हास्यास्पद ‘सुरक्षा’ तक्रार

भारताचे सुधारित ‘राष्ट्रीय नकाशे धोरण’ सन २००५ पासून लागू झाले. त्याच वर्षीपासून ‘जीपीएस’ प्रणालीद्वारे नकाशांचा थेट ग्राहकांसाठी वापर सुरू होऊ लागलेला असताना, कोणत्याही भूभागाचे नकाशे बनवण्याचे काम हे १० टक्के सेवाकर आकारणीस पात्र ठरेल, अशी दुरुस्ती सेवाकर कायद्यांत जुलै २००५ पासून करण्यात आली. गुगल मॅप्स आणि विकिमॅपिया हे त्याआधीपासून भारताचे नकाशे बनवून ते अधिकाधिक वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचवण्याच्या प्रयत्नात होते. अशा प्रकारे, नकाशांना डिजिटल युगात नेऊन प्रत्येकाच्या हाती देण्याचे युग भारतात कमीत कमी आठ वर्षांपूर्वीच अवतरलेले असताना २०१३ सालात गुगलच्या मॅपाथॉनवरून होत असलेला गहजब अनाकलनीय वाटेल, पण तो होतो आहे. मॅपाथॉन म्हणजे एकाच वेळी अनेकांनी गुगलच्या नकाशांमध्ये दुरुस्त्या करण्याची खुली स्पर्धा. गुगलच्या नकाशांमध्ये दुरुस्त्या करण्याचे जे काम काम पगारी नोकरांमार्फत करून घेण्यासाठी काही लाख रुपये खर्च आला असता, तेच तरुणांना टॅबलेट संगणकाच्या बक्षिसाचे आमिष दाखवून या स्पर्धेने स्वस्तात केले. मार्चमध्ये पार पडलेल्या या मॅपाथॉनवर भाजपचे खासदार तरुण विजय यांनी आक्षेप घेतला. तो असा की, गुगलच्या या नकाशेबाजीमुळे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते. त्यांनीच ‘भारतीय सर्वेक्षण विभागा’कडे पाठपुरावा केला आणि या विभागानेही गुगलच्या नकाशेखोरीमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा येऊ शकत असल्याची तक्रार पोलिसांकडे दाखल केली. केंद्रीय विज्ञान-तंत्रज्ञान खात्याच्या अखत्यारीत येणाऱ्या आणि सरकारने अधिकृत केलेले नकाशे बनविणारा एकमेव विभाग असलेल्या या विभागाचे मुख्यालय डेहराडूनमध्ये असले, तरी तक्रार दिल्लीतील पोलीस ठाण्यात दाखल झाली. यथावकाश ती पोलिसांच्या सायबर सेलकडे जाईल. गुगल मात्र यातूनही प्रसिद्धीची संधी शोधत राहील. गुगलने नकाशांची थेट सांगड जाहिरातींशी घातलेली असल्याने नकाशांकडे जास्तीत जास्त ग्राहकांना वळवणे या कंपनीच्या व्यवसायवृद्धीसाठी आवश्यक आहे; परंतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग ना गुगलला ओळखतो, ना विकिमॅपियासारख्या अन्य इंटरनेट-आधारित नकाशेसेवांना. मुळात कोणत्याही परदेशी कंपनीला भारतात नकाशे करू देण्याची तरतूदच  २००५ पासून देशाने स्वीकारलेल्या ‘राष्ट्रीय नकाशे धोरणा’त नाही. या धोरणात नकाशे वापरण्याचा इंटरनेट परवाना, डिजिटल परवाना या सर्व तरतुदी असल्या तरी त्या फक्त भारतीय व्यक्ती वा कंपन्यांपुरत्याच मर्यादित आहेत. हे धोरण जुनाटच असल्याच्या टीकेचा परिणाम झालेला नाही. त्यामुळे, गुगलकडे संशयित म्हणून पाहण्याचे वा गुगलमुळे आत्ताच सुरक्षा धोक्यात आल्याची तक्रार करण्याचे भारतीय सर्वेक्षण विभागाचे पाऊल हास्यास्पद जरूर असेल; पण देशाच्या धोरणाशी ते अत्यंत सुसंगत आहे! गेली अनेक वर्षे गुगलच्या नकाशांवर कुडानकुलमच्या अणुप्रकल्पासह अनेक महत्त्वाच्या जागांची चित्रे दिली जात असताना देशाचे नकाशाधोरण आणि ते तंतोतंत पाळणारा हा विभाग काय करीत होते, असा प्रश्न उद्भवेल. तुम्ही काय करत होतात किंवा तुम्ही आताच का कामे करताहात याचे उत्तर कोणत्याही सरकारी विभागाकडून सहसा मिळत नाही. तेव्हा याचे उत्तर मूळचे मीडियावाले आणि आता राजकारणी झालेल्या तरुण विजय यांच्या राजकीय आकांक्षांमध्ये शोधायला हवे. अशा राजकारणामुळे गुगलच्या नकाशांविरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा आणल्याचे जे मुद्दे आधीपासून उपस्थित व्हावयास हवे होते, ते झाकलेलेच राहून तुलनेने बिनमहत्त्वाचा मुद्दा मात्र गाजू लागला आहे.