सर्वोच्च न्यायालयाने बारडान्स व बारगर्ल्स वैध ठरविणारा, व्यवसाय-स्वातंत्र्यावरील अतिक्रमण थांबवण्याचा जो स्वागतार्ह निर्णय दिला, त्याचे वर्णन ‘दुर्दैवी’ असे केले जात आहे. ज्यांच्या नतिकतेच्या कल्पना (वर्तन नव्हे) फक्त कामजीवनाला अपवित्र मानण्यावर अवलंबून असतात किंवा ज्यांना आपण कसे पावित्र्यरक्षक, असे वाटून घेण्यात समाधान असते, त्यांचे दुराग्रह काहीही असोत पण डान्स बार बंदी ही अन्यायकारकच होती. व्यसनी लोकांमुळे त्यांचे संसार उद्ध्वस्त होतात असे कारण दिले जाते. बारग्राहकांचे कुटुंब उद्ध्वस्त होऊन त्यातील स्त्रिया संकटात येतात, अशी तक्रार केली जाते. पण ज्या मुलींचे माहेर (आणि सासरही) मुळातच उद्ध्वस्त असते व त्यामुळे ज्या मुली रोजगारसंधी शोधत असतात, त्याही स्त्रियाच आहेत हे सोयीस्करपणे विसरले जाते. बंदी घालणारे स्वत: मद्यार्कामुळे व्यवहार्य ठरणारे साखर कारखाने चालवतात व त्यावरील एक्साइजशिवाय त्यांचे सरकारही चालणार नसते. त्यांनी ‘संसार उद्ध्वस्त’ होण्याबाबत तळमळ दाखवणे हे ढोंगीपणाचे आहे. सिनेतारका जे पडद्यावर करतात ते वैध आणि बारगर्ल मात्र अवैध असे का असावे? हे म्हणजे, जिम्नॅस्टचा सत्कार आणि डोंबाऱ्यांवर बंदी, असे आहे. तुम्ही रोजगार देण्यात अपयशी आहात आणि त्या स्त्रियांनी रोजगार शोधला तर तोही करू देत नाही! बंदीमुळे शोषण थांबत नाही. उलट ते अधिक तीव्र होते. गुन्हेगारांचे अड्डे काय कुठेही बनू शकतात. पक्षकार्यालये ही तर अगदी सेफ जागा आहे.
संजीवनी चाफेकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
बरबाद होण्याची ‘आवड-निवड’
सर्वोच्च न्यायालयाने छडी उगारून, बांधलेले पैंजण मोकळे केल्यामुळे पुन्हा जुन्या वादाला तोंड फुटले आहे. डान्सबारवर नर्तिकांची, त्यांच्या कुटुंबीयांची, त्यांचे कपडे शिवणाऱ्या श्िंाप्यांची, त्यांना ने-आण करणाऱ्या रिक्षा-टॅक्सीवाल्यांची अशी अनेकांची रोजी-रोटी अवलंबून आहे. त्यांचा उद्देश पोटाची खळगी भरणे हा असतो. लोकांचे संसार किंवा तरुण पिढी उद्ध्वस्त करणे हा नव्हे! ज्यांना परवडते ते आपल्या आवडीने आणि मर्जीने डान्सबारमध्ये जातात जबरदस्तीने नव्हे! त्यामुळे असे करण्याने ज्यांचे संसार उद्ध्वस्त होतात किंवा तरुण पिढी बरबाद होते हा त्यांच्याच ‘आवडीचा आणि निवडीचा’ परिणाम असतो डान्सबारचा नव्हे. येथे खरी गरज आहे ती स्वत:वर नियंत्रण ठेवण्याची. केवळ डान्सबारला टाळे ठोकून प्रश्न सुटणार नाही.
डॉ.सुप्रिया तडकोड, बोरिवली
दौलतजादाला आक्षेप; आणि जादा दौलतीला?
