लिंगालिंग भेद अमंगळ

लैंगिकतेबाबतचा मागास कायदा बदला अशी नि:संदिग्ध भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेणे ही काळाची गरज होती. हे कर्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाने पार न पाडल्यामुळे नकळतपणे सनातन्यांना    बळ मिळते.
लैंगिकता हा विषय आपल्याकडे नेहमीच दांभिकतेने हाताळला गेला आहे. समलिंगी संबंधांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या निर्णयाची संभावनादेखील अशीच करावयास हवी. दोन वर्षांपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने समलिंगी संबंधांना लावण्यात आलेले गुन्हेगारीचे वेष्टन काढून टाकले होते. तो निर्णय अनेक अर्थानी ऐतिहासिक आणि कालसुसंगत होता. त्यामुळे अशा संबंध बंधनात ज्यांना राहावयाचे आहे त्यांना तो अधिकार प्राप्त झाला होता. परंतु यामुळे सनातन्यांचे माथे भडकले. या सनातनी नामक कालबाह्य़ प्रजातीच्या भावना कशामुळेही दुखवतात. समुद्रकिनारी वा उद्यानात प्रेमी युगुलांना पाहूनही यांचे पित्त खवळते आणि महिलांनी तोकडे कपडे घातले म्हणूनही यांचा धर्म बुडतो. गर्भपात आणि स्कंदपेशी संशोधनास विरोध करणारे अमेरिकेतील सनातनी आणि आपल्याकडे समलिंगीयांना गुन्हेगारांच्या पिंजऱ्यात उभे करणारे सनातनी हे एकाच माळेचे मणी. या अशा वैचारिकदृष्टय़ा मागासांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास आव्हान दिले. खरे तर यात आव्हान देण्यासारखे काय आहे? शाकाहारी राहावे की मांसाहारी व्हावे हे निवडण्याचे स्वातंत्र्य जसे सर्वाना आहे आणि त्यात जसे सरकार लक्ष घालत नाही, तसेच लैंगिकतेबाबतही हवे. शाकाहारी पुण्यवान आणि मांसाहारी पापी हे विभाजन जितके मूर्खपणाचे आहे तितकेच भिन्नलिंगी की समलिंगी ही विभागणी बौद्धिकदृष्टय़ा अजागळपणाची आहे. हे भान झापडबंद सनातन्यांना नसल्यास ते समजण्यासारखे आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयासही ते नसावे हे दुर्दैवी. वास्तविक ज्या समाजात लग्न या पावित्र्याने वगैरे बांधलेल्या व्यवहाराचे वर्णन अधिकृतपणे ‘शरीरसंबंध’ असे रोखठोक केले जाते, त्या समाजाने लैंगिकतेस इतके पडदानशीन करणे हास्यास्पद आहे. खरे तर भारतीय संस्कृती ऐतिहासिकदृष्टय़ा अत्यंत पुढारलेली. लैंगिकता आणि लैंगिक आकर्षण हे या संस्कृतीने कधीही नाकारलेले नाही. या संस्कृतीत शरीरसंबंधांचा आनंद अखंड घेता यावा यासाठी पोटच्या मुलाचे तारुण्य मागून घेणारे वडील ययातिच्या रूपाने आहेत आणि विवाहबाह्य़ संततीचा वर मिळालेली कुंतीदेखील आहे. भारतीय संस्कृतीच्या लैंगिक पुढारलेपणाचे अनेक दाखले महाभारत आदी ग्रंथांत सहज मिळू शकतील. इतकेच काय आपल्या संत वाङ्मयानेदेखील हे विषय कधी निषिद्ध मानले नाहीत. ब्रह्मचारी गेला गाढवे ७७७ , त्याने लाथ हाणता गाढवही गेले आणि ब्रह्मचर्यही गेले.. असे लिहिणारे संत तुकाराम याच संस्कृतीतून निपजले. अतिमुले प्रसवल्यास दैन्यावस्था येईल असे सांगणारे संत रामदास साडेतीनशे वर्षांपूर्वी याच समाजात निपजले आणि सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी समाजस्वास्थ्य मासिकातून गर्भनिरोधके वाटणारे रघुनाथ धोंडो कर्वेदेखील याच समाजाने पाहिले. इतिहासाच्या कोणत्या टप्प्यावर सामाजिक विचारांत दांभिकतेचा शिरकाव झाला हा समाजशास्त्रज्ञांचा विषय असला तरी या दांभिकतेमुळे आपले फार नुकसान झाले हे मान्य करावयास हवे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाचे गांभीर्य अधिक.
