नाशिक व नगर जिल्ह्यातील धरणातील पाणी जायकवाडीत सोडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर गोदावरी खोरे धुमसते आहे. मराठवाडय़ाच्या सुपीक मातीत घडय़ाळ रुजवायला निघालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने कुरघोडी करीत मुख्यमंत्र्यांना खिंडीत गाठले. नगर-नाशिक विरुद्ध औरंगाबाद असा संघर्ष पेटवून तापलेल्या तव्यावर आपली पोळी भाजून घ्यायला निघालेल्या नेत्यांना लोकांची होरपळ होते, याचे भान राहिले नाही.
त्यामुळे आता भविष्यात राजकारण करताना राष्ट्रवादीचे नेते हे केवळ पक्षीय पातळीवरच नव्हे तर सरकारमध्येच राहून काँग्रेसला अडचणीत आणण्याची खेळी खेळणार, हे स्पष्ट झाले आहे.
राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष मधुकर पिचड, बांधकाममंत्री छगन भुजबळ, जयदत्त क्षीरसागर यांनी औरंगाबाद शहरासाठी पिण्याचे पाणी सोडण्याची मागणी केली. मंत्रिमंडळाच्या बठकीत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची कोंडी केली. कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे यांना एकाकी पाडून त्यांच्याशी वाद उकरून काढला. पाणी हे निमित्त होते. पण भर पावसाळ्यात काडी टाकून पाणी पेटवायचे व मुख्यमंत्र्यांना प्रश्नाचे आकलन नाही, ते निर्णय घेत नाही, असा प्रचार करून मोकळे व्हायचे. मराठवाडय़ाचे तारणहार आम्हीच आहोत, असा टेंभा मिरवायचा उद्देश त्यामागे आहे. माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचे निधन झाले. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ‘आदर्श’मुळे बदनाम झाले. तर भाजपचे नेते खासदार गोपीनाथ मुंडे हे पक्षावरच नाराज आहेत. त्यामुळे एक मोठी राजकीय पोकळी मराठवाडय़ात तयार झाली. त्याचा लाभ उठविण्यासाठी जायकवाडीचे पाणी पेटवायला राष्ट्रवादीचे नेते निघाले आहेत. विधायक काम उभे करून पक्ष उभा करण्याऐवजी विद्वेषाचा मार्ग त्यांनी स्वीकारला. असे राजकीय धोरण पत्करल्याने भविष्यात जिल्ह्या-जिल्ह्यांत भांडणे लागण्याचाच धोका आहे.
जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याची मागणी मराठवाडय़ातील काही नेत्यांनी केली. कुठे रास्ता रोको झाला नाही. त्याला नगर व नाशिकनेही विरोध केला नाही. पाणी जाऊ देणार नाही, असे राणा भीमदेवी थाटात गर्जनाही केल्या गेल्या नाहीत. उलट नेत्यांनी प्रथमच जायकवाडीत पाणी सोडावे लागेल, अशी भूमिका घेतली. भंडारदरा धरणाच्या कालवा सल्लागार समितीची बठक महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. थोरात हे औरंगाबादचे पालकमंत्री आहेत. बठकीस राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष मधुकर पिचड, पालकमंत्री बबनराव पाचपुते, आमदार शंकर गडाख, भाऊसाहेब कांबळे, कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे हे