संघटित कामगारांसाठीचा ग्राहक मूल्य निर्देशांक हा महागाई भत्त्यासाठी महत्त्वाचा मानला जातो. संघटित कामगारांच्या जगण्यातून वाढलेल्या गरजा तर या निर्देशांकात नाहीतच, शिवाय गरजांसाठी किती खर्च कामगार करतात हे मोजण्यासाठी घाऊक किमतींचा आधार घेणेही खऱ्या झळांपासून दूरचे आहे.  शहरीकरणाचा रेटा वाढल्यावर, अर्धनागरी आणि महानगरी भागांत राबणाऱ्या असंघटितांचा तर या भत्त्यासाठी विचारही होत नाही. परंतु ज्या थोडय़ांसाठी हे मापन होते आहे, तेही नीट नाही.  आजच्या पद्धतींतील त्रुटींचा पाढाच वाचणारी ही कैफियत..
महागाई भत्ता हा सर्व कामकरी लोकांचा जिव्हाळ्याचा, किंबहुना जगण्याचा परवलीचा शब्द आहे. महागाई हा शब्द कसा प्रचलित झाला व कामकरी लोकांमध्ये कसा महत्त्वाचा झाला हे माहीत नाही, परंतु महागाई भत्ता कसा चालू झाला याची माहिती मात्र आहे. पहिल्या महायुद्धाच्या सुरुवातीला सर्व ठिकाणी महागाई वाढली आणि कामगारांना जगणे अशक्य झाले. तुटपुंज्या पगारात कुटुंबाचे हाल सुरू झाले. याचा परिणाम असा झाला की, सर्व कामगार एकत्र झाले व त्यांनी पगारवाढीची मागणी केली. ब्रिटिश सरकारने ट्रेड डिस्प्यूट अ‍ॅक्टच्या अंतर्गत चौकशी आयोगाची नेमणूक केली. भारतातील प्रमुख औद्योगिक शहरांतील कामगारांच्या कौटुंबिक गरजांची पाहणी करून कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स निर्धारित करून महागाई व भाववाढ यासंबंधी मार्गदर्शन करण्यासाठी सिमला येथे लेबर ब्युरोची स्थापना केली व पगारवाढ देण्याची शिफारस केली. तेव्हापासून सिमला डीए हा शब्द प्रचलित झाला.
ग्राहकांची आवश्यकता व समाधान व्यक्त करणारे व जीवनस्तर टिकविण्यासाठी निर्देशांकाचा विचार करणे अडचणीचे असल्याने कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्सऐवजी ग्राहक मूल्य निर्देशांकाचा (कन्झ्यूमर प्राइस इंडेक्स- सीपीआय) विचार पुढे आला व महागाई निर्देशांकाची सुरुवात १९३४ पासून झाली. इतर देशांत खर्चाची पाहणी करून एक्स्पेंडिचर सव्‍‌र्हे निर्देशांक काढला जातो. ग्राहक मूल्य निर्देशांकाच्या आधारावर महागाईचा विचार होतो. या पद्धतीला आपल्या देशात १९३४ पासून सुरुवात झाली. आपल्या देशात चार प्रकारचे निर्देशांक काढण्यात आले व तिथपासून आपल्या निर्देशांक गणितामध्ये गोंधळास प्रारंभ झाला.
ग्राहक मूल्य निर्देशांक (औद्योगिक कामगारांसाठी) :  ७८ शहरांतील कामगारबहुल केंद्रांतील (महाराष्ट्रातील मुंबई, नाशिक, नागपूर, पुणे सोलापूर) आकडेवारीवर आधारित
ग्राहक मूल्य निर्देशांक (शेतकरी कामगारांसाठी): २० राज्ये.
ग्राहक मूल्य निर्देशांक (ग्रामीण) : ११८१ गावे
ग्राहक मूल्य निर्देशांक (शहरी) : ३१० शहरे
खरे म्हणजे ग्राहक मूल्य निर्देशांक हा सर्वासाठी सारखा असावा, परंतु हा फरक केल्यामुळे महागाईवरचे नियंत्रण सोडाच; उलट प्रत्येक शहरात महागाईचे प्रमाण वेगवेगळे होण्यास मदत झाली.
