गणेशन विग्नराजा
श्रीलंकेतील आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर उसळलेल्या जनक्षोभानंतर गोताबया राजपक्षे यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आणि त्यांच्या जागी रानिल विक्रमसिंघे यांची नुकतीच निवड झाली.
२०१९मध्ये निवडणूक प्रचारादरम्यान गोताबयांनी श्रीलंकावासीयांना आर्थिक विकासाचे रम्य स्वप्न दाखविले होते. देशाचे दरडोई उत्पन्न २०२५ पर्यंत सहा हजार ५०० डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल, असा दावा त्यांनी सातत्याने केला होता. ते तर साध्य झाले नाहीच, पण देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) सातत्याने घट होत गेली. आज स्थिती अशी आहे की, श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था उणे चार ते उणे सहा टक्क्यांपर्यंत आकुंचित होण्याची चिन्हे आहेत आणि दरडोई उत्पन्न तर २०१९पेक्षाही खाली घसरण्याची भीती आहे. देशातील गरिबांच्या संख्येत सात लाख ५० हजारांची भर पडली आहे. कोविडची साथ आणि राजपक्षे यांच्या प्रशासनाच्या ढिसाळ आर्थिक नियोजनाचे असे भयावह परिणाम श्रीलंकावासीयांना भोगावे लागत आहेत. नव्या सरकारने तातडीने आर्थिक धोरणांत लक्षणीय सुधारणा करणे गरजेचे आहे, अन्यथा अर्थव्यवस्था आणखी ढासळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
तीन महत्त्वाच्या सुधारणा गरजेच्या आहेत. त्यापैकी पहिली म्हणजे साडेतीन अब्ज डॉलर्सच्या निधी संदर्भात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी सुरू असलेली चर्चा पूर्ण करणे. यामुळे करांमध्ये वाढ होईल, साहजिकच महसुलात भर पडेल. व्याजदर वाढून चलनवाढीवर नियंत्रण येईल आणि समाजकल्याणाच्या योजनांसाठी पुरेसा निधी खर्च करणे शक्य होईल. श्रीलंकेने मैत्रिपूर्ण संबंध असलेल्या भारतासारख्या देशांकडून तातडीने आर्थिक साहाय्य मिळवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
दुसरा टप्पा अर्थव्यवस्थेत रचनात्मक सुधारणांचा असायला हवा. अर्थकारण व्यवसायाभिमुख असणे महत्त्वाचे ठरेल. साहजिकच सरकारला अनेक क्षेत्रांतील आपली मक्तेदारी सोडावी लागेल. श्रीलंकेतील नोकरशाहीत लालफितीच्या कारभाराला तोटा नाही. प्रचंड तोट्यात असलेल्या ‘श्रीलंकन एअरलाइन्स’, ‘सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन’, ‘बँक ऑफ सिलोन’ अशा अनेक सरकारी संस्थांचे कोडे सोडवणे अपरिहार्य आहे. श्रीलंकेपुढे आजचा सर्वांत मोठा प्रश्न आहे, तो म्हणजे त्यांना पाकिस्तान किंवा म्यानमारसारखे सरकारी अपयशाचा मासलेवाईक नमुना ठरायचे आहे की भारत किंवा चीनप्रमाणे समृद्ध व्हायचे आहे?
भारताच्या भूमिकेविषयी सध्या श्रीलंकेतील जनमानसात कृतज्ञतेची भावना आहे. श्रीलंकेने मदतीसाठी हाक देताच भारत आपल्या शेजारी देशासाठी धावून गेला. समस्यांच्या गर्तेत सापडलेल्या श्रीलंकेला अन्न, इंधन आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे रोख रक्कम मिळवून दिली. ही रोख रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडून आली आणि त्यानंतर देशाची गंगाजळी वाढवण्यासाठी द्वीपक्षीय प्रयत्न सुरू करण्यात आले. याव्यतिरिक्त भारत सरकारने अन्न, औषधे आणि इंधनाच्या आयातीसाठी कर्ज देण्याचा पर्यायही दिला आहे.
