मराठवाडय़ातून राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोहोचलेले चार जण.. प्रत्येक जण वादग्रस्त ठरून किंवा बदनाम होऊनच पायउतार झाले. जायकवाडी धरणाचा उल्लेख झाल्यानंतर शंकररावांचे नाव घेतले जाते, तसे अन्य नेत्यांचे झाले नाही. ‘वर्षां’पर्यंत मजल मारलेल्या या चौघांपैकी तिघांच्या कार्यशैलीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण व्हावे, असे ‘आदर्श’ वातावरण सध्या निर्माण झाले आहे. हेच ‘आदर्श’ अन्य नेत्यांत झिरपताहेत..
डोक्यावर तिरकी टोपी, व्यंगचित्रात नेत्यांच्या डोक्यावर दाखवितात तशी. शुभ्र पांढरे धोतर, तसाच नेहरू शर्ट. पायात पांढरे मोजे, त्या खाली बूट, असा पेहेराव. स्वभाव करारी. बारकावे टिपणारा. बारीक-सारीक माहिती जवळ ठेवून सूचना देण्याची पद्धत. हा बारकावा किती असावा? निलंगा मतदारसंघातील लोक एक किस्सा फार रंगवून सांगतात – एकदा साहेब मुख्यमंत्री असताना त्यांना रस्त्यावर पाइप पडलेले दिसले. ते पाइप खराब होतील असे साहेबांना वाटले आणि त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. रस्त्यावरच्या पुलाखाली ते पाइप तातडीने वापरून टाका.. सरकारी यंत्रणा साहेबांचे काम तत्परतेने ऐकायची. त्यांनी पाइप तातडीने वापरात आणले. आता ज्या रस्त्यावर पाइप वापरले गेले तो रस्ता साहेबांच्या शेताकडे जाणारा होता, एवढाच फक्त योगायोग.
मराठवाडय़ातील नेत्यांचे असे अनेक किस्से. जी माणसे ‘वर्षां’पर्यंत गेली. त्या सर्वाच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण व्हावे, असे ‘आदर्श’ वातावरण सध्या निर्माण झाले आहे. सत्ता असताना मुलीसाठी गुण कमावणे हा अवगुण ठरला आणि सत्तेतील सर्वोच्च पद गेले. पण जिगर एवढी की, हीच माणसे पुन्हा त्यापेक्षा निम्न पदावर काम करण्यास तयार असतात. दिवंगत शंकरराव चव्हाण आणि शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांनी आधी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. कारभार केला आणि नंतर दुसऱ्यांच्या मंत्रिमंडळातही त्यांनी काम केले. अर्थ एवढाच, की फौजदारही मीच आणि हवालदारही मीच, अशी मनोभूमिका विकसित होत गेली. त्यामुळे मराठवाडय़ातील नेत्याचा ना दृष्टिकोन विकसित झाला ना कार्यपद्धती.
जे-जे नवे ते-ते लातूरला हवे, अशी म्हण विलासरावांनी विकसित केली. त्याचा लातूरकरांना भलता अभिमान. नेताही तसाच दिलदार. हातात सत्ता असली की, ती वाकवताना आपल्या गावाचे प्रेम किती असावे? – लातुरात एक इमारत आजही पडून आहे. औरंगाबादच्या विभागीय आयुक्तालयाला लाजवेल, असे तिचे भव्य स्वरूप. आयुक्तालय लातूरला करण्यासाठी आधी इमारत उभारण्याची दृष्टी नेत्यांमध्ये होती. पण खरेच त्याची आवश्यकता आहे का? आयुक्तालयाच्या विभाजनाने अडचणी वाढतील की कमी होतील, याचे अंदाज न घेता आपापल्या गावात सरकारी कार्यालय आणणे म्हणजेच विकास, ही धारणा सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण होईल, असे वातावरण दोन दशके होते. अधिक काळ मुख्यमंत्री म्हणून असणाऱ्या विलासरावांनी ते रुजविले. त्यांच्या भाषणात कोणत्या महिन्यात कोणते कार्यालय सुरू झाले, किंवा करायचे याची माहिती असे. ती माहिती ते खुसखुशीतपणे देत. त्यामुळे राजकारण हे समस्या सोडवणुकीसाठी असते, असे वाटेनासे झाले. त्यातूनच मुंडे-विलासराव यांच्या भाषणांचे करमणूकप्रधान कार्यक्रम शैक्षणिक संस्था आणि पत्रकार आवर्जून आयोजित करीत. संस्थात्मक पातळी उभारले गेलेले साखर कारखाने आणि शाळा, महाविद्यालये या पलीकडे विकास असतो, हे मराठवाडय़ातील नागरिकांना तसे कळलेच नाही. नेत्यांनाही अधिक विकासाची भूक अशी नव्हतीच. ती पूर्वीही नव्हती. अलीकडे तर आनंदीआनंदच आहे.
