अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याबरोबरच ‘शिक्षण’ ही सहा ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांची मूलभूत गरज आहे, यावर २००९च्या शिक्षण हक्क कायद्याने शिक्कामोर्तब केले. हा कायदा अस्तित्वात आल्यापासून यात बऱ्याच सुधारणा झाल्या, भविष्यात होत राहतील. पण, शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर फेकल्या गेलेल्या मुलांना न्याय देण्यात किंवा जे या प्रवाहात आधीपासून आहेत त्यांचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाअभावी सुरू असलेले ‘गटांगळ्या’ घेणे थांबले आहे का, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. शिक्षण हक्क कायदा आणि मराठी शाळांचा प्रश्न या विषयावर पुण्यात आयोजित करण्यात आलेल्या ‘लोकसत्ता-लाऊडस्पीकर’ या कार्यक्रमात, शिक्षण हक्क कायद्याची आवश्यकता, त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये उद्भवणाऱ्या अडचणी, शिक्षणाची घसरणारी गुणवत्ता, नियोजित मुदतीत सर्व तरतुदींची पूर्तता होणार का, कायद्याच्या आणि अनुदानाच्या सापळ्यात अडकलेल्या मराठी शाळांचे भविष्य, शाळाबाह्य़ मुले अशा विविध मुद्दय़ांवर शिक्षण क्षेत्रातील विविध घटकांच्या प्रतिनिधींनी चर्चा केली. चर्चेमध्ये शिक्षण संचालक डॉ. श्रीधर साळुंखे, पुणे शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष बाबा धुमाळ, शिक्षणसंस्था महामंडळाचे कार्यवाह डॉ. आर. पी. जोशी, डोअरस्टेप स्कूलच्या सदस्या भावना कुलकर्णी, शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. रमेश पानसे, अ. ल. देशमुख, विविध शिक्षण संस्थांचे प्रतिनिधी, शिक्षक, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि पालक संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
शाळाबाह्य मुलांचा प्रश्न कायम
सुरुवातीच्या काळात शिक्षणव्यवस्था ही पुस्तककेंद्री होती. मात्र, आता ती बदलून रचनावादी करण्याचा शासन प्रयत्न करत आहे. सध्या राज्यात १ लाख ८४ हजार शाळा आहेत. त्यापैकी ६८ हजार शाळा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आहेत. राज्यात ८० हजार मराठी माध्यमाच्या शाळा आहेत, फक्त १० हजार इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत आणि बाकीच्या उर्दू माध्यमाच्या आहेत. राज्यात ५ लाख ४२ हजार शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यापैकी मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये एक हजार ६५० अतिरिक्त शिक्षक आहेत. सध्या राज्यात तीन लाख ५० हजार डी.एड. धारक बेकार आहेत. या सगळ्या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, मराठी शाळांना पुरेसे स्थान देण्यात आले आहे. मात्र, पालकांचा इंग्रजी माध्यमाकडे कल वाढत आहे, ही खरी गोष्ट आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये सिंधी आणि गुजराथी माध्यमाच्या अनेक शाळा बंद पडल्या आहेत. मातृभाषेतून शिक्षण हवे, हा मुद्दा योग्य असला तरी पालकांनी काय हवे आहे हे पाहणेही गरजेचे आहे. शाळांबाबत कडक पावले उचलून शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला जातो. मात्र, त्यामागे अनधिकृत शाळा चालू नयेत असा उद्देश असतो. मराठी शाळा बंद करण्याचा हेतू कारवाईमागे नाही. शिक्षण हक्क कायद्याचा विचार करता गेल्या वर्षी राज्यातील फक्त तीन हजार ५०० शाळांनी शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींची पूर्तता केली आहे. या कायद्यातील तरतुदी पूर्ण करण्यासाठी ३१ मार्च २०१३ ही अंतिम मुदत आहे. शाळाबाह्य़ मुलांपर्यंत पोहोचण्यामध्ये शासन कमी पडते आहे, ही गोष्ट खरी आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार सध्या राज्यात दोन लाख शाळाबाह्य़ विद्यार्थी आहेत. भटके लोक, रस्त्यावरील भिकारी यांच्या मुलांपर्यंत शिक्षण पोहोचवणे हे शासनापुढे एक आव्हान आहे. जास्तीत जास्त घटकांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यादृष्टीने साखर शाळा, पाषाण शाळा, वीटभट्टी कामगारांच्या मुलांसाठी शाळा सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. राज्यातील ज्या भागामध्ये मुलींमध्ये साक्षरता दर कमी आहे अशा ४३ भागांमध्ये मुलींसाठी शाळा, वसतिगृह सुरू करण्यात आली आहेत. या वर्षी ३ ते ५ ऑक्टोबर या कालावधीमध्ये पटपडताळणी घेण्यात आली, त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांमध्ये ९० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक उपस्थिती दिसून आली. मात्र, खासगी शाळांमध्ये उपस्थिती कमी आढळली. खासगी शाळांनी फसवणूक केली आहे. शिक्षकांची कामेही कमी करण्यात आली आहेत. शिक्षकांना फक्त निवडणूक आणि जनगणनेचे काम देण्यात येते. शिक्षकांना पगारही सहाव्या वेतन आयोगानुसार देण्यात येतो. शिक्षकांच्या प्रशिक्षणामध्येही मोठय़ा प्रमाणावर बदल करण्यात आले आहेत. शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी सरकारकडून सर्व माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत.