डान्स बारमुळे अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. त्यामुळे त्यांच्यावर आठ वर्षांपूर्वी बंदी घालण्यात आली तेव्हा महिला वर्गात त्याची चांगली प्रतिक्रिया उमटली होती, असे वृत्त वाचले. महिलांनी आपला संसार उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचविताना आपल्या पतिराजांना पगार किती आणि त्यांनी घरात आणून टाकलेली रक्कम किती यातही लक्ष घालावे.. आपल्या पतीराजांनी अवैध मार्गाने जमविलेल्या गडगंज मायेमुळे देशाची अर्थव्यवस्था काही अंशी का होईना पण निश्चितच पोखरली जाते, परिणामी दिवसभर कष्ट करूनही हातातोंडाची गाठ पडत नाही अशा कुटुंबांच्या संख्येत प्रतिदिनी भर पडते आहे. आणी अशा कुटुंबांतील एखादी युवती अत्यंत नाइलाजाने डान्स बारमध्ये काम करू लागते. हे महिलांनीच लक्षात घेण्याची खरी गरज आहे. नवऱ्याचे दारू, तंबाखूचे व्यसन त्याच्या प्रकृतीला घातक म्हणून आणि डान्स बारसारख्या ठिकाणी लागलेला दुसऱ्या स्त्रीचा नाद स्वत:च्या संसाराला घातक म्हणून त्याला विरोध करणाऱ्या महिला, नवऱ्याने अवैध मार्गाने, लाचखोरीतून मिळवलेल्या काळ्या पशाला समाजाला घातक म्हणून कधी विरोध करू लागणार? पुरेसे रोजगार नाहीत या वस्तुस्थितीचे सामाजिक परिणाम काळ्या पशामुळे अजून विदारक होतात. डान्स बारच्या निमित्ताने कुटुंबस्वास्थाच्या, समाजस्वास्थ्याच्या चर्चा करताना बारमध्ये दौलतजादा करणाऱ्या पुरुषाच्या हातामध्ये एकवटलेल्या जादा दौलतीवर जोपर्यंत कसलेच नियंत्रण नाही, तोवर बारमधल्या स्त्रीच्या पायातले घुंगरू कधीच सुटणार नाहीत हे लक्षात घ्यावे. अन्यथा मूळ गंभीर आजार इलाजाविना तसाच आणि त्याच्या एखाद्या लहानशा परिणामावर कधी पट्टी बांधून तो झाकणे तर कधी पट्टी काढून तो उघडा करणे हेच आलटून-पालटून सुरू राहणार यात शंका नाही .
रजनी अशोक देवधर, ठाणे</strong>
ही नवटंकी आता बंद करा
‘छम छमला छडीच’ ही बातमी वाचली (लोकसत्ता, १७ जुल). डान्सबार पुन्हा चालू होणार म्हणून महाराष्ट्र सरकारने हा आपला वैयक्तिक पराभव मानू नये. या निकालाचा अर्थ नीट ध्यानात घेऊन आपल्या प्रशासनात कायद्यांचे पालन व्यवस्थित होते का नाही यावर भर द्यावा. आपण फार नतिकतेच्या बाजूने आहोत आणि समाजाच्या चारित्र्याबद्दल आपल्याला फार कळवळा आहे, असा आव सरकारने अजिबात आणू नये. कारण राजकीय पक्षाचे नेते, कार्यकत्रे अशांचीच बऱ्याच वेळा या बारमध्ये, चौफुल्यात वर्दळ असते.
महामार्गावरील बार बंद करण्याचा निर्णय नुकताच मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. असे निवडक बार बंद करून अपघात कमी होतील, असे वाटत नाही.
राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर महाराष्ट्र सरकारने दारूवर बंदी आणावी. म्हणजे डान्स बार, अपघात हे सगळेच कमी होईल. दारू चालू ठेवायची, मटका चालू ठेवायचा, चौफुले रात्र रात्र जागवायचे, दहीहंडीमध्ये बीभत्स डान्स ठेवायचे आणि नतिकतेची भाषाकरायची ही नौटंकी आता बंद करावी आणि लोकोपयोगी कामे प्रामाणिकपणे करावीत.
शिरीष धारवाडकर, औरंगाबाद</strong>
नरेंद्र मोदींचे नर्मदा-असत्यकथन
गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या खोटय़ा प्रचाराला खरे तर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनीच उत्तर द्यायला हवे.
