पाण्याचा सरकारी खाक्या

ंआग लागल्यावर विहीर खणण्याच्या सूत्राला सरकारी धोरण असे म्हणतात. पण आग रामेश्वरी लागल्यावर बंब सोमेश्वरी पाठवणे याला सरकारी गलथानपणा म्हणतात. महाराष्ट्रातील दुष्काळाबाबत राज्य सरकारचे हे असे चालले आहे. पुढील किमान सहा महिने राज्यातील अनेक भागांत पाण्याचे कमालीचे दुर्भिक्ष जाणवणार आहे आणि त्यासाठी आजमितीस कोणतीही ठोस उपाययोजना सरकारकडे नाही. आग लागल्याशिवाय ती विझवण्यासाठी पाण्याचा स्रोत न शोधण्याची आणि दुष्काळ पडेपर्यंत त्यावरील उपायांचा विचारही न करण्याची मानसिकता हा या सरकारचा खाक्या आहे. मागील वर्षीच्या पावसाळ्यात, सलग दुसऱ्या वर्षी राज्यात कमी पावसाची नोंद झाली. सरासरीपेक्षा बावीस टक्के कमी पाऊस पडल्यानंतर कोणतेही सरकार पाण्याचे योग्य नियोजन करून त्याचे समान वाटप करण्याची योजना आखेल आणि त्यातील तात्कालिक आणि दीर्घकालीन उपायांच्या अंमलबजावणीला त्वरेने सुरुवात करेल. परंतु तसे घडले नाही. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी ‘पाणीच नाही, तर ते द्यायचे कुठून आणि कसे’, असा प्रश्न उपस्थित केला, तेव्हा त्यांना मदत करण्यास केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनीही पुढाकार घेऊन उसाला ठिबक सिंचन पद्धतीने पाणी देण्याचे आवाहन केले. महाराष्ट्रातील साखर उत्पादनाचे क्षेत्र दिवसेंदिवस वाढत असताना उसाला ठिबक सिंचन पद्धतीने पाणी देण्याची सूचना कृषी क्षेत्रातील अनेकांनी यापूर्वी केली होती. एक चमचा साखर तयार करण्यासाठी तीस लिटर पाणी लागत असेल, तर केवळ पाण्यावर पिकणाऱ्या उसासाठी एवढे पाणी कुठून आणि कसे देणार, याचा विचार करण्याऐवजी गेली दहा वर्षे केवळ धरणांची कामे काढण्यात वाया घालवली, तर पिण्यासाठी तरी पाणी कसे मिळेल? राज्यातील पाण्याचा वापर विविध कारणांनी वाढत असताना, त्याच्या वाटपाचे नियोजन करण्यात सरकारला पुरेसे यश आलेले नाही, हे प्रत्येक दुष्काळाच्या वेळी सिद्ध होते. तरीही पुढील दुष्काळ येईपर्यंत त्याबाबतच्या दीर्घकालीन योजनांचा गांभीर्याने विचार करण्याची पद्धत सरकारात नसते. कालव्यांमधून पाणीवाटप करताना त्याचे होणारे बाष्पीभवन, पळवापळवी आणि दुरुस्तीकडे लक्ष न दिल्याने होणारी गळती यामुळे धरणांमधील पाणी शेवटच्या टोकापर्यंत पोहोचतच नाही.
दोन दशकांपूर्वी पाटबंधारे खात्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या गटाने (त्या काळातही या खात्यात जनतेचे आणि सरकारचे हित पाहणारी अधिकारी मंडळी होती!) कालव्यांऐवजी राज्यभर बंद नळाने पाणीवाटप करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना मांडली होती. असे करण्याने पाण्याचा अपव्यय मोठय़ा प्रमाणात टाळता येईल आणि त्याचे नियोजनही अतिशय कार्यक्षमतेने करता येईल, असे त्या अधिकारी गटाचे म्हणणे होते. या योजनेसाठी प्रचंड पैसा खर्च करणे आवश्यक होते. त्यासाठी दीर्घकालीन धोरणांची आवश्यकता होती, पण पाच वर्षांच्या पलीकडचे काहीच न दिसणाऱ्या राजकारणी मंडळींनी त्या योजनेची वासलात लावली आणि आपले अल्प मुदतीचे म्हणजे टँकर पाठवण्याचे धोरण सुरू ठेवले. दुष्काळात टँकरमाफियांची सर्वात जास्त चांदी होते, याची कल्पना सत्ताधाऱ्यांना नसते असे नाही. परंतु त्यांच्यापैकीच अनेकांनी टँकरच्या धंद्याला अर्थपूर्ण आशीर्वाद दिल्याने दुष्काळ पडणे त्यांच्या हिताचे ठरते. पिण्याचे पाणी राज्यात सर्वत्र पोहोचवण्यासाठी एकात्मिक योजना आखण्याची गरज नवी नाही. परंतु तसे करण्यापेक्षा गावोगावी फक्त धरणे बांधण्याची टूम काढण्याने प्रश्न सुटेल, अशा भ्रमात राहिल्याने आता पुढील सहा महिने सरकारच्याही तोंडचे पाणी पळणार आहे. मराठवाडय़ाच्या पाणीप्रश्नावर राजकारण करीत बसल्याने तो सुटत नाही आणि तो सोडवण्यासाठी उजनी धरणात पुण्यातून सोडलेले सात टीएमसी एवढे पाणी (फक्त पुणे शहराला दर महिन्याला सव्वा ते दीड टीएमसी पाणी लागते.) तेथपर्यंत पोहोचतच नाही, हे काही कार्यक्षमतेचे उदाहरण म्हणता येणार नाही. पुण्याहून उजनीपर्यंत पोहोचताना वाटेत असणारे उद्योगधंदे, उसाचे शेतकरी, बडय़ा धेंडांची गावे यांची गरज भागवत भागवत हे पाणी तेथपर्यंत कसे काय पोहोचणार, याची काळजी करण्याची गरज सरकारला वाटत नाही. सोलापूरसारख्या शहरात गेली अनेक दशके पाण्याचा प्रश्न तसाच लोंबकळत ठेवणारे लोकप्रतिनिधी, पुन:पुन्हा पाणीप्रश्न सोडवण्याचे गाजर दाखवूनच निवडून येतात. आठवडय़ातून एकदा पाणी मिळण्याची त्या शहराला जणू सवयच झाली आहे. देशातील सर्वात प्रगत राज्य म्हणून मिरवताना आपल्याच राज्यात अशीही परिस्थिती असणारी अनेक शहरे आहेत, याचे भान सरकारला येत नाही.
