भारताने युरोपशी मुक्त व्यापार करार केल्यास आपल्या बाजारात युरोपीय उत्पादने अत्यंत स्वस्तात उपलब्ध होऊ शकतील. मात्र भारतीय उत्पादनांना युरोपीय बाजारपेठेची दारे बंदच राहतील. युरोपीय देशांचा हा आपमतलबीपणा ओळखायला हवा….
पंतप्रधान मनमोहन सिंग गेल्या आठवडय़ात जर्मनी दौरा करून आले तर वाणिज्यमंत्री आनंद शर्मा मंगळवारी युरोपीय संघटनेच्या भेटीसाठी ब्रसेल्स येथे पोहोचतील. भारत आणि युरोप यांच्यातील मुक्त व्यापारासंदर्भात शर्मा यांची युरोपीय संघटनेशी चर्चा होईल. पंतप्रधान सिंग यांच्या जर्मनी दौऱ्यातही हा मुक्त व्यापार धोरणाचा प्रश्न चर्चिला गेला. या प्रश्नावर सर्वच राजकीय पक्षांत अस्वस्थता असून सरकारने असा कोणताही मुक्त व्यापार करू नये, अशीच इच्छा सर्व मनोमन बाळगून आहेत. त्यामुळे हा विषय समजून घेणे आवश्यक ठरेल.
वेगवेगळ्या देशांनी परस्परांशी वेगवेगळे व्यापारविषयक करार न करता एकाच कराराने एकमेकांस बांधून घेण्याची सोय जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारामुळे सर्वानाच मिळाली. या संघटनेचे सदस्य झाल्यास एकाच सामायिक कराराने सर्व सदस्य देशांशी व्यापारविषयक करार करता येतो. एफटीए अर्थात फ्री ट्रेड अ‍ॅग्रीमेंट, म्हणजेच मुक्त व्यापार करार हे त्याचे पुढचे पाऊल. या करारानुसार काही वा अनेक देश एकमेकांच्या व्यापारविषयक, आयात-निर्यातविषयक आणि सीमाशुल्कविषयक नियंत्रणांना रजा देतात. जागतिक संघटनेचा सदस्य झाल्यास परस्परांशी स्वतंत्र करार करावे लागत नाहीत, हे जरी खरे असले तरी त्यामुळे देशोदेशांतील आयात-निर्यात कर वा आदी नियमन यंत्रणा पूर्णपणे रद्दबातल होत नाहीत. मुक्त व्यापार करारात ते होते. विद्यमान अवस्थेत कोणत्या देशाने एखाद्या देशात काय माल किती आयात करावा या संदर्भात नियम आहेत. मुक्त व्यापार करारात असा कोणताही नियम राहत नाही. ज्या देशांत मुक्त व्यापार करार होतात ते देश व्यापारविषयक सर्व र्निबध दूर करतात आणि कोणत्याही वस्तूच्या व्यापारावर कसलेही नियंत्रण राहत नाही. युरोपशी भारताने अशा प्रकारचा करार करावा यासाठी त्या खंडातील अनेक देश उत्सुक असून याबाबत आपल्याकडे पुरेशी जागृती नाही. असा करार झाल्यास दोन क्षेत्रांना मोठय़ा प्रमाणावर फटका बसेल आणि त्या क्षेत्रांच्या अस्तित्वासच नख लागू शकेल.
ही दोन क्षेत्रे म्हणजे दुग्धजन्य पदार्थ आणि मोटार उद्योग. ही दोन्ही क्षेत्रे भारतात आता कुठे विकसित होत असून मुक्त व्यापार करार झाल्यास अन्य देशांतील उत्पादनांपुढे त्यांचा टिकाव लागणार नाही. युरोप खंड हा दुग्धजन्य पदार्थाची सर्वात विकसित बाजारपेठ मानली जातो. दुधापासून चीज वा अन्य पदार्थ विकसित करण्यात युरोपीय देशांनी मोठी आघाडी घेतली असून अमेरिकी उत्पादनेही युरोपीय देशांतील उत्पादनांसमोर फिकी ठरावीत इतकी प्रगती या देशांनी केली आहे. याचमुळे अमेरिका आणि युरोप यांच्यात दुग्धजन्य पदार्थाच्या व्यापारावरून तीव्र मतभेद आहेत आणि जागतिक व्यापार संघटनेतही त्याचे प्रतिबिंब पडले आहे. दुग्धोत्पादन क्षेत्रात असणाऱ्यांना सरकारी अनुदानांची मदत द्यावी की न द्यावी हा या दोन बाजारपेठांतील मतभेदाचा मुद्दा आहे. जगात कोणत्याही देशाने आपल्या देशातील शेतकऱ्यास वा दुग्धोत्पादन क्षेत्रात असणाऱ्यास कोणतेही सरकारी अनुदान दिले तर या दोन बाजारपेठांचा तिळपापड होतो. भारताबाबत हे अनेकदा दिसून आले आहे. परंतु आपापल्या देशांतील शेतकऱ्यांना वा अन्य घटकांना अनुदान देण्याची वेळ आल्यास हे देश हात आखडता घेत नाहीत, हा अनुभव आहे. आताही असेच होताना दिसते. भारताने युरोपशी मुक्त व्यापार करार केल्यास आपल्या बाजारात युरोपीय उत्पादने अत्यंत स्वस्तात उपलब्ध होऊ शकतील. या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळण्याची