डॉ. श्रीधर साळुंखे,
संचालक, प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण
शिकण्याच्या अंगाने विचार व्हायला हवा
शिक्षणव्यवस्थेमध्ये शिकवण्याच्या अंगाने विचार होण्यापेक्षा शिकण्याच्या अंगाने विचार व्हावा. शाळेचे कार्य शिकवण्याचे नाही, तर शिक्षणाची गोडी लावण्याचे आहे. याचा विचार करून शासनाचे धोरण हे विद्यार्थिभिमुख असावे. शिक्षण हे पुढील समाज घडवत असते, त्यामुळे शिक्षणव्यवस्थेचा विचार करताना आपल्या डोळ्यासमोर पुढील समाजाचे काही चित्र आहे का, ते महत्त्वाचे आहे. भारत हा येत्या काळात तरुणांचा देश असणार आहे. या गोष्टीचा विचार शिक्षण व्यवस्थेबाबत धोरणे ठरवताना होतो का? विकासासाठी शिक्षणव्यवस्था सक्षम असणे आवश्यक आहे. शिक्षण हक्क कायद्याने मुले, पालक आणि शासन या तिघांनाही जबाबदारी दिली आहे. मुलांनी शिकले पाहिजे, पालकांनी त्यांना शिकण्याची मुभा दिली पाहिजे आणि शासनाने सुविधा उपलब्ध करून दिली पाहिजे. मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार उपलब्ध करून देणारा शिक्षण हक्क सारखा कायदा आवश्यकच आहे. मात्र, शासनाने शिक्षण उपलब्ध करून द्यावे याचा अर्थ असा नाही की, शासनाने विद्यार्थ्यांना शिकवण्याची जबाबदारी घ्यावी. सरकारने प्रत्यक्ष शिक्षणाचे काम करणे अपेक्षित नाही, ही गोष्ट शासनानेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. शासकीय पातळीवर काही वेळा शिक्षणासंबंधी अशोभनीय निर्णय घेतले जातात. घटनेनुसार सर्वाना आपल्या भाषेत शिकण्याचा अधिकार दिला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेत शिकायचे नाही, ते खासगी शाळेत जातात. मात्र, खासगी शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमाचाच पर्याय उपलब्ध असेल, तर विद्यार्थ्यांंपुढे पर्याय राहणार नाही. त्यामुळे मराठी शाळांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
रमेश पानसे, शिक्षणतज्ज्ञ
शिक्षकत्व संपण्याची भीती
गेल्या पाच वर्षांचा विचार केला, तर शिक्षण प्रक्रिया कायद्याने होणे हीच एक गंभीर बाब आहे. थोडय़ा दिवसांनी प्रवेश आणि निकाल हे कोर्टात घेण्याची वेळ येईल! यातला अतिशयोक्तीचा भाग सोडला, तर खरेच असे लक्षात येते की, शिक्षण हे खूप चौकटीत बांधले गेले आहे. शिक्षक, त्यांची मानसिकता, शिकण्याची प्रक्रिया या सगळ्यांबाबत सध्या गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शिक्षकांच्या डोक्यावर कायद्याची, शिक्षेची तलवार ठेवून त्यांनी आनंदाने शिकवावे अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. येऊ घातलेल्या ‘अनफेअर प्रॅक्टिसेस इन स्कूल’ या विधेयकातील, शिक्षकांनी शिक्षा केल्यास त्यांना गुन्हेगार ठरवण्याची तरतूद निषेधार्ह आहे. या तरतुदीमुळे शिक्षकत्व संपण्याची भीती आहे आणि शिक्षकत्व संपले, तर शिक्षणातील आत्मा संपेल. शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत, ही गोष्ट वादातीत आहे. मात्र, फक्त पायाभूत सुविधांच्या उभारणीतून शिक्षणाचा दर्जा उंचावणार नाही. फाइव्ह स्टार दिसणाऱ्या शाळा चकाचक, सर्व सोयींनी परिपूर्ण दिसतात. मात्र, म्हणून त्या उत्तमच असतात असे नाही. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक तीस मुलांमागे एक शिक्षक अशी तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु सध्या एक शाळा फक्त चार शिक्षक सांभाळत असल्याचे चित्र दिसते. शिक्षकांना चांगले प्रशिक्षण देण्याचीही गरज आहे. शिक्षकही घडवावा लागतो. शिक्षणसंस्थेनेच आपल्या शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतले पाहिजेत. मराठी माध्यमाच्या शाळा सक्षम असतील, तर पालक इंग्रजी माध्यमाकडे वळणार नाहीत. त्यामध्ये इंग्रजी की मराठी असा वाद नाही, तर विद्यार्थ्यांला संकल्पना स्पष्ट होणे गरजेचे आहे आणि ती मातृभाषेतूनच अधिक चांगल्याप्रकारे कळू शकते. मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिक्षकांना वेतनही चांगले आहे. त्यामुळे या शाळांचे भविष्य चांगले आहे. मात्र, या शाळांसाठी योग्यप्रकारे गुंतवणूक करून त्या सक्षम बनवण्याची गरज आहे. शिक्षणव्यवस्था बळकट करण्यासाठी व्यवस्थेने शिक्षकांच्या बाजूने उभे राहण्याची गरज आहे.
अ. ल. देशमुख, माजी शिक्षक
व्यवस्थापनाला पुरेसे प्रतिनिधित्व हवे
देशाची प्रगती उत्तमप्रकारे साधण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रावर भर दिला पाहिजे. सध्याची शिक्षण पद्धती सर्वागीण प्रगती होण्याच्या दृष्टीने पूरक आहे, असे वाटत नाही. आपल्याकडे शिक्षणावर सर्वात कमी खर्च केला जातो. शिक्षण हक्क कायदा हा स्वागतार्हच आहे. त्यामागचा उद्देश नक्कीच चांगला आहे, पण हे शिवधनुष्य पेलण्याची ताकद शासकीय यंत्रणेमध्ये आहे का, हा मुख्य प्रश्न आहे. पायाभूत सुविधा नसतील, तर शिक्षण हक्क कायदा कागदावरच राहणार का? शाळांना पायाभूत सुविधा निर्माण करून देण्यासाठी शासन काय मदत करणार? कायदा उत्तम असला तरी त्याची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे होणे आवश्यक आहे. अंमलबाजावणी करताना सर्व घटकांचा विचार करून त्याप्रमाणे कार्यवाही होणे गरजेचे आहे. शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये शाळांचे कर्मचारी, शिक्षक, प्रतिनिधी, संस्थाचालकांचे प्रतिनिधी, शिक्षणतज्ज्ञ यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले नाही. प्रवेश प्रक्रियेमध्ये पालकांचा सहभाग ७५ टक्के ठेवण्यात आला आहे, तर उरलेल्या २५ टक्क्यांमध्ये बाकीच्या घटकांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. महाराष्ट्रामध्ये खासगी शिक्षण संस्थांनी चालवलेल्या शाळांचे प्रमाण जास्त आहे. अशावेळी शालेय व्यवस्थापनाला पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळणे गरजेचे आहे. दुसरा मुद्दा आहे शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा. पूर्वी शाळांमध्ये वर्षांला तपासणी केली जात असे, तो अत्यंत महत्त्वाचा घटक होता. आता दहा ते पंधरा वर्षे शाळा तपासणी होत नाही. आपल्या धोरणांमध्ये शिक्षण हे सर्वात दुर्लक्षित क्षेत्र असल्याचेच दिसून येते.
