कोणत्याही व्यवहारासाठी निर्माण करणाऱ्या चलनात नाणी आणि नोटा यांचा उपयोग होऊ लागल्यापासून त्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा नेहमीच महत्त्वाचा ठरतो. एक, पाच, दहा पैसे अशी नाणी तर व्यवहारातून कधीचीच हद्दपार झाली. त्यापाठोपाठ चार आणे, म्हणजे पंचवीस पैशांचे नाणेही दिसेनासे झाले. आत्ता उपलब्ध असलेल्या पन्नास पैशांच्या नाण्याला बाजारात फारशी किंमत राहिलेली नाही. पण नोटांच्या बाबतीत अनेक समस्या असतात. त्यांचे टिकाऊपण आणि त्यांचे खरेपण या दोन्ही गोष्टी विचारात घेऊन विशिष्ट काळाने जुन्या नोटा चलनातून बाद केल्या जातात. २००५ पासून नोटांवर छपाईचे वर्ष छापण्याची व्यवस्था करण्यात आली. त्याआधीच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतला. या निर्णयाने सामान्यांना फारसा फरक पडण्याचे कारण नसते. परंतु ज्या कुणाकडे अशा जुन्या नोटांच्या थप्प्या असतील, त्यांचे मात्र धाबेच दणाणले असणार. याचे कारण मोठय़ा प्रमाणात पैसे रोख स्वरूपात ठेवणे याचा अर्थ तो शुद्ध नसणे असा असतो. त्यामुळेच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या निर्णयाने असे त्रस्त झालेले सगळेच अडचणीत येऊ लागले. अशा नोटा अधिकृतपणे बदलून घेणे शक्य असले तरी त्यासाठी आपले नाव जाहीर करण्याची सक्ती बँका करताहेत, याची भीती होती. शिवाय विशिष्ट मर्यादेपेक्षा अधिक नोटा बदलून घेण्यावरही बंधने होती. नोटा बदलून घेण्याची योजना जाहीर झाल्यानंतर त्याला किती आणि कसा प्रतिसाद मिळाला, याची माहिती रिझव्‍‌र्ह बँकेने जाहीर केली नसली, तरी त्याबद्दल जनमानसात असलेली चर्चा पाहता, या नोटांचे येत्या निवडणुकीतील महत्त्व मात्र अधोरेखित होत होते. ऐंशीच्या दशकात झालेल्या एका निवडणुकीत साठच्या दशकातील कोऱ्या नोटांचे वाटप करण्यात आल्याचे वृत्त खूप गाजले होते. निवडणुकांमधील पैशांचे वाटप हा आता उघडपणे होणारा व्यवहार झाला आहे. अधिकृतपणे कशाचीही वाच्यता न करता मतासाठी नोटा देण्यात बहुतेक सर्वच पक्ष सामील असतात. पाचशे रुपयांच्या नोटेचे निवडणुकीतील महत्त्व ‘गांधीबाबां’च्या चित्रामुळे अधिकच वाढल्याबद्दल अस्वस्थ असणारे सगळे जण हा व्यवहार रोखण्यास असमर्थ असतात. पुढील महिन्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकीत समजा अशा वर्ष नसलेल्या नोटा वाटायचे ठरवले, तर घेणारा त्यास आक्षेप घेऊ शकेल आणि मग त्या नोटेमुळे मिळणारे मतही बाद होईल, या काळजीत असलेल्या सगळ्यांनाच रिझव्‍‌र्ह बँकेने खुलासा करून गारेगार केले आहे. खुलाशात म्हटले आहे की, २००५ पूर्वीच्या नोटा कोणत्याही बँकेत बदलता येऊ शकतील आणि असे करताना कोणत्याही प्रकारची ओळख द्यावी लागणार नाही. एवढेच नव्हे तर नोटांच्या संख्येवरील मर्यादेचे र्निबधही कमी करण्यात आले आहेत. हा खुलासा ऐन निवडणुकीच्या पूर्वी का आला, असा प्रश्न आता निर्माण होऊ शकतो. आपल्यापाशी असलेल्या नोटा निवडणुकीच्या निमित्ताने चलनात आणता येतील आणि अशी नोट मिळणारा कुणीही बँकेत जाऊन ती बदलून घेऊ शकेल. म्हणजे एकाच व्यक्तीने हजारो नोटा एकाच वेळी बदलून घेण्याऐवजी हजारो लोक एकेक नोट बदलून घेतील आणि त्याबद्दल कुणाला थांगपत्ता लागणार नाही. मात्र या खुलाशाने देशातील सगळ्या बँकांपुढे नव्याच समस्या निर्माण होऊ शकतील. एखाद्याने एकदम पोतेभर किंवा ट्रकभर जुन्या नोटा आणल्या, तर त्याचे नाव, पत्ता न विचारता, त्याला तेवढय़ा नोटा बदलून देण्याची व्यवस्था कशी करायची ही जशी समस्या आहे, तशीच सर्व बँकांच्या सर्व शाखांमध्ये नोटा बदलून देण्याची व्यवस्था कशी करायची, हाही प्रश्न आहे. या प्रश्नांची उत्तरे निदान निवडणूक संर्पेयत तरी कुणी विचारणार नाही एवढे नक्की!