गरज सध्याच्या काळात आपल्यापेक्षा युरोपास जास्त आहे. त्यामुळे आपण हा करार करावा यासाठी युरोपीय देश घायकुतीला आले आहेत. एरवी आपली उत्पादने भिकार असती तर त्यांना परदेशी बाजारपेठेपासून वाचवा असे म्हणायची गरज भासली नसती. जागतिकीकरणाच्या या रेटय़ात एकमेकांना सवलती द्याव्या लागणार आणि एकमेकांच्या बाजारपेठा खुल्या कराव्या लागणार हे तत्त्व अध्याहृतच आहे. परंतु युरोपशी मुक्त व्यापार करार करण्याच्या प्रश्नावर या तत्त्वास तिलांजली दिली तरी चालेल अशी परिस्थिती आहे. याचे कारण असे की आपली बाजारपेठ समजा युरोपच्या आग्रहाप्रमाणे त्या देशांतील दुग्धजन्य पदार्थासाठी खुली केली तरी आपल्या तशा पदार्थाना युरोपीय बाजारपेठेत असलेला मज्जाव मागे घेतला जाणार नाही. याचा अर्थ असा की आपण युरोपीय देशात तयार झालेले चीज वा योगर्ट हे चविष्ट दही खायचे. परंतु आपल्या अमूल वा अन्य तशा उत्पादनांची विक्री मात्र युरोपीय देशांत करावयाची नाही, असे हे आपमतलबी धोरण आहे. आपल्या दुग्धजन्य आणि अन्य खाद्यान्नात प्रमाणापेक्षा अधिक कीटकनाशके असतात असा युरोपीय देशांचा आक्षेप आहे आणि तो अतिशयोक्त आहे असे म्हणता येणार नाही. एकंदर अज्ञान, थोडय़ा काळात अधिक नफा मिळवण्याची घाई आणि व्यापक नियंत्रण व्यवस्थेचा अभाव यामुळे आपल्याकडे कोणी किती खते वापरावीत यावर कसलेही नियंत्रण नाही. तसेच नियंत्रण नाही ते फळे पिकवण्याच्या प्रक्रियेवर. त्यामुळे घातक रसायनांचा भरमसाट वापर केला जातो आणि ती उत्पादने मानवी सेवनासाठी धोकादायक ठरतात. त्यामुळे अनेक प्रगत देशांत भारतीय खाद्यान्नास प्रवेश दिला जात नाही. परंतु सर्वच उत्पादक असे चुकीचे मार्ग अवलंबतात असे नव्हे. आपल्या अमूलसारख्या उत्पादनाने अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना टक्कर देत आपली गुणवत्ता सिद्ध केली आहे. तरीही युरोपीय बाजारपेठांचे दरवाजे अमूल आदी कंपन्यांना अद्यापही खुले नाहीत. तरीही तेथील उत्पादने मात्र आपल्या देशात विनासायास विकू दिली जावीत, असा या मंडळींचा आग्रह आहे. दुसरे असे की युरोपीय देशांतील व्यापारी काही संत-महंत नाहीत. संधी मिळाली की तेही लबाडी करतातच. सध्या गोमांस म्हणून नेदरलँड्स आदी देशांनी घोडय़ाचे मांस विकल्याचा वाद युरोपीय देशांत गाजत आहे. तेव्हा तात्पर्य हेच की उत्तम आणि सचोटीच्या नियंत्रण व्यवस्थेचा धाक नसेल तर कोणीही लबाडी करू शकतो. खेरीज, युरोपशी असा    करार केल्यास आपल्या वाहन उद्योगासही मोठय़ा प्रमाणावर फटका बसणार आहे. जर्मनी,       ब्रिटन आदी देशांतील मोटार कारखाने त्यांच्या दर्जासाठी विख्यात आहेत. विद्यमान व्यवस्थेत तेथील मोटारी भारतात आणावयाच्या झाल्यास १०० टक्के आणि काही बाबतीत त्याहूनही अधिक कर द्यावा लागतो. याचा अर्थ त्या मोटारींची किंमत भारतात दुप्पट होते. अशा वेळी मुक्त व्यापार करार झाल्यास त्या मोटारी भारतात अत्यंत स्वस्त होतील. अर्थातच भारतीय मोटारींचा व्यवसाय बसेल. तेव्हा येथील मोटार उत्पादकांनी आणि त्यावर आधारित उद्योगांनी कोणाच्या तोंडाकडे पाहावयाचे असा प्रश्न येतो.
असा करार व्हावा यासाठी आवश्यक असलेली उत्तम नियंत्रण व्यवस्था एक तर आपल्याकडे नाही. बाजारपेठ विकसित नाही. आहे त्या बाजारपेठेचे काय करावयाचे याचे धोरण स्वच्छ नाही. त्याचमुळे पूर्वलक्षी प्रभावाने कर आकारण्याचा लाजिरवाणा प्रकार आपल्याकडे होतो. अशा वेळी हे मुक्ती व्यापार कराराचे घोंगडे आपण गळ्यात घालून घ्यायचे काहीच कारण नाही. व्यापारास मोकळीक देणे वेगळे आणि मोकाट सोडणे वेगळे. आताच्या व्यवस्थेत मोकळीक आहे. मुक्त व्यापार करार करून काही देशांना मोकाट सोडण्यात शहाणपणा नाही. असलेच तर त्यात आपले नुकसान आहे.