चुरशीच्या निवडणुकीत प्रतिस्पध्र्यास नामोहरम करणे वेगळे आणि मिळालेल्या विजयाचे संवर्धन करणे वेगळे. जगातील एकमेव महासत्तेच्या प्रमुखपदी सलग दुसऱ्यांदा निवडून आल्यानंतर बराक ओबामा यांना ही जाणीव झाली नसेल असे म्हणता येणार नाही. किंबहुना आपल्या संपूर्ण राजकीय लढतीत अमेरिकेसमोरचे आर्थिक आव्हान हाच मुद्दा ओबामा यांच्या प्रचाराच्या केंद्रस्थानी होता आणि हे अर्थभान असल्यानेच अमेरिकी जनतेने हाती घेतलेले तडीस नेण्यासाठी पुन्हा एकदा त्यांना संधी दिली. त्यांच्या विजयाचे अनेक अर्थ लावले जात असले तरी सर्वाचे एकमत आहे ते एका मुद्दय़ावर. तो म्हणजे इतक्या आर्थिक अवघडलेपणात मिट रोम्नी यांना निवडून नव्याने काही करण्याची संधी देण्याऐवजी ओबामा यांनी जे प्रयत्न सुरू केले आहेत, त्यांचे काय होते ते तरी पाहावे असा सुज्ञ विचार मतदारांनी केला आणि ते दुसऱ्यांदा निवडून आले. सर्वसाधारणपणे राजकीय इतिहास असा की ज्या काळात आर्थिक आव्हाने उभी राहतात, बेरोजगारी वाढते त्या काळातील अध्यक्षास पुन्हा निवडून येण्याची संधी सहसा मिळत नाही. परंतु अमेरिकी मतदारांनी इतिहास घडवला. आता ओबामा यांना भविष्य घडवायचे आहे. ते खरे आव्हान आहे आणि ओबामा यांना आपल्या दुसऱ्या सत्तारोहणाचे भाषण करण्याची संधी मिळण्यापूर्वीच या आव्हानाचा प्रत्यय समस्त अमेरिकेस येणार आहे.
३१ डिसेंबर २०१२ या दिवशी मध्यरात्रीच्या ठोक्याला जेव्हा जग २०१३ या वर्षांत प्रवेश करेल, त्या क्षणी अमेरिकेच्या खडतर परीक्षेस सुरुवात होईल. नववर्षांच्या पहिल्याच दिवशी अमेरिकी अर्थव्यवस्थेतून एका फटक्यात ६०,००० कोटी डॉलर्स गायब होतील. त्याचे मूळ असेल ओबामा यांनी आर्थिक शिस्तीसाठी जून महिन्यात आणि त्याही आधी घेतलेल्या काही निर्णयांत. हे सगळे निर्णय अर्थसंकल्प नावाने ओळखले जातात आणि त्यांची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०१३ या दिवसापासून करायची याचा निर्णय आधीच घेण्यात आलेला आहे. त्याचा पहिला परिणाम म्हणून अमेरिकाभरच्या सर्व कामगारांना वेतनात सध्या मिळत असलेली २ टक्के आयकर सवलत बंद होईल. म्हणजेच सर्व कामगारांच्या आयकरात २ टक्क्यांनी वाढ होईल. उद्योग व्यवसायांच्या वाढीसाठी त्यांना काही सवलत देण्याचा निर्णय अमेरिकेने २००८ सालातील आर्थिक संकटानंतर घेतला होता. त्या सवलती ३१ डिसेंबर २०१२ पासून संपुष्टात येतील. त्याचबरोबर व्यवसायांना किमान पर्यायी कर भरण्याची सोय होती. तिचाही अंत होईल. याशिवाय अमेरिकी अर्थनियोजनानुसार व्यावसायिकांना काही सवलती दहा वर्षांसाठी देण्यात आल्या होत्या. त्यांचीही मुदत या वर्षअखेरीस संपेल. त्याचवेळी गेल्या वर्षी ओबामा यांनी अर्थसंकल्प नियोजन नियम लागू करण्याची घोषणा केली होती. तिची अंमलबजावणी पुढील वर्षांच्या पहिल्या दिवसापासून सुरू होईल. कोणत्या खात्याने किती खर्च करावा आणि वाढत्या खर्चाची हातमिळवणी करण्यासाठी किती कर्ज उभारावे यासाठीचे नियम यात आहेत. त्यामुळे सर्वच खात्यांना आपापल्या खर्चावर नियंत्रण आणावे लागणार आहे. त्याचवेळी गरीब, अल्प उत्पन्न गटालाही किमान चांगली आरोग्य सेवा देता यावी यासाठी ओबामा यांनी काही कर प्रस्तावित केले आहेत. त्यांची वसुली पुढील वर्षी सुरू होईल. ओबामा यांचे पूर्वसुरी धाकटे जॉर्ज बुश हे कोणत्याच शहाणपणासाठी कधीच प्रसिद्ध नव्हते. त्यांच्या युद्धखोर धोरणाचा भाग म्हणून अमेरिकेने इराक, अफगाणिस्तान आदी आघाडय़ांवर चढाया केल्या. त्याचा प्रचंड खर्च झाला. अशा वेळी तो खर्च भागवण्यासाठी काही तरतूद बुश यांनी करणे अपेक्षित