तीन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे भवितव्य काय, अशी शंका उपस्थित केली जात होती. बँकेकडे व्यावसायिक परवाना नव्हता. बँक डबघाईला आल्याचा ‘नाबार्ड’ने अहवाल सादर केला होता. शेवटी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आदेशानुसार राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले. या बँकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वर्चस्व होते. जिल्हा मध्यवर्ती बँका, सहकारी सोसायटय़ा, साखर कारखाने, सूत गिरण्या, विविध कार्यकारी सोसायटय़ा आदी सहकारी संस्थांना पतपुरवठा राज्य सहकारी बँकेकडून होतो. राज्याच्या सहकार चळवळीची शिखर संस्था असलेली राज्य सहकारी बँक अडचणीत आल्याने सहकार चळवळीचे कसे होणार, हा प्रश्न होताच. मात्र संचालक मंडळ बरखास्त झाल्यावर नेमण्यात आलेल्या प्रशासक मंडळाने बँकेचा कारभार सुधारण्यावर भर दिला. त्यातूनच २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांत बँकेला ४४१ कोटींचा फायदा झाला. विशेष म्हणजे २०११-१२ वर्षांत ७६ कोटींचा तोटा झाला असताना अवघ्या वर्षभरात बँकेने जी प्रगती साधली ती धक्कादायक आहे. प्रशासक मंडळाने हातात छडी घेतल्यानेच हे शक्य झाले. मंत्री, खासदार-आमदार वा नेतेमंडळींशी संबंधित सहकारी संस्थांनी राज्य सहकारी बँकेला गृहीत धरले होते. कारखाना किंवा सूत गिरणी सुरू करण्यासाठी सरकारमधील उच्चपदस्थांशी असलेल्या संबंधांचा वापर करून शासनाकडून कर्जाला थकहमी घ्यायची. कर्ज मिळाले की संबंध संपला. कारण काही संस्थाचालकांनी ज्या कारणासाठी कर्ज घेतले त्या संस्थाच सुरू केल्या नाहीत. संस्था सुरू झाल्या तरी कर्ज फेडण्याची तसदी संस्थाचालक घेत नसत. यामुळे कर्जाचा पुरवठा करणारी राज्य सहकारी बँक अडचणीत आली. प्रशासक मंडळाने थकबाकी वसुलीवर भर दिला. बहुतेक थकबाकीदार हे राज्याच्या राजकारणात बडे असल्याने साहजिकच मर्यादा होत्या. तरीही वर्षभरात ५०० कोटींच्या थकबाकी वसुलीचे लक्ष्य असताना यापेक्षा जास्त वसुली करण्यात प्रशासकांना यश आले. नुसत्या नोटिसा देऊन भागत नाही हे लक्षात आल्यावर, थेट जप्तीची कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आल्याने थकबाकीदार संस्थाचालक सरळ झाले. एका मंत्र्याच्या कारखान्याला वसुलीसाठी जप्तीची नोटीस बजावण्यात आली असता त्या मंत्र्याने कारखान्याची अतिरिक्त जमीन विकून बँकेचे २० कोटी रुपये भरले. आमदार व स्थानिक पुढाऱ्यांच्या बाबतीत तसेच झाले. यामुळेच अवघ्या वर्षभरात तोटय़ातील बँक ४०० कोटी फायद्यात आली. सुमारे पाच कोटी सभासदांचे जाळे विणलेल्या राज्यातील सहकार चळवळीने गरीब आणि सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना नेहमीच हात दिला. शेतकऱ्यांच्या नावे पुढाऱ्यांनी सहकारी संस्था फस्त केल्या. सहा जिल्हा बँकांच्या संचालकांच्या उद्योगांमुळे चालू शेती हंगामात या जिल्ह्य़ांतील शेतकऱ्यांना हक्काच्या जिल्हा बँकांकडून कर्ज घेता आले नाही. कठोर पावले उचलल्यास काहीच कठीण नसते हे राज्य सहकारी बँकेने दाखवून दिले आहे. अन्य सहकारी संस्थांनी तशीच भूमिका घेतल्यास या संस्थांही तोटय़ातून बाहेर येऊ शकतात. पण सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून राजकारण करणाऱ्या पुढाऱ्यांना नेमके तेच नको आहे. सहकारी संस्था पुढाऱ्यांच्या हातातून वाचविण्याकरिता राज्य बँकेप्रमाणेच छडीची सर्वत्र आवश्यकता आहे. पण राज्यकर्ते किंवा पुढारी त्याला साथ देतील का, ही शंका आहेच.
