आरएसएफ या स्वयंसेवी संस्थेच्या ताज्या अहवालानुसार भारतातील माध्यम स्वातंत्र्याची अवस्था अत्यंत ‘अवघड’ आहे. आणि त्याचबरोबर जे दाखवायचे त्यापेक्षा जे लपवायचे त्याचाच अधिक विचार करण्याची एक अळीमिळी-गुपचिळी स्वरूपाची धनधार्जिणी संस्कृती माध्यमांत फोफावली आहे. ती तर अधिक घातक आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
माध्यम स्वातंत्र्य असलेल्या देशांच्या क्रमवारीत भारताचे स्थान १४०वे म्हणजे फारच खाली आहे, म्हणून खेद व्यक्त करायचा की हे मानांकन (?) पाकिस्तानहून १८ने जास्त आहे म्हणून समाधान मानायचे हे आपण कसा विचार करतो यावर अवलंबून आहे. फ्रान्समधून काम करीत असलेल्या रिपोर्टर्स साँ फ्रंटिएर (आरएसएफ) या स्वयंसेवी संस्थेच्या ताज्या अहवालानुसार भारतातील माध्यम स्वातंत्र्याची अवस्था अत्यंत ‘अवघड’ आहे. आता काळे ढग दाटून आले असले, तरी त्यांना सोनेरी किनार आहे; तेव्हा सगळेच काही बिघडलेले नाही, अशी मनाची समजूत घालण्याची आपली पारंपरिक पद्धत आहे. त्यामुळे या क्रमवारीतून समोर येणारी भीषणता आपणांस जाणवणारही नाही कदाचित. परंतु निव्वळ समजुतींमुळे वास्तव बदलत नसते. भारतातील माध्यम स्वातंत्र्याची अवस्था काळजी करण्याच्या अवस्थेप्रत केव्हाच येऊन पोचली आहे. एकीकडे चकचकीत चतुरंगी माध्यमक्रांती, माहितीची त्सुनामी, वृत्तवाहिन्या, पत्रे आणि कालिके यांचा महापूर आणि दुसरीकडे आविष्कार स्वातंत्र्यावर दाटून आलेला भयप्रद काळोख अशी ही स्थिती आहे. आपण यंदा पुन्हा एकदा लोकशाहीतील पंचवार्षिक ‘महायुद्धा’स सामोरे जात असताना तर हा काळोख अधिक गडद होण्याची चिन्हे आहेत. कारण सत्तेच्या कोणत्याही खेळात पहिल्यांदा बळी जातो तो सत्य सांगणाऱ्यांचाच. भारतीय माध्यमे सत्य सांगतात की नाही, हा वेगळा भाग. पण त्यांचा दावा तरी तसा असतो. आणि तेवढे कारण मुस्कटदाबीस पुरेसे असते. आता प्रश्न असा आहे, की ही मुस्कटदाबी कोण करते?
या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यापूर्वी रिपोर्टर्स साँ फ्रंटिएरने माध्यम स्वातंत्र्य असलेल्या देशांची क्रमवारी निश्चित करण्यासाठी लावलेले निकष पाहणे महत्त्वाचे आहे. त्या त्या देशातील शासनाकडून माध्यमांना दिले जाणारे स्वातंत्र्य, त्या देशातील कायदे, माध्यमकर्मीना काम करण्यासाठी मिळत असलेले वातावरण, मूलभूत सोयीसुविधा, माध्यमांनी स्वत:हून घालून घेतलेली बंधने, असे मापदंड या संस्थेने निश्चित केले आहेत आणि त्यावर नेहमीप्रमाणेच युरोपातील फिनलँड, नेदरलँड्स आणि नॉर्वे हे देश अव्वल उतरले आहेत. या देशांतील माध्यमकर्मी सुखी म्हणावयास हवेत. सर्वात वाईट अवस्था आहे ती तुर्कमेनिस्तान, उत्तर कोरिया आणि एरिट्रिया