. परिणाम- रुपयाची घसरण, निर्यातप्रधान उद्योग अडचणीत, तेथे वाढती बेरोजगारी, परदेशी कर्जफेडीमध्ये अडचणी आणि (देव न करो) कदाचित पुन्हा अमेरिकेकडे भीक मागण्याची नामुष्की!
हे टाळण्यासाठी आणि तूट सुसह्य़ व्हावी यासाठी सरकारने ‘परदेशी गुंतवणुकीस’, परदेशी भांडवलास देशामध्ये सवलती आणि सर्वतोपरी उत्तेजन देण्याचे ठरविले आहे. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये परदेशी भांडवलाचे वर्णन Imperative (बंधनकारक) असे केले आहे. यावरून सरकारची असहायता/ घायकुती लक्षात येईल. सरकारदरबारी असे वातावरण तयार केले जात आहे की, तूट सुसह्य़ करण्यास परदेशी गुंतवणूक हाच एकमेव उपाय आहे. तो झाला नाही तर देश बुडाला! परदेशी भांडवलाबरोबरच अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि पुरेसे परदेशी चलन देशाला मिळावे, अशी अपेक्षा/ आशा आहे.
परंतु प्रश्न असा आहे की, परदेशी भांडवलामुळे देशाला अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि पुरेसे परदेशी चलन असे दोन्ही फायदे प्रत्यक्षामध्ये मिळतील काय? या बाबतीमध्ये पूर्वानुभव काय आहे? याचा फारसा विचार होताना दिसत नाही. (कित्येकांना तर असा विचार करणेसुद्धा आवडत नाही/ खपत नाही.) परंतु आपण तो करू! परदेशी भांडवलाची दुसरी (अनिष्ट) बाजू समजावून घेऊ!
परदेशी भांडवल व तंत्रज्ञान
परदेशी भांडवलाबरोबरच त्यांचे प्रगत अद्ययावत तंत्रज्ञानसुद्धा आपल्याला आपोआपच मिळेल यावर विश्वास बसणे शक्य नाही. उत्पादन क्षेत्रामध्ये देणारा नेहमीच हातचे राखून देत असतो. जे तंत्रज्ञान त्यांच्याकडे ‘कालबाह्य़’ (Obsolete) झाले आहे तेच आपल्या गळ्यात पडेल. १९९०च्या दशकामध्ये मुंबई आय.आय.टी.मध्ये झालेल्या एका परिसंवादामध्ये प्रा. अब्दुल कलाम यांच्यासह अनेक नामवंत शास्त्रज्ञ/ तंत्रज्ञांनी असा धोक्याचा इशारा दिला होता. फार तर आपल्याला ‘स्क्रू ड्रायव्हर टेक्नॉलॉजी’ मिळेल. फारसे जास्त काही नाही. तंत्रज्ञान प्रगत करण्यासाठी दोन मार्ग साधारणपणे असतात. पहिला स्वत: कष्ट व संशोधन प्रयोग करणे. हा मार्ग कष्टाचा आहे. या दोन्ही बाबतीत आपल्या देशात ‘आनंदीआनंद’ आहे. संशोधन क्षेत्राची देशात उपासमार चालू आहे. पैसा नाही. माणसे नाहीत. वातावरणही नाही. दुसरा मार्ग म्हणजे नक्कल करण्याचा! ज्याला ‘रिव्हर्स इंजिनीअरिंग’ म्हटले जाते. १९८०च्या दशकामध्ये विविध देशांमध्ये बरीचशी औद्योगिक प्रगती या मार्गाने झाली आहे, पण हा जोखमीचा मार्ग आहे. भारताला हे जमेलसे दिसत नाही. तरीसुद्धा काही चमत्कार होऊन परदेशी भांडवलाबरोबरच अद्ययावत तंत्रज्ञान येऊन आमचे लोक ते शिकले आणि आमचा देश अग्रगण्य औद्योगिक देश झाला तर आनंदच आहे.