औरंगाबाद शहरात कनॉट प्लेस नावाचा भाग आहे. तेथे राज्यातील एका मंत्र्यांचे कार्यालय आहे. मंत्र्याचे कार्यालय म्हटल्यावर तेथे राजकीय कार्यकर्त्यांची वर्दळ असेल, असे कोणालाही वाटेल. ते कार्यालय कोठे आहे, असे विचारल्यावर पानठेल्यावरचा माणूसही ते सांगेल, अशी आपली धारणा होईल. पण गंमत अशी, की भोवतालच्या माणसांनाही ना हे कार्यालय माहीत ना येथे कधी मंत्री फारसे येतात. म्हणजे आता सत्तेत बसण्यासाठी संपर्क लागतोच, हा निकषही तसा उरला नाही. विधिमंडळ अहवालात याचे दाखले मिळतात. मराठवाडय़ातील बहुतांश आमदार प्रश्न विचारण्यास फक्त वृत्तपत्रांतील मजकुराचाच आधार घेतात. हे अहवाल पाहिले, की सहज लक्षात येते.
तसे मराठवाडय़ातून राज्याचे नेतृत्व करणारे चार जण. शंकरराव चव्हाण, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, विलासराव देशमुख आणि अशोक चव्हाण ही चार नावे घेतल्यानंतर त्यांनी केलेली महत्त्वपूर्ण कामे आठवत नाहीत. पण त्यांची प्रकरणे मात्र ठळक समोर येतात. प्रत्येक जण वादग्रस्त ठरून वा बदनाम होऊनच पायउतार झाले. जायकवाडी धरणाचा आणि आठमाही-बारमाही पाणीवाटप वादाचा उल्लेख झाल्यानंतर शंकररावांचे नाव घेतले जाते. तसे अन्य नेत्यांचे झाले नाही. विलासरावांच्या नावाबरोबर त्यांच्या दिलदारीचे अनेक किस्से सांगितले जातात. पण त्यांच्या नावाबरोबरीने येणारी सानंदा सावकारची आठवण पुसता येत नाही. त्यांच्यासमवेत येणारा ‘२६/११’चा हल्ला व त्यानंतरची ताजची त्यांची भेट लक्षात राहतेच. तसेच आता अशोकरावांचेही झाले. त्यांना ही परंपरा मोडीत काढता आली नाही. आता जेव्हा केव्हा त्यांचे नाव येईल, त्याचे सारे ‘आदर्श’ होईल. मोठी माणसे खुजी कशी, हा खरा प्रश्न आहे.
मुख्यमंत्र्याने गावच्या शाळेतील शिक्षकाच्या बदलीच्या प्रश्नात लक्ष घालायचे नसते. असे प्रश्न हाताळण्याची व्यवस्था निर्माण करायची असते, हे मराठवाडय़ातील नेत्यांना कळले नाही. केवळ प्रश्न सोडवणुकीतच नाही, तर हे औदासीन्य विचार देण्याच्या पातळीवरही आहे. स्वामी रामानंद तीर्थ आणि गोिवदभाई श्रॉफ यांच्या वैचारिक वारशाचा प्रभाव शंकरराव चव्हाण यांच्यापर्यंतच टिकला. आता स्थिती अशी आहे, की दीड-दोन महिन्यांपूर्वी हैदराबाद येथे गोविंदभाई श्रॉफ यांचा पुतळा बसविला गेला, तेव्हा मराठवाडय़ातील एकही नेता तेथे गेला नाही. त्याचा कोणाला विषादही वाटला नाही. ज्यांनी आपल्या स्वातंत्र्यासाठी मोठी लढाई उभारली, त्यांच्याविषयी नव्या पिढीत प्रेम निर्माण करावे, असेही एकाही नेत्याला वाटले नाही. जेथे वैचारिक प्रतारणा करण्यास माणसे कचरत नाहीत, तेथे सदनिकांचे ‘आदर्श’ घोटाळे होणारच.