या देशांतील. ज्या देशांतील लोकांना साधी-साधी स्वातंत्र्येही अनोळखी असतात, तेथे माध्यमांना तरी कुठून स्वातंत्र्य मिळणार? हुकूमशहांना तर या स्वातंत्र्याचे सर्वाधिक भय. तेव्हा उत्तर कोरिया किंवा चीन यांसारख्या देशांमध्ये वृत्तपत्र आणि सत्ताधाऱ्यांचे आरतीसंग्रह यात काहीच फरक नसेल, तर त्यात नवल ते काहीच नाही. आरएसएफने ते पुन्हा एकदा लक्षात आणून दिले इतकेच. मुद्दा लोकशाहीवादी देशांचा आहे. अमेरिका, ब्रिटन हे देश स्वातंत्र्य, समता, बंधुता याबाबतीत नेहमीच नाकाने कांदे सोलत असतात. मात्र तेथेही माध्यम स्वातंत्र्याचा येळकोटच झाल्याचे दिसत आहे. आरएसएफच्या यादीत ब्रिटनचा क्रमांक ३३वा आहे. तो २०१२च्या यादीनुसार तीनने घसरला आहे. अमेरिका तर १३ क्रमांकाने घसरून ४६व्या स्थानावर आली आहे. याचा अर्थ या दोन्ही देशांतील माध्यम स्वातंत्र्यावर गेल्या वर्षांत तुलनेने अधिक गदा आली आहे. हे कशाने झाले? अमेरिकेच्या ‘एनएसए ’चे पाळत प्रकरण माध्यमांनी उघडकीस आणल्यानंतर हे होणारच होते. या प्रकरणाचा गौप्यस्फोट केल्यामुळे ब्रिटिश सरकारने ‘गार्डियन’चा छळवाद मांडला. अमेरिकेने स्नोडेनला सळो की पळो करून सोडले. याचा दाखला आरएसएफने या अहवालात दिला आहे. भारताबाबत बोलताना या अहवालात काश्मीरमधील परिस्थितीचा खासकरून उल्लेख करण्यात आला आहे. त्याचा अर्थ नीट समजून घेतला पाहिजे. काश्मीरमध्ये सातत्याने माध्यमांवर, त्यातही प्रामुख्याने समाजमाध्यमांवर बंधने लादली जातात. याला आरएसएफचा आक्षेप आहे. यामध्ये केवळ सरकारी दडपशाहीच अध्याहृत असेल, तर ते निषेधार्हच आहे. परंतु वास्तव तसे नाही. पंजाबमध्ये खलिस्तान चळवळ जोमात असताना जे चित्र होते, तेच काश्मीरमध्ये आहे .आणि दहशतवादी हे काही स्वातंत्र्याचे पाईक नसतात. तेव्हा उगाचच पाश्चात्त्य उदारमतवादी चष्म्यातून त्याकडे पाहता येणार नाही. तेथील परिस्थितीच युद्धसदृश आहे. असामान्य आहे. सामान्य परिस्थितीत भारतातील माध्यम स्वातंत्र्याची अवस्था कशी आहे हे आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहे. भारतात गेल्या एका वर्षांत नऊ पत्रकारांना ठार मारण्यात आले आणि ही संख्या पाकिस्तानात ठार झालेल्या पत्रकारांच्या संख्येहून अधिक आहे, ही आकडेवारीच पुरेशी बोलकी आहे. आणि यासाठी या संस्थेने येथील गुंडांच्या टोळ्या, सुरक्षा दले, निदर्शक आणि सशस्त्र गटांना जबाबदार धरले आहे. यांच्याकडून माध्यमांना सर्वाधिक धोका आहे आणि त्यात सरकारी अनास्था भर घालीत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. हे सर्व खरेच आहे. विचार करण्यास भाग पाडणारे आहे. परंतु केवळ याच घटकांकडून माध्यम स्वातंत्र्यांना धोका असतो?
