घटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वे कट-पेस्ट करून मूलभूत हक्कांत टाकली तर आदर्श राज्य बनेल की! असे मोह जेव्हा पडतात तेव्हा मूलभूत हक्कांमधील स्वातंत्र्यांचा एक भलताच आणि विस्तारित अर्थ लावला जात असतो. पण मग या स्वातंत्र्यांचा नेमका आणि मर्यादित अर्थ काय असतो?
आर.आर. पाटलांनी बारबालांच्या व्यवसाय-स्वातंत्र्यावर गदा आणली असे माझे मत आहे. अर्थात यावर त्यांच्याकडे ‘कोणतेही स्वातंत्र्य अमर्याद नसते व सामाजिक दुष्परिणाम लक्षात घेता त्याला मर्यादा घातल्या पाहिजेत’ अशा अर्थाचे उत्तर तयारच असेल. या वादाचा निकाल काय लागायचा तो लागो. आज मुद्दा आहे तो वेगळाच. व्यवसाय-स्वातंत्र्याचा ‘गदा न आणणे’ हा अर्थ सोडून एक भलताच अर्थ घेतला जाऊ शकतो. हा भलताच अर्थ न घेणे हा आजचा मुख्य मुद्दा आहे. काय असतो हा भलताच अर्थ?
एक राज्यकर्ता म्हणून बारबालांच्या व्यवसाय-स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे हे आर.आर. पाटलांचे कर्तव्य आहे. आता जर ‘व्यवसाय-स्वातंत्र्य’चा ‘भलताच अर्थ’ घेतला तर त्यांच्यावर काय वेळ आली असती? बारबालांना नुसती मुभा देऊन भागले नसते! प्रत्येक इच्छुक बारबालेला संधी दिलीच पाहिजे अशी बारमालकांवर सक्ती करत फिरण्याची त्यांच्यावर वेळ आली असती! म्हणजेच जी गोष्ट करण्याचे स्वातंत्र्य आहे ‘ती करायला मिळालीच पाहिजे’, हा ‘स्वातंत्र्य’चा भलताच अर्थ आहे! खरा आणि योग्य अर्थ इतकाच आहे की जी गोष्ट करण्याचे स्वातंत्र्य असेल ती करायला मिळत असल्यास त्यात राज्यसंस्थेने आडवे येऊ नये. तसेच इतर कोणी आडवे येत असेल तर राज्यसंस्थेने त्याला बाजूला केले पाहिजे.
अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्याचा अर्थ असा नव्हे की एखाद्या वृत्तपत्राकडे येणारा प्रत्येक मजकूर त्या वृत्तपत्राने छापलाच पाहिजे! मजकूर पाठवण्याचा लेखकाला हक्क आहे. तो छापण्या न छापण्याचा त्या वृत्तपत्राला हक्क आहे. जर एखाद्या मजकुरावर कोणाचा काही आक्षेप असेल तर त्याने मजकुरानेच खंडन करावे. लेखकाला किंवा संपादकांना दम देणे किंवा त्रास देणे ही अभिव्यक्ती- स्वातंत्र्यावर नक्कीच गदा आहे. असा दम देणाऱ्यांना रोखणे एवढेच राज्याचे कर्तव्य आहे. प्रत्येक नागरिकासाठी काही कॉलम-सेंटिमीटर किंवा चॅनेल-मिनिटे राखीव ठेवणे हे राज्याचे कर्तव्य नाही. तसेच संचार स्वातंत्र्य म्हणजे सरकारने तुम्हाला भारतभर कुठेही फुकटात फिरवून आणले पाहिजे असे नसून अडविता/अडवू देता कामा नये एवढेच आहे.