डॉ. आर. पी. जोशी,
संचालक, महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळ
शिक्षकांवर शिक्षणेतर कामाचा बोजा
सगळ्या शाळांना एका चौकटीत बसवण्यापूर्वी महानगरपालिकेच्या शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा आणि खासगी शाळा यांच्यामध्ये खूप फरक आहे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. म.न.पा. शाळेमध्ये तळागाळातील विद्यार्थी येत असतात. या विद्यार्थ्यांना शिकवणे ही एक प्रकारची कसरत असते. विद्यार्थ्यांची शिकण्याची मानसिकता तयार करण्यापासून शाळांना काम करावे लागते. शिक्षकांमागे कामांचा इतका ससेमिरा आहे की, एका शिक्षकाला दोन-तीन वर्ग पाहावे लागत आहेत. त्याचा परिणाम गुणवत्तेवर होत आहे. गुणवत्ता घसरत चालल्यामुळे पटसंख्या कमी होते आहे. शाळेच्या आणि शिक्षणाच्या विकासाचा विचार करताना शिक्षक हा केंद्रस्थानी असणे आवश्यक आहे. सध्या शिक्षकांना जनगणना, निवडणुका अशी इतकी कामे लावली आहेत, की शिक्षकांचा बहुतांश वेळ हा शिक्षणेतर कामात जात आहे. त्याचा परिणाम गुणवत्तेवर होत आहे. त्यामुळे या गोष्टीवर काही धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. बदलत्या सामाजिक परिस्थितीमुळे इंग्रजी माध्यमाकडे ओघ वाढतो आहे. आपले मूल इंग्रजीमध्ये शिकावे असा प्रयत्न पालक करत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे म.न.पा. शाळांना सेमी इंग्लिश सुरू करण्याची परवानगी मिळणे आवश्यक आहे.
बाबा धुमाळ, अध्यक्ष, पुणे महानगरपालिका शिक्षण मंडळ
शाळांचीही जबाबदारी आहेच
ज्या घटकाला शिक्षणाचा हक्क मिळण्यासाठी कायद्याची गरज आहे, तो घटक म्हणजे शाळाबाह्य़ मुले. हा कायदा करून मूल शाळेपर्यंत आणण्याची जबाबदारी शासनाने घेतली आहे. बांधकाम मजूर, कामगार, ऊस तोडणी कामगार, खाण कामगार यांच्या मुलांना शाळेपर्यंत पोचवण्याची गरज आहे. या बाबतीत अधिक विचार केल्यास शासनाची आकडेवारी विश्वासार्ह वाटत नाही. फक्त पुण्यातील बांधकाम मजुरांचा विचार केला, तर ७०० बांधकाम प्रकल्पांवर २ हजार ५०० शाळाबाह्य़ मुले असल्याचे दिसून येते. या मुलांना बोटाला धरून शाळेपर्यंत आणणे ही एक मोठी जबाबदारी आहे. त्याचबरोबर शाळेत आलेले मूल टिकवून ठेवण्याची जबाबदारीही शाळांची आहे. आलेल्या विद्यार्थ्यांला शिक्षणाची गोडी लागावी यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. मुळातच सुशिक्षित कुटुंबातील मूल शाळेत जाते, तेव्हा ते नापास झाले, किंवा इतर कोणत्याही कारणाने त्याचे शिक्षण बंद होत नाही. परंतु जो वर्ग शिक्षणापासून दूर राहिला आहे, त्या वर्गातील मूल शाळेत जाते, तेव्हा त्याला शाळेत टिकवून ठेवणे, त्याची शिकण्याची मानसिकता तयार करणे आवश्यक आहे. शासनाने मूल शाळेपर्यंत पोचवण्याची जबाबदारी घेतली आहे. पण शाळेत आलेल्या मुलाला टिकवण्याची आणि शिकवण्याची जबाबदारी ही पूर्णपणे शाळांची आणि शिक्षकांची आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. शाळाबाह्य़ मुलांमधून अचानक शाळेत आलेल्या विद्यार्थ्यांला टिकवण्याची जबाबदारी खासगी शाळांना पेलणार का? या शाळांमध्ये नियमित शिक्षण घेणाऱ्या मुलांच्या बरोबरीने या मुलांना शिकवण्याचे काम शाळा करू शकतात का? शिक्षण हे विद्यार्थीभिमुख नसेल, तर विद्यार्थ्यांना कितीही सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या, तरी मूल हे शाळेबाहेरच राहील. विद्यार्थ्यांला सक्तीचे आणि दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी कायद्याची उत्तमप्रकारे अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे आणि या प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी विद्यार्थी असणे आवश्यक आहे.