केवळ मुख्यमंत्री बदनाम आणि बाकी लोकप्रतिनिधी स्वच्छ असे वातावरण नाही. ज्यांची प्रतिमा स्वच्छ दिसते ते एवढे शांत असतात की विचारता सोय नाही. शिवसेनेचे मराठवाडय़ाचे नेते चंद्रकांत खैरे यांचा परीघ म्हणजे मी आणि माझी महापालिका. फार तर मतदारसंघातील प्रश्न सोडविल्याचे ते नाटक करतात. त्याच्या बातम्या झाल्या की विकास झाला, असा दावा करायला ते मोकळे. समस्या सुटल्या नाहीत तर सरकारच जबाबदार असे म्हणायला ते मोकळे. एकूणच व्यवस्था बदलण्यासाठी राजकारण असते, हे कोणी मान्य देखील करायला तयार नाही.
मराठवाडय़ातील चार मुख्यमंत्र्यांच्या या प्रतिमांचा अलीकडे एवढा परिणाम झाला आहे, की त्या कामाचा ठेका अमुक आमदाराने घेतला. ते काम तमुकाने उचलले असे अधिकारी सांगतात. त्याच्या बातम्याही होतात. तसे वृत्त नेत्यांना बदनामीचे आहे, असेही वाटत नाही. सिंचन घोटाळ्यात राष्ट्रवादीच्या आमदारांची नावे आली. दुष्काळात टँकरची सर्व यंत्रणा पुरविण्यात सुरेश धस यांचे नाव सरळपणे घेतले जाते. पण ना चौकशी झाली ना अहवाल आले. बेमुर्वतखोरपणा कसा जन्माला येतो, याचा आलेख काढायचा असेल तर क्ष अक्षावर शासकीय योजना आणि दुसऱ्या अक्षावर पुढारी असेच निकष ठरवावे लागतील. मग नेता होण्यासाठी कार्यशैली काय? – मरण आणि तोरण. म्हणजे मतदारसंघात ज्या कोणाच्या घरात लग्न असेल त्याच्याकडे हजेरी लावणे आणि एखाद्याच्या घरात मृत्यू झाला असल्यास त्याचा सांत्वनासाठी जाणे, असे नवे सूत्र विकसित झाले आहे. अशा वातावरणातून विकसित झालेले नेतृत्व काय करणार? लोकमत घडवायचे असेल तर पसे देऊन पर्व छापून घ्यावे लागते, हे शहाणपण अशा वातावरणामुळेच विकसित झाले आहे. काही स्तुतिपाठक ‘साहेब कसे १५ तास काम करतात,’ याची रसभरीत वर्णने करीत असतात. पण ते काम काय करतात आणि कोणासाठी असा प्रश्न विचारायला हवा.
काँगेसचे नेते आपल्याच धुंदीत असतात. शिवसेनेला समस्या कळतच नाहीत. कळल्या तरी त्या मांडता याव्यात, अशी क्षमता असणारे नेते नाहीत. लोकसभेत जाणाऱ्याला किमान हिंदीत बोलता यावे, इंग्रजी वाचता यावे, एवढे तरी भान उमेदवार देताना शिवसेनेने ठेवावे, म्हणजे काही तरी घडू शकेल. प्रश्न सोडवणुकीसाठी विरोधी पक्षांची एकजूट नाही. परिणामी कार्यशैलीचा अभाव असणाऱ्या नेत्यांमुळे मराठवाडय़ाला तर सोसावे लागतेच. त्यामुळे राज्यातही प्रदेशातील माणसाला हेटाळणीलाच सामोरे जावे लागते.