माध्यमांवर विविध दडपणे असतात. सरकार वा सत्ताकांक्षी किंवा दहशतवादी, बंडखोर यांच्याकडून येणारी दडपणे दृश्य स्वरूपात मोडतात. अर्थव्यवस्थेतून येणाऱ्या बंधनांबाबत मात्र फारसे बोलले जात नाही. ही एक वेगळ्याच प्रकारची सेन्सॉरशिप माध्यमांना सातत्याने भोगावी लागत आहे. मालक-चालक आणि माध्यमांना जाहिराती देणारे कॉर्पोरेट जगत यांचे आर्थिक हितसंबंध यांतून विकाऊवृत्तांची एक वेगळीच संस्कृती निर्माण झाल्याचा अंदाज चाणाक्ष वाचकांना केव्हाच आला आहे. पण जे दाखवायचे त्यापेक्षा जे लपवायचे त्याचाच अधिक विचार करण्याची एक अळीमिळी-गुपचिळी स्वरूपाची धनधार्जिणी संस्कृती माध्यमांत फोफावली आहे. ती अधिक घातक आहे. कारण त्यातून नागरिकांचा माहिती मिळविण्याचा अधिकारच पायदळी तुडविला जातो. माध्यमांनी स्वत:वरच लादून घेतलेली ही बंधने माध्यम स्वातंत्र्याच्या कक्षेत कदाचित येणारही नाहीत. परंतु काहीही झाले तरी या बंधनांचा विचार टाळता येणार नाही. हा केवळ माध्यमांपुरताच मर्यादित मुद्दा नाही. तो समाजाच्या स्वास्थ्याशीही निगडित आहे. कोणत्याही नागरी समाजात माहितीचा अधिकार हा एक महत्त्वाचा अधिकार म्हणून मानला जातो. ज्यांनी लोकांपर्यंत माहिती घेऊन जायची ती माध्यमे जर तोच अधिकार नाकारत असतील, तर त्यांची स्वातंत्र्याची लढाई ही केवळ आपमतलबी ठरते. सर्वसामान्य लोकांच्या लेखी तिला काहीही किंमत नसते. ही परिस्थिती माध्यमांनी स्वत:हून ओढवून घेतली आहे. भारतात माध्यमांना फॅसिस्ट शक्तींचा धोका नेहमीच राहिला आहे. अशा परिस्थितीत जनभावना माध्यमांच्या विरोधात असेल, तर सगळेच अवघड होऊन बसते.
छापील आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसमोर आज डिजिटल माध्यमांचे जे आव्हान उभे राहू पाहात आहे, त्याला ही सर्व पाश्र्वभूमी आहे. वेब्लॉग, ट्विटर, फेसबुक यांशिवाय माध्यमसमूह-स्वतंत्र संकेतस्थळे यांतून नानाविध आणि नियंत्रणमुक्त माहिती मिळत आहे. त्यातून समांतर माध्यमविश्व उभे राहिले आहे. एक खरे की त्यातील माहितीच्या विश्वासार्हतेबद्दल नेहमीच शंका असते. परंतु औद्योगिककालीन माध्यमांमध्येही ती आहे, अशीही परिस्थिती नाही. त्यामुळे हे सर्व ‘चालसे’ प्रकारे चाललेले आहे. या घुसळणीतून कदाचित माध्यमांचे नवे प्रारूप उभे राहू शकते. अर्थात तेही स्वतंत्रच असेल याची खात्री मात्र देता येणार नाही. शेवटी आणि प्रथमही प्रश्न अर्थकारणाचाच असतो.
माध्यम स्वातंत्र्य असलेल्या देशांच्या क्रमवारीत भारताचे स्थान १४०वे म्हणजे फारच खाली आहे, म्हणून खेद व्यक्त करायचा की हे मानांकन (?) पाकिस्तानहून १८ने जास्त आहे म्हणून समाधान मानायचे हे आपण कसा विचार करतो यावर अवलंबून आहे. फ्रान्समधून काम करीत असलेल्या रिपोर्टर्स साँ फ्रंटिएर (आरएसएफ) या स्वयंसेवी संस्थेच्या ताज्या अहवालानुसार भारतातील माध्यम स्वातंत्र्याची अवस्था अत्यंत ‘अवघड’ आहे. आता काळे ढग दाटून आले असले, तरी त्यांना सोनेरी किनार आहे; तेव्हा सगळेच काही बिघडलेले नाही, अशी मनाची समजूत घालण्याची आपली पारंपरिक पद्धत आहे. त्यामुळे या क्रमवारीतून समोर येणारी भीषणता आपणांस जाणवणारही नाही कदाचित. परंतु निव्वळ समजुतींमुळे वास्तव बदलत नसते. भारतातील माध्यम स्वातंत्र्याची अवस्था काळजी करण्याच्या अवस्थेप्रत केव्हाच येऊन पोचली आहे. एकीकडे चकचकीत चतुरंगी माध्यमक्रांती, माहितीची त्सुनामी, वृत्तवाहिन्या, पत्रे आणि कालिके यांचा महापूर आणि दुसरीकडे आविष्कार स्वातंत्र्यावर दाटून आलेला भयप्रद काळोख अशी ही स्थिती आहे. आपण यंदा पुन्हा एकदा लोकशाहीतील पंचवार्षिक ‘महायुद्धा’स सामोरे जात असताना तर हा काळोख अधिक गडद होण्याची चिन्हे आहेत. कारण सत्तेच्या कोणत्याही खेळात पहिल्यांदा बळी जातो तो सत्य सांगणाऱ्यांचाच. भारतीय माध्यमे सत्य सांगतात की नाही, हा वेगळा भाग. पण त्यांचा दावा तरी तसा असतो. आणि तेवढे कारण मुस्कटदाबीस पुरेसे असते. आता प्रश्न असा आहे, की ही मुस्कटदाबी कोण करते?