दर १० वर्षांनी माणसांची जीवनशैली बदलते, जीवनस्तर बदलतो, आवडीनिवडीत फरक पडतो, गरजा बदलतात, कालपर्यंत चैनीच्या ठरलेल्या वस्तू व सेवा – उदाहरणार्थ टेलिव्हिजन, मोबाइल, संगणक, तयार कपडे, प्रवास, टय़ूशन फी, मोटरसायकल, एअरकंडिशनर आदी गरजा बनू लागतात. म्हणून ग्राहक निर्देशांक दर १० वर्षांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून त्याचा ग्राहक मूल्य निर्देशांकामध्ये अंतर्भाव करण्याचे ठरविण्यात आले. त्याचप्रमाणे १९३४, १९६०, १९८२ व २००१ या साली पाहणी करून त्यात बदल करण्यात आले; परंतु २००१ नंतर १३ वर्षांनी म्हणजे २०११३ सालातही प्रत्यक्षात पाहणी न झाल्याने निर्देशांकात अनेक त्रुटी, उणिवा राहिल्या आहेत.
 घाऊक मूल्य निर्देशांक (होलसेल प्राइस इंडेक्स- डब्लुपीआय)  हा उत्पादनास लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमतीवर आधारलेला असतो. ग्राहक मूल्य निर्देशांक (सीपीआय) हा कुटुंबाच्या गरजांवर आधारित आहे. कुटुंबाच्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या विचाराला प्राधान्य देतो. घाऊक मूल्य निर्देशांक दर आठवडय़ाला व ग्राहक मूल्य निर्देशांक दर महिन्याला निर्धारित केला जातो. या दोन्ही निर्देशांकाचे बास्केट (कोणत्या वस्तू वा सेवा गरजा म्हणून मानाव्यात, याची यादी) व वस्तूंचे वेटेज (गरजांचे मूल्य) कमीअधिक असल्याने असमतोल तयार होतो व गोंधळ वाढतो. शिवाय महत्त्वाचे असे की, ग्राहक हा घाऊक बाजारातून वस्तू खरेदी करत नाही. त्याला खरेदीसाठी किरकोळ बाजारात जावे लागते. औद्योगिक कामगारांसाठीच्या ग्राहक मूल्य निर्देशांकात अन्न, निवास, आरोग्य आदी सहा मुख्य विभागांखाली १३ वस्तू व सेवांचा समावेश आहे. घाऊक किमती मोजल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या बास्केटमध्ये ४४७ वस्तूंचा समावेश २००१ मध्ये केलेला आहे. त्या ४४७ वस्तूंचे सर्वेक्षण करून त्या वेळी ग्राहक मूल्य निर्देशांक ठरवला गेला आणि या वस्तूंच्या घाऊक किमतींच्या प्रमाणात आताची महागाई (किंवा सहा विभागांतील १३ प्रमुख वस्तू व सेवांची खर्चवाढ) मोजली जाते. मात्र, २००१ च्या मापनामध्ये गोंधळ झाला हे त्यानंतर काही वर्षांतच मान्य करावे लागूनही त्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली नाही. त्याचा परिणाम म्हणजे, महागाई वाढूनसुद्धा त्या प्रमाणात ग्राहक मूल्य निर्देशांकात वाढ झाली नाही. उदाहरण घ्यायचे झाले तर २००५ च्या जुलैमध्ये बाजारातील महागाई कमी झाली नाही तरी ग्राहक मूल्य निर्देशांकात घट दाखवण्यात आली. परिणामी कामगारांच्या पगारात ४०० ते ५०० रुपये घट झाली. कामगार आयुक्तांकडे याची काही संघटनांनी तक्रार केल्यावर गोंधळ झाल्याचे कामगार आयुक्तांनी मान्य केले, परंतु त्याची भरपाई करण्यास कुठलीही कारवाई केली नाही. कामगार संघटनांनीसुद्धा उदारमनाने हा प्रश्न लावून धरला नाही.