घटनेच्या ३७७ कलमान्वये अनैसर्गिक संभोग हा गुन्हा मानण्यात आला आहे. कायद्याचे हे कलम मुळात ब्रिटिशकालीन. ज्याप्रमाणे आपण ब्रिटिशकालीन जमीन हस्तांतर कायदा आतापर्यंत बदलला नव्हता आणि ज्याप्रमाणे पारधी या जमातीस गुन्हेगार ठरवणारी ब्रिटिशांची वर्गवारी अजूनही बदललेली नाही त्याप्रमाणे या ३७७ कलमातही कालानुरूप बदल करण्याची गरज आपणास वाटलेली नाही. कायदा हा प्रवाही असतो. किंबहुना असायला हवा. याचे भान आपणास नाही. त्यामुळे काही अविशिष्ट पद्धतीच्या नैसर्गिक संबंधांस अनैसर्गिक असे आपण अजूनही मानतो. शरीरसंबंध ठेवणारे हे कायदेशीरदृष्टय़ा सज्ञान असतील, कोणीही कोणावर जबरदस्ती करीत नसेल, त्यात कोणतीही फसवणूक नसेल तर कोणी कोणाशी कशा मार्गानी संबंध ठेवावेत हा त्या दोघांतील खासगी मामला झाला. जोपर्यंत त्या दोघांतील- किंवा अधिकांतीलही.. कोणी कोणाविरुद्ध तक्रार करीत नसेल तर बाकीच्यांनी त्यात नाक खुपसण्याचे कारणच काय? या कलमातील एकच मुद्दा अद्यापही कालसुसंगत ठरतो. तो म्हणजे प्राण्यांवरील लैंगिक अत्याचाराचा. तशा प्रकारची क्रिया अनैतिक आणि अमानुषच म्हणावयास हवी. कारण प्राण्यांना नकाराचा अधिकार नसतो आणि जे काही केले जाते ते त्यांच्या इच्छेविरोधात. त्यामुळे तो अत्याचारच म्हणावयास हवा आणि अन्य अत्याचाराप्रमाणे त्यास शिक्षाही हवीच. परंतु प्रौढ मानवांमधील शारीरिक संबंध हा पूर्णपणे त्यांचा वैयक्तिक मुद्दा आहे. उद्या एखादा म्हणाला भोजनासाठी मी टेबलावर बसून ताट खुर्चीवर ठेवू इच्छितो तर तो त्याचा वैयक्तिक अधिकार आहे. तेव्हा त्यास घटनाबाहय़ कृत्य म्हणावयाचे काय? अशाच पद्धतीने जेवावे असा आग्रह त्याने इतरांना केल्यास कायद्याचा प्रश्न त्यात येईल. एरवी तो ज्याचा त्याचा मामला असे म्हणण्याइतका मोकळेपणा समाजाने दाखवायला हवा. कोणी कोणत्या मार्गाने कसे आणि किती शारीर समाधान मिळवावे ही समाजाने ठरवण्याची बाब नाही. जोपर्यंत त्याच्या वा तिच्या समाधान मिळवण्यात कोणावर अत्याचार वा जोरजबरदस्ती नसेल तर अन्य कोणी त्यात लक्ष घालण्याचे काहीही कारणच नाही. उच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी हेच तत्त्व मान्य केले होते आणि समलिंगी संबंधांत गुन्हेगारी काहीही नाही असा स्वच्छ निर्वाळा दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने इतिहासाचे चक्र पुन्हा उलटे फिरवले आणि अशा संबंधांवर बंदी घातली. उच्च न्यायालयास जे कळते ते सर्वोच्च न्यायालयाने ध्यानात घेऊ नये, हे दुर्दैव. आज जगात समलिंगी विवाह कायदेशीर ठरवले जात असताना आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने अशी मध्ययुगीन भूमिका घ्यावी हे अधिकच दु:खदायक. बदल करावा असे या ३७७ कलमात काही नाही आणि करायचा असल्यास तो संसदेने करावा असेही सर्वोच्च न्यायालयाने कालचा निकाल देताना नमूद केले आहे. हे आश्चर्यकारक म्हणावयास हवे.
कारण सर्वोच्च न्यायालयाने असे भाष्य करून या निर्णयाचा चेंडू संसदेकडे तटवला आहे. एरवी स्वत:ला हवे असेल त्यावर भाष्य करताना सर्वोच्च न्यायालय अनेक जुन्या कलमांचा स्वत: अर्थ लावते वा संसदेने तो अमुकच प्रकारे लावावा अशी अपेक्षा व्यक्त करते. याचा अर्थ असे करणे सर्वोच्च न्यायालयास वज्र्य आहे, असे नाही. मंत्र्यासंत्र्यांच्या वाहनांवर लाल दिवा असावा की नसावा आणि हा लाल दिवा लावण्याचा विशेषाधिकार कोणास असावा याबाबतचे नियमही ब्रिटिशकालीनच होते. मंगळवारी त्यावर निर्णय देताना हे नियम बदलले जावेत असा स्वच्छ आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेस दिला. न्यायालयीन चौकट सोडून प्रशासकीय पातळीत हस्तक्षेप केला जात असल्याचा संशय यावा असे अनेक निर्णय सवर्ोेच्च न्यायालयाने अलीकडच्या काळात दिले आहेत. तेव्हा संसदेस याबाबत निर्देश देणे सर्वोच्च न्यायालयास मान्यच नाही, असे नाही.
अशा परिस्थितीत लैंगिकतेबाबतचा मागास कायदा बदला अशी नि:संदिग्ध भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेणे ही काळाची गरज होती. हे कर्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाने पार न पाडल्यामुळे नकळतपणे सनातन्यांना बळ मिळते. याबाबतच्या कायद्यात बदलाची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींवर सोडणे हे अपेक्षाभंगास निमंत्रण देणारे ठरेल. इतकी प्रागतिक अपेक्षा त्यांच्याकडून ठेवणे धाष्टर्य़ाचेच. समलिंगी भिन्नलिंगी हा भेदाभेद अमंगळ आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच तो केल्यामुळे तर ते अधिकच क्लेशदायक. आता यावर पुनर्विचार याचिका दाखल होईल तेव्हा तरी सर्वोच्च न्यायालयाने अधिक समंजस आणि प्रागतिक भूमिका घ्यावी.