दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील ‘आप’च्या यशाने आजवरचे ठोकताळ्यांचे संदर्भ बदलून टाकले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी नव्याने समीकरणांची जुळवाजुळव सुरू केली आहे. यामुळे, सत्ताबाजारात नवनवीन खेळ रंगतील व मतदारांचे भरघोस मनोरंजन होईल.
लोकसभा निवडणूक जसजशी जवळ येत चालली आहे; तसतशी जात-धर्म-विकास-नेतृत्वबदल-आर्थिक समीकरणांची फेरजुळवणी प्रत्येक पक्षात सुरू झालेली आहे. गेल्या साडेचार वर्षांपासून संसदेत सरकारची कोंडी करणारे विरोधी पक्ष येत्या ५ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांना सहकार्य करण्याचा मनाचा मोठेपणा दाखवतील. नाही तरी येत्या अधिवेशनात ना सत्ताधाऱ्यांना रस आहे ना विरोधकांना. विद्यमान खासदार गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रचाराला लागले आहेत. इच्छुक आपापल्या समर्थकांसह दिल्लीत दाखल होत आहेत. निवडणुकीच्या मोसमात अनेक नेत्यांचा उदय होतो. तसाच यंदाही गल्लीबोळात नवीन नेत्यांचा उदय होईल. त्यात ‘आम आदमी’ सर्वाधिक असेल. सत्तासंचालनातील मर्यादा ध्यानात आल्यानेच आम आदमी पक्ष ‘राजकीय’ झाला आहे. त्यामुळे आम आदमी पक्षाच्या टीकेला प्रत्येक राजकीय नेत्याला गांभीर्याने घ्यावे लागत आहे. हे आम आदमी पक्षाचे यश आहे. तिकडे तिसऱ्या आघाडीच्या प्रसवपीडा काही नेत्यांना जाणवू लागल्या आहेत. त्याही समीकरणांची जुळवाजुळव सुरू झाल्याने सत्ताबाजारात नवनवीन खेळ रंगतील व मतदारांचे भरघोस मनोरंजन होईल.
स्थानिक निवडणुकीचा अपवाद वगळता देशात सार्वत्रिक निवडणूक नेहमीच जात-धर्माभोवती केंद्रित राहिली आहे. किंबहुना, ती तशी राहण्यासाठी थोडय़ाबहुत प्रमाणात सारेच राजकीय पक्ष झटत असतात. त्यातून मग मंडल-कमंडल, दलित, अल्पसंख्याक ध्रुवीकरण असे मुद्दे चर्चेला येतात. ही समीकरणे सांभाळण्याची मोठी संधी राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली. दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाच्या झाडूने वाल्मीकी समाजाच्या मतांवर झाडू फिरवून काँग्रेसला चीत करीत भाजपचा सत्तेचा घास हिरावून घेतला. त्याची भरपाई करण्यासाठी रालोआच्या काळात केंद्रीय मंत्री असणारे व वाल्मीकी समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे सत्यनारायण जतिया यांना राज्यसभेवर पाठविले. दलितांचे श्रद्धास्थान एकमेव असू नये याची काळजी काँग्रेस व भाजपने सातत्याने घेतली. आपापल्या पक्षाच्या सोयीसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, बाबू जगजीवन राम, पेरियार, नारायण गुरू यांना दलितांचे नेते म्हणून पुढे आणण्यात त्यांनी यश मिळविले. माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. संजय पासवान यांनी अलीकडेच एक पुस्तक लिहिले. त्यात बाबू जगजीवन राम यांच्या मदतीने डॉ. आंबेडकरांची राजकीय कारकीर्द सुरू झाल्याचा उल्लेख आहे. त्यावरून कित्येक आंबेडकरवाद्यांनी भाजपवर टीका केली. या पुस्तकाचे प्रकाशन भाजपचे माजी अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी केले होते. शिवाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक इंद्रेश कुमार यांची या पुस्तकाला प्रस्तावना आहे. दलितांचा कळवळा असल्याचा दावा करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने आरपीआयचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांना राज्यसभेचे सदस्यत्व बहाल केले. त्यामागे महायुती धर्म होता, की दलित कार्ड पुढे करण्याचे चातुर्य, की सक्ती (कंपल्शन) त्याचे उत्तर दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत आहे. दिल्ली विधानसभेच्या १२ आरक्षित मतदारसंघांपैकी नऊ ठिकाणी आम आदमी पक्षाचे उमेदवार निवडून आले आहेत. शिवाय बहुजन समाज पक्षाला मागील निवडणुकीत मिळालेली १४ टक्के मते थेट आम आदमी पक्षाच्या पारडय़ात गेली. ‘आप’ प्रयोगाची चर्चा देशभर सुरू असताना याकडे भाजप-काँग्रेसला दुर्लक्ष करता येणार नाही. कारण भारतात कुठेही गेलात तरी दलितत्व सारखेच असते. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रस्थापितांच्या विरोधात आवाज उठविणाऱ्या आम आदमी पक्षाची भुरळ दलित मतदारांना पडणे स्वाभाविकच होते. याचाच प्रचार आता आम आदमी पक्षाने सुरू केला आहे.