उपस्थित होते. बठकीत जायकवाडीला पाणी द्यावे लागेल, निर्णय घेण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी कालवा सल्लागार समितीला विश्वासात घ्यावे, एवढाच एक ओळीचा ठराव करण्यात आला होता. मंत्रिमंडळाच्या बठकीत हा विषय आला. तेव्हा विखे यांनी कालवा सल्लागार समितीचा मुद्दा उपस्थित केला. पाणी कुणाच्या हातात आहे? सरकारच्या की समितीच्या, असे सांगत क्षीरसागर व भुजबळ यांनी विखेंबरोबर भांडण उकरून काढले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना पाणी सोडण्याचा निर्णय जाहीर करावा लागला. जायकवाडीचा पुळका राष्ट्रवादीला अचानक आला. प्रादेशिक असमतोल दूर करताना पश्चिम महाराष्ट्राला निधी कमी पडतो, असे आजपर्यंत सांगून, राज्यपालांवर दबाव आणणारे तसेच मराठवाडय़ाला कृष्णा खोऱ्यातील पाणी जाऊ नये म्हणून पाणी प्राधिकरणच रद्द करणारे अचानक बदलले. त्यांचा नेम विखे यांच्या दिशेने असला तरी बळी अनेकांचा घ्यायचा असाच उद्देश त्यामागे होता. प्रवरा खोऱ्यात कोकणात जाणारे पाणी कागदावर अडवून, काही सिंचनाच्या योजना या राष्ट्रवादीच्याच मंत्र्यांनी पूर्ण केल्या. त्यावेळी औरंगाबादचा विचार केला गेला नाही. आता औरंगाबादला पाणी सोडले की, नगर व नाशिकच्या अनेक विधानसभा मतदारसंघांत भडका उडेल. लोकांचा प्रक्षोभ होईल. त्यातून काही विधानसभेच्या जागा पदरात पडतील. मराठवाडय़ात नामांतरानंतर तयार झालेला रोष कमी होऊन प्रतिमा सुधारेल. काँग्रेसच्या काही जागा कमी करता येईल. असे डावपेच या निर्णयामागे आहेत. विखे यांच्या राहाता, थोरात यांच्या संगमनेर, काँग्रेसचे आमदार भाऊसाहेब कांबळे, भाजपचे नगर-राहुरीचे आमदार शिवाजी कíडले, कोपरगावचे सेनेचे आमदार अशोक काळे, वैजापूरचे सेनेचे आमदार आर. एम. वाणी, नेवाशाचे राष्ट्रवादीचे आमदार शंकर गडाख यांचे या निर्णयामुळे राजकीय नुकसान होऊ शकते. पिचड, मंत्री भुजबळ, शेवगाव-पाथर्डीचे आमदार चंद्रशेखर घुले यांचे कोणतेच नुकसान होत नाही. घुले यांच्या शेवगाव तालुक्यात जायकवाडीच्या पाण्याचा बेकायदा उपसा होतो. जायकवाडीत पाणी सोडले तर त्यांचा लाभच होणार आहे. केवळ गडाख यांनाच झटका बसू शकतो. हे सर्व गणित पाण्याच्या राजकारणात आहे. एकाच गोळीत अनेकांचा वेध घेणे राष्ट्रवादीला शक्य झाले आहे. केवळ गडाख या एकमेव राष्ट्रवादीच्या आमदाराला त्रास होऊ शकतो. अन्य ठिकाणी मात्र त्याचा राष्ट्रवादीलाच लाभ होणार आहे. जायकवाडीला पाणी गेले म्हणून विधानसभा निवडणुकीत प्रचार केला जाईल. विद्यमान आमदारांना दोषी धरले जाईल. ज्या मतदारसंघात दुसऱ्या क्रमांकावर राष्ट्रवादी आहे, तेथे आपल्या पक्षाचे आमदार निवडणून आणणे सोपे होईल आणि मराठवाडय़ात पाणी आणले, असा प्रचार करता येईल. साप साप म्हणून भुई थोपटून आपल्या पदरात काही पाडून घेण्याचा त्यांचा उद्देश आहे.