पुण्यातील सभेत मोदींनी ‘सत्य काय ते मलाच माहीत आहे’ या थाटात पुन्हा एकदा लोकांना संभ्रमित करण्याचा आणि सत्याचा पूर्ण अपलाप करून लोकांना मुख्यमंत्र्यांच्या विरुद्ध भडकविण्याचा आणि स्वत:ची टिमकी वाजविण्याचा प्रयत्न केला आहे. आक्रमकपणे बोलले तर ते खरे वाटते यावर त्यांचा पूर्ण विश्वास दिसत आहे. उत्तराखंडातील आपत्तीचा उपयोग जसा स्वत:चा उदो उदो करण्यासाठी केला त्याचेच हे पुढील पान.
मुद्दा होता सरदार सरोवर परियोजनेचा. ‘या योजनेमुळे महाराष्ट्राला ४०० कोटी रुपये किमतीची वीज मोफत मिळू शकते पण येथील मुख्यमंत्र्यांच्या हटवादीपणामुळे ते घडत नाही,’ असे मोदी यांचे म्हणणे. मुळात सरदार सरोवर ही एक आंतरराज्यीय परियोजना. त्यासाठी नर्मदा न्यायाधिकरण ही स्वतंत्र यंत्रणा. कोणत्या राज्याला काय काय मिळणार आणि त्यासाठी कोणत्या राज्याने किती किंमत द्यावयाची हे निर्णय सर्वसहमतीने नर्मदा न्यायाधिकरणाने घेतलेले. त्यानुसार १९७९ सालापासून वीजनिर्मितीच्या एकूण खर्चापायी २७ टक्के रक्कम (तेवढय़ाच विजेसाठी) महाराष्ट्र शासनाने दिलेली आहे. आज ४५,००० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प ७०,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. पकी ४४ टक्के खर्च हा वीजनिर्मितीचा आहे. महाराष्ट्राने अट पूर्ण केली आहे. आणि १२२ मीटर उंचीपर्यंत बांधकाम झालेले असतानासुद्धा महाराष्ट्राला अपेक्षित वीज दिली जात नाही ही वस्तुस्थिती महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ यांची कागदपत्रे, तसेच टाटा समाज विज्ञान संस्थेने केलेल्या अभ्यासात स्पष्ट झालेली आहे.
उलट गुजरातने पूर्वी ठरविलेल्या एकूण लाभक्षेत्रापकी ४०,००० हेक्टर जमीन त्यातून कमी केली आहे. गुजरातच्या लोकांची ही फसवणूक मोदी उघडपणे कबूल करतील का?
लोकमानस भडकविण्यासाठी खोटय़ा गोष्टी तावातावाने सांगताना मोदी ही गोष्ट सोयीस्करपणे लपवितात की आजही तीन राज्यांतील सुमारे अडीच लाख लोकांचे पुनर्वसन झालेले नाही. महाराष्ट्रातील १०००पेक्षा अधिक आदिवासी कुटुंबे पुनर्वसनाअभावी डूब क्षेत्रात जीव मुठीत धरून राहत आहेत. मध्य प्रदेशाचा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी वस्तुस्थिती हेच दाखवते की पुनर्वसनाच्या एकूण १९०० कोटी रुपयांच्या बजेटपकी १००० कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी ‘झा कमिशन’समोर गेली पाच वष्रे चालू आहे.
२०१४च्या निवडणुका तोंडावर आहेत. विजयाच्या अश्वमेधावर मोदी स्वत:च स्वार आहेत. चारही दिशांनी त्यांनी जणू विजय यात्रा सुरू केल्या आहेत. धरणाची प्रस्तावित १३८.६८ मीटर उंची निवडणुकीपूर्वी मंजूर करून घेण्याची निकड मोदींना असली तरी तिन्ही राज्यांतील पुनर्वसनाच्या अटी पूर्ण झाल्याचे अहवाल राज्यांनी दिले पहिजेत. नाही तर ती नर्मदा न्यायाधिकरण आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या आदेशाची पायमल्ली ठरेल. आजही पर्यावरण मंत्रालयाच्या अटींची पूर्तता झालेली नाही.. उलट त्यांचे उल्लंघनच केले जात आहे. गुजरातने महाराष्ट्राला पुनर्वसनासाठी देण्याचा आíथक सहयोग अद्याप दिलेला नाही, उलट नकार दिला आहे. नर्मदा न्यायाधिकरणाचे आदेशही गुजरातने धुडकावले आहेत.