प्रारंभीच्या काळात काहीसा अपरिपक्व, अतिआक्रमक वाटणारा आम आदमी पक्ष जसजसा सत्तासंचालनात अनुभवी होऊ लागला आहे; तसतसा अधिकाधिक राजकीय होऊ लागला आहे. चळवळ, आंदोलने करून व्यवस्थेला हादरा देता येतो, व्यवस्था उलथवून टाकता येते, परंतु व्यवस्था चालविता येत नाही, हे आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांना विशेषत: अरविंद केजरीवाल यांना कळून चुकले आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून अरविंद केजरीवाल दर चारेक महिन्यांनी कुणावर तरी भ्रष्टाचाराचे आरोप करतात. दोन वर्षांपूर्वी नितीन गडकरी, रॉबर्ट वड्रा, तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांच्यावर केलेल्या आरोपांचे पुढे काय झाले, हे एकाही प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधीने केजरीवाल यांना विचारले नाही. प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपती झाल्यानंतरही त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्याचे धैर्य केजरीवाल यांनी दाखविले होते. पण त्यातील एकही आरोप केजरीवाल यांना सिद्ध करता आला नाही. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना तुरुंगात धाडण्याची वल्गना करणाऱ्या केजरीवाल यांनी नुकत्याच घोषित केलेल्या भ्रष्ट राजकारण्यांच्या यादीत शीला दीक्षित यांचे नाव का नाही, असाही प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. आरोप करण्यात फारशी शक्ती खर्च होत नाही, पण आरोपांना उत्तर देताना समोरच्याची दमछाक होते. केजरीवाल यांनी केलेल्या आरोपांची दखल प्रत्येक राजकीय नेत्याला घ्यावी लागली. केजरीवाल यांना हेच हवे होते. कारण लोकसभा निवडणुकीत सर्वदूर उमेदवार उभे करून त्यांना आपली शक्ती वाया घालवायची नाही. भ्रष्टाचारी नेत्यांची यादी घोषित करून त्यांच्याच विरोधात जोरदार शक्तिप्रदर्शन केल्यास त्याचीच चर्चा देशभर होईल, याची जाणीव केजरीवाल यांना आहे. निवडणुकीच्या चर्चेत राहण्यासाठी अरविंद केजरीवाल यांनी आखलेली रणनीती येथे यशस्वी होताना दिसते. अलीकडेच अरविंद केजरीवाल यांनी भ्रष्ट नेत्यांची जंबो यादी घोषित केली. ‘आप’ने आरोप करायचे व इतरांनी त्यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल करायचा, अशी ही राजकीय नौटंकी आहे. त्यातून सवंग लोकप्रियता मिळते. भ्रष्टाचारी नेत्यांविरोधात निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणाऱ्या आपच्या प्रत्येक उमेदवाराची देशभर चर्चा होईल. त्यामुळे प्रचाराचा खर्च वाचेल. शिवाय सलग साडेनऊ वर्षे सत्तेत असलेल्या काँग्रेस उमेदवारांच्या विरोधात लाट आहेच.
