नागालँडमधील शुभसंकेत

विशाल नागालँडच्या म्हणजेच ‘नागालिम’च्या मागणीसाठी देशापासून वेगळे होण्याची भाषा करणाऱ्या ‘नॅशनल सोशलिस्ट कौन्सिल फॉर नागलिम’ या संघटनेच्या आयझॉक- मुइवा गटाशी केंद्र सरकारचा समझोता झाल्याचे वृत्त दक्षिण आशियातील घडामोडींना वेग देणारे आहे. नागा बंडखोरांच्या या सर्वात मोठय़ा गटाशी केंद्र सरकारचा गेली दोन दशके वार्तालाप सुरू असला तरी त्यामधून मार्ग निघत नव्हता. चीन, बांगलादेश, म्यानमार अशा अनेक देशांमधील शक्तीचा नागा बंडखोरांना असलेला पाठिंबा व मदत हा त्यामधील अडथळा होता. त्याचबरोबर ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये असलेली तेढ अडचणीची ठरत होती. आता मात्र कोंडी फुटत असल्याने संरक्षण व व्यापारदृष्टय़ा अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या परिसरात पुढील काही वर्षांत शांती नांदण्याचे शुभसंकेत मिळतात. यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे भारतीय राज्यघटना मान्य करून घटनेच्या अंतर्गत पुढील चर्चा करण्यास ही फुटीरतावादी संघटना तयार झाली. त्याचबरोबर ‘नागालिम’ हा स्वतंत्र प्रदेश तयार करण्याचा हट्टही संघटनेने सोडून दिला. आसाम, मणिपूर व अरुणाचल प्रदेश या शेजारील राज्यांमध्ये नागांची संख्या बरीच आहे. या राज्यांतील बहुसंख्येने नागा असलेला प्रदेश एकत्र करून ‘नागालिम’ निर्माण करण्याचे संघटनेचे उद्दिष्ट होते. तो हट्टाग्रह आता शमला. या बदल्यात अन्य राज्यांतील नागांसाठी विशेष पॅकेज तयार करण्याची योजना केंद्र सरकारने आखली आहे. या पॅकेजची योग्य अंमलबजावणी झाली तर बरेच प्रश्न सुटतील. समस्या अंमलबजावणीचीच असल्यामुळे मार्ग निघूनही त्या मार्गावरून चालणे होत नाही. नागालँडबाबत तसे होऊन चालणार नाही. एनएससीएनशी होत असलेला समझोता हा फक्त नागालँडचा प्रश्न नाही. भारताचे परराष्ट्र राजकारण त्याच्याशी जोडलेले आहे. ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये लवकरात लवकर शांतता येणे व तेथील लोकांना व्यापारउदिमाच्या संधी मिळणे हे भारताच्या सुरक्षेबरोबरच आर्थिक हिताचेही आहे. सध्या म्यानमारमध्ये मुक्त आर्थिक धोरणे राबविण्यास सुरुवात झाली आहे. गेल्याच महिन्यात पंतप्रधान मनमोहन सिंगांनी दौरा करून म्यानमारशी अनेक करार केले. म्यानमारबरोबर रस्ते व रेल्वेचे मोठे जाळे विणण्याचा व मणिपूरच्या सीमेवर विशेष आर्थिक क्षेत्रे विकसित करण्याचा प्रस्ताव भारताकडे आहे. यामुळे म्यानमारमार्फत थायलंडमार्गे भारताला दक्षिण आशियातील राष्ट्रांशी थेट व्यापार सुरू करता येईल. कलादान नदीमधून जलवाहतूक सुरू करून सिटवे बंदर विकसित करण्याचा आराखडा भारताकडे तयार आहे. कोलकातापासून सिटवे फक्त ५३९ मैलांवर असल्याने जलवाहतूक सोयीची होईल. रस्ते, रेल्वे व जलवाहतुकीचे अन्य अनेक प्रकल्प येथे येऊ घातले असून दक्षिण आशियातील अनेक देशांबरोबर भारताला सुलभ व्यापार करण्याचा राजमार्ग येथून जातो. असे जाळे तयार करण्यास अमेरिका व युरोपातील देश मदत करण्यास तत्पर आहेत. कारण त्यांना दक्षिण आशियातील चीनचा विस्तार रोखायचा आहे. द. आशिया भारतासाठी व्यापारी पेठ म्हणून खुली झाल्यास देशाच्या आर्थिक विकासाला जोरदार चालना मिळेल. अर्थातच चीन यात अडचणी निर्माण करील. पण त्या परतवण्याची एक चांगली सुरुवात नागा बंडखोरांशी चर्चेतील  यशाने केली आहे.