या धरणामुळे महाराष्ट्राच्या आदिवासी क्षेत्रातील ९६०० हेक्टर जमिनीपकी ६५०० हेक्टर जमिनीवरील जंगल आणि १५०० हेक्टर जमिनीवरील शेती यापूर्वीच पाण्याखाली गेली आहे. एवढी सारी किमत आदिवासींनी – महाराष्ट्र शासनाने दिलेली असतानासुद्धा मोदींना असत्याचा आसरा घ्यावा लागत आहे. लोकांनी ही वस्तुस्थिती समजावून घेणे आवश्यक आहे.
– विजया चौहान, नर्मदा बचाव आंदोलन.
बरबाद होण्याची ‘आवड-निवड’
सर्वोच्च न्यायालयाने छडी उगारून, बांधलेले पैंजण मोकळे केल्यामुळे पुन्हा जुन्या वादाला तोंड फुटले आहे. डान्सबारवर नर्तिकांची, त्यांच्या कुटुंबीयांची, त्यांचे कपडे शिवणाऱ्या श्िंाप्यांची, त्यांना ने-आण करणाऱ्या रिक्षा-टॅक्सीवाल्यांची अशी अनेकांची रोजी-रोटी अवलंबून आहे. त्यांचा उद्देश पोटाची खळगी भरणे हा असतो. लोकांचे संसार किंवा तरुण पिढी उद्ध्वस्त करणे हा नव्हे! ज्यांना परवडते ते आपल्या आवडीने आणि मर्जीने डान्सबारमध्ये जातात जबरदस्तीने नव्हे! त्यामुळे असे करण्याने ज्यांचे संसार उद्ध्वस्त होतात किंवा तरुण पिढी बरबाद होते हा त्यांच्याच ‘आवडीचा आणि निवडीचा’ परिणाम असतो डान्सबारचा नव्हे. येथे खरी गरज आहे ती स्वत:वर नियंत्रण ठेवण्याची. केवळ डान्सबारला टाळे ठोकून प्रश्न सुटणार नाही.
डॉ.सुप्रिया तडकोड, बोरिवली
दौलतजादाला आक्षेप; आणि जादा दौलतीला?
डान्स बारमुळे अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. त्यामुळे त्यांच्यावर आठ वर्षांपूर्वी बंदी घालण्यात आली तेव्हा महिला वर्गात त्याची चांगली प्रतिक्रिया उमटली होती, असे वृत्त वाचले. महिलांनी आपला संसार उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचविताना आपल्या पतिराजांना पगार किती आणि त्यांनी घरात आणून टाकलेली रक्कम किती यातही लक्ष घालावे.. आपल्या पतीराजांनी अवैध मार्गाने जमविलेल्या गडगंज मायेमुळे देशाची अर्थव्यवस्था काही अंशी का होईना पण निश्चितच पोखरली जाते, परिणामी दिवसभर कष्ट करूनही हातातोंडाची गाठ पडत नाही अशा कुटुंबांच्या संख्येत प्रतिदिनी भर पडते आहे. आणी अशा कुटुंबांतील एखादी युवती अत्यंत नाइलाजाने डान्स बारमध्ये काम करू लागते. हे महिलांनीच लक्षात घेण्याची खरी गरज आहे. नवऱ्याचे दारू, तंबाखूचे व्यसन त्याच्या प्रकृतीला घातक म्हणून आणि डान्स बारसारख्या ठिकाणी लागलेला दुसऱ्या स्त्रीचा नाद स्वत:च्या संसाराला घातक म्हणून त्याला विरोध करणाऱ्या महिला, नवऱ्याने अवैध मार्गाने, लाचखोरीतून मिळवलेल्या काळ्या पशाला समाजाला घातक म्हणून कधी विरोध करू लागणार? पुरेसे रोजगार नाहीत या वस्तुस्थितीचे सामाजिक परिणाम काळ्या पशामुळे अजून विदारक होतात. डान्स बारच्या निमित्ताने कुटुंबस्वास्थाच्या, समाजस्वास्थ्याच्या चर्चा करताना बारमध्ये दौलतजादा करणाऱ्या पुरुषाच्या हातामध्ये एकवटलेल्या जादा दौलतीवर जोपर्यंत कसलेच नियंत्रण नाही, तोवर बारमधल्या स्त्रीच्या पायातले घुंगरू कधीच सुटणार नाहीत हे लक्षात घ्यावे. अन्यथा मूळ गंभीर आजार इलाजाविना तसाच आणि त्याच्या एखाद्या लहानशा परिणामावर कधी पट्टी बांधून तो झाकणे तर कधी पट्टी काढून तो उघडा करणे हेच आलटून-पालटून सुरू राहणार यात शंका नाही .