मराठवाडय़ातील सात जिल्ह्य़ांमध्ये पावसाने पाठ फिरवल्याने किमान साडेतीन हजार टँकर्सनी पाणीपुरवठा करण्याची योजना आखण्यात येत आहे. विदर्भातील अकोला, अमरावती आणि बुलढाणा जिल्ह्य़ांमध्ये हीच स्थिती आहे. टँकरमुक्त महाराष्ट्र ही दर निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातील घोषणा कशी फसवी असते, याचे हे उदाहरण आहे. गेल्या साठ वर्षांत राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागात, पाणीपुरवठा कोठून व कसा करता येईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी डझनावारी समित्या नेमल्या गेल्या. त्यांचे अहवाल तयार झाले. त्यावर खमंग चर्चा झाल्या आणि कालांतराने हे अहवाल बासनात गुंडाळले गेले. धरणांवर वर्षांकाठी साठ ते ऐंशी हजार कोटी रुपये खर्च करण्यापेक्षा बंद नळाने पाणीपुरवठा करणाऱ्या योजना कार्यक्षमतेने पुऱ्या केल्या असत्या, तर आजमितीस निदान राज्याच्या काही भागांत तरी पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटू शकला असता. पाणीवाटप करताना पिण्यासाठी प्राधान्य देणे अपेक्षित असताना कालव्यातून शेतीसाठी आवर्तने सोडण्याचा ‘आदेश’ दिला जातो आणि या धोरणाला काळे फासले जाते. उद्योगांना सर्वात शेवटचा क्रम असताना, तेथेही सामान्य माणसांचे काही चालत नाही. पाणीवाटपाचा क्रम बदलता कामा नये, एवढे साधे धोरणही सरकारला आपल्याच नेत्यांच्या आग्रहामुळे राबवता येत नाही. या सगळ्या भ्रष्ट कारभारात सामान्य माणूस मात्र पुरता भरडला जातो.
बंद नळातून पाणी देण्याची योजना गुंडाळत असताना, पाण्याचे नवे स्रोत शोधून त्यांचे प्रभावी नियोजन करण्यातही सरकारला अपयश आले आहे. मराठवाडय़ातील भारत निर्माण, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व पाणीपुरवठा योजनांवर डिसेंबरअखेर १ अब्ज रुपये खर्च झाले आहेत. यातील बहुतांश योजना तांत्रिकदृष्टय़ा पूर्ण दाखवण्यात आल्या असल्या, तरी त्यातून पाणी मिळण्याची शक्यता नसल्याचे अधिकाऱ्यांचेच म्हणणे आहे. या योजनांमध्ये अनेक ठिकाणी घोटाळे झाले, भ्रष्टाचारही झाला. परिणामी औरंगाबाद, परभणी, उस्मानाबाद यांसारख्या जिल्ह्य़ांमध्ये एकाही योजनेतून पाणीपुरवठा होऊ शकला नाही. मराठवाडय़ाच्या आठही जिल्ह्य़ांमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या पाणी योजनांपैकी फक्त तीस टक्के योजना पूर्ण झाल्या आहेत. हे दारुण चित्र फक्त दुष्काळ आला की पुढे येते. वरुणराजाने कृपा केली की या आकडेवारीवर पाणी फिरवले जाते. अशा भयानक परिस्थितीत महाराष्ट्रातील अनेक गावे आणि शहरे पुढील पावसाळ्यापर्यंत राहणार आहेत. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये, म्हणून तात्पुरती मलमपट्टी करण्याची सरकारी सवय असल्याने यंदाही त्याचीच पुनरावृत्ती होईल. त्याने पाण्याचा प्रश्न कधीच कायमचा सुटणार नाही, याची जाण ठेवण्याएवढी संवेदनशीलता तरी सरकारकडे असायला हवी.