काँग्रेसमधील बंडखोरांचे नेते गुलाम नबी आझाद यांनी पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांची भेट घेतल्यानंतर, ‘जी-२३’ गटाचा प्रमुख आक्षेप राहुल गांधींच्या नेतृत्वाला असल्याचे स्पष्ट झाले. सोनिया गांधींनी पूर्वीप्रमाणे पक्षाची सूत्रे हाती घेतली तरी चालेल पण, राहुल वा प्रियंका यांनी बाजूला व्हावे, हाच पक्षाला मजबूत करण्यासाठी योग्य पर्याय ठरू शकतो, अशी बंडखोरांची आग्रही मागणी आहे. पण, पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेत राहुल गांधी पाहिजेत ही सोनिया गांधींची अट काँग्रेसची खरी अडचण आहे! राहुल गांधींना पक्षाध्यक्षपद नको, पण पक्षासाठीचे निर्णय मात्र ते घेणार, असे असेल तर मग, पक्ष मजबूत कसा होणार, हा बंडखोरांचा युक्तिवाद रास्त ठरतो. पण समजा, या वर्षी ऑगस्टमध्ये पक्षांतर्गत निवडणुका होऊन पुन्हा राहुल गांधी पक्षाध्यक्ष झाले तरी पक्षसंघटनेमध्ये काय फरक पडेल? भाजपविरोधात खरोखरच लढा द्यायचा असेल तर, भाजपप्रमाणे बुथस्तरापर्यंत जाऊन नवे कार्यकर्ते शोधावे लागतील. जिल्हा स्तरावर काम करणारे स्थानिक नेते लागतील. राज्य स्तरावर विधानसभेत व केंद्रीय स्तरावर लोकसभेत निवडून येण्याची क्षमता असलेले नेते पक्षाच्या कार्यकारिणी समितीमध्ये असावे लागतील. हा बदल राहुल गांधी करणार आहेत का वा त्यांना तो करायचा आहे का, हा मुद्दा ‘जी-२३’ गटाने उपस्थित करणे चुकीचे नव्हे. सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांनी गुलाम नबी आझाद आणि भूपेंदर हुडा यांच्याशी प्राथमिक चर्चा केल्याने गांधी कुटुंबीयांनी बंडखोरांशी समन्वयाची भूमिका घेतल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. आझाद यांनी संघटनेतील बदलांसंदर्भात काही प्रस्ताव दिले आहेत. त्यावर विचार करून कदाचित ‘जी-२३’ गटातील सदस्यांशी सोनिया-राहुल दोघे चर्चा करतीलही. राहुल गांधींभोवती कोंडाळे असून ते ‘बिनबुडा’चे आहे. त्यातील एकही जण लोकसभेची निवडणूक जिंकू शकत नाही. गांधी निष्ठावान व पक्षप्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला यांना हरियाणातील जिंद विधानसभेची पोटनिवडणूकदेखील जिंकता आली नाही! पण, अशा जनमानसात स्थान नसलेल्या नेत्यांचा कार्यकारिणीवर कब्जा आहे. ‘‘विधानसभा निवडणुकीत पंजाबमध्ये काय चुकले’’, याचा अहवाल अजय माखन देतील. माखन यांना स्वत:ला दिल्लीची विधानसभा निवडणूक जिंकता येत नाही, मग हा नेता अन्य राज्यांमधील परिस्थितीची मीमांसा कशी करणार? दुसऱ्या बाजूला; बंडखोर नेत्यांच्या स्वत:च्या मर्यादाही विचारात घ्याव्या लागतील. हे नेते पक्षाला मजबूत करण्याएवढे सक्षम नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे ‘सर्वसमावेशक व सामूहिक’ निर्णयप्रक्रियेत ‘जी-२३’ नेत्यांना सहभागी करून पक्ष कसा मजबूत होणार, हा प्रश्न उरतो. गांधी कुटुंबीयाविरोधात ‘जी-२३’ नेते आक्रमक झाले असले तरी, त्यांची बंडखोरी फक्त राज्यसभेवर वर्णी लागण्यापूर्ती सीमित राहू नये, अशी काँग्रेसच्या पाठीराख्यांची अपेक्षा असेल. पक्षाला ‘जी-२३’ नेत्यांनाही पर्याय शोधावा लागणार आहे. निर्णयांचे विकेंद्रीकरण करून बंडखोर नेत्यांच्या जागी सक्षम प्रादेशिक नेत्यांना संधी द्यावी लागेल. काँग्रेसच्या अडचणी गांधी कुटुंबाकडून पक्षनेतृत्व काढून घेऊन संपुष्टात येणार नाहीत, त्यापलीकडे जाऊन पक्षबांधणीचा विचार करावा लागेल. या बदलासाठी ‘जी-२३’ गटाची तरी मानसिक तयारी आहे का? ‘जी-२३’ नेते खरोखरच काँग्रेस बदलू शकतील? गांधी कुटुंब आणि बंडखोर नेत्यांच्या संभाव्य बैठकांमधून त्याचा उलगडा होऊ शकेल.