घाऊक निर्देशांकाच्या बास्केटमध्ये ४४७ वस्तूंचा समावेश असून त्यामध्ये चुकीच्या वेटेज पद्धतीमुळे महागाईची भरपाई होत नाही व कामगारांना महागाईला तोंड देणे कठीण होऊन बसते. घाऊक मूल्य निर्देशांक व ग्राहक मूल्य निर्देशांक या विषयावर जी चर्चा होणे आवश्यक होते, ती चर्चा न झाल्यामुळे निर्देशांकाचा जो गोंधळ आहे तो तसाच पुढे चालू राहिला याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. व्यापार व उद्योग मंत्रालयातर्फे घाऊक मूल्य निर्देशांक काढला जातो व ग्राहक मूल्य निर्देशांक श्रम व रोजगार मंत्रालयाच्या सिमला ब्यूरो येथून काढला जातो. त्यांच्या वेटेज व किमतीत अंतर आहे. त्यामुळे भाववाढीचा आणि वेतनाचा समतोल योग्य राहात नाही. आर्थिक सुधारणांच्या गेल्या २० वर्षांत कामगारांचे मूळ वेतन व महागाई भत्ता वाढूनदेखील तो प्रत्यक्षात कमी झाल्यासारखा आहे. यावर उपाय म्हणून प्रत्यक्ष कौटुंबिक गरजांची व खर्चाची पाहणी करण्याचा आग्रह कामगार संघटनांनी धरायला हवा. दवाखाना, शिक्षण व घर यांचा विचार ग्राहक मूल्य निर्देशांकामध्ये समाविष्ट व्हायला हवा.
चलनवाढ व भाववाढ यांपासून संरक्षण सर्वाना मिळायला हवे. चलनवाढ व भाववाढ यामुळे दिवसेंदिवस क्रयशक्ती कमी होत आहे. उत्पादन प्रक्रियेत कामगार हा एक महत्त्वाचा घटक, म्हणून त्यांची कार्यक्षमता राखण्यासाठी ग्राहक मूल्य निर्देशांकातला गोंधळ संपवला पाहिजे. जागतिक श्रम संघटनेच्या (आयएलओ) निर्देशाप्रमाणे दर दहा वर्षांनी प्रत्यक्ष कौटुंबिक गरजांची व खर्चाची पाहणी करण्याचा आग्रहही कामगार संघटनांनी केला नाही हे आपले दुर्दैव आहे. निर्देशांकाच्या समितीत स्थान मिळविण्याचा आग्रह धरला नाही.
या साऱ्या प्रशासकीय रचनेतून आणि जुनाट आकडय़ांच्या किंवा फसव्या आधारकिमतींच्या जंजाळातून जे काही हाती लागेल, ते कामगारांच्या हाती पडते. यात मुख्य प्रश्न दोन आहेत : पहिला, १९३४ नंतर १९६०ला पाहणी झाली. नंतर १९८२ला पाहणी झाली व नंतर २००१ला पाहणी झाली. आज २०१३ साल गेले तरी २००१च्या किमतींवरच महागाईचे मापन केले जाते आहे. पुढची पाहणी कधी होणार हे माहीत नाही. दुसरा, त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे चलनवाढ व भाववाढ यापासून हे महागाई भत्तारूपी संरक्षण फक्त आठ टक्के कामगारांना मिळते. उर्वरित असंघटित कामगारांना संरक्षण कोण देणार?
 बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्था हे ज्यांच्याकरिता मृगजळ आहे, ज्यांना महागाई भत्त्याचा आधार नाही, संरक्षण नाही, दिवसेंदिवस ज्याची क्रयशक्ती क्षीण होत आहे, त्यांचा जीवनस्तर किमान कमी होणार नाही याचा विचार झाला पाहिजे. भाववाढीची झळ कोणालाही लागणार नाही याची काळजी घेणे जरूरीचे आहे. म्हणून ग्राहक मूल्य निर्देशांकाचा विचार करताना सर्वसमावेशक विचार झाला पाहिजे. नाही तर संघटितांसोबत असंघटितांच्या असंतोषाला तोंड देणे कठीण होईल.
*  लेखक संघटित कामगारांच्या चळवळीत कार्यरत असून एका कामगार संघटनेचे सरचिटणीस आहेत. त्यांचा ई-मेल  vm.tendulkar@ gmail.com
*  उद्याच्या अंकात सुहास पळशीकर यांचे    ‘जमाखर्च राजकारणाचा’ हे सदर.