परदेशी भांडवल व परदेशी चलन
मग, परदेशी भांडवलाबरोबरच पुरेसे परदेशी चलन तरी मिळेल काय? पूर्वानुभव काय आहे पाहू या! परदेशी उद्योजक बराचसा माल निर्यात करतात. त्यामुळे परदेशी चलन आत येते. परंतु त्याचबरोबर ते आवश्यक तो कच्चा माल इ. आयात करतात. याशिवाय डिव्हिडंड, मानधन, व्याज, इ. अनेक मार्गानी पैसा त्यांच्या देशात पाठवितात. परदेशी चलन देशाबाहेर जाते. परदेशी व्यापारामधील तूट सुसह्य़ करण्यासाठी परदेशी चलन देशामध्ये (भारतामध्ये) राहावे, हे आवश्यक! मग अनुभव काय आहे? याबाबतीत भारतामध्ये कार्यरत असलेल्या २५ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसंबंधी आकडेवारी उपलब्ध आहे. त्यानुसार या कंपन्यांनी (मिळून) २००८-०९ साली एकूण ११०७९ कोटी रुपये एवढे परदेशी चलन देशात आणले तर १७८८९ कोटी रु.चे परदेशी चलन बाहेर पाठविले म्हणजे भारताचे ६८१० कोटी रु. इतके परदेशी चलनाचे नुकसान झाले. २०११-१२ मध्ये या २५ कंपन्यांनी १०३६६ कोटी रु.चे परदेशी चलन आत आणले तर २५,६३६ कोटी रु.चे परकीय चलन बाहेर पाठविले. म्हणजे १५२७० कोटी रु. (परकीय चलन) नुकसान! यापूर्वीही असेच होते. यापुढेही असेच होत राहणार! परदेशी व्यापार तूट भरून काढण्यासाठी/ सुसह्य़ होण्यासाठी परदेशी भांडवलावर सर्वस्वी विसंबून राहणे शहाणपणाचे होणार नाही.
मग काय करायचे?
परदेशी भांडवलाचे अनिष्ट परिणाम टाळण्यासाठी त्यांच्यावर बंधनकारक (जाचक नव्हे) अटी घालण्याचा विचार करता येईल. उदा. सर्व उत्पादन निर्यात करणे, मिळालेल्या फायद्यापैकी लक्षणीय भाग भारतामध्येच खर्च (शक्यतो गुंतवणूक) करणे, पायाभूत सोयी (रस्ते इ.) बांधण्यासाठी भांडवल/ कर्ज पुरविणे इ. इ. परंतु कोणत्याही परिस्थितीमध्ये परदेशी चलनाची त्या कंपनीतर्फे होणारी प्राप्ती, खर्चापेक्षा जास्त असलीच पाहिजे वगैरे वगैरे! परंतु परदेशी लोकांबरोबर व्यवहार करताना आपल्या सरकारची कचखाऊ वृत्ती/ स्वभाव पाहता हे शक्य होणार नाही. मात्र सावधगिरी आवश्यक आहे.
परदेशी व्यापारामधील तूट भरून काढण्यासाठी, स्वत:च्या हिमतीवर उद्योगधंदे वाढवून, उत्पादन कार्यक्षम (स्पर्धाक्षम) करून निर्यात वाढवून परकीय चलन स्वत: मिळविणे हाच खरा उपाय आहे. आजचे औद्योगिक देश- विशेषत: जर्मनी, चीन आणि साधारण २००० पर्यंत जपान यांनी हे करून दाखविले आहे. त्यापैकी अनेक देश तेल (डिझेल इ.) आयात करणारे आहेत; परंतु आयात केलेले तेल वापरून त्यांनी यंत्रे, उद्योगधंदे वाढविले. आपण मात्र आयात केलेले मौल्यवान डिझेल श्रीमंतांच्या मोटारगाडय़ांवर उडवून टाकले आणि देशाला दिवाळखोरीकडे नेले. हे सर्व निदान यापुढे तरी बंद होणे आवश्यक आहे.
भारताला जशी परदेशी भांडवलाची, तंत्रज्ञानाची गरज आहे तशीच परदेशी भांडवलाससुद्धा चांगल्या गुंतवणूक क्षेत्राची/ संधीची गरज आहे. व्यवहार दुतर्फा आहे. युरोप, अमेरिकेतील आर्थिक मंदीमुळे त्यांचे भांडवल भारतात येण्यास उत्सुक आहे. गुंतवणूक करण्यास तयार आहे. आपला आतापर्यंतचा विकास उपभोग (Consumption) खर्चावर आधारलेला होता. गुंतवणूक (Investment) करणे, देशाची उत्पादनक्षमता वाढविणे याकडे आपण जरा दुर्लक्ष केले होते. कारण तेच- उपभोग खर्चाद्वारे होणारा विकास, गुंतवणूक मार्गापेक्षा लवकर, झटपट होतो. शिवाय उपभोगामध्ये कष्ट कमी आणि हेच (कमी कष्ट) आपल्याला हवे असते; पण असा विकास टिकाऊ नसतो. सुदैवाने गुंतवणूक मार्गाचे महत्त्व आपल्या धुरिणांना पटले आहे असे दिसते. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यकाळात परिस्थिती सुधारेल, अशी आशा करू या!
* लेखक अर्थशास्त्राचे निवृत्त प्राध्यापक असून अर्थविषयक घटनांचे जाणकार आहेत.