चीन श्रीलंकेला वादग्रस्त हम्बन्टोटा बंदर आणि मट्टला विमानतळ यासारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी सहा टक्के दराने कर्जपुरवठा करण्यास तयार आहे. मात्र राजपक्षे बंधूंना विशेषत: चीनप्रेमी महिंदा राजपक्षे यांना अपेक्षित असलेली कर्जस्थगिती किंवा कर्जमाफी देण्यास चीनची तयारी नाही. दिल्या जात असलेल्या मदतीच्या वितरणाचे मूल्यमापन करण्यासाठी भारताने निश्चित केलेल्या पद्धतीविषयीही मोठ्या प्रमाणात कुतूहल निर्माण झाले आहे. हे साहाय्य आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांपर्यंत पोहोचावे, अशी अपेक्षा आहे. या मदतीला अयोग्य ठिकाणी गळती लागू नये म्हणून योग्य नियंत्रण व्यवस्था सुरुवातीपासूनच लगू करणे भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरेल.
भारत आणि श्रीलंकेदरम्यान मदत करणारा देश आणि अवलंबून असणारा देश असे नाते निर्माण होण्यापेक्षा व्यापार आणि गुंतवणूक आधारित संबंध प्रस्थापित होणे महत्त्वाचे आहे. हाँगकाँग-चीनमधील संबंध, दक्षिण आफ्रिकेचे शेजारी राष्ट्रांशी असलेले संबंध आणि ब्राझिलचे त्यांच्या शेजारी देशांशी असलेले संबंध हे भारत- श्रीलंका संबंधांसाठी पथदर्शी आहेत. भौगोलिक जवळीक असल्यामुळे भारत-श्रीलंका संबंध हे अधिक नैसर्गिक आहेत. व्यापारी करारामुळे त्यांचे अधिक चांगले नियमन होऊ शकेल.
कोलंबोतील लोकांसमोर भारताने तिथे निर्माण केलेल्या रुग्णवाहिका सेवेचे उदाहरण आहे. श्रीलंकेच्या आरोग्यव्यवस्थेत हजाराहून अधिक रुग्णालयांचा समावेश आहे. प्रश्न होता तो रुग्णांना रुग्णालयापर्यंत पोहोचवण्याचा. भारताने ४००हून अधिक रुग्णवाहिकांचा समावेश असलेला २० कोटी डॉलर्सचा प्रकल्प राबविला आणि हा प्रश्न सुटला.
मुंबईतील गेटवे हाऊस आणि कोलंबोतील जिओपोलिटिकल कार्टोग्राफर या दोन तज्ज्ञगटांच्यात अलीकडेच एक चर्चासत्र झाले. त्यात पी. व्ही. नरसिंह राव यांचा उल्लेख करण्यात आला. १९९१ मध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी भारताला आर्थिक अरिष्टातून बाहेर काढले होते. श्रीलंकेला आज अशाच स्वरूपाच्या संधीची गरज आहे. भारताची सुस्तावलेली आत्मकेंद्री अर्थव्यवस्था आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी खुली करून अतिशय प्रभावी परिणाम घडवून आणणाऱ्या व्यक्ती म्हणून नरसिंह राव आणि मनमोहन सिंग यांची नावे इतिहासात नोंदविली जातील. विक्रमसिंघे यांची तुलना आताच नरसिंह राव यांच्याशी करणे ही घाई ठरेल. त्यांनी याआधी सहा वेळा पंतप्रधानपद भूषविले आहे. आपल्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात त्यांनी आर्थिक प्रश्नांवर काही महत्त्वाची पावले उचलली. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे श्रीलंकेवर ओढावलेल्या आर्थिक संकटाचे गंभीर वास्तव प्रामाणिकपणे समोर आणले. आंतरराष्ट्रीय विधि संस्थेची आणि कर्ज सल्लागाराची नेमणूक केली. त्यांच्याच प्रयत्नांतून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या गटाने श्रीलंकेला भेट दिली. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करून घेण्यासाठी बाजाराभिमुख आर्थिक सुधारणा करणे, हे श्रीलंका सरकारचे या पुढील काळातील ध्येय असेल.