जी गोष्ट करण्याचे स्वातंत्र्य असते ती करायला मिळालीच पाहिजे असे नाही. हे तर झालेच. करायला मिळत असेल तरी ती गोष्ट केलीच पाहिजे असेही नाही. ती न करण्याचे स्वातंत्र्यदेखील ‘करण्याच्या स्वातंत्र्या’तच मोडते. अमेरिकेत पोलीस अटक करताना, ‘यू हॅव राइट टु रिमेन सायलेन्ट’ असे मंत्र म्हटल्यासारखे म्हणतात. हा गप्प बसण्याचा अधिकारही अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्य या तत्त्वाखालीच मिळतो. तसेच मतदानाच्या हक्कातच मतदान न करण्याचे स्वातंत्र्यही मोडते. मतदान केले पाहिजे हे खरेच पण म्हणून तुम्ही अमुक एक जण मतदान करत नाहीये अशी पोलिसात वा निवडणूक आयोगाकडे तक्रार नोंदवू शकत नाही. धर्म पाळण्याचे स्वातंत्र्य आहे याचाच अर्थ तो न पाळण्याचे स्वातंत्र्यसुद्धा आहे! धर्म न पाळण्याचे स्वातंत्र्य आहे याचाच अर्थ तो इतरांना पाळायला लावण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. जर कोणताही धर्म, इतरांना धर्म पाळायला लावण्याचे कर्तव्य, हेही अनुयायांच्या स्वत:च्या धर्म-पालनात समाविष्ट करू लागतो, तेव्हा तो धर्म घटनाविरोधी ठरतो! पाळायला लावण्याची निषिद्धता ही गोष्ट, इतर धर्मीयांबाबतच(धमकीने धर्मातर) नव्हे तर स्वत:च्या धर्मातील इतरांबाबतही (सजा सुनावणे), लागू पडते.
ही जी मूलभूत स्वातंर्त्ये असतात त्यांच्यापासून स्वाभाविकपणे प्रत्येक नागरिकाचे एक मूलभूत कर्तव्य निष्पन्न होते. ते म्हणजे इतरांच्या (हक्काच्या) स्वातंत्र्यांवर आक्रमण न करण्याचे कर्तव्य अर्थात ‘अनाक्रमण’(नॉन-अग्रेशन). मी संपावर जाऊ शकतो, पण कामावर जाऊ इच्छिणाऱ्या इतर कामगारांना, जरी ते संपकरी कामगारांपेक्षा अल्पमतात असले तरी, शारीरिक अडथळा आणून रोखू शकत नाही.
अनाक्रमक-कर्तव्ये पुरवठय़ावर अवलंबून नसतात
मी कोणत्याच महिलेचा विनयभंग करणार नाही म्हटल्यावर मी हे ‘न करणे’ अब्जावधी महिलांबाबत करू शकतो. पण समजा पोटगी देणे हे माझे कर्तव्य ठरत असेल तर ते मी ‘कितीही’ महिलांबाबत करू शकणार नसतो. ‘पोटगी’वर माझ्या उत्पन्नाच्या मर्यादा पडणारच. अनाक्रमक-कर्तव्ये; ही न करणे, आवरणे, टाळणे अशी ‘ऋण’(निगेटिव्ह) स्वरूपाची असतात. पण पोटगी देणे यासारखी कर्तव्ये ही विधायक किंवा ‘धन’ स्वरूपाची असतात. ती जमण्यासाठी वृत्ती पुरेशी नसते तर क्षमताही लागते. एखादी सुंदर रांगोळी काढण्याला किती श्रम लागतात आणि ती फिसकटवायला किती ‘श्रम’ लागतात? विघातकता ही विधायकतेपेक्षा नेहमीच जास्त सहजसाध्य आणि जास्त परिणामकारक असते. रांगोळीवरून न जाता बाजूने जाण्यात जी आस्था आणि जे अवधान असते ते पुरेसे असते. म्हणजे वृत्ती चांगली असेल तर ती ‘न फिसकटवण्याला’ पुरेशी असते. पण सुंदर रांगोळी काढायला नुसती चांगली वृत्ती पुरेशी नसते. त्या साठी क्षमतासुद्धा असावी लागते. हे स्वत:पुरते झाले. इतरांनाही ती फिसकटवू न देणे या साठी नाममात्र कुंपण, फलक किंवा एखादा स्वयंसेवक पुरेसा असतो. मुख्य म्हणजे स्वयंसेवक हा स्वत: कलाकार नसला तरी चालतो. तो बऱ्याच रांगोळ्यांची राखण करू शकतो. राखण करण्याने वाचणारा मूल्य-नाश हा राखणदारीसाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चापेक्षा खूपच मोठा असतो. खर्च म्हणजे पसा स्वरूपातील असेच काही नाही. संयमासाठी लागणारा मानसिक ऊर्जेचा व्यय आणि संयमाअभावी ओढवून घेतलेले संकट सोसणे आणि निस्तरणे यात होणारा मानसिक ऊर्जेचा व्यय यात प्रचंड फरक असतो.
