‘विद्यार्थ्यांचा काय संबंध’ हा अन्वयार्थ (१५ जून) वाचला. भारतीय फिल्म व चित्रवाणी संस्थेतील या संपाविषयी ‘लोकसत्ता’चे मत कळले तसेच विद्यार्थ्यांकडे ‘लोकसत्ता’ कोणत्या दृष्टीने पाहतो याचेही ज्ञान झाले.
सध्या सुरू असलेल्या संपाचा हेतू अन्वयार्थ-लेखकाच्या लक्षात आलेलाच आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर, मी काही मते मांडू इच्छितो. या स्फुटात म्हटल्याप्रमाणे ‘फिल्म इन्स्टिटय़ूटच्या संचालक मंडळाच्या अध्यक्षपदी कोण असावे, हा सर्वथा नियुक्ती करण्याचा अधिकार असलेल्या सरकारचा निर्णय असायला हवा.’ हे आम्हाला पूर्णपणे मान्य आहे. जगातील कोणत्याही सरकारी शैक्षणिक संस्थेमध्ये नियुक्ती करण्याआधी त्या व्यक्तीची शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, त्याचे संबंधित क्षेत्रातील कर्तृत्व आणि योगदान बघून नियुक्ती करतात. फिल्म इन्स्टिटय़ूटमध्ये नवनियुक्त संचालक मंडळाची मुख्य पात्रता आणि योगदान म्हणजे त्यांनी सत्ताधारी सरकारची केलेली सेवा. नवीन संचालक मंडळातील एका सदस्याच्या मतानुसार, ‘संस्थेमध्ये देशविरोधी कारवाया होत आहेत आणि आम्हाला तेथे देशभक्ती जागृत करायची आहे’ हे वाक्य तद्दन स्वयंसेवक विचारसरणी नाही दर्शवीत काय? सरकारच्या विचारसरणीला विरोध करण्याला देशविरोधी कारवाया म्हणणे म्हणजे यांच्या बुद्धीची कीव करावीशी वाटते. या नियुक्त्या पूर्णपणे राजकीय आणि संस्थेच्या हिताच्या विरोधात आहेत म्हणून त्यांना विरोध होत आहे. एकीकडे राष्ट्रीय महत्त्व असलेली संस्था म्हणून घोषणा करायची आणि दुसरीकडे अपात्र, कमी गुणवत्तेच्या माणसाला नियुक्त करणे म्हणजे संस्थेचे ठरवून खच्चीकरण करणे नव्हे काय? तसेच अन्वयार्थमधील ‘कलांचा राजकारणाशी संबंध असतो, यात वाद नाही’ या मताशी मी असहमत आहे. राजकारण कुठे करायचे असते आणि कुठे करायचे नसते याची साधारण जाणीव सरकारला असती तर विद्यार्थ्यांना संप करण्याची वेळच आली नसती. सरकार भाजपचे आहे म्हणून विद्यार्थी त्याला विरोध करीत आहेत, असे अजिबात नाही. काँग्रेसच्या काळातदेखील तत्कालीन सरकारने खासगीकरणाच्या दिशेने उचललेल्या पावलाविरुद्ध विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनात ज्ञानपीठ विजेते यू. आर. अनंतमूर्ती यांना पायउतार व्हावे लागले होते. म्हणून हे आंदोलन राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा मुद्दा किंवा ‘राजकीय चिथावणी’चा मुद्दा येथे गौण ठरतो. येथे एक नमूद करावेसे वाटते की, आपल्या देशाच्या दुर्दैवाने जोपर्यंत एखाद्या गोष्टीला राजकीय स्वरूप दिले जात नाही तोपर्यंत तुमचा आवाज ऐकला जात नाही. म्हणून जर विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा जरी संघाकडून असेल अथवा भाजपच्या एखाद्या कार्यकर्त्यांकडून असेल तरी चालेल. मुळात विद्यार्थ्यांनी स्वहितासाठी एखादी मागणी करणे हे अशैक्षणिक आणि राजकीय कसे होऊ शकते ते कळले नाही.
आमची ‘वैचारिक क्षमता बीए., बीकॉम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक वरची असेल तर..’ म्हणजे काय हे कळले नाही. इतर शैक्षणिक शाखांना आपण कमी लेखू नये असे वाटते. आमची वैचारिक क्षमता ही साधारणच आहे आणि त्या साधारण विचारांची पातळी अद्याप इतकी खालावलेली नाही की कुणी तरी यावे आणि आमचे कान भरून जावे. चित्रपट उद्योग आणि त्यातील तंत्रज्ञान हे सतत बदलत आहे. अभ्यासक्रमात काय बाबींचा समावेश असावा आणि तो शिकवणाऱ्या व्यक्तीची पात्रता ठरविण्याच्या बाबतीत विद्यार्थ्यांचे मत या संस्थेत विचारात घेतले जाते.
खासगी संस्था व सरकारी संस्था यांची तुलनाच अयोग्य आहे. आणि जरी ती योग्य असली तरी खासगी संस्थांमध्ये कुणी जाब विचारत नाही म्हणून सरकारी संस्थांमध्ये आपणसुद्धा गप्प राहून सगळे बघत राहायचे, असा त्याचा अर्थ नाही. सरकारी संस्था या जनतेच्या पशावर चालतात, इथे गरीब मुलेही शिक्षण घेतात. त्या पशाची कदर आहे, म्हणून हा संप.
‘विद्यार्थ्यांचा काय संबंध?’ ही विचारसरणी खूप घातक आहे. जेव्हा कुणाचाच, कशाशी संबंध उरत नाही तेव्हा अराजकता माजते. आता एक विद्यार्थी म्हणून मला वाटते या प्रकरणात संघ आणि सत्ताधारी पक्षापेक्षा विद्यार्थ्यांचा जास्त संबंध आहे. कारण ही एक शैक्षणिक संस्था असून एखाद्या राजकीय पक्षाचे कार्यालय नव्हे. जर गुणवत्तेला महत्त्व द्यायचे नसेल तर शैक्षणिक संस्था बंद कराव्यात व मुलांना राजकीय पक्षांत सतरंज्या उचलायला पाठवावे, म्हणजे कुठे ना कुठे नोकरी पक्की.
– गोरक्षनाथ खांदे, (विद्यार्थी, एफटीआयआय), पुणे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