रजनी अशोक देवधर, ठाणे</strong>
ही नवटंकी आता बंद करा
‘छम छमला छडीच’ ही बातमी वाचली (लोकसत्ता, १७ जुल). डान्सबार पुन्हा चालू होणार म्हणून महाराष्ट्र सरकारने हा आपला वैयक्तिक पराभव मानू नये. या निकालाचा अर्थ नीट ध्यानात घेऊन आपल्या प्रशासनात कायद्यांचे पालन व्यवस्थित होते का नाही यावर भर द्यावा. आपण फार नतिकतेच्या बाजूने आहोत आणि समाजाच्या चारित्र्याबद्दल आपल्याला फार कळवळा आहे, असा आव सरकारने अजिबात आणू नये. कारण राजकीय पक्षाचे नेते, कार्यकत्रे अशांचीच बऱ्याच वेळा या बारमध्ये, चौफुल्यात वर्दळ असते.
महामार्गावरील बार बंद करण्याचा निर्णय नुकताच मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. असे निवडक बार बंद करून अपघात कमी होतील, असे वाटत नाही.
राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर महाराष्ट्र सरकारने दारूवर बंदी आणावी. म्हणजे डान्स बार, अपघात हे सगळेच कमी होईल. दारू चालू ठेवायची, मटका चालू ठेवायचा, चौफुले रात्र रात्र जागवायचे, दहीहंडीमध्ये बीभत्स डान्स ठेवायचे आणि नतिकतेची भाषाकरायची ही नौटंकी आता बंद करावी आणि लोकोपयोगी कामे प्रामाणिकपणे करावीत.
शिरीष धारवाडकर, औरंगाबाद</strong>
नरेंद्र मोदींचे नर्मदा-असत्यकथन
गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या खोटय़ा प्रचाराला खरे तर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनीच उत्तर द्यायला हवे.
पुण्यातील सभेत मोदींनी ‘सत्य काय ते मलाच माहीत आहे’ या थाटात पुन्हा एकदा लोकांना संभ्रमित करण्याचा आणि सत्याचा पूर्ण अपलाप करून लोकांना मुख्यमंत्र्यांच्या विरुद्ध भडकविण्याचा आणि स्वत:ची टिमकी वाजविण्याचा प्रयत्न केला आहे. आक्रमकपणे बोलले तर ते खरे वाटते यावर त्यांचा पूर्ण विश्वास दिसत आहे. उत्तराखंडातील आपत्तीचा उपयोग जसा स्वत:चा उदो उदो करण्यासाठी केला त्याचेच हे पुढील पान.