भावना कुलकर्णी, सदस्य, डोअरस्टेप स्कूल
मुलांचे एकरूपीकरण बालवाडीतच शक्य
खासगी शाळांमधील २५ टक्के जागांवरील विद्यार्थ्यांच्या मनातील न्यूनगंडाची भावना दूर करण्याचा प्रयत्न बालवाडी स्तरावरच व्हायला हवा. वर्गातील सर्व मुलांच्या एकरूपीकरणासाठी पालक आणि शिक्षकांनी प्रयत्न करायला हवे. त्या दृष्टीने पालकांची किंवा शिक्षकांची मानसिकता बदलण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबविले गेले पाहिजे. तसेच, कायद्याचा अर्थ लावताना किंवा त्यांच्या अंमलबजावणीत ऐन वेळेला जे प्रश्न पडतात त्याचे उत्तर द्यायला सक्षम यंत्रणा नाही. ही उत्तरे जिथे अपेक्षित आहेत ते संकेतस्थळही बरेचदा ‘अपडेट’ नसते.
नीलिमा किराणे, मानसोपचारतज्ज्ञ
र्सवकष सातत्यपूर्ण मूल्यमापन आदर्श पण..
शिक्षण अधिकारात असलेली र्सवकष सातत्यपूर्ण मूल्यमापनाची संकल्पना आदर्शवत आहे. परंतु, वर्षांच्या शेवटी विद्यार्थी काय करतो, त्याला परीक्षेत किती गुण मिळतात, हे महत्त्वाचे आहे. आठवीपर्यंत कुठल्याही विद्यार्थ्यांला नापास करायचे नाही. त्या मागची भूमिका इष्ट असली तरी त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नाही. या विषयीच्या अज्ञानामुळे पालकांची विनाकारण खूप पिळवणूक होते आहे. परीक्षा नसल्याने शिक्षण पद्धतीची वाट लागली आहे. तसेच, या बालवाडीपासूनच २५ टक्के भरले गेले तरच समस्या सुटू शकतील. पण, या वर्गासाठी सरकारचे अनुदान का नाही. या वर्गासाठीही सरकारने मोठय़ा प्रमाणावर भरीव तरतूद केली पाहिजे.
हरीश बुटले, ‘डीपर’चे संस्थापक सदस्य
कर्णबधिर मुलांची अडचण
‘सर्व शिक्षा अभियाना’त सर्वसमावेशक शिक्षणाची संकल्पना आहे. अंध मुलांना कॅसेट ऐकून शिकता येते. पण, एकात्मिक शिक्षण योजनेत कर्णबधिर मुलांसाठी असलेली युनिट्स आता बंद झाल्याने त्यांच्या शिक्षणाची प्रचंड हेळसांड होते आहे. या युनिट्समधून या मुलांच्या भाषा शिक्षणासाठी वेगवेगळे प्रयत्न होत होते. पण, आता सर्व शिक्षा अभियानातून काम करणाऱ्या शिक्षकांना एकेका शाळेत फिरून शिकवावे लागते आहे. यात ते प्रत्येक विद्यार्थ्यांला कसा न्याय देणार? एकेक अक्षर शिकविताना आठ-आठ दिवस लागतात. भाषेची वाढ पाचवीपर्यंत होते. पण, तोपर्यंत त्यांच्या कानावर भाषाच पडत नसल्याने ती भाषा मरून गेलेली असते. म्हणून ही युनिट्स पुन्हा सुरू करावीत. तसेच, कर्णबधिर मुलांसाठी विशेष शिक्षक केजीपासूनच नेमावे.