होते. परंतु त्या महाशयांनी समस्त अमेरिकेस त्या ऐवजी मोठमोठय़ा आर्थिक सवलती जाहीर केल्या. परिणामी खर्चही वाढला आणि उत्पन्नही घटले. तेव्हा त्या चालू ठेवणे कोणत्याही सुज्ञास अशक्य होते. ओबामा यांना त्याचमुळे या सवलती काढून घेण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. त्याची अंमलबजावणी ३१ डिसेंबरपासून सुरू होणार असल्याने अमेरिकी अर्थव्यवस्थेतून २८,००० कोटी डॉलर्स सरकारकडे वळते होतील. कर्मचाऱ्यांच्या आयकरातील वाढीमुळे १२,५०० कोटी डॉलर्सची भर अमेरिकेच्या तिजोरीत पडेल आणि अर्थसंकल्प नियंत्रण कायद्यामुळे ९,८०० कोटी डॉलर्स इतके सरकारचे उत्पन्न वाढेल. बेरोजगारांना अमेरिकेत काही भत्ता दिला जातो. त्यात ओबामा यांनी कपात केली आहे. त्यामुळे सरकारचे चार कोटी डॉलर्स आता वाचतील. म्हणजे एका बाजूला अमेरिकनांच्या रोजगार संधी कमी होत आहेत आणि दुसरीकडे रोजगार नसताना मिळणाऱ्या भत्त्यात कपात होणार आहे. इतके सगळे वाईट निर्णय घेण्याची वेळ ओबामा यांच्यावर आली, कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला गळती लागली होती आणि वरून कर्जाचा डोंगर वाढत चालला होता. अमेरिका आज जेवढे काही कमावते त्यातील ७१ टक्के केवळ कर्जाच्या परतफेडीसाठी घालवते. म्हणजे कमाईच्या १०० डॉलर्सपैकी ७१ डॉलर्स देणी देण्यासाठीच खर्च होतात. गेल्या वर्षी तर हे कर्जाचे प्रमाण १०० टक्क्यांवर गेले होते. म्हणजे जी काही कमाई होती ती सगळीच्या सगळी कर्ज फेडण्यातच घालवायची. अशाने संसाराचा गाडा नीट चालत नाही. तो चालवण्यासाठी मग पुन्हा हातउसनी रक्कम घ्यावी लागते. हे संकट दुहेरी होते आणि त्याला तोंड देण्यासाठी अनेक आघाडय़ा उघडणे ओबामा यांच्यासाठी अपरिहार्य होते. तेच त्यांनी केले. परिणामी १ जानेवारीपासून जवळपास शंभर विविध खात्यांच्या खर्चात मोठी कपात होईल. यात लष्करही आले. म्हणजे या सगळय़ा मंत्रालयांच्या हाती कमी पैसा खुळखुळेल. एकदा उधळपट्टीची सवय लागली की काटकसर करणे जड जाते. सरकारचेही तसेच आहे. त्यामुळे आता या सगळय़ांना टुकीनं संसार करायची सवय स्वतला लावून घ्यावी लागेल. अंदाज असा की पहिले काही आठवडे हे सगळे जाणवणारही नाही. पुढील वर्षांच्या उत्तरार्धापासून या उपायांचे परिणाम जाणवू लागतील. या सगळ्यात ओबामा यांची अडचण असणार आहे ती काँग्रेस. अमेरिकी प्रतिनिधी सभेच्या दोन सभागृहांपैकी एकात, म्हणजे सिनेटमध्ये, ओबामा यांच्या पक्षाचे बहुमत असेल. १०० सदस्यांच्या सिनेटमध्ये रिपब्लिकन ४५ असतील तर ५३ जण हे डेमोक्रॅट असतील. या गृहात दोन अपक्ष आहेत. पण चिंता आहे ती काँग्रेसची. यात ४३५ पैकी तब्बल २३३ जण हे रिपब्लिकन्स आहेत तर डेमोक्रॅट्सची संख्या आहे जेमतेम १९२. याचा साधा अर्थ असा की ओबामा जे करू पाहतील त्यात आडवे घालायचे काम काँग्रेस करू शकेल. म्हणजे पुढची लढाई ओबामा यांना सावधपणे आणि हात बांधूनच करावी लागणार. यातील दुर्दैव हे की या सगळय़ा उपाययोजना पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द होऊ शकतील. तो धोका आहेच. परत या उपायांच्या मंजुरीसाठी ओबामा यांना राजकीय विरोधकांची मिनतवारी सतत करावी लागेल. अमेरिकी अर्थव्यवस्थेसमोरील या आव्हानाचे वर्णन अमेरिकी माध्यमांनी ‘फिस्कल क्लिफ’ असे केले आहे. म्हणजे अमेरिकी अर्थव्यवस्था एका कडय़ाच्या टोक्यावर उभी आहे आणि मागे जायचे दोर कापलेले आहेत. अर्थव्यवस्थेला या टकमक टोकावरून सहीसलामत बाहेर काढणे हे ओबामा यांच्यासमोरील खरे आव्हान आहे. कालचा त्यांचा विजय हा स्पर्धेतला होता. खरी लढाई यापुढे आहे.