मुद्दा होता सरदार सरोवर परियोजनेचा. ‘या योजनेमुळे महाराष्ट्राला ४०० कोटी रुपये किमतीची वीज मोफत मिळू शकते पण येथील मुख्यमंत्र्यांच्या हटवादीपणामुळे ते घडत नाही,’ असे मोदी यांचे म्हणणे. मुळात सरदार सरोवर ही एक आंतरराज्यीय परियोजना. त्यासाठी नर्मदा न्यायाधिकरण ही स्वतंत्र यंत्रणा. कोणत्या राज्याला काय काय मिळणार आणि त्यासाठी कोणत्या राज्याने किती किंमत द्यावयाची हे निर्णय सर्वसहमतीने नर्मदा न्यायाधिकरणाने घेतलेले. त्यानुसार १९७९ सालापासून वीजनिर्मितीच्या एकूण खर्चापायी २७ टक्के रक्कम (तेवढय़ाच विजेसाठी) महाराष्ट्र शासनाने दिलेली आहे. आज ४५,००० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प ७०,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. पकी ४४ टक्के खर्च हा वीजनिर्मितीचा आहे. महाराष्ट्राने अट पूर्ण केली आहे. आणि १२२ मीटर उंचीपर्यंत बांधकाम झालेले असतानासुद्धा महाराष्ट्राला अपेक्षित वीज दिली जात नाही ही वस्तुस्थिती महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ यांची कागदपत्रे, तसेच टाटा समाज विज्ञान संस्थेने केलेल्या अभ्यासात स्पष्ट झालेली आहे.
उलट गुजरातने पूर्वी ठरविलेल्या एकूण लाभक्षेत्रापकी ४०,००० हेक्टर जमीन त्यातून कमी केली आहे. गुजरातच्या लोकांची ही फसवणूक मोदी उघडपणे कबूल करतील का?
लोकमानस भडकविण्यासाठी खोटय़ा गोष्टी तावातावाने सांगताना मोदी ही गोष्ट सोयीस्करपणे लपवितात की आजही तीन राज्यांतील सुमारे अडीच लाख लोकांचे पुनर्वसन झालेले नाही. महाराष्ट्रातील १०००पेक्षा अधिक आदिवासी कुटुंबे पुनर्वसनाअभावी डूब क्षेत्रात जीव मुठीत धरून राहत आहेत. मध्य प्रदेशाचा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी वस्तुस्थिती हेच दाखवते की पुनर्वसनाच्या एकूण १९०० कोटी रुपयांच्या बजेटपकी १००० कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी ‘झा कमिशन’समोर गेली पाच वष्रे चालू आहे.
२०१४च्या निवडणुका तोंडावर आहेत. विजयाच्या अश्वमेधावर मोदी स्वत:च स्वार आहेत. चारही दिशांनी त्यांनी जणू विजय यात्रा सुरू केल्या आहेत. धरणाची प्रस्तावित १३८.६८ मीटर उंची निवडणुकीपूर्वी मंजूर करून घेण्याची निकड मोदींना असली तरी तिन्ही राज्यांतील पुनर्वसनाच्या अटी पूर्ण झाल्याचे अहवाल राज्यांनी दिले पहिजेत. नाही तर ती नर्मदा न्यायाधिकरण आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या आदेशाची पायमल्ली ठरेल. आजही पर्यावरण मंत्रालयाच्या अटींची पूर्तता झालेली नाही.. उलट त्यांचे उल्लंघनच केले जात आहे. गुजरातने महाराष्ट्राला पुनर्वसनासाठी देण्याचा आíथक सहयोग अद्याप दिलेला नाही, उलट नकार दिला आहे. नर्मदा न्यायाधिकरणाचे आदेशही गुजरातने धुडकावले आहेत.
या धरणामुळे महाराष्ट्राच्या आदिवासी क्षेत्रातील ९६०० हेक्टर जमिनीपकी ६५०० हेक्टर जमिनीवरील जंगल आणि १५०० हेक्टर जमिनीवरील शेती यापूर्वीच पाण्याखाली गेली आहे. एवढी सारी किमत आदिवासींनी – महाराष्ट्र शासनाने दिलेली असतानासुद्धा मोदींना असत्याचा आसरा घ्यावा लागत आहे. लोकांनी ही वस्तुस्थिती समजावून घेणे आवश्यक आहे.
– विजया चौहान, नर्मदा बचाव आंदोलन.