शुभांगी ओगले, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या सदस्य
शासकीय अधिकारशाही नको
राज्यात खासगी शिक्षण संस्थांची परंपरा मोठी आहे. पण, ‘शिक्षण अधिकारा’च्या आडून होणाऱ्या शासकीय अधिकारशाहीमुळे या शाळांची मोठय़ा प्रमाणावर गळचेपी होते आहे. कोणतीही नियमावली तयार करीत असताना त्यात पारदर्शकता असायला हवी. नियम संहितेच्या स्वरूपात येण्याआधी लोकांच्या सूचनेकरिता प्रसिद्ध केल्या गेल्या पाहिजेत. पण ते होत नाही. २५ टक्के आरक्षण विषमता दूर होण्याच्या दृष्टीने हे चांगले पाऊल आहे. मात्र, त्याची जी प्रभावी आणि दमदार अंमलबजावणी व्हायला हवी ती होताना दिसत नाही. तसेच, २५ टक्क्यांचा नियम करताना राज्याची कोणतीही आर्थिक पाहणी करण्यात आलेली नाही. त्याला कुठलाही आधार नाही. कायद्याप्रमाणे सुविधा पुरविण्यासाठी शाळांनी पैसा कुठून आणायचा. शिक्षण अधिकाराच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या ३३ टक्के निधीची तरतूदच अद्याप झालेली नाही.
मुकुंद आंदळकर, सोमैय्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य
मी काय करणार?
शाळाबा मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यात सरकार काय करेल, असं म्हटलं की आपण प्रश्न दुसऱ्यावर ढकलतो. सरकार विरूद्ध आपण असं एकदा ठरवलं तर शिक्षणच काय कुठल्याही क्षेत्रात आपण काहीच करू शकणार नाही. मूल जर रस्त्यावर दिसलं तर नागरिक म्हणून, पदरचा एक तास मोडून त्याला शाळेत नेऊ शकतो हा प्रश्न आपण स्वत:लाच विचारायला हवा. याचं उत्तर आपण देऊ शकलो तर शाळाबा मुलांच्या प्रश्नावर येथेच उत्तरे मिळतील. आपण सगळे शासनाला धारेवर धरतो आहोत, ते योग्य आहे. पण हे करताना तुम्ही आणि आपण शिक्षणक्षेत्रात काय करू शकतो, याचा विचार व्हायला हवा.
भावना कुलकर्णी
..तर स्कॉलरशिप परीक्षाही बंद कराव्या लागतील
‘परीक्षा’ या विषयावर झालेल्या साधकबाधक चर्चेत सातत्यपूर्ण र्सवकष मूल्यमापन पद्धतीत परीक्षा घ्यायच्याच नाहीत असे कुठेही म्हटलेले नाही, असा खुलासा साळुंखे यांनी केला. परीक्षेची अनावश्यकता स्पष्ट करताना पानसे म्हणाले, ‘परीक्षा नाहीशी करणे याला खूप अर्थ आहे. एकूण अभ्यास हा परीक्षेसाठीच करायचा असतो, अशी सध्याची धारणा आहे. त्यामुळे एकूण अभ्यासाचे महत्त्व कमी होते. शिक्षकांनी केवळ परीक्षेपुरते शिकवायचे असते आणि विद्यार्थ्यांंनी ते परीक्षेपुरतेच आत्मसात करायचे अशी सध्याची परिस्थिती आहे. परीक्षा तुम्हाला नको ती तुलना करण्याची संधी देते. शिक्षणाचे काम सर्वाना पोटभर शिक्षण देणे हे आहे. पण परीक्षा विनाकारण तुलनात्मकता, न्यूनगंड, विनाकारण ताण निर्माण करणाऱ्या ठरतात. या व्यवस्थेत ‘रिलर्निग’ची पद्धत नाही. त्यामुळे मागचे राहिलेलं पूर्ण करण्याची संधी नसते. पण, र्सवकष मूल्यमापनात एक घटक झाला की तो सर्वाचा झाला का, समजला का हे लक्षात घेऊन शिक्षकांनी पुढे जायचे आहे.’ कायद्यातील तरतुदीनुसार भविष्यात स्कॉलरशिप परीक्षाही बंद कराव्या लागतील,’ याची आठवण त्यांनी करून दिली. जोशी यांनी मात्र पानसे यांच्या भूमिकेला विरोध करणारी मांडणी करताना परीक्षांचे समर्थन केले. ‘परदेशातील पद्धतींचे अर्धवट अनुकरण करण्याच्या सवयीतून हा गोंधळ झाला आहे. वर्गात विद्यार्थ्यांची संख्या मर्यादित असेल, पुरेशी साधने असतील तरच र्सवकष मूल्यमापन शक्य आहे. पण, तशी परिस्थिती आज शाळांमधून नाही. शिवाय परीक्षांच्या दृष्टीने शिक्षक शिकवितात, मुलं अभ्यास करतात, पालक त्यांची तयारी करून घेतात. काहीतरी ध्येय असेल तर मुलं त्या दृष्टीने अभ्यास करतात. पण, परीक्षाच नाहीशा केल्याने या मुलांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. मुलं कच्ची राहिल्यास दहावी, बारावी, पदवी स्तरावर त्यांची खूप अडचण होऊ शकते,’ असा इशारा त्यांनी दिला.