भंडारदरा-निळवंडे, मुळा, गंगापूर, दारणा या धरणांतील पाण्याचे तालुकानिहाय वाटप झालेले आहे. कालवा सल्लागार समित्या या हंगामनिहाय प्रत्येक आवर्तनाचे नियोजन करतात. समितीचे सदस्य हे आमदार आहेत. नियोजनावरून वाद झाला तर पाटबंधारेमंत्री बठक घेऊन तो मिटवितात. काहीवेळा थेट मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केलेला आहे. केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार हे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या संकल्पनेतून या समिती अस्तित्वात आल्या. तालुक्यामधील पाण्यावरून सुरू झालेली भांडणे मिटविली. आता त्यांचेच अनुयायी भांडणे वाढवायला लागली आहेत. पिचड यांनी भंडारदऱ्याचे पहिले आवर्तन सोडण्याचा निर्णय कालवा सल्लागार समितीने घेतला तेव्हा विरोध केला. आधी वर्षभराचे नियोजन करा, असे सांगितले. जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांच्याकडून आवर्तन सोडायला स्थगिती दिली. पुढे मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केला. तेव्हा कुठे आवर्तन सुटले. या घटनेला महिनाही झालेला नाही. भंडारदऱ्यातील पाण्याचे जलपूजन करताना पिचड यांनी जायकवाडीला पाणी द्यावे लागेल, असे सांगितले. समितीच्या बठकीला ते हजर होते. तेथे त्यांनीच ठराव केला. मंत्रिमंडळाच्या बठकीत त्यांच्याच पक्षाचे भुजबळ व क्षीरसागर हे समितीच्या अधिकाराचा प्रश्न उपस्थित करतात. मंत्री तटकरे हे मुद्दामहून तटस्थ राहतात. हे सहजासहजी घडलेले नाही. आता सरकारच्या निर्णयानंतर धरणांच्या लाभक्षेत्रातील आमदारांना लोकांना समजून सांगताना नाकीनऊ आले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बठकीत विषय चच्रेला येताना टिपणी सादर केली जाते. औरंगाबादची पाण्याची गरज किती आहे. महापालिका आयुक्तांकडून त्याची मागणी औरंगाबादच्या महसूल आयुक्तांकडे करणे, नंतर औरंगाबादच्या जलसंपदा विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी अभिप्राय देणे, औरंगाबाद व नाशिकच्या महसूल आयुक्तांनी जलसंपदा विभागाच्या अभिप्रायासह सरकारला अहवाल देणे, त्यावर मुख्य सचिवांनी टिपण्णी सादर करून ती मंत्रिमंडळाच्या बठकीत मांडणे महत्त्वाचे ठरले असते. कालवा समितीच्या मताचाही यावेळी विचार महत्त्वाचा ठरला असता. पण केवळ चर्चा करून निर्णय घ्यायला भाग पाडून मुख्यमंत्री चव्हाण यांना राजी केले गेले. जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बठकीत निळवंडे धरणातून अडीच टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय झाला. यावेळी विखेंनी पुन्हा विरोध केला. आता पुढील आठवडय़ात पुन्हा बठक होत असून निर्णय घेतला जाणार आहे. खरे तर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी पाणीप्रश्नावर राजकारण पेटवण्यापेक्षा समतोल भूमिका घेणे गरजेचे आहे. पाणीप्रश्न, त्यातून होणारे राजकारण, त्याला असलेले कंगोरे विचारात घेऊन सर्व सहमती घडवून आणून, तांत्रिक बाबी पूर्ण करून निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
जायकवाडीत २६ टीएमसी पाणी आहे. पण अचल पाणीसाठय़ातील तीन टीएमसीच पाणी वापरता येऊ शकते. वर्षभराकरिता दहा टीएमसी पाण्याची गरज असल्याचा दावा केला जातो. निळवंडेतून चार टीएमसी, गंगापूर, दारणा व मुळा धरणातून सहा टीएमसी पाणी सोडण्याची मागणी आहे. पिण्याकरिता पाणी सोडायला कुणाचाही विरोध नाही. सरकारला काही विशेष अधिकार आहेत. जायकवाडीत पाणी सोडताना अनेक गोष्टींचा विचार करावा लागेल. भंडारदरा ते जायकवाडी हे अंतर दीडशे किलोमीटर, गंगापूर, दारणा ते जायकवाडी हे अंतर १३५ किमी, मुळा ते जायकवाडी हे अंतर १२५ किलोमीटरचे आहे. सर्व धरणांमधून दहा टीएमसी पाणी नदीपात्रातून सोडले तर ते जायकवाडीत पोहचेपर्यंत ६० ते ६५ टक्के तूट येईल. अनाधिकृत उपसा रोखला नाही तर ही तूट सत्तर टक्क्यांपर्यंत जाईल. नदीपात्रातील बंधाऱ्यात वरच्या शेतकऱ्यांनी फळ्या टाकून पाणी अडविले तर आणखी अडचण येईल. चार ते पाच टीएमसी पाणी जायकवाडीला मिळेल. सर्व दहा टीएमसी पाणी मिळेल हा मोठा भ्रम आहे. दहा टीएमसीची मागणी पूर्ण करावयाच्ी झाल्यास वीस टीएमसी पाणी सोडावे लागेल. त्यात दोन्ही जिल्ह्यांतील धरणांतील पाण्यावर सुमारे १९ टीएमसी पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण आहे. असे केले तर शेतीकरिता एखादेही आवर्तन करणे शक्य होणार नाही. जिरवाजिरवीच्या राजकारणात शेतीला एकही आवर्तन करता येणार नाही. पाणी सोडल्यानंतर नाशिक व नगरची शेती पूर्णपणे अडचणीत येईल. कुणालाच काही लाभ होणार नाही. तुला न मला, असा हा प्रकार आहे. मुळा धरणातून शेतीसाठी एकच आवर्तन, दारणा व गंगापूरमधून दोन आवर्तने करता येतील. लाखो एकरातील उभा ऊस जळून खाक होईल. पिण्याच्या पाण्याकरिता स्वतंत्र आवर्तने द्यावी लागतील. त्यांची संख्या वाढेल.