म्हणूनच विघातकता टाळणे हे विधायकतेपेक्षाही अग्रक्रमाने आवश्यक असते व खर्चाच्या मानाने खूपच परिणामकारकही असते. वस्तूंची नासधूस न करणे यासारखेच इतरांना इजा न पोहोचवणे हेही एक प्राथमिक कर्तव्य असते. (स्वत:लाही इजा न पोहोचविण्याचा प्रश्न आपण सध्या सोपेपणासाठी बाजूला ठेवू.) याला विनोदाने असे म्हटले जाते की तुमच्या मुठीचे स्वातंत्र्य हे दुसऱ्याच्या नाकाच्या शेंडय़ापाशी संपते! याचा अर्थ मूठ शेंडय़ापर्यंत नेऊन डोस द्यावा असा नाही. धमकी देणे हे प्रत्यक्ष हिंसेइतकेच निषिद्ध असते. सामान्यत: संयमानेच हिंसा टळते. पण नासधूस असो वा हिंसा, जेव्हा संयम पुरेसा पडत नाही तेव्हा बाह्य़ शासनाची खरी गरज उद्भवते. नागरिकाचे नागरिकावर होणारे आक्रमण रोखण्यासाठीच राज्यसंस्थेला सक्ती करण्याचा अधिकार आहे व हेच तिचे आद्य कर्तव्य आहे.
कल्याणकारी राज्य नको असे नाही, पण..
वरील मांडणीमुळे राज्याची कार्यकक्षा ही कायदा-सुव्यवस्था व न्यायदान एवढीच असायला हवी असे या लेखातून ध्वनित होण्याचा धोका आहे. माझा विरोध कल्याणकारी असण्याला नाही. मात्र, राज्यसंस्थेने एकीकडे आपल्या आद्य कर्तव्यात कमी पडून चक्क न्यायाचेच खासगीकरण, अर्थात माफिया-दरबार, चालू द्यायचे आणि वर कल्याणकारी म्हणवून घेत प्रत्यक्षात तेही धड करायचे नाही, हे मात्र कंबरेचे सोडून डोक्याला गुंडाळण्यासारखे आहे, असे नक्कीच माझे मत आहे. अशी कल्पना करा की एका मरतुकडय़ा घोडय़ावरून एक स्वार चालला आहे. घोडय़ावर एक गवताचा मोठा भारा लादलेला आहे. हा भारा म्हणजे त्या घोडय़ाचा चाराच आहे. घोडय़ावर भारा आणि भाऱ्यावर स्वार अशी वरात चालली आहे. चढाचा रस्ता लागतो आणि घोडं अडमडू लागतं. काही दयाळू लोक स्वाराला म्हणतात, अरे त्या बिचाऱ्यावरचा भार जरा हलका कर! स्वारालाही ते पटतं. तो स्वत:च्या बुडाखालचा भारा काढून घेऊन स्वत:च्या डोक्यावर घेतो. मात्र स्वत: घोडय़ावरच बसलेला रहातो. स्वाराच्या मानेला रग लागते आणि भारा सांभाळण्यात हातून लगाम मात्र सुटतो. या कसरतीत घोडय़ावरचा एकूण भार कमी होऊच शकणार नसतो. कारण त्याच्या वरच्या ओझ्यांपकी त्यातल्या त्यात वर कुठले आहे आणि खाली कुठले आहे याने त्या ओझ्यांच्या वजनांची बेरीज कशी बदलणार? स्वाराचा ‘अपराधभाव’ मात्र कमी झालेला आहे. का? तर म्हणे तोही सोसतोय ना! पॅकेजेस् वाटून वा अन्य मार्गानी जनतेवरचा भार स्वत:च्या शिरावर घेणारे सरकार हे अगदी त्या स्वारासारखाच ‘उपाय’ करत असते. खरेतर भारा घोडय़ावरच ठेवायचा, स्वत: पायउतार होऊन व लगाम हाती धरून चालायचे हा खरा उपाय ठरला असता. अशा योग्य राज्य-पद्धतीला ‘आर्थिक-सुधारणा’ मानले पाहिजे. म्हणजे नेमके काय हे आपण वेळोवेळी पाहूच.
* लेखक हे कामगार संघटनांचे उत्पादकता सल्लागार, तसेच तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल rajeevsane@gmail.com
* उद्याच्या अंकात इंग्रजी पुस्तकांविषयीचे ‘बुकमार्क’ हे विशेष पान.