या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यापूर्वी रिपोर्टर्स साँ फ्रंटिएरने माध्यम स्वातंत्र्य असलेल्या देशांची क्रमवारी निश्चित करण्यासाठी लावलेले निकष पाहणे महत्त्वाचे आहे. त्या त्या देशातील शासनाकडून माध्यमांना दिले जाणारे स्वातंत्र्य, त्या देशातील कायदे, माध्यमकर्मीना काम करण्यासाठी मिळत असलेले वातावरण, मूलभूत सोयीसुविधा, माध्यमांनी स्वत:हून घालून घेतलेली बंधने, असे मापदंड या संस्थेने निश्चित केले आहेत आणि त्यावर नेहमीप्रमाणेच युरोपातील फिनलँड, नेदरलँड्स आणि नॉर्वे हे देश अव्वल उतरले आहेत. या देशांतील माध्यमकर्मी सुखी म्हणावयास हवेत. सर्वात वाईट अवस्था आहे ती तुर्कमेनिस्तान, उत्तर कोरिया आणि एरिट्रिया या देशांतील. ज्या देशांतील लोकांना साधी-साधी स्वातंत्र्येही अनोळखी असतात, तेथे माध्यमांना तरी कुठून स्वातंत्र्य मिळणार? हुकूमशहांना तर या स्वातंत्र्याचे सर्वाधिक भय. तेव्हा उत्तर कोरिया किंवा चीन यांसारख्या देशांमध्ये वृत्तपत्र आणि सत्ताधाऱ्यांचे आरतीसंग्रह यात काहीच फरक नसेल, तर त्यात नवल ते काहीच नाही. आरएसएफने ते पुन्हा एकदा लक्षात आणून दिले इतकेच. मुद्दा लोकशाहीवादी देशांचा आहे. अमेरिका, ब्रिटन हे देश स्वातंत्र्य, समता, बंधुता याबाबतीत नेहमीच नाकाने कांदे सोलत असतात. मात्र तेथेही माध्यम स्वातंत्र्याचा येळकोटच झाल्याचे दिसत आहे. आरएसएफच्या यादीत ब्रिटनचा क्रमांक ३३वा आहे. तो २०१२च्या यादीनुसार तीनने घसरला आहे. अमेरिका तर १३ क्रमांकाने घसरून ४६व्या स्थानावर आली आहे. याचा अर्थ या दोन्ही देशांतील माध्यम स्वातंत्र्यावर गेल्या वर्षांत तुलनेने अधिक गदा आली आहे. हे कशाने झाले? अमेरिकेच्या ‘एनएसए ’चे पाळत प्रकरण माध्यमांनी उघडकीस आणल्यानंतर हे होणारच होते. या प्रकरणाचा गौप्यस्फोट केल्यामुळे ब्रिटिश सरकारने ‘गार्डियन’चा छळवाद मांडला. अमेरिकेने स्नोडेनला सळो की पळो करून सोडले. याचा दाखला आरएसएफने या अहवालात दिला आहे. भारताबाबत बोलताना या अहवालात काश्मीरमधील परिस्थितीचा खासकरून उल्लेख करण्यात आला आहे. त्याचा अर्थ नीट समजून घेतला पाहिजे. काश्मीरमध्ये सातत्याने माध्यमांवर, त्यातही प्रामुख्याने समाजमाध्यमांवर बंधने लादली जातात. याला आरएसएफचा आक्षेप आहे. यामध्ये केवळ सरकारी दडपशाहीच अध्याहृत असेल, तर ते निषेधार्हच आहे. परंतु वास्तव तसे नाही. पंजाबमध्ये खलिस्तान चळवळ जोमात असताना जे चित्र होते, तेच काश्मीरमध्ये आहे .आणि दहशतवादी हे काही स्वातंत्र्याचे पाईक नसतात. तेव्हा उगाचच पाश्चात्त्य उदारमतवादी चष्म्यातून त्याकडे पाहता येणार नाही. तेथील परिस्थितीच युद्धसदृश आहे. असामान्य आहे. सामान्य परिस्थितीत भारतातील माध्यम स्वातंत्र्याची अवस्था कशी आहे हे आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहे. भारतात गेल्या एका वर्षांत नऊ पत्रकारांना ठार मारण्यात आले आणि ही संख्या पाकिस्तानात ठार झालेल्या पत्रकारांच्या संख्येहून अधिक आहे, ही आकडेवारीच पुरेशी बोलकी आहे. आणि यासाठी या संस्थेने येथील गुंडांच्या टोळ्या, सुरक्षा दले, निदर्शक आणि सशस्त्र गटांना जबाबदार धरले आहे. यांच्याकडून माध्यमांना सर्वाधिक धोका आहे आणि त्यात सरकारी अनास्था भर घालीत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. हे सर्व खरेच आहे. विचार करण्यास भाग पाडणारे आहे. परंतु केवळ याच घटकांकडून माध्यम स्वातंत्र्यांना धोका असतो?