राज्यात शहरीकरण वाढत असून मान्सून अधिक लहरी झाला आहे. त्यामुळे औरंगाबाद, नाशिक, शिर्डी, नगर, कोपरगाव, संगमनेर, श्रीरामपूर, राहुरी या शहरांना पिण्याकरिता अधिक पाणी लागणार आहे. पूर्वी नाशिकला तीन ते साडेतीन टीएमसी पाणी लागत होते. आता साडेचार टीएमसी पाणी लागते. यावर्षी सव्वापाच टीएमसी पाणी महापालिका आयुक्तांनी मागविले आहे. नाशिकचा दरडोई पाणी वापर २२० लिटर आहे. प्रत्यक्षात तो तीनशे लिटपर्यंत जातो. शेतीचे पाणी कमी करून शहरी भागातील पाणीवापर वाढला आहे. औरंगाबादचेही तेच आहे. औद्योगिक वापराचे पाणी दरडोई नाशिकला सत्तर लिटर असले तरी औरंगाबादला ते कितीतरी अधिकपट आहे. बिअर उद्योगामुळे तो वाढला आहे. शहरी भागांमधून पाण्याचा पुनर्वापर होत नाही. भुजबळ यांना शहरात राजकारण करायचे आहे. शेतीचे पाणी कमी करून आपला मतदारसंघ बांधण्याकरिता आपल्या मतदरांना मुबलक पाणी द्यायला ते मोकळे झाले आहेत. औरंगाबादला पाणी कपात केली जाते. तशी ती नाशिकसह अन्य शहरांना करून शेतकऱ्यांना थोडा न्याय देता येऊ शकेल. दुसऱ्याचे जळते घर पाहताना कणव आली तरच हे घडू शकते. जायकवाडीचा आकार बशीसारखा आहे. त्यात गाळ साठला आहे. गोदावरी व मुळेतून दरवर्षी गाळ वाहून जातो. नदीपात्रातील वाळू उपशामुळे आता गाळ वाहून जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. औरंगाबाद व नाशिकला मोठय़ा प्रमाणात वाळू लागणार आहे. त्यामुळे भविष्यात मुळा, गोदावरी, शिवना, प्रवरा या नद्या गाळ वाहणाऱ्या बनणार आहेत. जायकवाडी धरण एक लाख हेक्टरमध्ये असून त्यातील गाळ काढणे व्यवहार्य नाही, असे जलसंपदा खात्याचे मत आहे. त्यामुळे २६ टीएमसी हा मृतपाणी साठा वापरात आणण्याकरिता भविष्यात काही उपाय योजावे लागतील. हा गाळ काढून कोठे टाकायचा ही एक मोठी डोकेदुखी आहे. ती आणखी तीव्र बनणार. त्यामुळे थोडा खर्च आला तरी प्रयोग म्हणून यंदाच्या दुष्काळात गाळ काढला पाहिजे. एकूणच सर्व सहमतीने पाणी सोडावे, पण भविष्यातील उपाययोजना कराव्यात. मुख्यमंत्र्यांनी दबावाखाली न येता वस्तुस्थितीचा अभ्यास करून निर्णय घ्यावा. पालकमंत्री थोरात यांनी स्वतचे पद टिकविण्यासाठी मौन बाळगू नये. राष्ट्रवादीने राजकारण करू नये. अन्यथा जिल्ह्या-जिल्ह्यातील भांडणे लागतील. ते विकोपाला जातील. मावळला जे झाले त्याची पुनरावृत्ती होता कामा नये. आता पुढील आठवडय़ात पुन्हा एकदा बठक होत आहे. सर्व लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन पाणीवाटप करावे.