स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या शिफारशीवर उमेदवार निश्चित करण्यासाठी काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल व कृष्णा तीरथ यांचेही मतदारसंघ निवडले होते. उभय नेत्यांनी त्याला जोरदार विरोध केला. सिब्बल-केजरीवाल यांचे वैर जगजाहीर आहे. तर तीरथ यांच्याविरोधात दिल्लीत ढीगभर गट-तट आहेत. त्यामुळे दोन्ही नेत्यांनी राहुल यांना विनंती करून स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या शिफारशींवर उमेदवार निश्चित केल्या जाणाऱ्या मतदरसंघांच्या यादीतून स्वत:ला वगळले. त्यामागे आम आदमी पक्षाचे दिल्लीत असलेले वलयच कारणीभूत आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी तयार केलेली यादी केवळ राजकीय हेतूने व्याप्त आहे. त्यामागे भ्रष्टाचाराची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू करून द्यावी, हाच राजकीय उद्देश आहे. केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे हे सॉफ्ट टार्गेट असल्याने केजरीवाल यांनी त्यांच्याविरोधात आंदोलन केले. त्यातून हाती काही लागले नाही. त्याऐवजी त्यांनी राज्याच्या प्रशासनात लक्ष घातले असते तर दिल्लीकरांना गेल्याच आठवडय़ात बसलेला वीज दरवाढीचा ‘शॉक’ केजरीवाल यांना टाळता आला असता. जनलोकपाल विधेयक  इंदिरा गांधी स्टेडियममध्ये मांडण्याच्या केजरीवाल यांच्या अट्टहासामुळे कोटय़वधी रुपये अस्थायी व्यवस्था उभारण्यातच जातील. ‘आप’ला पाठिंबा देणाऱ्या काँग्रेसचा जनलोकपाल विधेयकाला विरोध आहे. कधीही ‘आप’चा पाठिंबा काढला जाऊ शकतो. त्यामुळे ‘आप’ सरकार विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत टिकेल की नाही, असा संभ्रम निर्माण होण्याइतपत राजकीय अस्थिरता आहे. अशी अस्थिरता निर्माण करणे ‘आप’चा स्वभावधर्म आहे. त्यांना भाबडेपणाने मतदान केलेल्या दिल्लीकरांचा एकही प्रश्न आज निकाली निघालेला नाही. कारण निर्णय घेण्यासाठी व अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणत्याही सरकारला पाच वर्षांचा कालावधी गरजेचा असतो. एवढा कालावधी ‘आप’ला मिळणार नाही. मिळाला तरी ‘आप’ तो घेणार नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी ‘आप’चे सरकार गडगडल्यास त्याचा मोठा फटका काँग्रेस व भाजपला बसेल. ‘आप’ सरकारवर होणाऱ्या संभाव्य खंजीरप्रयोगाचे उदाहरण देऊन अरविंद केजरीवाल भविष्यात काँग्रेसला यथेच्छ बदनाम करतील. राजकीय सत्ताबाजारात असे अनेक खेळ वेगवेगळ्या रंगमंचांवर सुरू आहेत.
येत्या महिनाभरात तिसरी आघाडी प्रसवेल. त्याची पीडा अनेक नेत्यांना जाणवू लागली आहे. रामदास आठवले राज्यसभेवर गेल्याने आंबेडकरी चळवळीतील इतर नेत्यांची अस्वस्थता विलक्षण वाढली. हे सारे नेते तिसऱ्या आघाडीच्या व्यासपीठावर चमकू लागतील. तिसऱ्या आघाडीचा फार्स यंदाही मांडला जाईल. निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस-भाजपला विरोध करणारे सारे पक्ष त्यात सामील होतील. त्याचे तोरण ‘धर्मनिरपेक्षता’ मूल्याचे वाहक (?) मुलायम सिंह यांच्या दारी बांधण्यात येईल. त्यांनी नकार दिला तरी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार आवताणाची वाटच पाहत आहेत. तिसऱ्या आघाडीतील प्रत्येक नेत्याला स्वत:ला राष्ट्रीय नेता म्हणवून घ्यायची घाई झाली आहे. त्यामुळेच हे नेते निवडणुकीनंतर अप्रासंगिक होतात. कारण, त्यांचा एकमेव उद्देश सत्ताप्राप्ती नसून केवळ अस्थिरता निर्माण करणे हाच असतो. गेली पाच वर्षे तिसऱ्या आघाडीबद्दल कुठेही चर्चा झाली नाही. ना त्यात सहभागी झालेल्यांनी धर्मनिरपेक्षतेचा उद्घोष केला. डावे पक्ष नेहमी तिसऱ्या आघाडीसाठी पुढाकार घेतात. त्यांच्या या उत्साहाचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. पण त्याऐवजी सकारात्मक मुद्दय़ावर देश ढवळून काढावा, आर्थिक विकासाची व्यवहार्य मांडणी करावी, असा वैश्विकवाद त्यांनी कधीही दाखविलेला नाही. यंदाही राष्ट्रीय राजकारणात त्यांच्याकडून फारशी अपेक्षा ठेवण्यात अर्थ नाही.
 धर्मनिरपेक्षता या वैश्विक मूल्यास भारतीय राजकारण्यांनी बाजारू स्वरूप आणले. या मूल्याची पाठराखण एकही राजकीय पक्ष करताना दिसत नाही. धर्माधता व लांगूलचालन या दोन्हीमुळे धर्मनिरपेक्षता लोप पावते. दुर्दैवाने सर्वच राजकीय पक्ष हे समजण्याच्या पलीकडे गेले आहेत. कुण्या एका नेत्याला जातीयवादी ठरविल्याने आपण धर्मनिरपेक्ष ठरू, हेच सर्वात मोठे ढोंग आहे. धर्म, जात यांची चर्चा थांबवून विकास, परिवर्तनाची चर्चा सुरू झाली तरच २१व्या शतकात मतदार झालेल्यांवर सध्याचे नेते प्रभाव पाडू शकतील. अन्यथा येणाऱ्या पाच-दहा वर्षांनंतर हे नेते संदर्भहीन ठरतील.