२५ टक्के आरक्षण ‘एंट्री’लाच
खासगी शाळांमधील २५ टक्के आरक्षणाचा नियम कुठल्या स्तरावर राबवायचा या विषयीचा खुलासा करताना साळुंखे म्हणाले, ‘ ज्या शाळांमध्ये प्रवेशाचा जो टप्पा असेल त्या टप्प्यावरच या नियमाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. मग, तो वर्ग शिशुवर्गाचा असो, बालवर्गाचा असो वा नर्सरी-प्लेग्रुपचा. त्या त्या स्तरावर या जागा भरल्या गेल्या पाहिजेत. या विद्यार्थ्यांचा खर्च सरकार करणार आहे. त्यामुळे मुलांमध्ये न्यूनगंड निर्माण होण्याची शक्यता नाही. मात्र, पहिलीच्या आधीच्या वर्गाच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती सरकार करणार नाही. गेल्या वर्षी ६ जूनला २५ टक्क्यांच्या जागा भरण्याचा निर्णय झाला होता. तोपर्यंत सर्व प्रवेश झाले होते. या वर्षी हे प्रवेश योग्य पद्धतीने होतील. शाळांनी हे प्रवेश लॉटरी पद्धतीने करायचे आहेत. ज्या शाळा नियम डावलतील त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल. कारण, या शाळांना दर तीन वर्षांनी सरकारची मान्यता घेणे आवश्यक असणार आहे. तसेच, अल्पसंख्याक शाळांबाबत केंद्राकडून खुलासा आल्यानंतर या शाळांच्या प्रवेशांबाबत धोरण ठरेल.’
रचनावादाचे वावडे
‘सध्याच्या चालू पठडीत किंवा चौकटीत शिक्षणाबाबतचे प्रश्न सुटणार नाहीत. शिक्षण हक्क कायद्यात रचनावादी शिक्षण पद्धतीचा आग्रह, किंबहुना सक्ती करण्यात आली आहे. रचनावादी पद्धतीत मुलं छान शिकतात, हा माझा आजवरचा अनुभव आहे,’ असे रचनावादी शिक्षणपद्धतीचा आग्रह धरताना पानसे यांनी सांगितले. ‘मुले शाळेत येती करणं, मग ती टिकती करणं आणि त्यानंतर शिकती करणं, या पद्धतीने सध्या काम सुरू आहे. पण शिकली तर येतीही होतील आणि टिकतीलही. शिकणं आनंददायी झालं तर शिस्तीचा आणि त्या अनुषंगाने येणारा शिक्षेचा प्रश्नही आपोआप सुटेल. पण, रचनावादी शिक्षण पद्धतीबाबत सरकारी पातळीवरील उदासीनता दूर व्हायला हवी. ती जर दूर झाली तर आपण सर्व नव्या विश्वाकडे, पद्धतीकडे जाऊ शकू. सरकार आणि आपण एकत्र येऊन काम केल्यास हे निश्चितपणे साध्य होईल,’ असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
या चर्चेत ‘फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन’चे संदीप चव्हाण, शिक्षणतज्ज्ञ प्रदीप आगाशे, ‘ग्राममंगल’च्या कार्यकर्त्यां पालक मुग्धा गोडबोले, ‘ज्ञानप्रबोधिनी’ शाळेचे प्राचार्य मिलिंद नाईक, ‘सिंहगड स्प्रिंडल पालक संघटने’चे अनिल महाजन, नितीन पंगारे, रणजित जाधवराव, प्रज्ञा शेलार, विनोद पाटील, दिलीप गायकवाड, शिवाजी पासलकर, युरेका प्री-स्कूलचे संस्थापक अद्वैत दाते, डी. वाय. पाटील स्कूल पालक संघाचे किशोर फरांदेआदी मान्यवर सहभागी झाले होते.
(या कार्यक्रमाचे व्हिडीओ पाहण्यासाठी http://www.youtube.com/LoksattaLive येथे भेट द्या.)