माध्यमांवर विविध दडपणे असतात. सरकार वा सत्ताकांक्षी किंवा दहशतवादी, बंडखोर यांच्याकडून येणारी दडपणे दृश्य स्वरूपात मोडतात. अर्थव्यवस्थेतून येणाऱ्या बंधनांबाबत मात्र फारसे बोलले जात नाही. ही एक वेगळ्याच प्रकारची सेन्सॉरशिप माध्यमांना सातत्याने भोगावी लागत आहे. मालक-चालक आणि माध्यमांना जाहिराती देणारे कॉर्पोरेट जगत यांचे आर्थिक हितसंबंध यांतून विकाऊवृत्तांची एक वेगळीच संस्कृती निर्माण झाल्याचा अंदाज चाणाक्ष वाचकांना केव्हाच आला आहे. पण जे दाखवायचे त्यापेक्षा जे लपवायचे त्याचाच अधिक विचार करण्याची एक अळीमिळी-गुपचिळी स्वरूपाची धनधार्जिणी संस्कृती माध्यमांत फोफावली आहे. ती अधिक घातक आहे. कारण त्यातून नागरिकांचा माहिती मिळविण्याचा अधिकारच पायदळी तुडविला जातो. माध्यमांनी स्वत:वरच लादून घेतलेली ही बंधने माध्यम स्वातंत्र्याच्या कक्षेत कदाचित येणारही नाहीत. परंतु काहीही झाले तरी या बंधनांचा विचार टाळता येणार नाही. हा केवळ माध्यमांपुरताच मर्यादित मुद्दा नाही. तो समाजाच्या स्वास्थ्याशीही निगडित आहे. कोणत्याही नागरी समाजात माहितीचा अधिकार हा एक महत्त्वाचा अधिकार म्हणून मानला जातो. ज्यांनी लोकांपर्यंत माहिती घेऊन जायची ती माध्यमे जर तोच अधिकार नाकारत असतील, तर त्यांची स्वातंत्र्याची लढाई ही केवळ आपमतलबी ठरते. सर्वसामान्य लोकांच्या लेखी तिला काहीही किंमत नसते. ही परिस्थिती माध्यमांनी स्वत:हून ओढवून घेतली आहे. भारतात माध्यमांना फॅसिस्ट शक्तींचा धोका नेहमीच राहिला आहे. अशा परिस्थितीत जनभावना माध्यमांच्या विरोधात असेल, तर सगळेच अवघड होऊन बसते.
छापील आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसमोर आज डिजिटल माध्यमांचे जे आव्हान उभे राहू पाहात आहे, त्याला ही सर्व पाश्र्वभूमी आहे. वेब्लॉग, ट्विटर, फेसबुक यांशिवाय माध्यमसमूह-स्वतंत्र संकेतस्थळे यांतून नानाविध आणि नियंत्रणमुक्त माहिती मिळत आहे. त्यातून समांतर माध्यमविश्व उभे राहिले आहे. एक खरे की त्यातील माहितीच्या विश्वासार्हतेबद्दल नेहमीच शंका असते. परंतु औद्योगिककालीन माध्यमांमध्येही ती आहे, अशीही परिस्थिती नाही. त्यामुळे हे सर्व ‘चालसे’ प्रकारे चाललेले आहे. या घुसळणीतून कदाचित माध्यमांचे नवे प्रारूप उभे राहू शकते. अर्थात तेही स्वतंत्रच असेल याची खात्री मात्र देता येणार नाही. शेवटी आणि प्रथमही प्रश्न अर्थकारणाचाच असतो.
